हिजोआज संसद् बैठक सुरु भएपछि तपाईं टेलिभिजनको पर्दामा यसो नियालेर हाम्रा मन्त्रीहरूलाई हेर्नुस् त, देशको शासनसत्ता चलाइरहेका मन्त्रीहरू दिनभर हर्क साम्पाङको श्रम अभियानमा ढुङ्गा बोकेर भर्खरै संसद भवन छिरेझैँ अनुहार देखिन्छन् ।
देश बनाउने चटारो र अथाह परिश्रमले थकित अनि शिथिल भएझैँ लाग्छन् । तर त्यस्तो होइन, बिचरा माननीय मन्त्रीहरू भ्रष्टाचार र दलालीका सेटिङ मिलाउँदा–मिलाउँदै सुत्ने फुर्सदसम्म नपाएर हाम्रा मन्त्रीहरू संसद् बैठकमै मजाले घुर्दै निदाउँछन् ।
स्वयं प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै दृष्टिमा सिंहासन भनेको सिंहदरबारको शासन होइन, त्यो त बालुवाटारको गेटभित्र खनिएको ‘कमिसनको खाल्डो’ हो भने मन्त्रीहरूले कहाँबाट टेर्थे र ? जहाँ कुर्सी मात्रै फेरिन्छ, चाला भने उस्तै भ्रष्ट रहन्छ । जुन चालमा जनता केवल भाषणको घाँस खाने र नेतामात्र होइन, सचिव, व्यापारी, ठेकेदार, न्यायाधीशदेखि सल्लाहकारसम्म भ्रष्टाचारको पोखरीमा बसेका भ्यागुता हुन् ।
हुन त ओली नेतृत्वको यो सरकार गठन भएदेखि यदि कोही अति नै खुसी छन् भने ती दलाल, भ्रष्टाचारी र बिचौलियाहरू नै हुन् । किनभने, भ्रष्टाचारको रछ्यानमा डुबुल्की मारिरहेका ठूल्ठूला माछाहरू यही सरकारको छत्रछायाँमा बालुवाटारको पोखरीमा रमाइरहेका छन् । तथ्यांक हेर्ने हो भने अहिले पनि ओली नेतृत्वकै सरकारको मन्त्रिमण्डलमा कायम रहेका अधिकांश मन्त्रीहरू कुनै न कुनै भ्रष्टाचारको काण्डमा सामेल छन् । ती अधिकांशमध्येका एक पात्र हुन् बलराम अधिकारी ।
उनी भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको सिंहासनमा बिराजमान भएसँगै भ्रष्टाचारको हल्का श्रृङ्गारसहित राज्यव्यवस्था झिलिमिली बनाउन तल्लीन छन् । घुस लिने, मिलेमतोमा जग्गा नामसारी गर्ने, बूढानीलकण्ठदेखि भक्तपुर, ललितपुर र कलंकीका मालपोत कार्यालयहरूलाई कार्यशालाको नाममा दलालालय बनाउने कार्यमा यिनी बडो जोडतोडले लागिपरेका छन् । उनले घुस मागेका प्रमाणहरू सडकमै छरिएर बसेका छन् ।
प्रमाणका लागि फोटो, भिडियो, अडियो, कागजात सबै सामाजिक सञ्जालमा भाइरल भइसकेको छ । तर यी मन्त्रीज्यूले आफू सफा भएको सर्टिफिकेट हातमा लिएर विभिन्न मालपोतका प्रमुखलाई तडकभडकका साथ सरुवा तथा बढुवा गर्ने आदेश धमाधम दिइरहेका छन् । मुलुकमा ‘भ्रष्टाचारीको मुखसमेत हेर्दिन’ भन्ने प्रधानमन्त्री कायम रहेका बेला अध्यागमनबाट दैनिक पचास लाख उठाउनेदेखि स्काउटको जग्गामा गिद्धेदृष्टि लगाउनेसम्मका मन्त्रीहरू उनकै क्याबिनेटमा नाचिरहेका छन् ।
बलराम अधिकारी एक त्यस्ता पात्र हुन्, जसले भूमि मन्त्रालयलाई भूमिगत बनाएका छन् । किनभने अहिले त्यस मन्त्रालयमा सत्य बोल्नेहरू भूमिगत छन् । घुस दिनेहरू खुलेआम छन्, अनि मन्त्री आफैँ द्वारपालेको हैसियतमा फोटोकपी प्रमाणीकरण गरिरहेका छन् । मन्त्री अधिकारीको कार्यशैली हेर्दा लाग्छ कि घुस नलिने कर्मचारीहरू नै समस्याका जड हुन्, तिनीहरूलाई हटाएर मात्रै ‘सुधार’ सम्भव छ ।
यो मन्त्रालयमा बसेर उनले अहिले सजिलैसँग माटो र मर्यादा दुवै बेचिरहेका छन् । तर उनका भाषणहरू भने निरन्तर ‘विकास’को भाषामात्र बोल्छन् । त्यो विकास जसले नागरिकको सपना भग्नावशेष बनाएर दलालहरूको बैंक खाताको मनग्ये विकास गर्दछ ।
बूढानीलकण्ठमा बनेको मठमन्दिरको फाइल मालपोत प्रमुखबाट मन्त्रीकहाँ आइपुगेको महिनौं भयो । तर त्यसको ‘फाइलिङ नम्बर’ हराएको छ । त्यो हराउनु भनेको सरकारको नैतिकता हराउनु हो । तर मन्त्रीज्यू यसमा दंग छन् । अनि सरकार भन्ने शब्द नै हास्यास्पद लाग्नेगरी आफैँले नियुक्त गरेका कर्मचारीलाई ‘कुशल प्रशासक’को पदक दिन सिफारिस गर्ने पनि यिनै बलराम अधिकारी हुन् ।
सरकारको दृष्टिमा भ्रष्टाचार अब अपराध होइन, योग्यता हो । जसले धेरै घुस खायो, उसलाई मन्त्री बनाउने, जसले प्रश्न ग¥यो, उसलाई नोकरीबाट हटाउने, अनि जसले प्रमाण ल्यायो, उसैलाई बदनाम गराउने यो सरकारको मूलभूत नीति बनेको छ ।
त्यसैले प्रायः मन्त्रीहरू आ-आफ्नो क्षेत्रका घोटाला र टेन्डरलाई ‘विकास’को नाममा पवित्र कर्म ठान्छन् । जसरी कसैले मन्दिरको चन्दा खायो भने त्यो ‘पुण्य’ ठानिएझैं ओली क्याबिनेटका सदस्यहरूले सरकारी कोषलाई आफ्नो निजी बैंकको खाताजस्तो बनाएर सार्वजनिक सेवाको नाममा निजी लुट गरिरहेका छन् ।
यता विशेष स्रोतबाट तलब खाएर खटिएका विश्लेषक तथा मिडियाविज्ञ र सल्लाहकारहरूले त्यसलाई ’विकासको रफ्तार’ भन्छन्, जसको गति जनताको सपनाभन्दा ठ्याक्कै उल्टो र पेटको भोकभन्दा मस्तै टाढा छ । मन्त्रिपरिषद् परिवर्तित नाम मात्रै हो, यथार्थमा त्यो ’कमिसन कम्पनी लिमिटेड’को अफिसजस्तै बनेको छ ।
जहाँ जनता केवल शेयर होल्डर हुन्, जसले न लाभ पाउँछन् न प्रतिवेदन, तर वर्षैपिच्छे कर तिर्छन् । त्यही करबाट प्रधानमन्त्रीको हेलिकप्टर उड्छ, मन्त्रीका छोराछोरीको दुबई भ्रमण हुन्छ र पत्नीहरूको उपचार सिंगापुरमा हुन्छ । ठिक त्यसै बेला काठमाडौंको अस्पतालमा साधारण आमा–छोरी सँगसँगै बेड नपाएर भुइँमै मर्छन् ।
देशको समग्र शान्तिसुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका गृहमन्त्रीले मध्यरातमा प्रहरी प्रमुखलाई फोन गरेर फाइल छोप्न आदेश दिन्छन् । फेरि भोलिपल्टै संसदमा उभिएर “हामी पारदर्शी छौं” भन्ने नाटक गर्छन् । परन्तु त्यो पारदर्शिताको झ्यालबाट जनता चिच्याउँछन् र भन्छन् -हामीलाई अन्न छैन, पानी छैन, रोजगार छैन, उपचार छैन, अदालतको न्याय छैन, प्रहरीको भरोसा छैन, यहाँ तिमीहरू चाहिँ कुन पारदर्शिताको बखान गर्दैछौ?
जवाफमा मन्त्री खिस्स हाँस्छन् र भन्छन्,’देशमा शान्ति छ, समृद्धि छ, अब त केवल सपना देख्नु बाँकी छ,’ जब कि त्यो सपना उनीहरूको पेसा र व्यापार हो– चुनाव जित्ने गतिलो साधन हो । जसको भान्सा केपी ओलीको कार्यकक्ष हो, र कालिगडहरू बालुवाटारका ब्युरोक्र्याट, आईटी विज्ञ र घोटालाविद् कर्मचारीहरू हुन् । जसले ‘विकास फास्ट ट्र्याक’को नाममा फाइल गायब पार्छन्, अनि फाइलको सट्टा मिडियामा प्रधानमन्त्रीको सेल्फी र झोलाको फोटो देखाइदिन्छन् ।
यता हरेक दिन भ्रष्टाचारको समाचारलाई विकासको उपनाममा बेचिरहेका मिडियाहरू कनिकुथी सदाचारको कथा छापिरहन्छन् । किनभने, त्यो कहानीको दररेट पनि उही भ्रष्टाचारसँगै जोडिएको हुन्छ । त्यसैले त्यही मिडियाले भ्रष्टाचारको भ्युटावरलाई ‘आधुनिक सगरमाथा’ भनेर प्रचार गर्छन् । अनि, यी आम बेथितिको नेतृत्व गर्दै चुचुरोमा उभिएका केपी ओली केवल ऐनाको अगाडि आफ्नो अनुहार हेर्छन्, र आफूलाई राष्ट्रपिता देख्छन् ।
अहिलेको मन्त्रिपरिषद्मा जनताको भोक, युवा पलायन, भत्किएको शिक्षा प्रणाली, अँध्यारो अदालत र सडेको अर्थतन्त्रबारे कहिल्यै चिन्तन हुँदैन । बरु त्यहाँ त बहुविवाह गर्न पाउने कानुनबारे विमर्श हुन्छ । यसै सरकारको पालामा दाइजो प्रथाले वैधता पाउन सक्छ, बोक्सी प्रथालाई परम्परामा गाँस्न सक्छ, छुवाछूत प्रथालाई बढावा मिल्न सक्छ, झाडापखालालाई भगवानको चमत्कार भन्ने कानुन पनि आउन सक्छ । किनकि अपराधी, भ्रष्टाचारी र मानव तस्करले वैधता पाइरहेको यो अवस्थामा यस्ता विषयहरू सामान्य बन्न थालेका छन् ।
हिजो यिनै सन्की र कुरुपताका पक्षपातीहरूले नै सत्तामा भएका बेलामा हाम्रै आँखाअघि महाकाली बेचेका होइनन् र ? त्यसैले अहिलेको मन्त्रिमण्डलमा कायम मन्त्रीहरूलाई राजकीय सम्मान मात्रै होइन, ‘घुस शिरोमणि’ अवार्ड दिइयोस् । जहाँ पुरस्कारस्वरूप तीन किलो सुन र सात थान सिफारिस फाइल हस्तान्तरण गरियोस् । किनकि यिनीहरूले भ्रष्टाचारको ‘डिजिटल युग’ स्थापित गर्न सफल भएका छन् । त्यही ठाउँमा मालपोत प्रमुखहरूलाई ‘घुसशास्त्र’मा स्नातक उपाधि दिइयोस् र अख्तियारका प्रमुखलाई बधाई ज्ञापन गरियोस् ।
— लमही, दाङ, हालः साउदी अरेबिया
