विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न माग गर्दै दुई महिनादेखि चरणबद्ध आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरू शैक्षिक हडतालसहित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलनमा छन् । देशभरका शिक्षकहरूको साझा संस्था नेपाल शिक्षक महासंघको आह्वानमा विद्यालय बन्द गरेर शिक्षकहरू आन्दोलनमा होमिएका हुन् । गत २०८० असोज ५ र १२ गते भएको सहमतिअनुसार ऐन जारी गर्नुपर्ने माग महासंघको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८० भदौ २७ गते संसदमा दर्ता भएको थियो । विधेयकमा आएका प्रावधानमा असहमति जनाउँदै महासंघको नेतृत्वमा काठमाडौंमै शिक्षकहरूले आन्दोलन गरेका थिए । सहमतिअनुसार ऐन जारी नभएको भन्दै शिक्षकहरू फेरि आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको अवस्थामा विशेष अधिवेशन वा बजेट अधिवेशन डाकेर वा अध्यादेशबाट विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने शिक्षकहरूको माग छ ।
शिक्षकको माग सम्बोधन गर्न संविधान संशोधनसमेत आवश्यक पर्छ । जस्तो, स्थानीय तहमा नबस्ने शिक्षकको माग छ । संविधानले विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । अर्को ट्रेड युनियन अधिकारको माग शिक्षकको छ । विचाराधीन शिक्षा विधेयकमा ट्रेड युनियनको व्यवस्था गरिएको छैन । शिक्षकको हक–अधिकारका लागि शिक्षक महासंघ रहने भनिएको छ । अर्को पेचिलो विषय राहत शिक्षकको व्यवस्थापन छ । गत २०८० असोज १२ मा राहत शिक्षकसँग सरकारले सतप्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति गरेको थियो ।
व्यवस्था परिवर्तनका लागि शिक्षक आन्दोलनको ठूलो भूमिका रहेको छ । शिक्षक पृष्ठभूमिका सांसद धेरै छन्, कति त प्रधानमन्त्री नै बने । देशभरबाट शिक्षक आन्दोलित हुँदा सरकारले घुँडा नटेको इतिहास छैन । त्यसैले अहिलेको शिक्षक आन्दोलनलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
शिक्षक आन्दोलनबाट शैक्षिक क्षेत्र अस्तव्यस्त बन्न पुगेको छ । पठनपाठन बन्द भएको छ भने एसइईको उत्तरपुस्तिका परीक्षणसमेत प्रभावित बनेको छ । शिक्षा ऐन तत्काल जारी गरी शिक्षकहरूले उठाएका जायज मागहरूलाई यथाशीघ्र पुरा गर्दै उनीहरूलाई शैक्षिक संस्थामा फर्काउन ढिला गर्नु हुन्न । सडकमा नआएसम्म मागको सुनुवाइ नहुने, सरकारले सहमति गर्ने तर कार्यान्वयन नगर्नुले सरकारको गैरजिम्मेवारीपन झल्काउँछ ।
२०७५, २०७८ र २०८० मा भएका सहमति सम्बोधन हुने गरी यथाशीघ्र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुको विकल्प छैन । राहत, साबिक उच्च माध्यमिक, शिक्षण सिकाइ अनुदान, प्राविधिलगायत सबै अस्थायी शिक्षकको दरबन्दी कायम गरी आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी गर्नुपर्ने र स्थायी हुन नसके ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ दिइनुपर्ने उनीहरूको माग नाजायज होइन ।
उनीहरूले ऐनमै आफ्ना पेसागत हकहितका विषयलाई सुनिश्चित गर्न खोजेका छन् । हरेक १० वर्षमा शिक्षक बढुवाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयका शिक्षकको तलब सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरह हुनुपर्ने, शिक्षण पेसा प्रवेश उमेर ४० वर्ष कायम गर्नुपर्ने, शिक्षकका लागि राष्ट्रिय मर्यादाक्रमको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि उनीहरूको छ ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा विचाराधीन छ । विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा शिक्षक आन्दोलन चर्किएको छ । शिक्षकहरूको पेसागत हकहितका विषय सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
पुराना पुस्ताका शिक्षकको सम्मान हुनेदेखि नयाँ पुस्ताको प्रवेशलाई सहज बनाउन बाटो खुलाउने उपयुक्त बेला पनि यही हो । यसमा सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्दै विधेयक द्रुत गतिमा अघि नबढाकै कारण आज शैक्षिक हडतालको स्थिति आएको हो । विधेयक लामो समयदेखि अल्झाएर राख्ने प्रवृत्तिप्रति सरकार र संसद संवेदनशील बन्नुपर्छ । शिक्षकका पेसागत हकहितका विषय र विगतमा गरेका सहमतिप्रति सरकार इमानदार हुनुपर्छ । शिक्षकका जायज माग पुरा गर्न ढिला गर्नु हुन्न ।
