काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद सुरु भएको झन्डै सात वर्ष बितिसक्दा पनि यसको टुंगो लागेको छैन । विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने राजस्व उद्योगीहरूले तिर्नुको सट्टा राजनीतिक पहुँच र ठूला नेताको आडमा ‘सेटल’ गर्न खोज्दा समस्या झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
प्रारम्भमा सामान्य व्यवसायिक विवादका रूपमा सुरु भएको विषय अहिले राजनीतिक रंग र व्यक्तिगत स्वार्थको खेलमा रूपान्तरण भइसकेको छ । विद्युत प्राधिकरणले उठाउनुपर्ने राजस्व उद्योगीहरूले तिर्नुको सट्टा राजनीतिक पहुँच, प्रशासनिक दबाब र लबिङमार्फत विवादलाई दीर्घकालीन बनाइदिएका छन् । जसले गर्दा समस्या समाधान हुनुको साटो उल्टै झन् जटिल बन्दै गएको छ ।
२०७६ सालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणले रिलायन्स स्पिनिङ मिल र रघुपति जुट मिलको बिजुली लाइन काटेको थियो । त्यतिबेला कुलमान घिसिङ प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक थिए । प्राधिकरणले उद्योगहरूले लामो समयदेखि तिर्न बाँकी महसुल नबुझाएपछि कदम चालेको थियो । तर, यो कदमपछि उद्योगीहरूको तीव्र असन्तुष्टि देखियो ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, ऊर्जामन्त्री र अख्तियारका प्रमुखबीच उद्योगीको पहुँच सुरु भयो । घिसिङको अडान स्पष्ट थियो— जसले बिजुली उपभोग गर्छ, उसले महसुल तिर्छ । राजनीतिक दबाबका बाबजुद उनी महसुल उठाउने आफ्नो निर्णयबाट पछि हटेनन् । यही अडानका कारण घिसिङ उद्योगीहरूका आँखाको काँडा बने । त्यसपछि उनीविरुद्ध राजनीतिक खेल सुरु भयो, प्रधानमन्त्रीदेखि अख्तियारसम्म लबिङ चलाइयो ।
उद्योगीहरूले विवाद मिलाउन भन्दै करोडौंको फण्ड उठाएको कुरा त्यतिबेलै बाहिर आएको थियो । त्यो रकम नेताहरू र ठूला अधिकारीहरूसम्म पु¥याइने भनिएको थियो, तर त्यो कहाँ हरायो भन्ने अझै रहस्य छ ।
अदालतले स्पष्ट फैसला गरिसकेको छ, महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको मितिबाट महसुल तिर्नुपर्छ । तर उद्योगीहरूले त्यही आदेशलाई उल्ट्याउने प्रयास गर्दै विभिन्न मापदण्ड र मिटर रिडिङको बहाना बनाउँदै आएका छन् ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले समेत “जसले पैसा उठाएको छ, त्यहीसँग माग्नु” भनेर उद्योगीहरूलाई चेतावनी दिएका थिए ।
विवाद महसुलको होइन, त्यसलाई दबाउने आर्थिक र राजनीतिक प्रयोजनको थियो । उद्योगीहरूले राज्यको राजस्व दायित्वबाट बच्न नेताहरू र निकायहरूको आडमा काम गर्ने प्रवृत्ति बनाएका थिए ।
अदालतले स्पष्ट फैसला गरिसकेको छ, महसुल निर्धारण आयोगले स्वीकृत गरेको मितिबाट महसुल तिर्नुपर्छ । तर उद्योगीहरूले त्यही आदेशलाई उल्ट्याउने प्रयास गर्दै विभिन्न मापदण्ड र मिटर रिडिङको बहाना बनाउँदै आएका छन् ।
प्राधिकरणका हरेक नेतृत्वले महसुल उठाउने पहल गर्दा उनीहरू राजनीतिक पहुँच प्रयोग गरेर विषय अल्झाइरहेका छन् । यसरी कानूनी र प्राविधिक विषयलाई निरन्तर राजनीतिक बनाउँदै लैजाँदा प्राधिकरणको स्वायत्तता र सरकारी राजस्व दुवै कमजोर बन्दै गएका छन् । खासगरी कुलमानलाई छल्ने बाहनामा उद्योगीहरूले मुलुकलाई नै छल्न खोजिरहेका छन् ।
मध्यमार्गी समाधानका लागि बनेका विभिन्न समिति र आयोगहरूले उद्योगीलाई सहज किस्ता वा अवधि दिएर बक्यौता तिर्ने बाटो बनाएका थिए । तर उद्योगीहरू फेरि पनि कुलमानलाई हटाउन, सरकार बदल्न र मन्त्री बदल्नसम्म सक्रिय भए । यसरी राज्यको ढुकुटीमा जम्मा हुने महसुल तिर्न नचाहने उद्योगीहरूकै दबाबमा नीति र नेतृत्व चल्नु गम्भीर बेथिति हो ।
यो विषयलाई राजनीतिकरण गर्न न त सरकारले मिल्छ, न त उद्योगीहरूले नै । विद्युत् महसुल जनताको पैसाबाट बनाइएको पूर्वाधारको प्रतिफल हो । सर्वसाधारणले मासिक बिल समयमै तिर्नुपर्ने र उद्योगीहरूले करोडौंको बिजुली खपत गरेर पनि तिर्न नचाहने प्रवृत्ति अन्यायपूर्ण छ । उद्योगधन्दा चलाएरभन्दा करछली र पहुँचको खेल गरेर कमाउने संस्कृतिले देशको राजस्व प्रणाली नै हल्लाइरहेको छ । उद्योगीहरूले अहिले यही खेल खेल्न थालेका छन्, त्यसैले उनीहरूले बिल तिर्न आनाकानी गरिरहेका छन् ।
जसले बिजुली खपत गर्छ, उसले तिर्छ, यही न्यायिक सिद्धान्तबाट कुनै उद्योगी मुक्त हुन सक्दैन । अब यो विषयमा सम्झौता होइन, दृढतापूर्वक असुली हुनु जरुरी छ । सरकारले पनि राजनीतिक दबाब र पहुँचको खेलमा नफसी प्राधिकरणलाई कानूनी रूपमा महसुल उठाउने पूर्णअधिकार प्रयोग गर्न दिनुपर्छ । व्यवसायिक विषयलाई राजनीतिकरण गरेर राज्यको राजस्व हानि पु¥याउने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सकिएन भने यो विवाद मात्र होइन, समग्र ऊर्जा शासनको विश्वसनीयता नै संकटमा पर्न सक्छ ।
घिसिङले भनेका छन्, ‘जब देश अन्धकारमा डुबेको थियो, आम नागरिक लोडसेडिङको पीडामा थिए, त्यतिबेला केही ठूला उद्योगहरूले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर विद्युत् आपूर्ति पाएका थिए । तर, आजसम्म पनि उनीहरूले त्यसबापतको प्रिमियम महसुल बुझाएका छैनन् । नियमित बिल तिरे पनि प्रिमियम महसुलको बक्यौता तिर्न नमान्दा विद्युत प्राधिकरणले कानुनबमोजिम लाइन काट्न बाध्य भएको हो ।’
यो निर्णय नयाँ नभएको र विगतमा बक्यौता उठाउने चार पटकको प्रयासमा राजनीतिक तहबाट हस्तक्षेप भएको उनले बताएका छन् । २०८१ चैत ११ गते आफूले विनियमावलीअनुसार बक्यौता उठाउन विद्युत् नियमन आयोगमा पत्राचार गरेको उनले स्मरण गरेका छन् ।
