प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली १४ महिनापछि छिमेकी देश भारत भ्रमणमा जाँदै छन् । दुई दिने भ्रमणका लागि भदौ ३१ गते भारत गएर असोज १ गते स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ । त्यसअघि प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जानेछन् । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनिच्छा जनाएपछि चीनमा हुने सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ)को शिखर सम्मेलनमा प्रधानमन्त्री ओली सहभागी हुने तय भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली भदौ १४ गते चीन गएर १८ गते स्वदेश फर्किने तयारी छ । त्यसपछि भदौ अन्तिममा ओली भारत भ्रमणमा जानेछन् ।
नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको पदभार ग्रहणपछि पहिलो विदेश भ्रमण भारतमा गर्ने परम्परा रहँदै आएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले ओलीले अनेक प्रयास गर्दा पनि भारत भ्रमण तय हुन सकेको थिएन । परराष्ट्रपति आरजु राणा देउवालाई उनले भ्रमणको टुंगो लगाउन जिम्मा नै दिएका थिए । तर पनि भ्रमण हुन सकेको थिएन ।
यहीबिचमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चीनले भ्रमणमा बोलाएर उच्च सम्मान दिएपछि भारतले ओलीलाई निम्तो दिएको विश्लेषण हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीको आसन्न चीन र भारत भ्रमण, भूराजनीतिक अवस्था र नेपालको कूटनीतिक चातुर्यतालगायतका विषयमा विश्लेषक प्रा.डा. प्रेम शर्मासँग दृष्टिले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणको तयारी हुँदै छ । ओलीले चौथो पटक प्रधानमन्त्रीको कार्यभार सम्हालेको १४ महिनापछि हुन थालेको भारत भ्रमणलाई कसरी विश्लेषण गर्न सकिन्छ ?
सबभन्दा पहिला नेपालमा सरकार परिवर्तन भएपछि भारतको तत्कालै भ्रमणको निम्तो दिने र प्रधानमन्त्रीले पनि भारतबाटै औपचारिक भ्रमण गर्ने परम्परा नै बसेको छ । अपवादबाहेक प्रायः सबै प्रधानमन्त्रीहरूको पहिलो भ्रमण भारतबाट हुँदै आएको छ । तर, यसपटक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमणका लागि समय लाग्यो । भ्रमणको तयारीका लागि पटक पटक प्रयास भए पनि भारतले निम्तो दिएन । कुनै देशमा सरकार परिवर्तन भयो भने लगत्तै रेस्पोन्स गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन । भारतबाट १४ महिनापछि बल्ल भ्रमणको निम्तो आयो । विगतमा चल्दै आएको परम्परा अहिले तोडियो । त्यही कारणले पनि प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणप्रति धेरै जिज्ञासा र विभिन्न कोणबाट व्याख्या विश्लेषण भएका हुन् । तर, यो भ्रमण एउटा नियमित प्रक्रिया मात्रै हो । हामीले हेर्नुपर्ने विषय भ्रमणको क्रममा उठ्ने विषयवस्तु र हुने सहमति तथा सम्झौताहरू हुन् । त्यसैको आधारमा भ्रमणको मूल्याङकन गर्नुपर्छ । अहिले नै प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण हुने भनेर गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने कारण छैन ।
लामो समयसम्म भारतले ओलीलाई निम्तो दिएन । जब पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई चीनले बोलाएर उच्च महत्त्व दियो, भण्डारीले एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने औपचारिक घोषणा गर्नुभयो । त्यसपछि भारतले ओलीलाई भ्रमणको निम्तो दिनु संयोग मात्रै हो त ?
कुनै पनि देशले पहिला आफ्नो प्राथमिकता हेर्छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको प्राथमिकतामा हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली अहिले पर्नुभयो । मोदीलाई ओलीसँग कुरा गर्न अहिले फुर्सद भयो, निम्तो दिनुभयो । यसलाई साह्रै जटिल तरिकाले हेर्नुपर्ने छैन । जहाँसम्म चीनको कुरा छ । दुई दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिलाई उच्च सम्मान दिने नै भयो । भण्डारीलाई एमालेको राजनीतिमा सक्रिय हुने भनेर चीनले उच्च सम्मान दिएको होइन । चीनले त्यसरी सूक्ष्म रूपमा माइक्रो म्यानेजमेन्ट गर्छ भन्ने पनि लाग्दैन । फेरि चीनको वैदेशिक मामिला अपरिपक्व पनि छैन । अर्कोतर्फ भारतलाई पनि लामो समयसम्म भ्रमणको निम्तो नदिँदा शंका उपशंका बढ्दै जाने हो कि भन्ने सोचेको हुन सक्छ ।
तर, पूर्वराष्ट्रपतिको नेतृत्वमा वामपन्थी सहकार्य वा एकतासम्मका विषय आए नि ?
दुई दुई पटक राष्ट्रपति भइसकेको व्यक्तिले सक्रिय राजनीतिमा आउने घोषणा गर्दा सञ्चार माध्यमले प्राथमिकता दिने नै भए । पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको विषय अहिले मूलतः एमालेको आन्तरिक विषय हो । एमालेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले पूर्वराष्ट्रपति पार्टी राजनीतिमा फर्किनु हुँदैन भन्ने निर्णय गरेको छ । अब विधान महाधिवेशन आउँदै छ । विधान महाधिवेशनले गर्ने निर्णयको आधारमा पूर्वराष्ट्रपति भण्डारीको एमालेको राजनीतिक यात्रा तय गर्छ । जहाँसम्म वामपन्थी एकताको कुरा छ, विद्यादेवी भण्डारीबाट त्यो भूमिका पूरा हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । मुख्यतः एमालेले कुन भूमिकामा राख्छ भन्ने कुरा नै हो ।
भण्डारीले सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर अगाडि आउनुको पछाडि केही तयारी छैन होला त ?
सम्पर्क कार्यालय नै खोलेर आए पनि एमालेमा अहिले तत्काल धेरै परिवर्तन हुन्छ भन्ने लाग्दैन । असन्तुष्ट केही नेता तथा कार्यकर्तालाई उहाँले संरक्षण गर्न सक्नुहुन्छ । अहिले दलभित्र व्यक्तिवाद हाबी छ । नेतृत्वलाई विस्थापित गरिहाल्न मुस्किल नै छ । नेतृत्वको विरुद्धमा बोल्दा ठूलो जोखिम उठाउनुपर्ने अवस्था छ ।
समस्या छन्, तर नेताहरू बोल्न डराउँछन् भन्न खोज्नुभएको हो ?
नेपालमा भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र र बिचौलियाको भूमिका मुख्य समस्या बनेका छन् । त्यसले अर्थतन्त्र नै अस्तव्यस्त पारिसकेको छ । समस्या नभएको क्षेत्र कुनै छैन । तर, ती समस्याबारे बोल्दा राजनीतिक भविष्य नै समाप्त हुने डर छ । यस्तो अवस्थामा विद्यादेवी भण्डारी अचुक औषधि लिएर अमृत प्राण भर्न आउने र कायापलट हुने सपना बेकार हो ।
संसदका दुई ठूला दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर सरकार गठन गर्दा पनि केही काम हुन सकेन किन ?
मुख्य कुरा, देश विकास कसरी गर्ने ? सेवाग्राहीलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सेवा प्रवाह कसरी गर्ने भन्ने नभएपछि जुनसुकै सरकार आए पनि जनतामा छाउने भनेकै निराशा हो । सरकारले चाहने हो भने काम गर्न सक्छ । तर, प्राथमिकता के हो भन्ने कुराले भर पर्छ । अहिले कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा जनता छैनन् । सरकारले जुन काम गर्नुपर्ने हो, त्यो गर्दैन, जुन काम गर्नु नपर्ने हो त्यही गर्छ । त्यसैले जनतामा वितृष्णा र आक्रोश छ । सरकार र समग्र राजनीतिकप्रति नै जनता रुष्ट छन् । तर, सत्तामा रहेका नेताहरूले यो तथ्यलाई स्वीकार गर्न सकेका छैनन् । यसले भविष्यमा ठूलो प्रभाव पार्छ भन्नेतर्फ ध्यान पुग्नै सकेको छैन ।
अमेरिकाले भारतलाई ५० प्रतिशत ट्रयारिफ लगाइदियो । त्यसपछि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले चीन भ्रमण तय गरे । नेपालका प्रधानमन्त्रीलाई पनि भ्रमणको निम्तो दिए । भूराजनीतिक विषयले कतिको अर्थ राख्छ ?
अमेरिकामा सत्ता परिवर्तन भएर डोनाल्ड ट्रम्प आएपछि उनले वैदेशिक मामिलामा अपरिपक्व निर्णय लिए । अमेरिकाको वैदेशिक मामिला आफैँमा तानासाही प्रवृत्तिको छ । इजरायलले गाजामा गरेको नरसंहारमा संयुक्त राष्ट्रसंघमा अरू सबै देशले विरोध गर्दा पनि अमेरिकाले इजरायललाई साथ दिइरहेको छ । सुरक्षा परिषदमा भिटो प्रयोग गरेर इजरायली ज्यादतीलाई समर्थन गरिरहेको छ । ट्रम्पसँग उनकै सहयोगी धनाढ्य इलन मस्कसमेत रुष्ट बने । ट्रम्पलाई आगामी निर्वाचनमा धक्का दिने भनेर मस्कले पार्टी नै घोषणा गरे । अमेरिकाले विश्वका सबै देशलाई चिढ्याउदै लगेको छ । खस्कँदो अर्थतन्त्रलाई रिकभर गर्न ट्यारिफ शुल्क बढाउने नीति अमेरिकाको देखिन्छ । अर्कोतर्फ उदाउँदो शक्ति चीनले सुन जम्मा गर्न थाल्यो । चीनले आफ्नो शक्ति बढाउँदै छ । चीन र पाकिस्तानबीच सम्बन्ध सुधारिएको अवस्था छ । यस्तो बेला अमेरिकाले पाकिस्तानसँग सम्बन्ध बढाउन खोज्दै छ । फेरि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले पाकिस्तानलाई काबुमा राख्ने प्रयास गरेकै छन् । यस्तो अवस्थामा चीनसँग सम्बन्ध बढाउँदा भारतको हितमा हुने मोदीको बुझाइ देखिन्छ ।
चीन र भारतबिच सम्बन्ध सुधार हुँदा नेपालले पनि फाइदा लिन सक्छ ?
बाह्य मामिलाबाट नेपालले फाइदा लिएको त देखिँदैन । तर, कूटनीतिक चातुर्यता देखाउने हो भने दुई विशाल देशको बीचमा रहेको नेपालले त्यसबाट फाइदा लिन सक्छ । विकसित देशबाट विकासउन्मुख देशले धेरै नै फाइदा उठाउन सक्छ । तर, कसरी फाइदा उठाउने भन्ने कुरा नेतृत्वले सोच्ने विषय हो । हामी चेपुवामा छौँ । पृथ्वीनारायण शाहकै पालामा भनिएको थियो–हामी दुई ढुंगाको तरुल । दुई उदयमान राष्ट्र भारत र चीनको बीचमा हामी छौँ । त्यहाँको परिवर्तनको अवसर हाम्रो देशमा पक्कै पर्छ । हामीले नराम्रो गर्न सकिँदैन । राम्रो सम्बन्ध बनाउँदै गर्दा पनि सन्तुलित परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । हामीले चाल्ने कदमले छिमेकी देशसँग जति असर गर्छ, तेस्रो मुलुकसँग त्यति गर्दैन ।
भारत भ्रमणअघि प्रधानमन्त्री ओली चीन भ्रमणमा जाँदै हुनुहुन्छ । राष्ट्रपतिले अनिच्छा देखाएपछि प्रधानमन्त्री ओली चीनको बन्दरगाह सहर तियान्जिनमा आयोजना हुने सांघाई को–अपरेसन अर्गनाइजेसन (एससिओ)को शिखर सम्मेलनमा भाग लिन जानुलाई कसरी हेर्ने ?
औपचारिक कार्यक्रममा निम्ता आउँदा राष्ट्रपति जानुपर्ने थियो । दुई देशबीचको सम्बन्धको कुरा पनि आउँछ । औपचारिक समारोहमा मित्र राष्ट्रले निम्ता दिँदा राष्ट्राध्यक्षको रूपमा सहभागी हुनुपर्ने हो । कांग्रेस पृष्ठभूमिको राष्ट्रपतिले अनिच्छा देखाउनुलाई फरक पाटोबाट विश्लेषण गर्न पनि सकिन्छ । तर, क्षेत्रीय सम्मेलनमा निम्तो आएपछि जानु नै राम्रो हो । राष्ट्रपति नजाने भएपछि कार्यकारी प्रमुखको रूपमा प्रधानमन्त्री सहभागी हुन राम्रै कुरा हो ।
चीनमा रहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग पनि भेटघाट गर्ने समाचारहरू आएका छन् । सम्बन्ध सुधारमा यो भ्रमण सफल होला ?
सम्मेलनमा सहभागी हुने क्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सीसँग भेट भए पनि त्यो औपचारिक मात्रै हुन्छ । विभिन्न देशमा राष्ट्रप्रमुख र सरकार प्रमुखबीच साइडलाइन भेटवार्ताको क्रममा उहाँहरू बिच पनि भेटवार्ता हुन सक्छ । त्यसैको आधारमा सम्बन्ध सुधार हुन्छ वा बिग्रन्छ भन्ने होइन ।
बिआरआइ कार्यान्वयनमा नआएको विषय पनि छ । ओली प्रधानमन्त्री भएकै बेला सुरु भएको बिआरआइ परियोजना अघि बढ्न नसक्नुको कारण के हो ?
नेपालमा बिआरआइ र एमसिसी परियोजना बहुचर्चित बने । बिआरआइको काउन्टरमै एमसिसी आएको हो । एमसिसी संसदबाटै अनुमोदन भयो । अमेरिकाले धेरै चासो पनि राख्यो । तर, बिआरआइ त्यसरी अनुमोदन भएन । चीनले त्यसरी जोड पनि दिएन । नेपाल सरकारले बिआरआइललाई अलिकति ओझेलमैै राखेको हो । एमसिसीको तुलनामा बिआरआइ प्राथमिकतामा परेन । एमसिसीको जस्तो बिआइआइमा चीनले कन्डिसन पनि राखेन । अमेरिकाले बिचमा एमसिसी स्थगित पनि ग¥यो, अहिले फेरि सुरु गरेको छ । चीनले पनि बिआरआइ प्रोजेक्ट तिब्रताको साथ अगाडि बढाउन चाहन्छ । चीनले संसदबाटै पारित गर्नुपर्छ भनेको छैन । त्यही कारण पनि बिआरआइ ओझेलमा परेको छ । भूराजनीतिक विषयलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ ।
एमसिसी संसद्बाटै पारित गरेर अगाडि बढ्ने अनि बिआरआइचाहिँ ओझेलमा पर्दा चीनको मनमा पनि चिसो पर्ला नि होइन ?
तपाईँले उठान गर्नुभएको यो विषयमा अलि ध्यान दिनुपर्छ । सरकारले वैदेशिक मामिलालाई सन्तुलित तरिकाले अगाडि बढाउनुपर्छ । भूराजनीतिक हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ । नेपालले बिआरआइलाई गौण रूपमा हेर्दा त्यसको संवेदनशीलता पनि बुझ्नुपर्छ । चीनले जुन तरिकाले विगतदेखि सहयोग गर्दै आएको छ, त्यो पनि हेर्नुपर्छ । नेपालको हित हुने गरी सबै मित्र शक्तिसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउँदै जानुपर्छ । दुवै छिमेकी देश र अन्य मित्रराष्ट्रसँग कुशल कूटनीति अपनाउनुपर्छ । बिआरआइको विषयमा सकारात्मक रूपले अगाडि नबढ्ने हो भने त्यसले दीर्घकालीन रूपमा नेपालले घाटा ब्यहोर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । सरोकारवाला निकायले बेलैमा ध्यान दिन जरुरी छ ।
