काठमाडौं । भूमि आयोग खारेजीविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्ने विषयमा आज बहस हुन लागेको हो ।
सो निर्णयविरुद्ध निवेदन दर्ता भएपछि अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले गत कात्तिक १२ गते सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न भनेको थियो ।
अदालतले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको थियो । आदेश अनुसार सरकारले आयोग खारेजी निर्णय औचित्यपूर्ण रहेको दाबीसहित जवाफ पेस गरिसकेको छ ।
साथै अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई बोलाएर सुनुवाइ गर्ने भनेको थियो । करिब एक महिनापछि आज अदालतमा यसबारे बहस हुन लागेको हो । अहिले आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सय भन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सय भन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् ।
पदाधिकारीलाई ३ वर्षे नियुक्ति दिइएको छ र ११ लाख भन्दा धेरै भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासीले भूमि समस्या समाधानका लागि निवेदन दिएको अवस्थामा सरकारले प्रतिशोधपूर्ण तरिकाले भूमि आयोग खारेजीको निर्णय गरेको दाबी निवेदनमा गरिएको छ ।
