पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी सक्रिय राजनीतिमा फर्किएसँगै नेकपा (एमाले)मा तरंग पैदा भएको छ । एमालेमा केपी शर्मा ओलीको एकलौटी चलिरहेका बेला भावी नेतृत्व लिने गरी भण्डारी राजनीतिमा पुनः सक्रिय भएपछि एमालेमा दुई धार देखिएको छ ।
भण्डारीलाई सक्रिय राजनीतिमा फर्किन नदिन अनेक प्रयास गरेको ओलीपक्ष अब अघि बढ्न नदिने षड्यन्त्रमा छ । महासचिव शंकर पोखरेलले नेतृत्वको बहस नगर्न पार्टीपंक्तिलाई निर्देशन नै दिएका छन् भने स्थायी समिति सदस्य भानुभक्त ढकालले नेता–कार्यकर्ता सबै नोटिसमा रहेको भन्दै चेतावनी दिएका छन् ।
एमालेको पदाधिकारीमै ओलीपक्ष अल्पमतमा रहेको बुझिन्छ । धेरै नेता तथा कार्यकर्ता विधान महाधिवेशनमा खुल्ने रणनीतिमा छन् । भावी नेतृत्वकै सवालले एमालेमा हाल ‘७० वर्षे उमेरहद र एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी दोहोरिन नपाउने’व्यवस्थाबारे बहस चर्किएको छ ।
विद्या भण्डारीलाई राजनीतिमा रोक्न एमालेको ओली पक्ष मात्रै होइन, कांग्रेस पनि लागेको छ । भण्डारीले एमालेको नेतृत्व लिने र त्यसपछि वामपन्थी मोर्चा बन्यो भने कांग्रेसलाई अप्ठेरो पर्ने आकलन कांग्रेस नेताहरूको छ । त्यही कारण बालुवाटार नै पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासहितका नेताहरूले ओलीसँग भण्डारीलाई रोक्नुपर्ने बताएका थिए ।
पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको राजनीतिमा पुनरागमन, सक्रियता, एमालेमा उत्पन्न तरंग, विधान महाधिवेशनलगायतका विषयमा एमालेका नेता विनोद ढकालसँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः सक्रिय राजनीतिमा फर्किनुपर्ने कारण के हो ?
पहिलो कुरा त उहाँको आफ्नो इच्छा हो । दोस्रो, उहाँ राजनीतिक अभ्यासबाटै अगाडि आउनुभएको हो । राजनीतिक पृष्ठभूमिका आधारमै उहाँ राष्ट्रपति बन्नुभयो । राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिएको दुई वर्षसम्म उहाँ चुप लागेर बस्नुभयो । बाँकी जीवन राजनीतिमार्फत देश र जनताको सेवा गर्छु भन्ने उच्च भावनाका साथ राजनीतिक अभियानमा आउनुभएको छ ।
पूर्वराष्ट्रपतिको इच्छा, चाहनाले मात्रै हो कि एमालेमा उहाँको आवश्यकता परेर हो ?
हाम्रो पार्टीमा दुई कार्यकाल केपी ओली अध्यक्ष हुनुभयो । उमेरहदमा पनि हामीले ७० वर्षे अभ्यास गरिसकेका छौँ । यही प्रावधानको आधारमा धेरै नेताहरूले विगतमा पार्टीबाट रिटायर्ड पनि भइसक्नुभएको छ । यस्तो बेलामा भोलिको एमालेको ‘लिडरसीप’को सन्दर्भमा आम कार्यकर्ताहरूले छलफल गर्दा, सुझाव दिँदा उहाँको नाम लिएको परिस्थिति हो ।
राजनीतिप्रति वितृष्णा, विकृति, विसंगति देखिएको, विभिन्न खाले प्रतिक्रियावादी शक्तिले टाउको पनि उठाइरहेको अवस्थामा राष्ट्रको माथिल्लो तहमा बसेर मुलुकलाई बुझेको, देश–विदेश सबैतिर राम्रो सम्बन्ध भएको व्यक्तित्व राजनीतिमा आएर एमालेको नेतृत्व गर्दा मुलुकलाई अगाडि बढाउन सहज हुन्छ भन्ने आम कार्यकर्ताको बुझाइ हो । त्यहीअनुरुपको सुझाव, सद्भाव र राजनीतिमा लागेर देश र जनताको सेवा गर्ने उहाँको उच्च आकांक्षाको संयोग हो ।
महासचिव शंकर पोखरेलले त १०औँ महाधिवेशनले नै दुई कार्यकालको व्यवस्था हटाउने सर्वसम्मत निर्णय गरेको र ७० वर्षे उमेरहदको सन्दर्भमा सचिवालयको निर्णय प्रस्तावमार्फत केन्द्रीय कमिटीबाट हटाइएको भन्नुभयो नि ?
यो विषयलाई पार्टीका केही नेता कमरेडहरूले नयाँ ढंगले व्याख्या गर्नुभएको छ । विधानमा छ कि छैन ? हट्यो कि हटेन ? भन्ने बहसमा जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । हिजो हामीले विधान महाधिवेशनमा यो विषयमा पर्याप्त छलफल गरेका हौँ । र, विधान महाधिवेशनले यो विषयलाई विधानमा व्यवस्था गरिसकेको छ । विधान महाधिवेशनले पारित गरेको विधान १०औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधिलाई वितरण गर्दा यी सबै प्रावधान राखिएका छन् । उहाँहरूले महाधिवेशनबाट हटाइयो भन्नुभएको छ । म पनि त्यतिबेला पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा थिएँ । महाधिवेशन प्रतिनिधि पनि हो । त्यो विषय छलफलमा आएजस्तो मलाई लाग्दैन । कसरी हट्यो ? त्यो पनि पार्टी कमिटीमा छलफल होला नि ।
७० वर्षे उमेरहद र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी नरहने व्यवस्था राख्नुको कारण के थियो ?
तर, सामान्यतयाः हिजो हामीले यो अभ्यास किन ग¥यौँ भन्दा पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिक करणको सिद्धान्त, जनताको बहुदलीय जनवाद हाम्रो पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त हो । त्यसको कार्यनीति शक्ति सञ्चय । लेनिनवादी सङ्गठनात्मक सिद्धान्तजस्तै जबजको सङ्गठनात्मक सिद्धान्त ‘कलेक्टिभ लिडरसीप’सहितको लोकतान्त्रिकरण हो । त्यो भनेको पार्टीको आन्तरिक जीवनलाई लोकतान्त्रिक बनाउने, एउटै व्यक्ति सधैँ पदमा बसिरहने कुराको अन्त्य गर्ने नै हो । त्यो ‘स्पिरिट’का साथ हामीले त्यो व्यवस्था गरेका हौँ । अहिलेको संविधानले व्यवस्था गरेको कुरासँग पनि नबाझिने गरी एमालेको विधान हामीले बनाएका हौँ ।
एमालेको विधान नेपालको संविधानसँग मिल्दोजुल्दो छ । संविधानको सर्वोच्चतालाई हामीले मान्छौँ । त्यसलाई हामीले एमालेको विधानको सर्वोच्चता भन्छौँ । देशमा जनतालाई सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भन्छौँ । हाम्रो विधानले पार्टी सदस्यलाई अधिकार सम्पन्न मान्छ । नीति, विधि, सिद्धान्त, कार्यक्रम र नेतृत्व निर्माणमा कार्यकर्ता अधिकार सम्पन्न हुन्छन् । राज्यले अख्तियारको व्यवस्था गरेको छ, हामीले अनुशासन आयोगको व्यवस्था गरेका छौँ । हामीले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा निर्वाचन आयोगको व्यवस्था गरेका छौँ, राज्यको पनि निर्वाचन आयोग छ । राज्यले महालेखापरीक्षकको व्यवस्था गरेका छ, हामीले लेखा आयोगको व्यवस्था गरेका छौँ । संविधानमा राष्ट्रपति दुई कार्यकालभन्दा हुन नपाउने, पालिका अध्यक्ष, वडाध्यक्ष सोही पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नपाउने व्यवस्था छ । पार्टीको ‘लिडरसीप’ पनि निरन्तर दुई कार्यकालभन्दा बढी हुन नसक्ने व्यवस्था हामीले लामो छलफल, बहस गरेर राखेका हौँ ।
महासचिवले भनेजस्तै विधानमा नयाँ व्यवस्था भएको अवस्थामा तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ ?
अहिलेको विधानमा त्यो हटाएकै रहेछ भने पनि यो विषय हाम्रो पार्टीको लोकतान्त्रिक करणको सिद्धान्तसँग जोडिएको विषय हो । आगामी विधान महाधिवेशनमा यसबारे छलफल हुन्छ । केपी ओलीले त दुवै कुरा पार गरिसक्नुभयो । ओलीपछिको नेता को हो त एमालेमा ? भन्दा वर्तमान उपाध्यक्ष, महासचिव, उपमहासचिव, सचिवबाट खोज्नुप¥यो । तर, उहाँहरू अहिले त्यसरी लिडरसिप लिन तयार भइसकेको देखिँदैन ।
उहाँहरू कसैले पनि हामी लिडरसिपको लागि तयार भयौँ भन्नुभएको छैन । उहाँहरू त फेरि पनि ओली नै दोहो¥याउँ भनिराख्नुभएको छ । पार्टीको विधान, स्पिरिट, कानुन, संविधान सबैसँग मिल्दोजुल्दो गरी नयाँ ढंगले लिडरसिपबारे सोच्दा विद्या भण्डारी अबको विकल्प हो भन्ने रूपमा कुरा उठ्यो । उहाँलाई पनि नेता–कार्यकर्ताले सुझाव दिनुभयो । त्यही सुझावको आधारमा उहाँ तयार हुनुभयो । त्यो अभ्यासमा एमालेको आन्तरिक जीवन अगाडि बढ्दै छ । यद्यपि, हामी विधान महाधिवेशनमा छौँ । विधानको टुंगो लगाउछौँ अनि पार्टीले महाधिवेशनको मिति तय गर्छ । नेतृत्वको बहस, छलफल त्यतिखेर गर्छौँ । अहिले औपचारिक रूपमा नेतृत्वको बहस गर्ने अवस्थामा हामी छैनौँ ।
स्वयं केपी ओलीले विगतमा उमेरहद र कार्यकालको विषय उठाउनुभएको थियो । तर, अहिले उहाँले म ७४ लागिसकेँ ७० वर्षको उमेर हद फेल खाइसक्यो भन्ने सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिनुभयो । नेताहरूलाई पद छाड्न किन गाह्रो हुन्छ ?
त्यो त उहाँले आफैँले आफैँलाई जिस्क्याएको भन्ने लाग्छ । पार्टीभित्रको लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्तको प्रतिपादक र व्याख्याता पनि उहाँ हो । उहाँले जनकपुरको सातौँ महाधिवेशनमा यो प्रस्ताव गर्नुभयो । त्यो महाधिवेशनमा त्यो प्रस्ताव पास भएन । त्यसलाई स्थगित गर्नुभयो । आठौँ महाधिवेशनमा आउँदा ओलीकै नेतृत्वमा कार्यदल बन्यो । त्यसलाई महाधिवेशनले सर्वसम्मत ढंगले पास ग¥यो । त्यही प्रस्तावको आधारमा आठौँ महाधिवेशनमा उहाँ र झलनाथ खनाल अध्यक्षमा उठ्नुभयो । ओलीलाई पराजित गरेर खनालले जित्नुभयो । त्यही विधानको आधारमा नवौँ महाधिवेशनमा ओली र माधवकुमार नेपाल अध्यक्षमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो । ओलीले जित्नुभयो । दशौँ महाधिवेशनमा पनि ओली अध्यक्ष बन्नुभयो । यो विधानको, प्रावधानको सबैभन्दा बढी व्याख्याता, प्रस्तोता उहाँ नै हो । यसको विपक्षमा जाँदा उहाँमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्छ । हिजो माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालबाट पार्टी नेतृत्व आफूले लिनका लागि त्यो प्रावधानको वकालत गर्ने, आफू नेतृत्वमा पुगेपछि त्यो प्रावधान नै चाहिँदैन, हुँदैन, बेकारको कुरा हो भन्न मिल्छ ? कि त, हिजो हामीले यो कारणले ग¥यौँ, आज यो कारणले हटाउनुपर्ने भयो भनेर आउनुप¥यो । छलछाम गरेर कुरा गर्नु राम्रो होइन । उहाँले कहिलेकाहीँ ठट्टा रमाइलो पनि गर्नुहुन्छ । सायद, ठट्टा रमाइलोका लागि भन्नुभएको होला ।
आगामी विधान महाधिवेशनले ७० वर्षे उमेरहद र एउटै पदमा दुई कार्यकालको सीमाबारे स्पष्ट गर्ला ?
यो एउटा राजनीतिक अभियान पनि हो । अहिलेको विधान महाधिवेशनमा आउने प्रतिनिधि नयाँ होइनन्, १०औँ महाधिवेशनकै प्रतिनिधि नै स्वतः प्रतिनिधि हुन् । त्यसकारण यो विषयमा बहस, छलफल हुन्छ, एजेन्डा बन्छ । विधान महाधिवेशनले त्यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेन भने यो त महाधिवेशनसम्म राजनीतिक एजेण्डाको रूपमा जान्छ । त्यसकारण यही विधान महाधिवेशनले यो विषय टुंग्याउन पनि सक्छ, भोलि महाधिवेशनसम्म जान पनि सक्छ । यो कुनै प्राविधिक कुरा मात्रै होइन, राजनीतिक र सैद्धान्तिक विषय हो । यो हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग, लोकतान्त्रिकरणको सिद्धान्तसँग, हाम्रो मुलुकको संविधान र एमालेको विधानसँग नबाझिने गरी हामीले अभ्यास गरेको विषय हो ।
विधान महाधिवेशनले वैधानिक व्यवस्था गरेर पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा आउन रोक्यो भने ?
त्यस्तो काल्पनिक प्रस्ताव महाधिवेशनमा आउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन । त्यो स्तरको गैरलोकतान्त्रिक प्रस्ताव एमालेजस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा कसरी आउँछ ? कसले ल्याउँछ ? त्यो सम्भावना छैन । त्यसबाट अगाडि बढिसक्यो । कि त भण्डारीले सक्रिय राजनीतिमा आउछु भन्नुभन्दा अगाडि र सदस्यता नवीकरण गर्नुभन्दा अगाडि भनेको भए एउटा कुरा हुन सक्थ्यो । भण्डारीले पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागमा गएर सदस्यता नवीकरण गर्नुभएको छ । पार्टीको केन्द्रीय संगठन विभागमा गएर गरेको सदस्यता नवीकरण पार्टीको अध्यक्ष र महासचिवलाई थाहा थिएन र ? उहाँले दुई वर्षदेखि सदस्यता नवीकरण रोकिएको छैन, लेवी तिरिरहनुभएको छ । अहिले आएर सक्रिय राजनीतिमा लाग्छु भन्दा राजनीतिमै आउन पाइँदैन भन्नुजस्तो जग हराउने कुरा अरू हुन सक्दैन । हाम्रो नेतृत्वले त्यस्तो काम गर्दैन, त्यो बाहिर चलाइएको हल्ला मात्रै हो ।
प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीलाई राजनीतिमा आउन रोक्ने विषयमा कुराकानी भयो । कतै संविधान नै संशोधन गरेर पूर्वराष्ट्रपतिलाई राजनीतिमा आउन नदिने तयारी त होइन ?
वालुवाटार वार्ताको बारेमा विभिन्न ढंगले कुराकानी आएका छन् । कांग्रेसको बैठकमा सामान्य कुरा उठेको हुनाले देउवाले हाम्रो पार्टी अध्यक्षसँग चासो राखेको भन्ने मैले सुनेको हो । त्यसलाई आ–आफ्नो स्वार्थमा मिडियामा ल्याउने काम नेताहरूबाट भएको छ । हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवनसँग जोडिएको विषयमा कांग्रेसले धेरै चासो राख्ने, कानुन नै बनाएर रोक्नुपर्ने विषयमा कांग्रेस जान्छ जस्तो लाग्दैन । जहाँसम्म राष्ट्रपति राजनीतिमा आउन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयमा अन्य देशको अभ्यास पनि हेरौँ न । अमेरिकामा दुई कार्यकाल राष्ट्रपति भएका ओबामा हिजो पनि पढाउथे, अहिले पनि पढाउन फर्किए । डेमोक्र्याटबाट राष्ट्रपति जितेको व्यक्ति दुई कार्यकाल आफ्नो अवधि सकिएपछिको चुनावमा डेमोक्र्याटकै प्रचारमा झण्डा बोकेर हिड्छन् । यो अभ्यास दुनियामा छ । बेलायतकै कुरा गरौँ । दुई कार्यकाल पुरा गरेर बिदा लिएका राष्ट्र प्रमुख त्योपछि हुने चुनावमा पनि पार्टीको प्रचारमा हिडेका छन् । त्यही प्रोफेसनमा फर्किएका छन् । त्यहाँ चाहिँ वाहवाह हुने, यहाँचाहिँ हिजो विद्या भण्डारी एमालेको राजनीतिमा हुनुहुन्थ्यो, आज एमालेको राजनीतिमा आउनुभयो ।
भनेपछि, आगामी ११औँ महाधिवेशनबाट पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी एमालेको अध्यक्ष बन्नुहुन्छ ?
महाधिवेशन आउन अझै एक वर्ष बाँकी छ । यो अवधिमा राजनीतिक कोर्ष कसरी अगाडि बढ्छ ? नेताहरूको बीचमा बहस, छलफल कसरी हुन्छ ? हामी भरसक सहमतिबाटै नेतृत्व चयन गर्ने कोसिस गर्छौँ । सहमतिबाट बन्ने सन्दर्भसम्म छलफल होलान्, अहिलेका घटनाक्रमले के देखिन्छ भने उहाँ आफैले पनि भनिसक्नुभयो– म आवश्यक पर्दा, कार्यकर्ताले अनुरोध गर्दा, नेतृत्वले पनि चाहँदा पार्टीको नेतृत्व गर्न तयार छु । अब त्यो सम्भावना बढ्यो ।
अहिलेको एमालेमा केपी ओलीले नचाहेसम्म अर्को व्यक्ति नेतृत्वमा आउने सम्भावना रहन्छ त ?
ओलीले भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न नचाहनुपर्ने कारण म केही पनि देख्दिनँ । उहाँहरूको विगतको सहकार्य हेर्नुस्, उहाँहरू एकअर्काका परिपूरक भएर यो आन्दोलनलाई यहाँसम्म ल्याउनुभएको छ । विद्या भण्डारीविनाको केपी ओली, केपी ओलीविनाको विद्या भण्डारीको कल्पना गरौँ त यो २०/२५ वर्ष । राजनीतिको उत्तरार्धमा आएर उहाँहरू विवाद नै गर्ने, एकआपसमा कि त छैनस्, कि म छैन भन्ने हिसाबले एमालेको राजनीति पुग्छ जस्तो लाग्दैन । सहमति, समझदारीमै नेतृत्वले निकास निकाल्छ । यसका लागि सबैभन्दा जिम्मेवार ओली हुनुहुन्छ ।
केन्द्रीय कार्यालयबाट कसले के बोलेको छ नेटिस राखिन्छ भन्ने चेतावनी पनि आयो । विचार राखेकै आधारमा एमालेका नेता तथा कार्यकर्ताले कारबाही भोग्नुपर्ने हो ?
पार्टीको स्थायी कमिटी सदस्य, मेरो त पुरानो साथी, नेता पनि हो उहाँ । उहाँले जानिबुझी त्यस्तो भन्नुभयो भन्ने लाग्दैन । बोल्दाबोल्दै ट्रङस्लिप भएको होला ।
अन्तिममा, मदन भण्डारीबारे तपाईँ हामीले सुन्दै नसुनेको आरोपको प्रसंग मदन जयन्तीकै अवसरमा ओलीले उठाउनुभयो ?
उहाँले त्यसलाई सकारात्मक ढंगले नै उठाउनुभएको होला । तर, यो बेलामा, यो अवस्थामा मदन भण्डारीको जन्मदिनको दिन, मदन भण्डारीको श्रीमती पूर्वराष्ट्रपति भइसकेको विद्या भण्डारी, दुईछोरी, भाइ, परिवारका सदस्यहरू, पार्टीका कार्यकर्ता सबैको उपस्थितिमा उहाँले त्यो प्रसंग नउठाउनुपथ्र्यो । बिनाप्रसंगको विषय उठाएर मदन भण्डारीको व्यक्तित्वमाथि अनावश्यक प्रश्न खडा गर्ने काम जुन भयो, यो उहाँले जानिबुझी गर्नुभएकोजस्तो लाग्दैन ।
