Logo
Logo

ट्रेडमार्क चोरीमा प्रधानमन्त्रीकै आर्थिक सल्लाहकार दुगड संलग्न

बिचौलिया र कर्मचारीको सेटिङमा उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखामा सेवाग्राहीलाई निषेध


1.4k
Shares

काठमाडौं । नेपालमा कुनै पनि उत्पादनको ट्रेडमार्क दर्ता निकाय उद्योग विभाग हो । ट्रेडमार्क दर्तादेखि त्यसको संरक्षण गर्ने दायित्व उद्योग विभागकै हो । तर उद्योग विभागकै कर्मचारीको मिलेमतोमा ट्रेडमार्क चोरी हुँदा नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय रुपमै धुमिल पार्ने काम भइरहेको छ । ६ सयभन्दा बढी उत्पादनका ट्रेडमार्क चोरी भएका छन् । तर सरकार गम्भीर हुनसकेको छैन ।

मोति दुगड र कैलाशचन्द्र गोयल

धारा तेल, कुरमुरे, कान्साई नेरोलिक कम्पनीको पेन्ट, जापानी क्यालकुलेटर क्यासियो, कोकाकोलादेखि शुद्ध प्लस गुट्खाका ट्रेडमार्क चोरीमा सत्तारुढ दलनिकट पहुँचवालाहरु नै रहेका छन् । उनीहरुको पहुँच प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको बेडसम्मै छ । ट्रेडमार्क चोरीका नाइकेहरु केपी शर्मा ओली सरकारकै अति निकट ब्यापारीहरु मोतिलाल दुगड, कैलाशचन्द्र गोयल हुन् । दुगड र गोयलको पहुँच प्रधानमन्त्रीदेखि सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूसम्म रहेको छ । उनीहरु न्यायाधीश नै नियुक्त गराउने हैसियतमा छन् ।

ओलीका आर्थिक सल्लाहकार बनेका विवादास्पद व्यापारी मोति दुगडले भारतीय कम्पनीको कुरकुरे ब्रान्डको ट्रेडमार्क नेपालमा दर्ता गरेका थिए । तर, भारतीय कम्पनीले कुरकुरे ब्रान्ड उत्पादनको अनुमति पेप्सीकोलाको उत्पादक बरुण बेभरेजलाई दिएको छ । बरुण बेभरेज उद्योग विभागमा कुरकुरे ब्रान्डको ट्रेडमार्क दर्ता गर्न जाँदा दुगडले पहिले नै दर्ता गरेको भेटिएको थियो ।

दुगडले ट्रेडमार्क चोरी गरेको उजुरी लिएर उद्योग विभागमा भारतीय कम्पनी गयो । तर प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार दुगडले उद्योग विभागका तत्कालीन कानुन शाखाका उपसचिव दीपक घिमिरे (हाल जिल्ला न्यायाधीश) सँग सेटिङ गरी चोरीको कुरेकुरेको ट्रेडमार्कको मुद्दामा आफ्नो पक्षमा फैसला गराए ।

कुरकुरे प्रकरणलाई दिनलाई रात पार्ने फैसलाका रुपमा विभागभित्र लिने गरिएको छ । ट्रेडमार्क चोरीमा आफूलाई जिताएबापत मोति दुगडले दीपक घिमिरेलाई केपी शर्मा ओलीकोमा लिएर गए मात्र होइन, ओलीमार्फत् न्यायपरिषदबाट जिल्ला न्यायाधीश नै नियुक्ति गराई बाँके पदस्थापन गराए ।

कानुन मन्त्रालयमा २९ औं नम्बरका कनिष्ट घिमिरेले ट्रेृडमार्क चोरीमा दुगडलाई मात्र होइन, तिवारीले घिमिरेको सहयोगमा बहुराष्ट्रिय कम्पनी बोटलर्स नेपालको कोकाकोलाको ट्रेडमार्कचोरी गर्ने कम्पनी क्लवकोलालाई जिताएका थिए । हुबहु क्लवकोलाको ट्रेडमार्क दर्ता गरेको क्लबकोलालाई करोडभन्दा बढी घुस लिएर जिताएको आरोप घिमिरेमाथि लाग्ने गरेको छ । बोटलर्स नेपाल उक्त आदेशप्रति असन्तुष्ट रहेको बोटलर्स नेपालले तत्कालीन उद्योग मन्त्री, सचिवलाई भेटेर असन्तुष्टि जाहेर गरेको थियो ।

त्यसैगरी चर्चित अन्तर्राष्ट्रिय ब्रान्डको ट्रेडमार्क चोरी गरी दर्ता गर्नेमा कैलाशचन्द्र गोयलको नाम आउँछ । चर्चित उत्पादनको ट्रेडमार्क उद्योग विभागमा दर्ता गर्ने र उक्त कम्पनी नेपालमा लगानी गर्न आएमा सुरुमै ट्रेडमार्कको झमेलामा पर्ने गरेका छन् । गोयलका कारण नेपाली बजारमा सुपरिचित जापानी ब्राण्ड कन्साई नेरोल्याक पेन्ट्स झमेलामा परेको घटनालाई लिन सकिन्छ ।

नेरोल्याकको नेपाली कम्पनी ‘केएनपी’ जापानविरुद्ध गोयलले मुद्दा हाले । झन्डै एक सय वर्ष पुरानो र ६० देशमा साझेदारीमा सञ्चालन रहेको बहुराष्ट्रिय कम्पनी कन्साईले नेपालमा ८ बर्षअघि उत्पादन सुरु गरेको हो । गोयलले चोरी गरेको तर कन्साईको विश्वभर परिचित आफ्नै आधिकारिक ट्रेडमार्कविरुद्ध गोयलले २० वटा उत्पादनमा मुद्दा हालेर दिनुसम्म दुःख दिए ।

४० करोड रुपैयाँ विदेशी लगानी लिएर नेपाल भित्रिएको कन्साई पेन्ट्सको ट्रेडमार्क गोयलले चोरी गरेपछि जापानी ब्राण्ड मुद्दा लड्दालड्दा हैरान छ । ८ बर्षसम्म पनि मुद्दामै अल्झिनुपरेपछि विदेशी लगानीकर्तामा कस्तो प्रभाव पर्ला ? यो मर्म उद्योग विभागदेखि अदालतले समेत बुझ्न सकेका छैनन् ।

ट्रेडमार्क चोरी गर्ने गिरोहका कैलाश गोयलको पहुँच यति छ कि उनी हरेक न्यायाधीशको घरमा तरकारी, फलफूल बोकेर पुग्ने गरेका छन् । कतिपय न्यायाधीशको घरमा रङ लगाइदिने काम समेत गरिदिन्छन् । उनको काम नै चर्चित विदेशी वा स्वदेशी ब्रान्डको ट्रेडमार्क चोरी गरी दर्ता गर्ने र पछि उक्त कम्पनीले उद्योग संचालन गरिसकेपछि मुद्दा हाल्ने हुँदैआएको छ । गोयल ललिता निवास जग्गाकाण्डका मुख्य आरोपीसमेत हुन् ।

यी केही उदाहरण हुन्, ट्रेडमार्क चोरी गर्नेहरुको पक्षमा विभागदेखि प्रधानमन्त्री र न्यायालयसम्म सेटिङका । करिब ६ सय उत्पादनका ट्रेडमार्क चोरीका मुद्दा फैसलामा समेत सेटिङ हुने गरेको छ । दररेट अनुसार घुस नबुझाएसम्म ट्रेडमार्क चोरीका मुद्दामा फैसला नै नहुनेगरेको गुनासो छ ।

ट्रेडमार्क शाखामा सेवाग्राही निषेध

उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखाका निर्देशक सोम गौतमले शाखालाई सेवाग्राही प्रवेश निषेध जस्तै गरेका छन् । विभागको एक तले भवनमा रहेको ट्रेडमार्क कामको चापले ‘क’ र ‘ख’ शाखामा बर्गीकरण गरिएको छ । दुवै शाखाको निर्देशकमा उपसचिवतहका कर्मचारीको दरबन्दी छ । जसमा क मा गौतम र ख मा शान्ता मरासिनी निर्देशक रहेका छन् । जसमा मरासिनीको सरुवा बाणिज्य विभागमा भए पनि गौतम भने सबै अस्त्र प्रयोग गरी टिकिरहन सफल भएका छन् । एक बर्षभन्दा बढी समयदेखि उनी उक्त शाखामा सेवाग्राहीहरुलाई सास्ती दिंदै असुल्न तल्लीन छन् । ख शाखाबाट मरासिनीलाई सरुवा गरिएको छ ।

मरासिनीको ठाउँमा घरेलु शाखाकी निर्देशक बिष्णु भट्टराई फुयाँलले अवसर पाएकी छन् । विशेष अवस्थाबाहेक सरकारी निकायका कर्मचारी आफ्नो चेम्बर र सेवाग्राहीको पहुँचमा हुुनुपर्नेमा गौतमकै जोडबलमा शाखाको मूलढोकामा ‘डिजिटल लक सिष्टम’ जडान गरिएको छ । ट्रेडमार्क सम्बन्धी सेवा लिने नागरिकलाई बिचौलियामार्फत् मात्रै प्रवेश गराउनका लागि डिजिटल लक सिष्टम राखिएको आरोप छ ।

केही बिचौलिया र कर्मचारीहरुको पहुँचमा मात्र रहेको उक्त डिजिटल लक सिष्टम सर्वसाधारण सेवाग्राहीका लागि निषेध जस्तै गरिएको छ । स्रोतका अनुसार उक्त शाखाका गतिबिधिका बारेमा ब्यापक प्रश्न उठेपछि निगरानी गर्ने निकायहरुबाट चासो ब्यक्त हुन थालेपछि डिजिटल लक सिष्टम राखी घुुसखोरी गर्न सहज बनाएको आरोप छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र जस्ता निकायका प्रतिनिधिहरुको पहुँच र निगरानी सहज हुन नदिनका लागि डिजिटल लक सिष्टमको बिधि अपनाइएको स्रोत बताउँछ । उक्त प्रणाली जडानपछि कर्मचारीहरुले ‘सेलेक्टेड’ बिचौलियाहरुलाई मोवाइलमा सम्पर्क गरी भित्र बोलाउने र सेटिङ मिलाउने र काम फत्ते गर्दैआएका छन् ।

गौतमले आफ्नो अनुमतिविना कुनै पनि बिचौलियालाई प्रवेश नगराउनका लागि कर्मचारीहरुलाई उर्दी नै जारी गरेका छन् । ट्रेडमार्क दर्ता, नाम भिडाउने, उजुरबाजुर गर्ने लगायत सम्पूर्ण कार्यका लागि सेवाग्राही र कर्मचारीबीच प्रत्यक्ष भेटघाट जरुरी छ । तर, गौतमको पछिल्लो कार्यले सेवाग्राहीहरु निवेदन बाहिरै दर्ता गराएर फर्किनबाहेक काममा ढिलासुस्ती भएको शाखा प्रमुखसँग राख्न नपाउने अवस्था छ ।

ट्रेडमार्क शाखाको मूल ढोकामै लक गरेर कर्मचारीहरु र केही बिचौलियाहरुले शाखामै सेटिङ गर्ने गरेको विषयमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयसम्म कुरा पुगिसकेको छ । तर निर्देशक गौतमले मन्त्री भण्डारीका प्रमुख स्वकीय सचिव आनन्द भट्टलाई मासिक रुपमा खुसी पारेका कारण उक्त प्रकरण गुपचुपमै राखिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्ने कार्यकक्षबाहेक सबै सरकारी कार्यालयमा सर्वसाधारण र सरोकारवालाको पहुँच रहँदैआएकोमा उद्योग विभागको ट्रेडमार्क शाखामा लक गरेर कर्मचारीहरु भित्रै सेटिङमा रमाउनुलाई भने आश्चर्यजनक मानिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्