Logo
Logo

संसद् लत्याउने ओलीको सत्ता मोह


3k
Shares

नेपालमा संसद्लाई छल्ने, झुक्क्याउने र अपमानित गर्ने सन्दर्भमा इतिहासका पानामा सबैभन्दा अग्लो शिर ठड्याएर उभिन सक्ने पात्र कोही छ भने, ती हुन् अहिलेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । चाहे बिचौलिया पोस्न मध्यरातमा अध्यादेश जारी गरेर होस् वा संसद्मा उठेका प्रश्नको उत्तर दिन नसकेर होस् । प्रतिपक्षी दलका प्रमुख नेताले संसद्मा सम्बोधन गर्ने दिन सिकिस्त बिरामीको बहानामा टिकटकरहरुसँग सेल्फी खिचेर होस् कि गला भासिएको बहानामा ¥याप सुनेर अथवा भन्नुस्– संसद् नै विघटन गरिदिएर ।

मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि जनताको मतलाई बारम्बार हद नाघेर यदि कसैले अपमानित गरेका छन् भने ओलीले नै गरेका छन् । संसद भनेको मुलुकभरबाट जनताद्वारा चुनिएका प्रतिनिधिले देशको मूल ऐन र कानुन निर्माण गर्ने थलो हो । देश विकासका लागि नीति निर्माण गर्न सबै क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच गम्भीर विमर्श हुने ठाउँ हो । संसद् जनताको सार्वभौम आवाजको मञ्च हो, जहाँ सरकार जबाफदेही हुन्छ र जनताको नाममा गरिएका निर्णयहरूको लेखाजोखा प्रस्तुत गर्नुपर्छ ।

तर प्रधानमन्त्री ओलीका लागि संसद् भनेको विपक्षी दलका नेतालाई तुच्छ गाली गर्ने र भद्दा मजाक गर्ने थलो हो । उनका लागि त्यो सुन्ने, मनन गर्ने ठाउँ होइन । आफ्ना विरोधीका तर्कहरू सुनिरहनु उनको अहंकारको घाँटीमा अड्किने काँडोजस्तै बन्ने गरेको छ । परिणामस्वरूप उनले बहसको संस्कार होइन, आदेशको प्रवृत्ति बोकेको प्रष्ट देख्न सकिन्छ ।

प्रश्नसामु उपस्थित हुनु भनेको प्रधानमन्त्री ओलीका लागि अपमानित हुनुपरेको जस्तै बनेको छ । त्यसैले कहिले स्वास्थ्यका बहानामा, कहिले व्यस्तताका नाममा, कहिले कार्यसूची नै नभएको बहानामा, अनि कहिले जनताले नचाहेर पनि आफूले बोकाएका मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचार ढाकछोप गर्न उनी संसदबाट बारम्बार भाग्ने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीको व्यबहार बाटै लोकतन्त्रको यस महत्त्वपूर्ण मञ्चलाई उपहास गर्ने शैलीमा आफूविरुद्ध उठेका जनप्रतिनिधिहरूका आवाज चुँड्याउने प्रयासमा उनी तल्लीन भएर लागेको स्पष्ट देखिन्छ । कहिले रोस्ट्रममा उभिएर तीन–चार घण्टासम्म ‘मैले मात्र देश बनाएको हुँ’ भन्ने आत्मरति र असहिष्णु आत्मप्रशंसा गर्ने ओलीले प्रश्न सुन्नुपर्छ, आलोचना आत्मसात् गर्नुपर्छ, संसदमा उपस्थित भएर विपक्षीको कटु आलोचना मात्र होइन, आफ्ना मन्त्रीहरूको भ्रष्टाचार, दम्भ, अकर्मण्यता र नीति विफलताको जिम्मेवारी बोक्नुपर्छ भन्ने कुरामा एकरत्ति चासो छैन ।

संसद, जहाँ मुलुकभरका जनप्रतिनिधि भेला भएर संविधान, ऐन, नीति निर्माण र राष्ट्रिय सरोकारका विषयमा गम्भीर विमर्श गर्छन्, त्यो थलो ओलीका लागि कहिले प्रवेश गर्न नपर्ने झन्झट जस्तै बन्ने गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीको संविधान, लोकतन्त्र र संसदप्रतिको दृष्टिकोण यति निरंकुश र आत्मकेन्द्रित देखिन्छ कि उनलाई संसद त्यतिबेलामात्र ‘महान’ लाग्छ जब त्यहाँ ताली बजाउने बहुमत साथमा हुन्छ । नभए त्यो त ‘निरर्थक हुलमुल’हो भन्ने मानसिकता उनिभित्र झल्किरहेको हामीले बारम्बार देखिरहेकै छौँ ।

खासमा यस्तै मानसिकताले लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई गिज्याउने, सत्ताको जवाफदेहितालाई छायाँमा पार्ने र तानाशाही शैलीमा शासन गर्न खोज्ने व्यक्तिका रूपमा उनी संसदबाट बारम्बार भाग्ने गरेका छन् ।

अझ गहिराइमा गएर भन्ने हो भने संसद्बाट मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री स्वयं जबाफदेही शासनको डरले आफ्नो जिम्मेवारीबाट भागेर अन्त कतै बिचौलियाहरूको आँगनतिर बरालिएका छन् । हुन त प्रधानमन्त्री ओलीको यो संसदप्रतिको विग्रह कुनै नयाँ रोग होइन ।

यो पुरानै लक्षण हो, जुन उनले प्रधानमन्त्री भएको पहिलो कार्यकालदेखि देखाउँदै आएका छन् । तर अहिलेको अवस्थामा आएर यो लक्षण महामारीजस्तै बनेको छ, जहाँ संसद्को ढोका खोल्नै नपर्ने, जनप्रतिनिधि देख्नै नपर्ने र प्रश्न सुन्नु त झन् अपराधसरह लाग्ने राजनीतिक अहंकारको महामारीले ओली मस्तिष्कलाई गाँज्दै गइरहेको छ ।

संसद्लाई प्रतिनिधिमूलक संस्थाको रूपमा होइन, एक खल्ती भरिने बस्तुको रूपमा हेर्ने, संसदका सदस्यहरूलाई आफ्नो भाषण सुन्ने श्रोताको रूपमा हेर्ने र विपक्षीहरूलाई ‘छुद्र मानसिकता’ का प्रतीकझैँ ठान्ने ओली प्रवृत्तिले नेपालको लोकतान्त्रिक अभ्यासलाई कति गहिरो खाल्डोमा फालेको छ भन्ने कुरा बुझ्न संसद्को बैठकहरू हेर्न आवश्यक छैन, केवल प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति र मौनता को तथ्यांक हेरे पुग्छ ।

संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने जनतासँग जोडिएका कयौँ विधेयक तथा ऐनहरू अलपत्र परेका छन् । आफूलाई शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री भनेर अहंकारयुक्त भाषण गर्दै हिँड्ने ओलीलाई त्यता फिटिक्कै चासो र चिन्ता छैन । उनी एकातिर प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संवैधानिक उत्तरदायित्व निर्वाह गर्नुपर्नेछ भन्ने कुरा बिर्सिएझैँ गर्छन् भने अर्कोतिर संसदमा प्रश्न उठ्दा उनको सिंगो देहभित्र त्रासको आँधी आउन थाल्छ, जसले गर्दा उनी संसद्मा भन्दा धेरै खुद्रा पसलहरूको रिबन काटेर दिनचर्या बिताउन रुचाउँछन् ।

हुन त फेरि ओलीजस्ता जनविरोधी नेता संसद्बाट डराउनु सामान्य पनि हो । किनकि, उनी प्रश्नको जवाफ दिन सक्दैनन्, बहसमा पराजित हुन्छन् । उनी संसद्मा उभिँदा आफूलाई हाकिमभन्दा ‘जनताको सेवक’ सम्झिनुपर्ने मानसिकता सहन सक्दैनन् । त्यसैले उनी संसद् नआउने नेता होइनन्, उनी संसद्मा उपस्थित हुन नसक्ने मानसिक थकानका प्रतिनिधि हुन् ।
संसद् विघटन गर्ने नेता संसद्प्रति उत्तरदायी होलान् भन्ने कुरा त कसले पत्याउलान् र ?

ओली आफूलाई दृष्टिवान् साबित गर्न चाहने तर संसद्को आँखामा झ्यालको पर्दा लगाएर जनताको दृष्टि बन्द गर्न खोज्ने खालका पात्र हुन् । यिनै ओली हुन्, जसले संसद्को अस्तित्वलाई नकार्दै आफूलाई संविधानको व्याख्याता बनाउने कसरत गरेका थिए । अदालतले दुई–दुईपटक संविधानको अक्षर सम्झाउनुपरेको व्यक्ति, जसले जनताको मतको अपमान मात्रै गरेनन्, संविधानको चिहान पनि खने ।

संसद्को पवित्र मञ्चमा उभिएर झुट बोल्न मिल्दैन भन्ने कुरा थाहा हुँदाहुँदै पनि उनी देशलाई बारम्बार ढाँटिरहे । अहिले पनि विघटन ठिक थियो भनेर प्रतिगमनको पक्षपोषण गरिरहेका छन् । जब संसद् विघटनको प्रश्न आउँछ, उनी भन्छन् ‘त्यो त मेरो संवैधानिक अधिकार थियो ।’ अनि अदालतको फैसला सुन्दा उनी भन्छन्– ‘हामी त सहमति खोज्दै थियौँ, अदालतले रोकेको हो ।’ जनताले संसदमार्फत प्रधानमन्त्री बनाउँछन् भन्ने बुझाइ उनले कहिल्यै ग्रहण गरेनन्, उनी त आफूलाई राष्ट्रपति बनाउने, संसद् विघटन गर्ने, सरकार गठन गर्ने र नचाहिए सरकार ढाल्ने अधिकार भएको स्वघोषित राजा सम्झन्छन् ।

संसद्को अनुपस्थितिमा यो सरकारले गरेका निर्णयहरू हेर्ने हो भने स्पष्ट देखिन्छ, जहाँ बहसबिना जबाफदेहिता र जनताको संवेदनशीलताविरुद्ध कयौँ निर्णयहरू भएका छन् । जसले ओली नेतृत्वको यो सरकारलाई कानुनी रूपमा त जोगाएको छ यद्यपि व्यवहारिक रूपले भने उहिल्यै ढलिसकेको छ ।

जब प्रधानमन्त्रीले जनप्रतिनिधिको मञ्चबाट जवाफ दिने हैसियत गुमाउँछन्, त्यो दिन वास्तवमै शासन गम्भीर रोगले ग्रसित भएको हो भन्ने बुझ्नैपर्छ । प्रधानमन्त्री ओली संसद्बाट होइन, जिम्मेवारीबाट भागिरहेका छन् । उनी जवाफ होइन, जयजयकार चाहन्छन् । आलोचना होइन, आत्मप्रशंसा सुन्न चाहन्छन् । तर्क होइन, तालीमा लठ्ठ हुन चाहन्छन् । उनी संसद् छलेर बरालिएका मात्रै होइनन्, संसद लत्याएर सत्ता र स्वार्थको गोठालो भएका पात्र हुन् । जसका पाइला देशका तमाम समस्या समाधानतिर होइन, सधैँजसो संसद् भवनबाट दलाल तथा बिचौलियाको दैलोतिर लम्किएका छन् ।

लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया

प्रतिक्रिया दिनुहोस्