काठमाडौं । गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी आन्दोलनले मुलुकको सामाजिक–राजनीतिक स्थायित्वसँगै वित्तीय प्रणालीमा पनि गहिरो असर पारेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक र बैंक तथा वित्तीय संस्थाका छाता संगठनहरूले संकलन गरेको तथ्यांकअनुसार करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋण आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित भएको छ ।
ती ऋणमध्ये ९५ प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको छ । अांन्दोलनका क्रममा ८ सय ७३ जना ऋणीका उद्योग, व्यवसाय र प्रतिष्ठानहरूमा प्रत्यक्ष क्षति पुगेको र करिब ३७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको अनुमान गरिएको छ। एउटै ऋणीले एकभन्दा बढी बैंकबाट ऋण लिएका भएकाले दोहोरिएको संख्या घटाउँदा करिब ६ सय उद्योग र व्यवसाय प्रत्यक्ष प्रभावित भएको देखिन्छ ।
नेपालमा हाल करिब १९ लाख ७० हजार ऋणी छन् । यस आधारमा हेर्दा आन्दोलनबाट प्रभावित ऋणीको संख्या नगण्य भए पनि ठूला उद्योग र व्यवसाय नै बढी प्रभावित भएका छन् । ठूला ऋणीहरू प्रभावित हुँदा बैंकको ऋण असुलीमा मात्र होइन, पूँजी तथा तरलता व्यवस्थापनमा पनि दबाब बढेको छ ।
यससँगै देशको आर्थिक गतिविधि खुम्चिँदा क्यासफ्लोमा समेत समस्या देखिएको छ, जसले नियमित किस्ता तिर्ने ऋणीहरूलाई पनि अप्ठ्यारो बनाएको छ । बैंकहरू अहिले चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासको अन्त्यतिर छन्। सामान्यतया यो समय ऋण असुली र कर्जा नवीकरणका लागि ‘फलोअप’ केन्द्रित हुने गर्छ । तर यसपटक फलोअपले खासै काम गरेको छैन ।
आन्दोलनका क्रममा बैंक र वित्तीय संस्थाका ५२ शाखा, ७३ एक्सटेन्सन काउन्टर र १ सयभन्दा बढी एटीएममा तोडफोड र आगजनी भएको छ । धेरै शाखामा सामान्य क्षति भए पनि सरकारी संस्थानभित्र रहेका एक्सटेन्सन काउन्टरहरूमा बढी असर परेको देखिन्छ ।
संसद् भवन परिसरभित्र रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बानेश्वर शाखामा लुटपाट भएको छ । सो शाखाबाट करिब ५ करोड १५ लाख रुपैयाँ र १८ किलो सुन चोरी भएको छ। बैंकका अनुसार ती सुनहरू ऋण धितोमा राखिएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योग, व्यवसाय र प्रतिष्ठानका लागि राहतका रुपमा कर्जा पुनःसंरचना र पुनर्तालिकीकरण सुविधा ल्याएको छ । यस्तो सुविधा २०८२ पुस मसान्तभित्र गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। पुनःसंरचना गरिएको कर्जाको वर्गीकरण २०८२ असार मसान्तसम्म सोही वर्गमा रहनेछ ।
प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित उद्योगसँग सम्बन्धित अन्य लिंकेज भएका ऋणीले पनि पुनःसंरचना सुविधा पाउने छन्, तर बाँकी ब्याजको पाँच प्रतिशत तिर्नुपर्नेछ । आन्दोलनमा क्षति पुगेका संस्थाका कर्मचारीलाई तलब खुवाउनका लागि सस्तो ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउने र त्यस्तो ऋणमा सरकारले दुई प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
त्यस्तै, कम्तीमा सय जना महिलालाई रोजगारी दिने र उत्पादनमा २५ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि गर्दै कुल उत्पादनको २५ प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगलाई सस्तो ब्याजमा ऋण दिने राष्ट्र बैंकको नीति छ। बैंकहरूले यस्तो कर्जामा आफ्नो आधारदरमा बढीमा एक प्रतिशत प्रिमियम मात्रै थप्न पाउनेछन् ।
आन्दोलनमा क्षति भएका उद्योग–व्यवसायका सवारीसाधन प्रतिस्थापनका लागि पनि राहतस्वरूप सवारीको मूल्यको ८० प्रतिशतसम्म ऋण लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ, जुन यसअघि ६० प्रतिशत सीमाभित्र सीमित थियो। यसले प्रभावित व्यवसायलाई ढुवानी र सञ्चालन पुनःसुरु गर्न सहजता दिने अपेक्षा निजी क्षेत्रको छ ।
तर, यतिबेला बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम छ । कर्जाको माग घटेको छ भने असुलीमा समस्या झनै बढेको छ । विगतका वर्षहरूमा डुबेको ऋण उठाउन संघर्ष गरिरहेका बैंकहरू अहिले नियमित किस्ता तिर्ने ऋणीबाट समेत असुली गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । पछिल्ला तीन महिनामा वाणिज्य बैंकहरूले जम्मा ३० अर्ब रुपैयाँले मात्र ऋण विस्तार गरेका छन्, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिमा १ खर्ब ९ अर्ब थियो ।
हाल अधिकांश बैंकहरूमा पुँजीकोष दबाबमा छ। बढ्दो खराब ऋण र असुलीमा सुस्तीका कारण नोक्सानी बढ्दै जाँदा पूँजीकोषमा दबाब थपिएको छ । राष्ट्र बैंकको गत वर्षको सहज नीतिले केही सुधार ल्याए पनि अहिलेको अवस्थाले पुनः जोखिम बढाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी सुस्त, असुली कमजोर र पुँजी दबाब यस्ता तीन समस्या एकसाथ देखिएका छन् ।
जेनजी आन्दोलनले मुलुकको राजनीतिक र सामाजिक संरचनामाथि मात्र होइन, वित्तीय स्थायित्वमै चुनौती खडा गरेको छ । बैंकिङ प्रणालीमा बढ्दो असुली समस्या र घट्दो लगानी दरले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ । राष्ट्र बैंकले ल्याएका सहुलियत र राहत नीतिहरू तत्कालका लागि उपयोगी देखिए पनि दीर्घकालीन समाधानका लागि उद्योग व्यवसाय पुनर्जीवन, रोजगार स्थायित्व र विश्वास पुनःस्थापना अपरिहार्य देखिएको जानकारहरू बताउँछन् ।
