काठमाडौं । सरकारले निजी मेडिकल कलेजमा चिकित्सा शिक्षा स्नातकोत्तर तह (पीजी) अध्ययन गर्ने आवासीय चिकित्सक निर्वाह भत्ताको विषयलाई पुनः कार्यदल बनाएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगको बुधबार बसेको १८ औं बैठकले शिक्षा सचिव डा. दिपक काफ्ले संयोजत्वमा ११ सदस्यीय कार्यदल बनेको छ ।
‘आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता, पीजीको सिट लगायतका उठेका विषयलाई सम्मोधन गर्न कार्यदल बनेको छ,’ आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झाले भने, ‘उहाँहरूले दिएको सुझावको आधारमा पुनः निर्णय होला ।’
उक्त कार्यदलमा स्वास्थ्य सचिव डा. विकास देवकोटा, डा. रमेश कान्त अधिकारी, मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा. भगवान कोइराला, डा. आइओएमको पूर्व डीन दिव्यासिंह शाह, नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिल कार्की, मेडिकल कलेज एण्ड डेन्टल कलेज एशोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, आइओएम र केयूको डीन लगायत छन् ।
अहिले १७ वटा मेडिकल कलेजका दुई हजार भन्दा बढी आवासीय चिकित्सक सरकारले निर्णय गरिएको निर्वाह भत्ता लागू नभएको भन्दै दुई हप्ता देखि सडक आन्दोलनमा छन् ।
सरकारले बनाएकै कार्यदलको सुझाव अनुसार नै चिकित्सा शिक्षा आयोगले निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेका थिए ।
तर आफैंले गरेको कार्यदलको निर्णयलाई पन्छाएर पुनः अर्को कार्यदल बनाउने सरकारले निर्णय गरेको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगको १६ औैं बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई ४८ हजार निर्वाह भत्ता दिने निर्णय गरेको थियो ।
तर दुई महिना बितिसक्दा सरकारको निर्णयलाई मेडिकल कलेज सञ्चालकले अटेरी गरेर बसेका छन् । उल्टै पिजीको सिट संख्या बढाउन उनीहरूले चलखेल गरिहेका छन् ।
