काठमाडौं । देशको पूर्वाधार निर्माणमा बारम्बार ठूला आयोजनामा समस्या हुन थालेका छन् । सरकार र आयोजना निर्माण पक्षकाबीचमा भएका सहमतिहरु कार्यान्वयन नहुँदा ठेक्का सम्झौतामा समस्या हुन थालेका हुन् । यसमा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनादेखि स–साना आयोजना समेत पर्नै गरेका छन् । राष्ट्रिय गौरवका धेरै आयोजनाहरु ढिलाई भएका छन् ।
चुनाव गराउन बनेको सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासजस्ता तीनवटै ‘विकासे’ मन्त्रालय सम्हालेपछि कुलमान घिसिङले तोडेका अर्बौंको ठेक्का अन्योलमा परे । ती मध्येको एक सुनसरी–मरिण डाइभर्सन हो ।
राष्ट्रिय गौरवको सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना निर्माणको ठेक्का तोडिएपछि फिल्डमा अहिलेसम्म भएका कामको पुनर्मूल्यांकन भइरहेको छ । उक्त आयोजनाको बाँध (हेडवक्र्स), विद्युतगृहसहित सिभिल संरचना, हाइड्रोमेकानिकल उपकरण आपूर्ति तथा जडानको कामको ठेक्का तोडिएको हो । सम्झौताबजोजिम काम नभएको भन्दै आयोजनाले निर्माण कम्पनी पटेल–रमण जेभीसँग ८ मंसिरमा ठेक्का तोडेको थियो ।
माघ २०७९ बाट काम सुरु गरेको ठेकेदार कम्पनीले असार २०८४ मा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ठेक्का पाएको थियो । ठेक्का सम्झौताको अवधि करिब ६१ प्रतिशत सकिँदा भौतिक प्रगति करिब १० प्रतिशत मात्र भएको, आयोजनाको प्रगति बढाउन तदारुकता नदेखाएको, सम्झौताको प्रावधानअनुसार काममा सुधार गर्न सूचना जारी गर्दा पनि चासो नदिएको कारण उल्लेख गरेर ठेक्का तोडिएको थियो । तराई मधेसका जिल्लामा सिँचाइ सुविधाका लागि सुनकोसी नदीको पानी १३.१ किलोमिटर लामो सुरुङमार्गबाट सिन्धुली जिल्लाको मरिण खोलामा लैजान यो आयोजना निर्माण भइरहेको हो ।
सम्झौता रद्द भएपछि पटेल–रमण जेभीले कार्यसम्पादन जमानतबापत राखेको दुई अर्ब ४० करोड र अग्रीम भुक्तानीको एक अर्ब २० करोड गरी तीन अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने क्रममा छ ।
कम्पनीले आयोजनाको ठेक्का १४ अर्ब आठ करोड रूपैयाँ (करसहित)मा पाएको थियो । ठेक्का तोड्ने बेलासम्म सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई दुई अर्ब १४ करोड (करिब १५ प्रतिशत) भुक्तानी गरिसकेको थियो ।
एकै दिन २५ ठेक्का तोडियो
१ मंसिरमा सडक विभागले एकै दिन २५ वटा सडकका ठेक्का तोडिएको सूचना प्रकाशन गरेको थियो । वर्षौंदेखि अलपत्र पारेर रुग्ण भएको भन्दै सिँचाइतर्फका १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ बराबरका २२ वटा ठेक्का तोडिएको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाका ६, सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना, जनकपुरधामका १५ र सुनकोसी–मरिणको एक गरी २२ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको हो । भेरी बबईको एक करोड ७६ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पनि तोडिएको छ ।
जनकपुरधाम कार्यालयअन्तर्गतका १३ करोड १७ लाख रुपैयाँ बराबरको ठेक्का तोडिएको छ । जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागअन्तर्गत २१५ वटा ठेक्का सञ्चालनमा रहेकोमा तीमध्ये ३३ ठेक्का समस्याग्रस्त थिए । समस्याग्रस्तमध्ये २२ वटा ठेक्का तोडिएको छ ।
जेन–जी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा पूर्वाधार निर्माणसँग सम्बन्धित तीनवटा मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका निवर्तमान मन्त्री कुलमान घिसिङले काम नभएर अलपत्र छाडिएका सबै ठेक्का तोड्न निर्देशन दिएअनुसार ठेक्का लगाएका सम्बन्धित निकायले सूचना प्रकाशन गर्दै ठेक्का तोडिदिए ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ र सहरी विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायहरू ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै स्पष्टीकरण माग्ने र त्यसपछि ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरिएको सूचना धमाधम प्रकाशन गरिरहेका बेला कुलमानले राजिनामा दिएर हिँडेपछिको अवस्था के हुन्छ अन्योल छ ।
अर्थतन्त्रमा समस्या
भटाभट ठेक्का तोडिँदा अर्थतन्त्रको प्रणालीमा समस्या सिर्जना हुनसक्ने सरकारी अधिकारीहरूको दावी छ । ठेक्का तोडिएका कारण सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्च कम हुने र निर्माण सामग्रीको बिक्रीबाट चलायनमान हुने अर्थतन्त्रको गतिमा पनि असर पर्नसक्ने मन्त्रालयका अधिकारीहरुको दावी छ ।
ठेक्का तोडिएपछि आयोजना बनाउन लाग्ने बाँकी रकम सम्बन्धित ठेकेदार कम्पनीबाट असुल्ने कानुनी व्यवस्था छ । सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९ (८) मा भनिएको छ, ‘सम्झौता अन्त्य भएमा सो कामबापत राखिएको पूरै जमानत जफत हुनेछ ।
सम्झौता अन्त्य भएको कारणले सम्झौता बमोजिम बाँकी रहेको कार्य पूरा गर्न जेजति रकम आवश्यक पर्छ, सो रकम त्यसरी सम्झौताबमोजिम कार्य नगर्ने बोलपत्रदाताबाट सरकारी बाँकीसरह असुल उपर गरिनेछ ।’ कानुनले व्यवस्था गरेअनुसारको रकम असुल गर्न ठेक्का रद्द भएका परियोजनाहरूमा अहिले कामको पुनर्मूल्यांकन भइरहेको छ ।
ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि निर्माण व्यवसायीहरूले सरकारलाई तिर्नुपर्ने रकमको आकार निकै ठूलो हुन्छ । त्यसबाट बच्न निर्माण व्यवसायीहरू रिट लिएर अदालत जाने हो भने अदालतबाट फैसला आउन समय लाग्ने भएकाले सम्बन्धित परियोजना निर्माणको काम झन् अन्योलमा पर्नेछन । ठेक्का सम्झौता रद्द भएपछि निर्माण कम्पनीहरू कालोसूचीमा पर्ने, बैंक खाता रोक्का हुने र तिनले सञ्चालन गरिरहेका अन्य आयोजनाको ठेक्का पनि प्रभावित हुने अवस्था बन्छ ।
खरिद ऐनअनुसार जिम्मेवारी निर्वाह नगरेको भनेर निर्माण कम्पनीहरू एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा पर्न सक्छन् । कानुनले एकदेखि तीन वर्षसम्म कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । खरिद ऐनले गरेको व्यवस्थाअनुसार बाँकी कामका लागि लाग्ने रकम सम्बन्धित निर्माण व्यवसायीबाटै असुल गरिने र बैंक ग्यारेन्टीसमेत जफत हुँदा ठेक्का तोडिएका कम्पनीहरू चल्नै नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । त्यसबाट उनीहरूले लिएका अन्य ठेक्का पनि प्रभावित हुन्छन् ।
बजेट अभाव, अस्थिर सरकार
तीनवटा मन्त्रालयअन्तर्गतका निकायले एकपछि अर्को ठेक्का तोड्ने निर्णय गरिरहे पनि देशभर कतिवटा ठेक्का तोडियो भन्ने एकीकृत तथ्यांक सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयअन्तर्गत मात्रै दुई सयभन्दा बढी ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया सुरु भएको थियो । जसमध्ये धेरैजसो ठेक्का तोड्ने निर्णय भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयअन्तर्गतका करिब २८०० ठेक्का छन्, तीमध्ये करिब ३०० वटा ठेक्का रुग्ण भएका छन् । निर्माण व्यवसायी र सरकार दुवै पक्षको कमजोरीका कारण ठेक्का रुग्ण भएका हुन ।
आयोजनाका लागि बजेटको निरन्तरता नहुने, छोटो समयमा सरकार परिवर्तन हुने र नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको कामलाई प्राथमिकता नदिने, खल्तीका आयोजनाको साइट क्लियरेन्स गर्न नसक्ने जस्ता कारणले ठेक्का रुग्ण हुने गरेको छन् । कतिपय अवस्थामा निर्माण व्यवसायीहरूले कमजोर क्षमताको ‘जोइन्ट भेन्चर’लाई काम दिनाले पनि निर्माणको काम प्रभावकारी बन्न सक्दैन ।
ठेक्का रुग्ण हुनुमा सरकारी निकायको पनि उत्तिकै भूमिका रहेको छ । ठेकेदार नियुक्त गर्ने निकायले समयमा काम नगरेर ठेक्का अलपत्र परेका छन् । कर्मचारीले बदनियत राखेर दुःख दिएका पनि छन् । फिल्डमा काम सकिएको हुन्छ, तर कुनै कर्मचारीको स्वार्थ पूरा नभएर कागजमा चाहिँ निर्माण बाँकी देखिएका हुन्छ ।
प्रधानमन्त्रीको असहमति
घिसिङको सार्वजनिक छवि अहिलेसम्म ‘कडा प्रशासक’ र ‘क्लिन इमेज’का रूपमा निर्माण गरिएको थियो । विद्युत् प्राधिकरणमा लोडसेडिङ अन्त्यको कथाले उनलाई जनस्तरमा नायकसरह उभ्यायो । मन्त्री बनेपछि देखिएको ठेक्का–केन्द्रित आक्रामकता, प्रक्रिया भन्दा शक्ति प्रदर्शनमा बढी जोड, र निर्णयपछि देखिएको अन्योलले त्यो छवि बिग्रिएको छ ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि ब्रिफिङ भएको थियो । कार्कीले सिधा भन्न नसकेरै नागरिक सरकारमा दलीय मान्छे रहनुभन्दा राजीनामा दिनु उपयुक्त हुने राय व्यक्त गरेपछि उनले राजिनामा दिएका हुन् । एउटै मन्त्रालय होइन, तीनवटै विकासे मन्त्रालयको ठेक्का प्रणालीमा एकैसाथ हस्तक्षेप गर्दा संस्थागत सन्तुलन भत्किने जोखिमलाई बेवास्ता गरिएको देखिन्छ ।
ठेक्का तोडिएसँगै बैंक ग्यारेन्टी जफत, कालोसूचीको प्रक्रिया र बाँकी कामको लागत असुली सुरु गरिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायी मात्र होइन, समग्र पूर्वाधार विकासलाई समेत अनिश्चित बनाउने संकेत देखिएको छ । काम रोकिनु, नयाँ टेन्डर ढिलाइ हुनु र कानुनी विवाद बढ्नुको प्रत्यक्ष असर विकास खर्च र समयरेखामा पर्ने जानकारहरूको भनाइ छ ।
कुलमानले ठेक्का प्रणालीमा हस्तक्षेप गर्दा ‘समस्या समाधान’ भन्दा ‘सफाया अभियान’ रोजे । तर, सफाया पछि के ? पुराना ठेक्का तोडिनु मात्र समाधान होइन, त्यसपछि आउने खालीपन कसरी भरिन्छ भन्ने अझै अनुत्तरित छ ।
ठेक्कामा झेल
कुलमान घिसिङ मन्त्री बनेको केही साताभित्रै सडक, पुल, सिँचाइ र सहरी पूर्वाधारसँग जोडिएका सयौं ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया एकैसाथ अगाडि बढाइएको थियो । ‘रुग्ण आयोजना अन्त्य’ र ‘सुशासन’का तर्कहरू गरेर अर्बौं बराबरका ठेक्का तोडेको जस्तो देखिए पनि, निर्णयको गति, छनोटको तरिका र त्यसपछिको अन्योलले घिसिङको नियतमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको थियो ।
कागजी प्रक्रिया पुरा गरिएको देखिए पनि, वर्षौंदेखि राज्यकै ढिलासुस्ती, भुक्तानी समस्या र नीतिगत अस्थिरताले थलिएका सबै ठेक्कालाई एउटै टोकरीमा हालेर कारबाही गर्नु कति न्यायसंगत हो भन्ने प्रश्न पछिल्लो समय उठेको छ ।
मंसिर महिनाभित्र मात्रै झापा, सुनसरी, चितवन, सिन्धुपाल्चोक, काठमाडौँ उपत्यका र तराई–मधेसका दर्जनौं ठूला–साना ठेक्का तोडिए । मंसिरको तुलनामा पुसमा निकै कम तोडिए । यसको पछाडीचाहि ठेकेदार कम्पनीले मुद्धा हाल्नु हो । सरकारको कमजोरीका कारण रुग्ण बनेका ठेक्का तोडिएपनि उनीहरुले नै पाउने संभावना देखिएपछि यस्तो भएको हो । झापाको कन्काई नदी पुल, इनरुवा–कप्तानगञ्ज सडक, दोलालघाट–बाहुनेपाटी सडकखण्डका पुल, वीरगञ्ज र चितवनका पुल तथा उपत्यकाका सडक मर्मत प्याकेजहरू एकपछि अर्को गरिएका थिए ।
कन्काई पुलजस्तो १४ वर्षदेखि अलपत्र आयोजनाको ठेक्का तोडिनु स्वाभाविक देखिए पनि, २०६७ सालदेखिका पुराना ठेक्कादेखि २०८० सालका तुलनात्मक रूपमा नयाँ ठेक्कासम्मलाई एउटै ‘रुग्ण’ श्रेणीमा राखेर कारबाही गर्नुले मन्त्रीको निर्णय असन्तुलित देखिएको सडक विभागकै कर्मचारीहरू आरोप लगाएपछि उनी तर्सिएका थिए । फाइलहरू हेर्दा कतिपय ठेक्का म्याद थपको प्रक्रियामै रहेका थिए । कतै वर्षायाम, कतै सरकारी भुक्तानी ढिलाइ र कतै डिजाइन परिवर्तनकै कारण काम प्रभावित भएको थियो । ठेक्का तोड्ने निर्णय अत्यन्त तीव्र छ, तर त्यसपछि नयाँ ठेक्का कसरी, कहिले र कुन प्रक्रियाबाट दिने भन्नेमा सरकार मौन रहेपछि सरकारी कमजोरी देखिएको थियो । विभागहरू अझै ‘एकमुष्ट प्रतिवेदन’ पर्खिरहेका छन् । नयाँ टेन्डर कहिले खुल्ने, पुराना आयोजनाको पुनः संरचना कसरी हुने भन्ने स्पष्टता छैन ।
कहाँ कहाँ तोडियो ठेक्का ?
तीनवटै मन्त्रालयका स्रोतहरूले आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गतका अर्बौं बराबरको सयौं ठेक्का तोडिएको बताएका छन् । सडक र पुलतर्फ हेर्दा, सडक विभागअन्तर्गत मात्रै हालसम्म करिब २ अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४० भन्दा बढी ठेक्का प्रत्यक्ष रूपमा रद्द गरिइसकेका छन् ।
काठमाडौँ डिभिजन कार्यालयले २०८२ मंसिर १ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै २५ वटा रुग्ण ठेक्का तोडिएको औपचारिक जानकारी दिएको थियो । ती ठेक्कामध्ये अधिकांश आर्थिक वर्ष २०६७÷६८ देखि २०७९÷८० सम्म सम्झौता भएका आयोजना हुन्, जसलाई एउटै निर्णय प्याकेजभित्र राखेर कारबाही गरिएको देखिन्छ ।
तोडिएका ठेक्कामध्ये सबैभन्दा ठूलो र बहुप्रचारित आयोजना झापाको कन्काई नदी पुल निर्माण हो । २०६८ जेठ ३१ गते सम्झौता भएको उक्त आयोजनाको ठेक्का २०८२ मंसिर ११ गते तोडिएको हो । ३४ करोड ९ लाख रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनामा करिब ५६ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति भएको अवस्थामा ठेक्का अन्त्य गरिएको छ । लामो समयदेखि अलपत्र रहँदै आएको आयोजना भए पनि, वर्षौंदेखि कायम संरचनागत समस्याको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित छ ।
यस्तै, सुनसरीको इनरुवा–कप्तानगञ्ज सडकखण्ड को ठेक्का पनि मन्त्री घिसिङको निर्णयमा तोडिएको अर्को ठूलो आयोजना हो । २२ दशमलव ६६ किलोमिटर लामो उक्त सडकका लागि २०७८ माघ २ गते ५२ करोड ७० लाख रुपैयाँ मा सम्झौता गरिएको थियो । २०८२ मंसिर १६ गते ठेक्का तोडिँदा चार वर्ष बितिसक्दा पनि प्रगति १८ प्रतिशत मात्र सीमित रहेको देखिन्छ । म्याद थप, बजेट प्रवाह र प्रशासनिक समन्वयका समस्याबीच यस्तो ठेक्का तोडिनु आफैंमा गम्भीर प्रश्नको विषय बनेको छ ।काठमाडौँ उपत्यकाभित्रको अवस्था झन् गम्भीर देखिन्छ । उपत्यकाभित्र मात्रै ६९ करोड ११ हजार ७ सय ६९ रुपैयाँ ४२ पैसा बराबरका ३० वटा ठेक्का एकैपटक तोडिएको छ । यी ठेक्काहरू मुख्यतः सडक मर्मत, कालोपत्रे, ट्राफिक व्यवस्थापन र साना पुलसँग सम्बन्धित छन् । एउटै निर्णयमा यति ठूलो संख्याका ठेक्का तोडिँदा शहरी पूर्वाधार व्यवस्थापनमा तत्कालीन अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
सिँचाइ तथा जलस्रोततर्फको कारबाही रकमका हिसाबले अझै ठूलो छ । २०८२ कात्तिक ९ गते मात्रै १२ वटा रुग्ण सिँचाइ ठेक्का तोडिएका छन्, जसको अनुमानित मूल्य १४ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ रहेको देखिन्छ ।यसले ठेक्का तोडफोड अभियानको असर सडक र पुलमा मात्र सीमित नभई सिँचाइ जस्ता दीर्घकालीन राष्ट्रिय महत्वका आयोजनासम्म पुगेको छ ।
त्यसैगरी, जनकपुरधाम सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजना अन्तर्गत १५ वटा ठेक्का कारबाहीमा परेका छन् । ती ठेक्कामध्ये सबै पूरै रद्द नभए पनि, १३ करोड १७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बराबरको सम्झौता कारबाहीको दायरामा परेको छ । मन्त्री घिसिङको कार्यकालमा तोडिएको सबैभन्दा ठूलो ठेक्का भने सुनकोशी–मरिन बहुउद्देश्यीय आयोजना को मुख्य निर्माण सम्झौता हो । १४ अर्ब ८ करोड रुपैयाँ लागतको यो ठेक्का प्याटेल–रमन जेभी सँग भएको थियो, जसलाई २०८२ मंसिर ८ गते तोडिएको हो । यो आयोजनामा हालसम्म २ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ भुक्तानी भइसकेको छ भने ३ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी जफत हुने प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।
यो आयोजनामा आफ्नो भतिजको लगानी भएको लामा कन्स्ट्रक्सनलाई ल्याउन खोजेको जानकारी दिएको छ । ठेक्का पुनर्मूल्यांकनका लागि २ महिनाको समय दिइएको छ । तर, ठेक्का हत्याउन बिचौलियाहरूबीच नै हानाथाप भएको स्रोतको भनाइ छ । यति ठूलो परिमाणमा ठेक्का तोडिएपछि पनि सरकारसँग त्यसपछिको स्पष्ट रोडम्याप देखिँदैन । नयाँ टेन्डर कहिले खुल्ने, पुराना आयोजनाको पुनः संरचना कसरी हुने र काम कहिलेदेखि पुनः सुरु हुने भन्ने विषयमा सरकार मौन छ ।
