काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठलाई ‘मनलाग्दी’ काम गर्न अर्थ समितिले लगाम लगाएको छ । प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको अर्थ समितिले प्रति सेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भएका कम्पनीको आइपिओ नरोक्न बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ ।
यसअघि लेखा समितिले बिना कानूनी आधार बोर्डलाई प्रति सेयर नेटवर्थ ९० रुपैयाँ भन्दा कम भएका कम्पनीको आइपीओ रोक्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले त्यसको दुरुपयोग गर्दै श्रेष्ठले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई लगाम लगाउने तयारी गरेका थिए । तर अर्थ समितिले श्रेष्ठको सो कदमलाई रोक्न पत्राचार गरेको हो ।
सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशन देखाएर तोकिएको नेटवर्थ नपुगेकालाई आइपिओ अनुमति रोकेको भन्दै अर्थ समितिको हालैको बैठकले यसबारे निर्णय तयार गरेर धितोपत्र बोर्डलाई पत्राचार गरिएको समितिका एक सदस्यले दृष्टिलाई बताए ।
विशेषतः जलविद्युत्, पर्यटन र उत्पादनमुखी उद्योगका कम्पनीहरू यस द्वन्द्वको प्रत्यक्ष मारमा परेका छन्, जसले प्रचलित कानुन अनुसार सबै प्रक्रिया पूरा गरे तापनि सेबोनबाट पूर्वस्वीकृति पाउन सकेका छैनन् । पछिल्लो समय नेटवर्थ १०० रुपैयाँसम्म भएका कम्पनीलाई पनि श्रेष्ठले आइपिओ निष्कासन अनुमति दिएका छैनन् । यसकारण धितोपत्र बोर्ड र अध्यक्ष श्रेष्ठको आलोचना हुँदै आएको छ ।
बोर्डको तर्फबाट यस्तो रोक सार्वजनिक लेखा समितिको निर्देशनका आधारमा गरिएको भनिएको थियो । तर, जेठ १९ गते बसेको अर्थ समितिको बैठकले यस्तो आधार कानुनी नभएको निष्कर्ष निकाल्दै बोर्डलाई स्पष्ट रूपमा नेटवर्थको नाममा रोक नलगाउन निर्देशन दिएको छ ।
सेयर निष्कासनका लागि बोर्डसमक्ष अनुमति मागेका पब्लिक कम्पनीलाई प्रचलित कानुनमा उल्लेखित सर्त पूरा भएको अवस्थामा नेटवर्थ लगायत कानुनमा उल्लेख नभएका सर्तहरूका आधारमा रोक नलगाउनु भन्दै अर्थ समितिले पत्रमार्फत बोर्डलाई निर्देशन दिएको छ । समितिले धितोपत्र बोर्डलाई तीन बुँदे निर्देशन दिँदै, यस्ता कम्पनीहरूलाई स्वीकृति दिने प्रक्रिया तत्काल सुरु गर्न आग्रह गरेको छ ।
अर्थ समितिको निर्देशन पछि धितोपत्र बोर्ड अब के गर्ने भन्नेमा अन्योल देखिएको छ । यो निर्देशन लेखा समितिको अघिल्लो निर्देशनसँग बाझिने भएकाले अन्यौलता भएको बोर्डका एक पदाधिकारी बताउँछन् । दुई समितिबीच निर्देशन काट्ने अभ्यासले संसदीय प्रक्रिया र नियामक संस्थाको निर्णय स्वतन्त्रता दुवै प्रभावित हुने देखिएको छ ।
समितिहरूबीचको यो द्वन्द्वले पछिल्लो २२ महिनादेखि धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामा समेत प्रश्न उठेको छ । यसले अध्यक्ष श्रेष्ठको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । अध्यक्ष श्रेष्ठले यसअघि आइपिओ अनुमतिमा विचौलियामार्फत कमिसन मागेको आरोप लागेको थियो । त्यसपछि उनले नेटवर्थ कम भएका कम्पनीहरूलाई आइपीओ निष्काशनको पाइपलाइनबाट हटाएका थिए ।
श्रेष्ठले विद्युत् नियमन आयोगलाई जेठ २ गते पत्र लेख्दै यस्ता कम्पनीको अनुमति रोक्न पत्राचार गरेका थिए । ऊर्जा उत्पादकहरूले बोर्डले प्रवर्धकहरूसँग बिचौलिया लगाएर ५० करोडभन्दा कम चुक्ता पुँजी भएका लागि ७ प्रतिशत र ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी चुक्ता पुँजी भएकालाई ७ प्रतिशतभन्दा बढी कमिसन मागेको विषय चर्चामा ल्याएपछि बैशाख २४ मा अख्तियारले छापा मारेर केही कागजात लगेको थियो । अहिले सोही कागजातमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय अध्यक्ष श्रेष्ठ विवाद नै विवादको घेरामा छन् । उनीमाथि सबै क्षेत्र रुष्ट बनेका छन् । बोर्डमा सेटिङमा नियुक्ति पाएका श्रेष्ठले आफ्नो कार्यालयलाई चुस्त राख्ने तथा काम गर्ने भन्दा पनि विचौलियाले दिने काम मात्रै फत्ते गर्ने मनस्थितिमा छन् ।
बोर्डमा अध्यक्ष बनेर २०८१ मंसिर १० मा श्रेष्ठ प्रवेश गरेका थिए । उनले कार्यभार सम्हालेको साढे ६ महिना बितिसक्दा पनि खास काम गर्न सकेका छैनन् । आइपीओमा ढिलाइ मात्र हैन उनी गएपछि त्यहाँ बेथिति समेत मौलाउँदै गएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गठित कार्यदलले कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्यदलले तयार गरेको कार्ययोजना बोर्ड सञ्चालक समितिमा बुझाइसकेको छ । श्रेष्ठले आफूलाई अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेका दीपक भट्ट समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनेगरी फाइल अगाडि बढाउन चाहेका छन् ।श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउन बोर्डलाई दवावमा राखेका छन् । श्रेष्ठले नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको मात्रै एजेण्डा राखेर पटक पटक बैठक राखिसकेका छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले श्रेष्ठलाई अध्यक्ष बनाउनुको खास कारण पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको काम अगाडि बढाउनु हो । यसअघि रमेश हमाललाई पनि सोही उद्देश्यका लागि बोर्ड पठाएका ओलीले हमालले काम नगरेपछि श्रेष्ठलाई यसको जिम्मा दिएका हुन् ।
नयाँ स्टक एक्स्चेन्जलाई लाइसेन्स दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट गठित कार्यदलले कार्ययोजना तयार गरेको छ । कार्यदलले तयार गरेको कार्ययोजना बोर्ड सञ्चालक समितिमा बुझाइसकेको छ । श्रेष्ठले आफूलाई अध्यक्ष बनाउन भूमिका खेलेका दीपक भट्ट समूहलाई नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिनेगरी फाइल अगाडि बढाउन चाहेका छन् ।
