नेपाली पत्रकारिता केही समययता चौतर्फी आक्रमणको निशानामा छ । यसको कथा सञ्चारकर्म र पत्रकारिताबीचको फरक बुझ्न र बुझाउन नसक्दाबाट सुरु हुन्छ । बिस्तारै पत्रकारिताका आदर्श परिभाषाहरू किनाराकृत हुन थाल्छन् र माध्यम नै मिडिया भन्ने परिभाषा मियो परिभाषा बन्न पुग्छ । त्यसपछि स्वतः निर्माण हुन्छ, सञ्चारकर्म नै पत्रकारिता हो भन्ने भाष्य । यो भाष्यले सञ्चारकर्मीलाई नै पत्रकारको शीर्ष सिँढीमा उकाल्छ । त्यसपछि, तल्लो सिँढीमा ओर्लन बाध्य हुन्छन्, पत्रकारहरू । पत्रकारहरू तल्लो सिँढीमा ओर्लेपछि पत्रकारिता पनि स्वतः त्यही सिँढीमा ओर्लनु पर्छ ।
नेपाली पत्रकारिताको पछिल्लो अवस्था यही हो । यो भनेको सोच र स्रोत– दुवै कोणबाट पत्रकारिता कमजोर बनेको अवस्था हो । यस्तो कमजोर अवस्थामै हुने हो, चौतर्फी आक्रमण । अहिले नेपाली पत्रकारितामाथि भएको पनि त्यही नै हो ।
एउटा भनाइ छ, जस्ता पाठक हुन्छन्, पत्रकारिता पनि त्यस्तै हुन्छ । यो कोणबाट हेर्दा, नेपाली पत्रकारिता यो स्थितिमा पुग्न नेपाली पाठक पनि कम जिम्मेवार छैनन् । अझ त्यसमा पनि मिडिया नै सोसाइटी सेन्ट्रिक भएको यो समयमा त पाठकहरू लगभग निर्णायक हुन्छन् भन्दा पनि हुन्छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा साक्षर र शिक्षितको संख्या बढेको छ । यसले मिडिया र पाठक दुवैको संख्या पनि बढाएकै छ । तर, यसले जुन संख्यामा गुणात्मक मिडिया र पाठक बढाउनुपर्ने हो, त्यो भने गर्न सकेन । संख्यासँगै गुण बढ्नु सामान्य गणितको नियम हो । तर, नेपाल धेरै कोणबाट यसमा अपवाद रहदै आयो । त्यो अपवादमा पत्रकारितामा पनि अद्छुतो रहेन ।
नेपाली पाठकलाई फ्याक्टभन्दा पनि फस्ट चाहिएको छ । सकारात्मकभन्दा नकरात्मक चाहिएको छ । दीगोभन्दा भाइरल चाहिएको छ । स्वस्थ हैन, सस्तो चाहिएको छ । यिनै पाठकले बनाउने हुन्, टीआरपी, रिडरसिप, भ्युअरसिप आदि–इत्यादि । अर्को कोणबाट हेर्दा यिनै पाठक हुन्, उपभोक्ता । अनि यिनैले बनाउने हुन्, बजार । यही बजारमा आधारित हुन्छ, विज्ञापन । मिडिया पठन संस्कृति खासै नभएको नेपालजस्तो देशमा पत्रकारिताको जीवनधारा भनेकै विज्ञापन हो ।
मिडिया सेन्ट्रिक सोसाइटीमा सम्पादक जे चाहन्छ त्यही हुन्छ । तर, सोसाइटी सेन्ट्रिक मिडियामा त्यो समाचार हुँदैन । पाठक जे चाहन्छ, सम्पादक त्यही समाचार बनाउन बाध्य हुन्छ । यो समय आमसञ्चारको पाराडाइम सिफ्ट भएको संक्रमणको समय हो । यही कारण पनि मिडियाको मूलधार बैकल्पिक धारतिर धकेलिन बाध्य भएको हो ।
सामाजिक सञ्जाललगायतका अनलाइन प्लेटफर्महरूको लोकप्रियता बढेको छ । यो युग पढ्ने पत्रकारिताभन्दा पनि हेर्ने÷सुन्ने मिडियाको युग हो । हिजोआज फ्याक्ट समाचारभन्दा पनि फास्ट सूचना भए पुग्छ । आजको पाठकसँग पूरै समाचार पढ्ने समय र धैर्य छैन ।
सोसाइटी सेन्ट्रिक मिडियामा पाठकको छनौट नै सर्वोपरि हो । अर्को कोणबाट हेर्दा पत्रकारितामाथिको पहिलो र निर्णायक आक्रमण पनि यही हो । यही आक्रमणका कारण पत्रकारिताको पाराडाइम सिफ्ट भयो । पत्रकारिता वर्णशंकर हुँदै सञ्चारकर्ममा बदलिन बाध्य भयो । यो हुनु भनेको पत्रकारिता पनि अन्ततः एक किसिमको प्रस्तुति नै हुनु हो । त्यसो हुँदा पत्रकार पनि बढीमा एक प्रस्तोता मात्रै हुँदै गए ।
यही मेसोमा पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल र अनलाइट प्लेटफर्मको तातोमा अनेक किसिमका अभियन्ता र सेलिब्रिटीहरू पनि जन्मिए । उनीहरूका आ–आफ्नै भक्त र पृष्ठपोषकहरू छन् । उनीहरूको कुकृत्यहरूको भण्डाफोर गर्ने बित्तिकै ती भक्त र पृष्ठपोषकहरू पत्रकारितामाथि नै जाइलाग्छन् । पछिल्लोसमय रवि लामिछाने, ज्ञानेन्द्र शाहीलगायतकाका भक्तहरू र राजावादीहरू पनि नेपाली पत्रकारिताको उछित्तो काड्न लागिपरेकै छन् ।
नेपाललाई लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रमा ल्याउन नेपाली पत्रकारिताको अहम् योगदान छ । यति मात्र हैन, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाउन, जातीय, लैंगिक, बर्गीय, सामाजिकलगायतका विभेद हटाउन र रूढीबादी सोच र चिन्तनलाई परास्त गर्दै समाज रूपान्तरण गर्ने कयौँ एजेन्डा सेटिङमा पनि नेपाली पत्रकारिताले अगुवाको भूमिका निर्वाह गरेको छ । यसबाट पराजित हुने पश्चगामीहरू र उनीहरूका भक्त/समर्थकहरू स्वतः नेपाली मिडियाका विरोधी छन् । यतिबेला उनीहरू पनि नेपाली पत्रकारितामाथि जाइलागिरहेकै छन् ।
नेपाली पत्रकारिता भ्रष्टाचारविरूद्ध सुशासनको पक्षमा उभिँदै आएको छ । आवाजविहीनको आवाज हुने, राज्यको चौथो अंग हुने, सामाजिक रखबारी गर्ने उत्तरदायित्वबाट पनि पत्रकारिता टाढा छैन । यसो गर्दा राज्यका अरू अंग र तिनका मेशिनरीले गर्ने काम कारबाही माथि प्रश्न उठाउनुपर्ने हुन्छ । यो मेसोमा सबैभन्दा धेरै प्रश्न न्यायक्षेत्रबाट भएका अन्यायहरूविरूद्ध नै उठेका छन् ।
पछिल्लो समय नेपालका धेरै न्यायाधीशहरूको भूमिका र निर्णय प्रश्नको घेरामुनि छन् । एकातिर सिंगो न्यायालय अति राजनीतिकरण हुँदा पक्षधरताको समस्या छ भने अर्कोतिर बिचौलिया हाबी हुँदा निसाफका नाममा हुने गरेका बेनिसाफहरू फालिम लागेर कवाज खेलिरहेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा तमाम बेथितिहरूका विरूद्ध पत्रकारिताले आवाज उठाउनु स्वाभाविक हो । र, त्यो आवाज स्वभावतः रामशाहपथतिरै सुनाउनुपर्ने हुन्छ । यस्तो आवाज कहिले त्यताका श्रीमानहरूलाई प्रिय लाग्दैन त कहिल्यै उनीहरूलाई भर्ना गर्ने मालिकलाई निको लाग्दैन । त्यसैले उनीहरू कहिले आफ्नो लागि त कहिले आफ्ना मालिकका लागि ती आवाजहरू दबाउन चाहन्छन् । यतिबेला यो एक किसिमको दमन अरू नांगो र पूर्वाग्रहले भरिपूर्ण भइरहेको छ ।
पछिल्लो समय नेपालमा भ्रष्टाचार एक किसिमको सन्निपात जस्तै छ । भ्रष्टाचार कहाँ छ भन्दा पनि कहाँ छैन भन्ने अवस्था छ । पहिला एउटा सिंहदरवार थियो, अहिले संघीयताका नाममा तहतहका हजारौ सिंहदरवार ठडिएका छन् । जुनसुकै तहको सिंहदरवार भए पनि एउटा समानता छ, भ्रष्टाचार । माथिल्लो सिंहदरवारमा अर्वौका नीतिगत भ्रष्टाचार भैरहेका छन् भन्ने वडाका सिंहदरवारमा हजारले पनि काम चलिरहेकै छ ।
एक किसिमले भन्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचारले सामाजिक स्वीकृति नै पाइसकेको छ । कर्मचारीहरू मालादार कार्यालयमा जान चाहने सेवाभावले भन्दा पनि मेवाभावले हो भन्ने नांगो सत्य उजागर छ । कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्दा ‘तलवले खान पुग्दैन, के गरोस् त ?’ भनेर भ्रष्टाचारीलाई नै मानिसहरू प्रोत्साहित गरिरहेका छन् ।
विश्वविद्यालयको प्राध्यापकभन्दा भन्सारको सुब्बालाई छोरी दिने बाबु–आमाको कमी आज पनि छैन । मालदार कार्यालयमा पुग्न पहिलै भेटी चढाएर टेण्डर हाल्ने र त्यहाँ पुगेपछि सकेजति हसुर्ने क्रम सामान्य नै छ । अरूको के कुरा, स्वयं नेताहरू नै मालदार मन्त्रालयमा मन्त्री हुन तँछाडमछाड गरिरहेका भेटिन्छन् ।
यी त सानामसिना कुरा भए, प्रधानमन्त्री ओली भन्छन्, ‘भ्रष्टाचारीको मुख पनि हेर्दिन ।‘ उनकै क्याविनेटका एक लिचीबारी भ्रष्टाचारीले केही दिन अगाडि राजीनामा दिए, अर्का भ्रष्टाचारी अझै क्याविनेटमै छन् । आफैं पनि गिरीवन्धु टी स्टेटको चुस्कीमा डुबेकै हुन् । भूमीसम्बन्धी विधेयक पारित गर्न मरिहत्ते गरेर लाग्नुको पछाडिको कारण पनि ‘खुला रहस्य’ नै छ ।
यसका लागि भ्रष्टाचार सबैभन्दा सुव्यभाप्य भएको छ र को बढी भ्रष्टाचारी हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा जारी छ । अपवादलाई छोडेर यो लिगलिगे दौडमा जो पनि सामेल भएकै छन् ।
भ्रष्टाचारका मूलतः दुई पक्ष हुन्छन्, घुस खाने र घुस दिने । त्यसमा पनि मुख्य पक्ष घुस खाने पक्ष नै हो । यसका पनि दुई पाटा छन्, राजनीतिक नेता र कर्मचारी । यी दुई मिलेर बन्ने हो, सरकार । र, यो पनि सत्य हो कि भ्रष्टाचारको मूल कडी सरकार नै हो । त्यसमा पनि स्थायी सरकार भनिने कर्मचारी संयन्त्र गुरु हो भने आवधिक रूपमा मन्त्री हुनेहरू टापटिपे चेला । भ्रष्टाचारको दोस्रो पक्ष भनेको घुस दिने पक्ष हो । तर, यो पक्षको खासै अपेक्षित भूमिका हुँदैन । उनीहरूले घुस दिने भनेको रहरले नभएर कहरले नै हो ।
नेपालका लागि महामारी नै भैसकेको यो रोगको पोल खोल्ने पत्रकार नै हुन् । आज नेपालमा जे जति भ्रष्टहरूमाथि कारबाही भएको छ, त्यो सबै पत्रकारिताले निर्वाह गरेको भूमिकाकै कारण सम्भव भएको हो । त्यसैले, पत्रकारिता र पत्रकार सबै खाले भ्रष्टहरूको आँखाको तारो भएका छन् ।
तिनै आँखाका तारोहरूलाई तह लगाउन सरकार सधैंभरी कुनै न कुनै किसिमको हत्कण्डा अपनाइ रहन्छ । त्यसमा पनि प्रमुख हत्कण्डा हो, नियन्त्रणमुखी कानूनको निर्माण । नेपालमा आउने जुनसुकै दलका सरकार भए पनि उनीहरू पत्रकारमैत्री देखिएका छैनन् । भन्नलाई त जो पनि प्रेस स्वतन्त्रताको पक्षपाती हुँ भन्छन् तर उनीहरू कुनै नै कुनै रूपले आफू र आफ्ना कार्यकर्तामार्फत् प्रेसलाई नियन्त्रणमा राख्न चाहिरहेकै हुन्छन् ।
नेपालको सन्दर्भमा सरकार मिडियामैत्री कानून बनाउन चाहिरहेको छैन । तर, त्यो काम फत्ते गर्न त्यति सजिलो हुँदैन । त्यसैले उसले अर्को हत्कण्डा प्रयोग गर्छ त्यो भनेको सरकारी होस् वा गैरसरकारी सबै सञ्चार माध्यममा आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्ने र उनीहरूमार्फत् मिडिया ट्रायल गर्ने अनि हैकम जमाउने । यस क्रममा सरकारी सञ्चार माध्यममा दलका चौवन्नी सदस्यहरू नै हाकिममा भर्ती हुन्छन् । प्रेस काउन्सिलमा भर्ती हुने पनि त्यस्तै तोरीलाउरे हुन् । हुँदाहुँदा निजी क्षेत्रको पत्रकारहरूको छाता संस्था भनिने नेपाल पत्रकार महासंघको नेतृत्वमा पनि आफ्नै दलका भर्ती गरिन्छन् ।
यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन, अहिलेको प्रेस काउन्सिल नेपालका अध्यक्ष वालकृष्ण बस्नेत र नेपाल पत्रकार महासंघका सभापति निर्मला आचार्यलाई हेरे पुग्छ । यी दुवै एमालेका खाँटी कार्यकर्ता हुन् । यी दुवैले पालन गर्ने भनेको ओलीकै आदेश हो । जसको ‘सिता खानु उसको गीता गाउनु’ त नेपालीको डीएनएमै छ । त्यति नगाएको भए न यिनीहरू त्यहाँ भर्ती हुन्थे, न उप्रान्त अरू यस्तै भर्तीका लागि योग्य नै हुन्छन् ।
नेपालमा दलको कारिन्दाबाहेक अरू कसैले मौका नै पाउँदैनन् । अझ, पछिल्लो समय त दलको कारिन्दा भएर मात्र पुग्दैन, गुट अझ व्यक्तिकै कोटामा पर्नुपर्छ । यसमा नतावाद र पैसावाद यदाकदा अपवाद हुन्छन् । नेपालका सरकारी मिडिया र मिडियासँग सम्बन्धित संस्थामा नियुक्त पाउने पनि यस्तै मात्र हुन् । त्यसैले कुनै दलको कार्यकर्ता नबन्ने स्वाभिमानी र योग्य नेपालीले त बेलैमा नेपाल छोडेकै बेस । अन्यथा समय त घर्किएर पछि पछुताउनुपर्ने हुन्छ ।
बिट मार्नुअघि पत्रकारितासँग सम्बन्धित ताजा प्रसंगको कुरा उप्काऔं । यतिबेला राष्ट्रिय सभामा पारित भएर प्रतिनिधिसभामा आइपुगेको मिडिया काउन्सिल विधेयक चर्चाको तावामा छ । विधेयक कर्मचारीप्रधान तथा नियन्त्रणमुखी भएको आरोप छ । भनिँदै छ कि, नयाँ विधेयकमार्फत् अहिले प्रेस काउन्सिलले उपभोग गरिरहेको नाम मात्रको स्वायत्तता पनि खोसिँदै छ ।
मूल कुरो, नेपालमा कसरी विधेयक बनाइन्छ र पारित गरिन्छ भन्ने कुरा हो । सबैलाई ज्ञात नै छ कि नेपालमा सबै विधेयक सरकारको नाममा कर्मचारी र स्वार्थ समूहले बनाउँछन् । त्यसैले हरेक विधेयकमा जसको हात, उही जगन्नाथ हुनु अस्वाभाविक होइन । मिडिया काउन्सिल विधेयक पनि त्यसमा अपवाद रहेन । चुरो कुरो यति हो । जबसम्म सरोकारवालाहरूको भनाइ सम्बोधन गरेर विधेयक बनाउने परिपाटी बस्दैन, कर्मचारीले बनाउने विधेयक, त्यसैमा थप्पडी बजाउने विधायक अनि स्वागत गर्ने पत्रकारका दले भातृसंस्था र पत्रकार भएसम्म हुने यस्तै नै हो ।
अहिले पनि यो विधेयकलाई लिएर त्यस्तै भएको छ । मत विभाजित छ । सरकारमा नरहेका दलसँग सम्बन्ध मिडियाकर्मी र भातृ संस्थाहरू विरोधमा छन् भने सरकारमा रहेका दलका भातृसंस्था र कारिन्दाहरू मौन छन् । विचार बनाउने विचारक र एजेण्डा सेटिङ गर्ने सेटरहरू पनि उही ड्याङका दले छन् । समर्थन र विरोध औचित्य र विवेकका आधार नहुने देशमा हुने भनेको यस्तै हो ।
यो चाहिँ साँच्चो हो कि यतिबेला नेपाली पत्रकारिता चौतर्फी आक्रमणको निशानामा छ । यही बेला प्रतिगामी सोचको मिडिया काउन्सिल विधेयक आएर घाँटी अठ्याउन खोजेको छ । सबै मिलेर यसको विरोध गर्नु समयको माग हो । तर दुःखका साथ भन्नुपर्छ, स्वयं नेपाली मिडिया फर्टिनिटी नै विभाजित छ । सत्तापक्षका मौन समर्थनमा छन्, विपक्षकाहरू विरोधमा । बाँकी रमिता हेरिरहेछन् ।
नेपालमा बहस हुनुपर्ने विषयमा बहस हुँदैन, नहुनुपर्नेमा हुन्छ । यतिबेला सबै बेबी किङको जुम्ला भ्लगतिर सोहोरिएका छन् । एउटा युवा नेपाली, जुम्ला पुगेर भ्लग बनायो । सक्किगो त, यो पनि कुनै वहस हुनुपर्ने विषय थियो र ?
