काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले विश्वविद्यालयलाई दलीय राजनीतिबाट मुक्त गर्दै प्राज्ञिक बहस र चिन्तनको केन्द्रका रूपमा विकास गर्न सबै पक्षले साझा प्रयत्न गर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ५१औँ दीक्षान्त समारोहलाई सम्बोधन गर्दै कुलपतिसमेत रहेकी प्रधानमन्त्री कार्कीले देशको दिगो विकासका लागि शिक्षामा लगानी वृद्धि अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिइन् ।
उनले उच्च शिक्षा क्षेत्रमा परिवर्तनको चाहना स्वाभाविक भए पनि दलीय हस्तक्षेपले यसको विकासमा निरन्तर अवरोध सिर्जना गरिरहेको उल्लेख गरीन् । “शैक्षिक प्रशासनमा दलीय हस्तक्षेपका कारण उच्च शिक्षा प्रभावित हुँदै आएको छ,” प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्, “यही यथार्थलाई ध्यानमा राखेर प्रधानमन्त्री नै विश्वविद्यालयको कुलपति हुने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको हो। यस विषयमा गम्भीर परामर्श र गृहकार्य भइरहेको छ ।”
दीक्षान्तलाई विश्वविद्यालय जीवनको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा व्याख्या गर्दै उहाँले यसलाई गन्तव्य नभई ज्ञानलाई मानव विकासका लागि प्रयोग गर्ने नयाँ यात्राको सुरुआतका रूपमा लिन आग्रह गरीन्। “प्रविधिको तीव्र परिवर्तन, रोजगारीको कडा प्रतिस्पर्धा, जलवायु परिवर्तन, सामाजिक असमानता र विश्वव्यापी अनिश्चितताजस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्नेछ,” उनले भनिन्, “त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट दीक्षित विद्यार्थीहरूले यस्ता चुनौती सामना गर्दै मानव विकास र विश्व बन्धुत्वका लागि अर्थपूर्ण योगदान दिनेछन् भन्नेमा म विश्वस्त छु।”
प्रधानमन्त्री कार्कीले ठूलो संरचना र आकारले मात्र गुणस्तरीय तथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा सुनिश्चित नहुने स्पष्ट पार्दै प्राध्यापक–विद्यार्थीको उचित अनुपात, गुणस्तरीय अध्यापन र उच्चस्तरीय अनुसन्धान तथा प्रकाशनमा सबै पक्षको सक्रियता आवश्यक रहेको बताइन् ।
उच्च शिक्षाका लागि ठूलो संख्यामा नेपाली विद्यार्थी विदेश गइरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनले स्वदेशमै गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न समयानुकूल, व्यावहारिक र नवीन शैक्षिक कार्यक्रम विकासमा सरोकारवालाले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।
