काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ अध्यक्ष पाएसँगै एकपछि अर्को विवादमा तानिएको छ । बोर्डले १८ वर्षअघि वस्तु विनिमय बजार (कमोडिटी एक्सचेन्ज) सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको भए पनि स्वार्थ समूहको खेलका कारण कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याउन नसक्नु र बोर्डको नेतृत्वमा आएको परिवर्तनले झन् विवादमा आएको हो ।
धितोपत्र बोर्ड नै धितोपत्र बजार र कमोडिटी बजारको नियमनकारी निकाय हो । बोर्डले हाल धितोपत्र बजारको नियमन गर्दै आए पनि कमोडिटी बजारलाई नियमनको दायरामा ल्याउन सकिरहेको छैन । अहिलेका अध्यक्ष सन्तोष नारायण श्रेष्ठ आफै अघि बढाउन खोजेका छैनन । उनी आफै स्वार्थ समूहकालागि काम गर्ने भएकाले आइपीओ निस्काषण विवादमा आएपछि कमोडिटी बजारको नियमन गर्न बोर्डले वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई पनि कार्यान्वयन गर्न सकेका छैनन । बोर्डमा आएको तीन महिना भैसक्दा पनि सो ऐन कार्यान्वयनमा आनाकानी गरेका हुन् ।
बोर्ड स्रोतका अनुसार विवादास्पद छविकै कारण कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी ऐन २०७४ को प्रस्तावनामा वस्तु विनिमय बजारको विकास तथा सञ्चालन, लगानीकर्ताको संरक्षण, वस्तुको कारोबार, राफसाफ तथा फस्र्यौट र वेयर हाउस सञ्चालनसम्बन्धी व्यवसायलाई नियमन गर्न ऐन ल्याइएको भएपनि यसलाई नियमनका लागि प्रयोग नगर्नु बोर्ड अध्यक्षमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ ।
बोर्डले वस्तु विनिमय बजारलाई नियमन गर्ने कानुन बनाए पनि अहिलेसम्म लाइसेन्स दिन सकेको छैन । बोर्डले कमोडिटी एक्सचेन्जका लागि लाइसेन्स दिने प्रक्रिया अघि बढाउने तर अदालतको आदेशले रोकिने गरेकोमा पछिल्लो समय अदालतले कमोडिटी एक्सेन्ज ल्याउन बाटो खुला गरिसकेको अवस्थामा नयाँ बोर्ड अध्यक्ष श्रेष्ठ मौन बस्नु अर्को आश्चर्य भएको बोर्डका कर्मचारीहरु नै बताउने गरेका छन् ।
सरकारले सुझाव दिनका लागि रामेश्वर खनाल नेतृत्वमा बनाएको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले वस्तु विनिमय बजारको लाइसेन्स तत्काल दिन सिफारिस गरेको छ । आयोगले वस्तु विनिमय बजार यथाशीघ्र सञ्चालनमा ल्याउँदै यसका लागि पब्लिक वेयर हाउजिङ ऐन ल्याउन पनि भनेको छ । सरकारले उक्त सुझाव कार्यान्वयनका लागि कार्ययोजना समेत बनाएको छ ।
वस्तु विनिमय बजार सञ्चालन हुन सके मुलुकभित्रै थप रोजगारी सिर्जना हुने र वस्तुको डेरिभेटिभ कारोबार हुने विज्ञहरूको भनाइ छ । उनीहरूका अनुसार धेरै देशले कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा ल्याएका छन् । पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बोर्डको अध्यक्ष हुँदादेखि सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको तर अहिलेसम्म लाइसेन्ससमेत नपाएको अवस्था छ ।
धितोपत्र बजार नियमनका लागि नयाँ प्रविधिसहितको कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालन गर्न आवश्यक रहेकाले त्यो ऐन बनेको थियो । नेपालको धितोपत्र बजार निकै विकास भइसकेको अवस्थामा अहिलेको प्रविधिले धान्न नसक्ने र जुनसुकै बेलामा कमजोर हुन सक्ने विज्ञहरुले बताएका छन् ।
सरकारको हस्तक्षेपको कारण विगत लामो समयदेखि कमोडिटी एक्सचेन्ज सञ्चालनमा आउन सकेको छैन र अझ त्यसमा विचौलियाहरु हावी हुँदा ऐन नै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
बोर्डमा डा.रेवतबहादुर कार्की अध्यक्ष भएको वेलामै वस्तु विनिमय बजारलाई व्यवस्थित गर्न ऐन, नियमावली बनाएको थियो । तर पनि बोर्डले अहिलेसम्म लाइसेन्स दिन सकेको छैन । त्यसमा पहिला अर्थमन्त्रालय बाधक थियो । अहिले पनि मन्त्रालय बाधक हो कि भन्ने आशंका समेत रहेको छ । स्वार्थ समूहहरूले खेल्ने र बोर्डको नेतृत्व पनि त्यही किसिमले चयन हुने भएकाले समस्या उत्पन्न हुने गरेको छ ।
लामो समय रिक्त रहेको बोर्डमा अध्यक्षको जिम्मेवारी लिएर आएका सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेको छ । सेयर निष्कासन प्रक्रिया चाँडो गरिदिने भन्दै बोर्ड अध्यक्ष निकट व्यक्तिहरूले ५ देखि ७ प्रतिशत कमिसन मागेको आरोपले उनलाई पेलेका बेला कमोडिटी एक्सचेन्जको अर्को चार्ज पनि शुरु भएको छ । पछिल्लो पटक श्रेष्ठमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले छानबिन गरिरहेको छ । आइपीओ निस्काषणका लागि घुस मागेको आरोपमा बोर्डका अध्यक्ष श्रेष्ठसँग अख्तियारले सोधपुछ समेत गरिसकेको छ । यसरी एकपछि अर्को विवादमा बोर्डका नेतृत्व फस्दै जान थालेका छन् ।
