तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजकुमार गुप्तासँग जोडिएको घूस लेनदेनको अडियोले नेपाली सत्ता संरचनाको वास्तविक अनुहार फेरि एकपटक उदांगिएको छ । यो त एउटा उदाहरण मात्र हो । नेपाल भ्रष्टाचारीको स्वर्ग बनेको छ, जहाँ सत्तामा पुग्नेले देश लुट्ने होडबाजी गर्छन् ।
अडियोमा बिचौलियाको कुरा– ‘पोखराको जग्गाले हामीलाई टुलुटुलु हेरेर बसिरहेको छ मन्त्रीज्यू, यहाँ हामी यसरी बसेर हुन्छ ?’ यो केवल भूमाफियाको भाषा होइन, भ्रष्टाचारको नांगो आत्मविश्वास हो । यही ‘टुलुटुलु हेरेको जग्गा’ अर्थात् बाटुलेचौरस्थित लिची बगैंचामा १३४ रोपनी सरकारी जमिन हिनामिना गर्ने षड्यन्त्रमा गुप्ता, भूमाफिया र बिचौलिया एकै थलोमा उभिएका छन् ।
घूसको अडियो सार्वजनिक भएपछि गुप्ताले राजीनामा त दिए । तर, उनको भूमिकाबारे उठेका गम्भीर प्रश्नहरू यथावत् छन्– के राजीनामा नै पर्याप्त हो ? अनुसन्धान हुँदैन ? कारबाही हुँदैन ? कि भ्रष्टाचारको औचित्य राजीनामाले नै सिद्धिन्छ ?
प्रधानमन्त्री केपी ओली कहिल्यै थाक्दैनन् भ्रष्टाचारप्रति ‘शून्य सहनशीलता’को भाषण दिन । भन्छन्– ‘भ्रष्टाचारीको मुखै हेर्दिनँ ।’ तर, आफ्नै मन्त्री घूसकाण्डमा मुछिँदा उनी आफैँ टुलुटुलु हेरेर बसेका छन् । आफ्नै नाराले उनलाई गिज्याइरहेको छ । अख्तियारको भूमिका अझै विडम्बनापूर्ण छ । प्रहरी र अनुसन्धान निकायहरू ‘माथिको आदेश’ पर्खिरहेका छन् । कुरेको कु¥यै छ । जुन, संरचनागत पक्षाघात हो ।
अडियोमा गुप्तासँगै भूमि व्यवस्था मन्त्री बलराम अधिकारी, पूर्वमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ र पूर्वसचिव अर्जुन पोखरेलको नाम पनि छ । अचम्म त के भने, आवाज र सन्दर्भ प्रस्ट हुँदाहुँदै राज्य तिनलाई निर्दोष साबित गर्न हतारिएको छ । अडियोलाई ‘चरित्र हत्या’ भन्दै तिनलाई जोगाउने कसरत सुरु भइसकेको छ ।
हाम्रो देशमा भ्रष्टाचार कुनै नौलो कुरा होइन । जब जनताबाट निर्वाचित नेताहरू नै पदको दुरुपयोग गर्दै भ्रष्टाचारको जालो बुन्छन्, त्यो केवल आर्थिक अपराध मात्र हुँदैन, जनताको विश्वासमाथिको विश्वासघात हो ।
घुस अडियो प्रकरणले फेरि प्रमाणित ग¥यो, नेपालमा भ्रष्टाचार व्यक्तिगत लोभको परिणाम होइन, यो संस्थागत संरचनाको रोग हो । कमजोर नियामक प्रणाली, राजनैतिक संरक्षण र जबाफदेहिताको अभावले यस्तो प्रवृत्तिलाई मलजल दिएको छ ।
गुप्ताले त राजीनामा दिए । तर, अधिकारी अझै पनि ढाड फिँजाएर मन्त्रालय चलाइरहेका छन् । गुप्ताले अडियोमै अधिकारीमाथि पैसा लिएर काम नगरेको आरोप लगाएका छन् । सरुवा, पदस्थापनजस्ता निकायहरू उनकै नियन्त्रणमा छन् । अब, प्रश्न उठ्छ– गुप्ता दोषी भए, अधिकारी निर्दोष कसरी ?
त्यसमाथि सरकारको मौनता । यो, केवल लाजमर्दो मात्रै छैन, खतरनाक पनि छ । किनभने यसले ‘राजनीतिक संरक्षण पाएपछि जे पनि गर्न पाइन्छ’ भन्ने सन्देश दिन्छ । यसले अन्य भ्रष्टहरूलाई प्रेरणा दिन्छ, र इमानदारहरूलाई निराश । जब भ्रष्टाचारको आरोप लाग्छ, मन्त्री राजीनामा दिन्छन्, केही समय ओझेलमा बस्छन् र फेरि सत्तामा फर्किन्छन् । यो ‘जिम्मेवारीबाट पलायन’ को संस्कार हो, ‘नैतिकता’को होइन ।
यो घटनाले स्पष्ट गरिदिएको छ– नेपालमा कानुनभन्दा शक्तिशाली दल र दलका नेताहरू छन् । जब न्यायभन्दा बलियो संरक्षण व्यवस्था हुन्छ, तब भ्रष्टाचार अपराध होइन, संस्कृति बन्छ । भ्रष्टाचारको जरो केवल गुप्ता र अधिकारी होइनन्, त्यो त हाम्रो सम्पूर्ण राजनीतिक प्रणालीको छाया हो । ठूला भ्रष्टाचारमा नेताहरूको संलग्नता बारम्बार उजागर हुन्छ । तर, विडम्बना यस्ता प्रकरणहरूमा शक्तिशाली नेताहरू प्रायः उम्किन्छन् । कर्मचारी र बिचौलियाहरू मात्रै कारबाहीमा पर्छन् !
यदि प्रधानमन्त्री ओली साँच्चिकै शून्य सहनशीलताको पक्षधर हुन् भने उनले गुप्तासँगै अधिकारीमाथि पनि छानबिन थाल्नुपर्छ । सरुवामा सौदाबाजी गर्ने कर्मचारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । बिचौलियालाई कानुनी कठघरामा उभ्याउनुपर्छ ।
भ्रष्टाचारको जरो भनेको राजनीति हो । राजनीतिक दल र तीनका नेताहरूको आम्दानी र खर्च पारदर्शी छैन । नेताहरूको जीवनशैली हेर्दा अधिकांश नेताहरू भ्रष्ट रहेको सहजै बुझिन्छ । यिनै नेताहरूले कमिसनखोर र भ्रष्ट कर्मचारीलाई संरक्षण दिइरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीदेखि अदालतसम्म कोही पनि भ्रष्टाचारको छायाबाट टाढा छैनन् । जब अदालतमै भ्रष्टार हुन्छ, तब विधिको शासन, लोकतन्त्र र न्यायप्रणाली नै संकटमा पर्छ । अख्तियारजस्ता निकायहरू स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । त्यहाँ पनि नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाले हुन्छ । राजनीतिक नियुक्तिको आधारमा अख्तियारको प्रमुख आयुक्त बन्छ । जसले निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्दैनन् ।
गठबन्धन राजनीतिमा नेताहरू एकअर्काको भ्रष्टाचारमा मौन रहन बाध्य छन् । एउटालाई कारबाही गरे अर्काले अर्कोको पोल खोल्ने डर हुन्छ । यही मौन सौदाबाजीले संरचनागत भ्रष्टाचारलाई जोगाइरहेको छ । एकातिर संस्थागत भ्रष्टाचार, अर्कोतिर कानुनी कमजोरी । अख्तियार, न्यायालय, र संवैधानिक निकायहरूमा हुने नियुक्ति समेत दलगत भागबन्डाले भरिएको हुँदा नागरिक निरीह बन्न बाध्य छन् ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणको केन्द्रबिन्दु कार्यकारी नेतृत्व हो अर्थात् प्रधानमन्त्रीको दृढ इच्छाशक्ति । संविधानले दिएको शक्तिको सर्वाधिक प्रयोग गर्ने हैसियतमा प्रधानमन्त्रीसँग नीति, निर्णय र निगरानीको सम्पूर्ण संयन्त्र रहन्छ । तर, विडम्बना के छ भने सत्तामा पुगेपछि त्यो शक्ति भ्रष्टाचार नियन्त्रण होइन, संरक्षित गर्न प्रयोग गरिन्छ । भाषणहरूमा ‘शून्य सहनशीलता’को नारा घन्काइन्छ, व्यवहारमा भने घूस्यन्त्रको जालो बुनिन्छ ।
त्यसैले नाराका खोक्रा गुञ्जनभन्दा पहिला एउटा स्पष्ट प्रतिबद्धता जरुरी छ । तर, त्यो प्रतिबद्धता शब्दमा होइन, कार्यमा देखिनुपर्छ । बाटुलेचौर प्रकरणजस्ता घूस डिल काण्डमा संलग्न सबै पात्र मन्त्रीदेखि बिचौलियासम्म, संरक्षकदेखि लाभग्राहीसम्म कारबाही नगरी कुनै पनि नारा अर्थहीन रहन्छ । जबसम्म सत्ताका गल्लीहरू शुद्ध गरिँदैनन्, समृद्धिको राजमार्गमा यात्रा केवल भ्रममै सीमित रहनेछ ।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक अपराध होइन, यो सामाजिक न्याय र समृद्धिको बाधक पनि हो । जबसम्म भ्रष्टाचारको जरा उखेलिँदैन, सुशासन र विकास केवल सपना मात्र रहनेछ । यसैले संरचनागत सुधार, स्वतन्त्र न्याय प्रणाली, निष्पक्ष छानबिन निकाय र सक्रिय नागरिक समाज अपरिहार्य छन् । यदि आज पनि बोलिएन भने देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबिरहने छ । हामी टुलुटुलु हेरेर बस्नुको अर्काे विकल्प हुने छैन ।
