काठमाडौं, २७ असोज । जनताले दुईतिहाइ मत दिएर पनि पार्टी र सरकार ठिक ढंगले सञ्चालन गर्न नसक्दा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का नेता र कार्यकर्ताबीच व्यापक असन्तुष्टि छाएको छ । पार्टी एकता भएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पार्टी र सरकार ठिक ढंगले चल्न नसक्दा एकपछि अर्को दुर्घटना टार्न सकेको नेकपाको नेतृत्व फेरि नयाँ संकटमा परेको छ । पार्टीको माथिल्लो निकायमा उत्पन्न विवाद टालटुल समाधान गर्दै गए पनि शीर्ष नेताहरुबीचको विमतिको प्रस्फुटन तल्लो निकायसम्म देखिएको छ । विशेषगरी कर्णाली प्रदेशको मुख्यमन्त्रीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्तावले नेकपाभित्र र बाहिरको राजनीतिमा समेत तरंग आएको छ । यो घटना नेकपाको केन्द्रमा विगतमा आएको कम्पनको पराकम्पन हो । यसको समयमै व्यवस्थापन हुन नसके नेकपा फेरि अर्को दुर्घटनामा पर्ने खतरा रहन्छ ।
पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले भूमिका खेल्यो । तर, त्यसमा भएका सहमति पालना हुन छाडेको छ । ओलीले फेरि आफ्नै ढंगले सरकार सञ्चालन गर्न थालेका छन् । महत्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णयहरु आफ्नो तजबिजमा गर्न थालेका छन् । निर्णय गरेपछि प्रचण्ड दौडदै बालुवाटार पुगेर असन्तुष्टि पोख्छन् । यो क्रम चलिरहेको छ । तर, कुनैबेला यस्तो सिलसिलाले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । पार्टी दुर्घटनालाई थामथुम पारेर फाटो जोडिन नपाउँदै ओलीलाई फेरि उनका सल्लाहकारहरुले उक्साउन थालेका छन् ।
कर्णाली प्रदेशमा विगतमा महेन्द्रबहादुर शाही र यमलाल कँडेलबीच आधा आधा कार्यकाल मुख्यमन्त्री बन्ने सहमति भएको थियो । शाही साँढे दुई वर्ष मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । उनले मनोमानी तरिकाले प्रदेश सरकार चलाएपछि कँडेल असन्तुष्ट थिए । कँडेलले विगतमा पार्टी एकताको कारण मुख्यमन्त्री बन्ने अवसर आउँदा समेत त्याग गरेका थिए । तर, शाहीले त्यसलाई कमजोरीका रुपमा लिए । शाहीको मनोमानीका कारण पूर्व एमालेका मात्र नभई पूर्व माओवादीका प्रदेशसभा सांसदहरु पनि असन्तुष्टि थिए । त्यसैले उनीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता हुँदा हस्ताक्षर गर्नेमा पूर्व माओवादी निकट सांसद पनि देखिए ।
एकातर्फ पार्टी एकीकरणपछि तल्लो तहमा नेता कार्यकर्ताको व्यवस्थापन भएको थिएन । अर्कोतर्फ, विगतको सहमति केन्द्र देखि प्रदेश र स्थानीय तहसम्म कार्यान्वयन भएन । यसले एकपछि अर्को संकटहरु बढ्ने अवस्था बनिसकेको छ । कर्णालीमा देखिएको विवाद सर्दै अन्य प्रदेशहरुमा पनि देखिनथालेको छ । कर्णाली विवादका बाछिटा प्रदेश १ र बागमती प्रदेशमा देखिनथालेको छ । दुवै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी हुनथालेको छ । यो सबै नेकपाभित्रको माथिल्लो तहको उधारो सहमति, व्यवस्थापन कमजोरी र एकीकरण प्रक्रिया पूरा नगर्नुको परिणाम हो । यसलाई नदरअन्दाज गरे गम्भीर परिणाम उत्पन्न हुन्छ भन्ने विकसित घटनाक्रमले संकेत गरिसकेको छ ।
भर्खरै मात्र दाङलाई लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बनाउँदाको विवाद सतहमै आयो । पार्टीले ह्वीप जारी गरेर दाङको पक्षमा मतदान गर्न वाध्य पा¥यो । तर, यसले लुम्बिनी क्षेत्रमा नेकपाको गढलाई दुरगामी नकारात्मक असर पारेको छ । बुटवल केन्द्र भएर सम्पर्कमा रहेका आसपासका जिल्लामा समेत व्यापक असन्तुष्टि देखिएको छ । बुटवलमा व्यापारी नै विरोधमा उत्रिएका छन् । नेकपालाई लामो समययता साथ दिदै आएकाहरु समेत चिढिएका छन् । कतिपयले यो कदमले नेकपाको गढ नै लुम्बिनीमा भत्किएको विश्लेषण गर्न थालेका छन् । काँग्रेसले चर्तुर्याईपूर्वक दाङको विरोधमा ह्वीप जारी गर्न लगाएर बुटवलको पक्ष लियो । सँगसँगै दाङ आसपासका आफ्ना प्रदेश सांसदलाई ह्वी उल्लंघन गर्न छुट दियो । पार्टी ह्वीप उल्लंघन गर्नेलाई काँग्रेसले कुनै कारबाही गरेन । यसरी दोहोरो भुमिका देखाएर काँग्रेसले लुम्बिनीमा राजनीतिक सुरक्षित गर्न खोज्यो । नेकपा भने आगामी चुनावमा नराम्रो धक्का खाने अवस्थामा पुगेको छ । राजधानी दाङ बनाउन चालिएको कदम हतार र जर्बजस्ती थियो । त्यसमा गृहकार्य गर्न सकिन्थ्यो । तर, त्यो गरिएन । केन्द्र देखि प्रदेशबाट समेत निर्णय लाद्ने कदम चालियो ।
त्यसै पनि नेकपाभित्र प्रदेश इञ्चार्ज र मुख्यमन्त्री एकै व्यक्ति भएकोमा असन्तुष्टि व्याप्त छ । दोहोरा भूमिकामा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङ छन् । मुख्यमन्त्री र प्रदेश इञ्चार्ज एकै व्यक्ति हुँदा पार्टी संगठन विस्तार र व्यवस्थापनमा ठुलो असर पर्दै आएको छ । एकातर्फ कसैले एउटै जिम्मेवारी नपाउने अर्कातर्फ एकै व्यक्तिले भ्याइनसक्नुको दोहोरो जिम्मेवारी पाउने परिस्थिति कायमै छ । नेकपा एकीकरणको मर्म त्यो होइन । क्षमता र योगदानका आधारमा सबैले जिम्मेवारी पाउनुपर्छ भन्ने हो । तल्लो निकायमा कार्यकर्ताहरु जिम्मेवारी पाइरहेका छैनन् । एकीकरण प्रक्रिया पूरा भएको छैन । त्यसैले ओली पक्ष, प्रचण्ड पक्ष, माधव, झलनाथ र बामदेव पक्षका रुपमा कार्यकर्ता विभाजित बनिरहेका छन् । विगतमा काँग्रेसमा यस्तै हुन्थ्यो । अहिले नेकपामा यो रोग सरेको छ । गुट उपगुटबाट नेता कार्यकर्ता चिनिन थालेका छन् । यसको प्रस्फुटन प्रदेश र स्थानीय निकायमा विवादका रुपमा देखिन थालेको छ ।
नेताहरु महाधिवेशनमा केन्द्रित हुनुपर्नेमा सत्ताको लडाईंमा समय खेर फाल्दै आएका छन् । यो वर्ष पनि महाधिवेशन हुने छाँटकाँट छैन । हेर्दा हेर्दै स्थानीय र संसदीय चुनाव आउँदैछ । पार्टी एकीकरणको बाँकी काम हुन सकेको छैन । जिम्मेवारी नपाउँदा र गुट उपगुट माथि देखि तल्लो तहसम्म प्रष्ट देखिंदा कार्यकर्तामाझ असन्तुष्टि, निराशा, कुण्ठा र विद्रोहको भावना जाग्दै गएको छ । तलसम्म समस्या बढेपनि नेताहरु माथिल्लो तहको विवादमा रुमल्लिएका छन् । मन्त्रिमण्डल पुर्नगठनको विषय अझै मिल्न सकेको छैन । बरु यसलाई आफ्नो राजनीतिक अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्न ओली र प्रचण्डबीच प्रतिष्पर्धा नै चलेको छ । संवैधानिक अङ्गहरुमा नियुक्तिमा अन्यौल छ । राजदूत नियुक्तिमा पार्टीमा परामर्श नगरेको भन्दै ओलीसँग प्रचण्ड, माधव नेपाललगायतका नेताहरु असन्तुष्ट छन् ।
पार्टीलाई दुर्घटनाबाट जोगाउन महासचिव विष्णु पौडेल संयोजकत्वको कार्यदलले भूमिका खेल्यो । तर, त्यसमा भएका सहमति पालना हुन छाडेको छ । ओलीले फेरि आफ्नै ढंगले सरकार सञ्चालन गर्न थालेका छन् । महत्वपूर्ण नियुक्ति र निर्णयहरु आफ्नो तजबिजमा गर्न थालेका छन् । निर्णय गरेपछि प्रचण्ड दौडदै बालुवाटार पुगेर असन्तुष्टि पोख्छन् । यो क्रम चलिरहेको छ । तर, कुनैबेला यस्तो सिलसिलाले गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउन सक्छ । पार्टी दुर्घटनालाई थामथुम पारेर फाटो जोडिन नपाउँदै ओलीलाई फेरि उनका सल्लाहकारहरुले उक्साउन थालेका छन् । पेलेरै जाने रणनीतिहरु देखापर्न थालेको छ । केन्द्र देखि प्रदेश र स्थानीय निकायसम्म पेल्ने र अन्य नेताहरुलाई कमजोर ठान्ने प्रवृत्ति नेकपाको हितमा देखिदैन ।
विश्वस्त स्रोतका अनुसार नेकपाभित्र ओलीप्रति व्याप्त असन्तुष्टिले फेरि मोर्चाबन्दीको अवस्था बन्दै गएको छ । अध्यक्ष प्रचण्ड, वरिष्ठ नेताद्वय माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल, उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ फेरि एकातर्फ देखिनथालेका छन् । उनीहरु ओलीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट बनेर मोर्चाबन्दीमा लागेसँगै अर्को दुर्घटनाको अवस्था नबन्ला भन्न सकिन्न । ओलीले पार्टीका अन्य नेताहरुलाई कमजोर पारेको ठानेका छन् । उनले पेलेर जाने कार्यशैली देखाएका छन् । यसले कुनैपनि बेला गम्भीर परिणाम निम्त्याउने खतरा बढेको छ ।
