संसद्का दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार बनाएको १० महिना भएको छ । संविधान संशोशन, राजनीतिक स्थिरता, सुशासन र समृद्धिका लागि दुई ठूला दल मिलेको दाबी कांग्रेस–एमालेका नेताहरूले गरे पनि गठबन्धन सरकारले औचित्य पुष्टि गर्न सकेको छैन ।
नियुक्ति र बढुवामै कांग्रेस र एमालेबीच लडाईं पर्दै आएको छ । काँग्रेसको भागमा परेको गभर्नर नियुक्ति गर्न महिनौँ बित्दासमेत सकस परेको छ । निहित स्वार्थमा सरकार टिकेको प्रतिपक्ष दलहरूले आरोप लगाएका छन् भने सत्तारुढ कांग्रेसभित्रैबाट सरकारको विषयमा प्रश्न उठिरहेको छ । गणतन्त्रमा पनि नेताहरूको सोच, चिन्तन र व्यवहार सामन्तवादी भएको भन्दै जनस्तरबाट आक्रोश पोखिन थालेको छ । जसका कारण व्यवस्थामाथिको जनविश्वास घट्दै गएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको ‘प्रधानमन्त्री लेनदेन’मा सत्तागठबन्धन अल्झिएको बेला माओवादी केन्द्रले सत्ताको कार्ड फ्याँकेको छ । कांग्रेस सभापति देउवा प्रधानमन्त्री बन्ने सर्तमा सरकार बाहिरै बसेर भए पनि समर्थन गर्न तयार रहेको सन्देश माओवादीले पठाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले पनि माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्ता गरेर देउवालाई दबाबमा राखेका छन् ।
सरकारको भविष्य, सम्भावित आगामी सत्ता गठबन्धन, सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र माओवादीको रणनीतिलगायतका विषयमा नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
पछिल्लो समय प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नजिकिएको जस्तो देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले नै महत्वका साथ ओली–प्रचण्डको तस्बिर सार्वजनिक ग¥यो । कम्युनिष्टबीच फेरि नयाँ सत्ता समीकरण बन्न लागेको हो ?
पहिलो कुरा, राजनीतिका स्थायी दुस्मनी र स्थायी दोस्ती हुँदैन । माओवादीको सहकार्य र संघर्ष निश्चित राजनीतिक मुद्दामा हुन्छ । पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग प्रचण्डको निकटता होइन, कांग्रेस–एमाले दूरी बढेको हो । शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउने विषय र टिआरसीसम्बन्धी आयोग गठन गर्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीले बोलाएपछि छलफलका लागि प्रचण्ड सिंहदरबार जानुभएको हो । त्यसलाई सत्ता समीकरण परिवर्तनसँग जोड्न मिल्दैन । प्रचण्डसँगको फोटो देखाएर काँग्रेसलाई दबाबमा राख्ने ओलीको चालबाजी हुन सक्छ । त्यसपछि संसदमा प्रचण्ड बोल्न जाँदै गर्दा कम गाली गर्नुस् भनेर ओलीले धाप मार्नुभएको हो । तर, प्रचण्डले रोष्टममा गएर रामधुलाई गरेको देखिहाल्नुभयो । प्रचण्डले सरकारले गरेको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारबारे बोल्नुभयो । त्यसपछि ओलीले फेरि प्रचण्डलाई भन्नुभयो–बेस्सरी ठटाउनुभयो ।
देउवासहित प्रधानमन्त्री ओलीले बोलाएको बैठकमा प्रचण्ड जानुभएन । फेरि ओली र प्रचण्डबीच मात्रै छलफल भयो ? यो छलफल र संसदमा देखिएको दृष्यको राजनीतिक अर्थ नहुने हुन्छ ?
सत्ता सहकार्यको बारेमा एमालेसँग प्रारम्भिक छलफल पनि भएको छैन । ओलीको स्वेच्छाचारी, अलोकतान्त्रिक चरित्र सुध्रिने सम्भावना पनि छैन । स्वर्ग र नर्क सँगै जाने प्रतिबद्धता प्रचण्डसँग गरेर ओली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग सहकार्य गर्न पुग्नुभयो । ओलीप्रति माओवादीलाई विश्वास नै छैन । देउवासँग बार्गेनिङ गर्न ओलीले प्रचण्डसँगको फोटो देखाएको हुन सक्छ ।
राजनीतिमा ‘जे भनिन्छ, त्यो गरिँदैन, जे गरिन्छ, त्यो भनिँदैन’ भनिन्छ । ओली–प्रचण्ड भेटवार्तापछि अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल प्रचण्डनिवासमा चिया पिउन मात्रै पुग्नुभयो त ?
पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमबारे पक्कै समीक्षा भएको छ । तर, राजनीतिक संवादलाई सत्ता निर्माणसँग जोड्न आवश्यक छैन । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बजेटमा कसरी प्रतिपक्षलाई सहभागी गराउने भन्ने विषयमा प्रचण्डलाई भेटेर छलफल गर्नुभएको हो । अरू राजनीतिक समीकरणको बारेमा छलफल भएको छैन । अहिले तत्काल एमालेसँग त्यसरी छलफल हुने वाला पनि छैन । प्रधानमन्त्री ओलीको कार्यशैलीमा सुधार नआएको अवस्थामा एमालेसँग सहकार्य हुने कुरै आउँदैन ।
विगतमा त माओवादीले पनि धोका दिएकै हो नि ?
हामीले शक्ति सन्तुलन मिलाउन एमाले रिसाउँदा रिसाउँदै पनि काँग्रेसको पात्रलाई राष्ट्रपति बनाएको हो । सहमतिमै राष्ट्रपति काँग्रेसलाई दिएर शक्ति सन्तुलन मिलाऔँ भन्ने प्रस्ताव हामीले गरेका थियौँ । प्रधानमन्त्री माओवादीबाट र सभामुख एमालेबाट भएको अवस्थामा काँग्रेसलाई राष्ट्रपति दिनु न्यायोचित पनि हुन्थ्यो । त्यसमा एमाले सहमत भएन र सरकारबाट बाहिरियो । त्यसपछि फेरि, कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई एकतावद्ध बनाउने र आगामी दिनमा विगतका कमजोरी नदोहो¥याउने भनेर चार–पाँच पटक ओली बालुवाटार धाएपछि प्रचण्डले विश्वास गर्नुभयो । तर, ओलीले बिचैमा धोका दिएर कांग्रेससँग मिल्न पुग्नुभयो । पछिल्लो १० महिनाको गतिविधि र कार्यशैलीले के देखाउछ भने ओलीको कार्यशैली र चरित्र सुध्रिएको छैन ।
दुई ठूला दलको गठबन्धन सरकार ढल्ने दाबी तपाईँहरूले किन गर्नुभयो ?
सरकार आफ्नै कुशासनले ढल्छ । प्राविधिक रूपमा सरकार देखिए पनि नैतिक रूपमा सरकार ढलिसकेकै अवस्थामा छ । कांग्रेस–एमालेको गठबन्धन सरकार प्रत्येक नियुक्ति र बढुवामा ढल्न खोज्छ । धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष नियुक्तिमा अन्तिमसम्म सरकार ढल्लाढल्ला जस्तो भएको थियो । पछि फेरि स्वार्थ मिल्यो, अगाडि बढ्यो । फेरि बिमा बोर्डको अध्यक्षमा त्यस्तै देखियो । अहिले गभर्नर नियुक्ति प्रक्रिया क्लाइमेक्समा पुगेको छ । गभर्नर जस्तो महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पदमा लिलाम बढाबढ छ । सरकारले महिना दिन बितिसक्दा पनि एउटा गभर्नर नियुक्त गर्न सकेको छैन । हरेक नियुक्ति र निर्णयमा बिचौलिया हाबी छन् । जनताले सेवा प्रवाह सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् । सत्ता गठबन्धन बनाउन जे भनेर कांग्रेस–एमालेले सातबुँदे सहमति गरेका थिए, त्यसतर्फ कहीँ कतै पनि ध्यान गएको देखिँदैन । कांग्रेस–एमालेको स्वार्थ नमिलेपछि दूरी बढ्छ, स्वार्थ मिलेपछि जाम भएजसरी बस्छन । अहिले प्राविधिक रूपमा सरकार रहे पनि नैतिक रूपमा औचित्य समाप्त भइसकेको छ । सरकारकै कारण व्यवस्थामाथि नै प्रहार हुने अवस्था बनेको छ ।
तपाईँहरूले सरकार ढल्ने दाबी गर्दै आउनुभएको छ । मुलुक सरकारविहीन अवस्थामा रहन सक्दैन । कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार ढल्यो भने माओवादीको सहकार्य कांग्रेससँग हुन्छ कि एमालेसँग ?
अनौपचारिक रूपमा कांग्रेससँग अलि पहिल्यैदेखि छलफल हुँदै आएको छ । कांग्रेससँगको गठबन्धन त निर्वाचनकै बेलाको हो । हामीले गठबन्धनबाटै निर्वाचन जितेका हौँ । एक अर्काको भोट साटासाट गरेका छौँ । अहिलेको कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट हाम्रो मतको पनि सम्मान भएको छैन । हाम्रो मतले कांग्रेसका नेताहरूले चुनाव जित्नुभयो । अहिले एमालेसँग सत्ता सहकार्य गर्नुभएको छ । भलै बिचमा हामीले पनि एमालेसँग सत्तासहकार्य गरेर कमजोरी ग¥यौँ । कांग्रेस र माओवादी दुवैको कमजोरी बराबरी जस्तो छ । कमजोरीको समीक्षा गरेर आगामी दिनमा सहकार्यलाई कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भएको छ ।
एमालेबाहेकको सरकार बनाउने तयारी हो ?
ओली सरकार अहिले पुरै बोझ भएको छ । ओली सरकारलाई अब देशले धान्न सक्दैन । १० महिनामा ६ खर्ब सार्वजनिक ऋण बढिसकेको छ, जबकि विकास निर्माणको काम ४४ अर्बको मात्रै भएको छ । कमिसन र राजनीतिक नियुक्तिमा देशलाई ऋणमा डुबाउने काम भइरहेको छ । देशले नै धान्न नसक्ने अवस्थामा यो सरकार लामो टिक्नु हितकर हुँदैन । कांग्रेस र एमालेको अन्तर्विरोधबाट देशलाई सरकारविहीन बनाउने कुरा हुँदैन । कांग्रेस–एमालेको स्वार्थ नमिलेपछि यो सरकार ढल्छ । नयाँ सरकार बनाउने सन्दर्भमा हाम्रो पहिलो प्राथमिकता कांग्रेसलाई नै हुन्छ । यदि, कांग्रेसले गम्भीर रूपमा लिएन र उपयुक्त रेस्पेन्स भएन विकल्प खोज्नु स्वाभाविकै हुन्छ ।
कांग्रेससँग सम्भावित सत्ता सहकार्य कसरी हुन सक्छ ?
ओली सरकार देशका लागि बोझ भएपछि हामीले देउवालाई अगाडि बढ्न भनेका छौँ । हामी सरकारबाहिर बसे पनि नयाँ सरकार बन्ने सन्दर्भमा देउवालाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्छौँ । हाम्रो अध्यक्ष प्रचण्डले पनि भनिसक्नुभएको छ–सरकारबाहिरै बसेर पनि हामी समर्थन गर्न सक्छौँ । व्यवस्थाको रक्षा र शान्ति प्रक्रिया तार्किक निष्कर्षमा पु¥याउन कांग्रेस र माओवादी मिल्नुपर्ने आवश्यकता छ । यो मामिलामा एमालेभन्दा कांग्रेस इमान्दार देखिन्छ । त्यसकारण पहिलो प्राथमिकता कांग्रेस अर्थात् शेरबहादुर देउवालाई नै हो ।
सरकारबाहिर बस्न माओवादीलाई किन गाह्रो भइरहेको छ ?
हामीले लिएको सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको मुद्दा कांग्रेस र एमाले गठबन्धनलाई त्यति ठिक लागिराखेको छैन । त्यहीकारणले अत्तालिएर कांग्रेस र एमालेले सत्ता सहकार्य गरेका हुन् । कांग्रेस र एमालेसँग नमिली हामीले अहिले सरकार बनाउने अवस्था पनि छैन । त्यसकारण हामीलाई अहिले सत्तामा अनुकूल हुँदैन । हामीले त प्रतिपक्षमै बस्ने, जनतासँगै जाने नीति लिएका छौँ ।
अर्को कुरा, प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको तस्करी र भ्रष्टाचार नियन्त्रण, राजस्व छलीविरुद्धको कारबाही र सम्पत्ति जफत गर्ने कार्यले निरन्तरता पाएको भए देश सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दैन थियो । भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउनकै लागि मध्यरातमा बनेको कांग्रेस–एमाले सरकारले भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणविरुद्धको कारबाही रोक्यो । सम्पत्ति शुद्धीकरण गर्नेमाथि कारबाही गर्न र सम्पत्ति जफत गर्न चुकेपछि नेपाल ग्रे लिस्टमा प¥यो ।
नेपाल ग्रे लिष्टमा पर्नुमा यही सरकारको मात्रै दोष हो त ?
सरकार गठनसँगै एकपछि अर्को भ्रष्टाचारका फाइल बन्द भए । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा हिनामिनाको फाइल त गायब नै बनाइयो । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले थालेको मेरिटोक्रेसी प्रणाली ध्वस्त बनाइयो । सरकारले दुधको साक्षी बिरालो भनेझैँ दुनियाँ हँसाउने गरी कथित सुशासन आयोग गठन ग¥यो । यो भनेको राज्यका संयन्त्रलाई विश्वास नगरेको प्रमाण हो । राजाको पालामा गठन भएको शाही आयोगजस्तै हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा झन् कमजोर बनाउने गतिविधि सरकारले गरिरहेको छ । हालसम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले सम्पत्तिसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बनाइने सुशासन आयोगलाई विश्व समुदायले विश्वास गर्छ ? नेपाली जनताले विश्वास गर्छन् ?
उच्च पदस्थ व्यक्तिहरूले सधैँ उन्मुक्ति पाउँदा देशमा भ्रष्टाचार बढेको गुनासो सुनिन्छ ? नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गरेर सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सकिँदैन ?
हामीले त २०४७ सालपछि सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका सबै व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गरौँ भनिराखेका छौँ । त्यसका लागि उच्चस्तरीय आयोग निर्माण गरौँ भन्ने प्रस्ताव हामीले राखेका छौँ । नीति तथा कार्यक्रममै यो विषय समावेश गरौँ भन्यौँ । अहिलेसम्म चर्चामा रहेका सबै काण्डहरूको न्यायिक छानबिन गरौँ भन्ने हाम्रो माग छ । नीति तथा कार्यक्रममा केही नल्याउने अनि भ्रष्टाचार र कुशासनको पोखरीमा नुहाएर सुशासनको कुरा गर्नु बादशाहको नयाँ लुगाभन्दा किमार्थ फरक हुन सक्दैन । हामीले यो कुरा संसदमै पनि प्रष्ट रूपमा राखेका छौँ । तर, सरकार यो विषयमा गम्भीर देखिँदैन ।
सरकारको १० महिनाको समीक्षा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ ?
ओली सरकारमा सबै इमानदारहरू दण्डित हुने, बेइमानहरू पुरस्कृत हुने गतिविधि देखियो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ योग्य कुशल प्रशासक हुनुहुन्थ्यो । उहाँलाई अपमानजनक तरिकाले हटाउने काम यो सरकारले ग¥यो । जसका कारण इमानदार कर्मचारीहरू लज्जित हुनुपर्ने अवस्था छ । कुलमानलाई कमजोर बनाउन र खराब देखाउन स्वेतपत्रको नाटकसमेत मञ्चन गरियो । कुलमानको कुशल नेतृत्वकै कारण देशबाट लोडसेडिङ हट्नुका साथै विद्युत् प्राधिकरण नाफामा गएको थियो । अहिले घाटा देखाएर प्राधिकरणलाई टाट पल्टाउने र कमिसनको व्यापार गर्ने खेल हुँदै छ । त्यसैको शिलशिलामा विद्युत् प्राधिकरणले स्वेतपत्रको नाममा अस्वेतपत्र जारी गरेको छ । त्यो पुरै झुटको पुलिन्दा मात्रै हो ।
नभएका विषय समेटेर स्वेतपत्र जारी हुन्छ त ?
विद्युत् प्राधिकरण घाटामा छ या नाफामा ? कुलमान घिसिङ सही या गलत के हुन भन्ने कुरा पत्ता लगाउन उच्चस्तरीय स्वतन्त्र छानबिन समिति बनाउनुपर्छ । विद्युत् प्राधिकरण घाटामा छ या नाफामा छ ? कुलमान घिसिङले बदमासी गरे कि हितेन्द्रदेव शाक्यले ? कमिसनकै निम्ति कुलमानलाई खराब देखाउन खोजिएको हो । २२ अर्बभन्दा बढी डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता यो सरकारले उठाउँछ ? पछिल्लो समय अप्रत्यक्ष रूपमा लोडसेडिङ भइसकेको छ । वर्षौँदेखि नबिकेका इन्भर्टर, जेनेरेटर, सोलार बिकाउने प्रयत्न भइरहेको छ ।
अन्त्यमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
नीति तथा कार्यक्रम पुरै कर्मकाण्डी छ । देश हित र जनताको चाहनाअनुसार नीति तथा कार्यक्रम छैन । देशका जल्दाबल्दा समस्या नीति तथा कार्यक्रमले छुन सकेको छैन । जे गरे पनि चल्छ भन्ने मानसिकताबाट यो कार्यक्रम बनेको छ । फेरि नीति तथा कार्यक्रम परिमार्जन पनि हुँदैन । नीति तथा कार्यक्रम सरकारको होइन, राज्यको हुनुपर्छ । यसमा सबैको स्वामित्व हुनुपर्छ । यसप्रकारले नीति तथा कार्यक्रम आउन सकेन । नीति तथा कार्यक्रम हेर्दा बजेट प्रधानमन्त्रीमुखी, मन्त्रीमुखी, पहुँचवाला नेतामुखी, कमिसनमुखी हुने जोखिम छ ।
