काठमाडौं । प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनमाथि नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआईबी)ले देखाएको अनावश्यक सक्रियताले बैंकिङ क्षेत्रमै तरंग पैदा गरेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नियमन तथा अनुगमन गर्ने पूर्ण अधिकार नेपाल राष्ट्र बैंकसँग रहेको हुँदा यसपटक राष्ट्र बैंकलाई पूर्णरूपमा बाइपास गर्दै सिआईबीले शेरचनसहित उच्च व्यवस्थापनस्तरका अधिकारीलाई पक्राउ गरेको छ । सिईओ शेरचन र डिसीईओ पोख्रेल र सिसिओ रिवाज श्रेष्ठलाई ५ दिन म्याद थप गरिएको छ ।
यस घटनाले सिआईबीले राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भएर शेरचन पक्राउ गरेको स्पष्ट देखाएको छ । राष्ट्र बैंकले कुनै पनि बैंकमा देखिने अनियमितता वा नियामकीय उल्लङ्घनबारे पहिलो निष्कर्ष निकाल्ने, आवश्यक छानबिन गर्ने तथा आवश्यकता परे सम्बन्धित निकायलाई सहयोग गर्न आग्रह गर्ने वैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आएको छ।
तर यस घटनामा राष्ट्र बैंकसँग आधिकारिक समन्वय, तथ्यांकन वा स्पष्ट प्रतिवेदन नलिईकन सिआइबीले धरपकड गरेको हो । जुन आफैंमा अस्वाभाविक देखिएको छ।
बैंकिङ क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार बैंकका सीइओ वा उच्च अधिकारीलाई पक्राउ गर्नु अन्तिम कदम हो, जसअघि राष्ट्र बैंकको गहिरो अध्ययन, विस्तृत अनुगमन र ठोस प्रमाणको आधारमा तयार भएको औपचारिक निष्कर्ष आवश्यक पर्थ्यो। तर त्यसो गरेन । सिआइबीले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर केवल आफ्नो काम देखाएजस्तो गर्नका लागि मात्रै शेरचनलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ ।
यसबाहेक, बैंकिङ क्षेत्र जति संवेदनशील हुन्छ, त्यहाँको नेतृत्वमाथि क्रिमिनल शैलीमा गिरफ्तारी गर्दा जनमानसमा अनावश्यक त्रास फैलिन सक्छ।
बैंकिङ प्रणालीमा विश्वास कमजोर पार्ने यस्तो कदमले कुनै पनि बैंकको मात्र हैन, समग्र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरता नै प्रभावित पार्न सक्ने क्षेत्रका विशेषज्ञहरू चेतावनी दिन्छन्।
राष्ट्र बैंककै नियामकीय अधिकार क्षेत्रलाई बाइपास गरी सिआइबीले अपनाएको यो शैलीले भविष्यमा झनै खतरनाक नजिर राख सक्छ । जहाँ कुनै पनि बैंकका सीइओ अथवा उच्च व्यवस्थापकहरूलाई राजनीतिक कारण, व्यक्तिगत रिसइवी वा बाह्य दबाबका आधारमा लक्षित गरी गिरफ्तार गर्न सकिने वातावरण बन्न सक्छ। यसले बैंकिङ क्षेत्रप्रति राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास दुवै घटाउने निश्चित छ।
यसपटकको घटना छानबिन प्रक्रियाभन्दा बढी पूर्वाग्रह र अत्यधिक सक्रियताको छायाँमा परेको छ। गलत गर्ने जो कसैलाई कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्छ, तर प्रक्रियाबाहिर जानु नियामक निकायलाई छायामा पार्नु र संवेदनशील क्षेत्रमा अनावश्यक धरपकड गर्नु कुनै पनि हिसाबले न्यायोचित ठहर्दैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका कर्मचारी रिझाउन सिआईबीले शेरचन पक्राउ गरिएको सूचना दृष्टि अनलाइनलाई सूचना प्राप्त भएको छ । सेन्चुरी बैंक प्रभुमा मर्ज भएपछि सेञ्चुरी बैंकमा भएको घोटलामा सिआईबीले हात हालेको थियो । त्यही प्रकरणसँग जोडेर प्रभु बैंकका सिईओ शेरचनमाथि प्रधानमन्त्री कार्यालयका एकजना कर्मचारीलाई प्रभावमा पारेर शेरचनलाई पक्राउ गरिएको स्रोतको दाबी छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की समेत सचेत हुन जरुरी छ । यदि शेरचन निर्दोष ठहरिए भने आज बैंकिङ प्रणालीमाथि परेको जोखिम र सार्वजनिक विश्वासमा परेको आघातको जिम्मा कसले लिने ? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा तेर्सिएको छ ।
