नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलाको निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारवाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटिएफ)को अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी सूची ‘ग्रे लिस्ट’मा परेपछि त्यसबाट बाहिर निस्कन सरकारलाई फलामको च्युरा चपाउनु सरह बनेको छ ।
ग्रे लिष्टबाट बाहिर निस्कने प्रतिवद्धता सरकारी अधिकारीहरूले जनाउँदै आए पनि धेरै वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले यसमा कुनै प्रगति हासिल गर्न सकेको छैन । सरकारकै कामकारबाहीका कारण मुलुक ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन अझै समय लाग्ने देखिएको विज्ञहरूले बताएका छन् ।
पछिल्ला तथ्यांक, नियामक निकायको प्रतिवेदन, अनुसन्धान–अभियोजनको अवस्था र राजनीतिक व्यवहारलाई हेर्दा नेपाल ग्रे लिस्टबाट सहजै बाहिर निस्कने अवस्थामा छैन । बरु अवस्था झन् जटिल बन्दै गएर कालोसूचीमा पर्ने संकेत देखिन्छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकअन्तर्गतको वित्तीय जानकारी इकाइ (एफआईयू) ले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को वार्षिक प्रतिवेदनले यही यथार्थ उजागर गरेको छ । ग्रे लिस्टमा रहेकै समयमा शंकास्पद वित्तीय कारोबार उल्लेख्य रूपमा बढ्नु तर त्यसअनुसार अनुसन्धान, अभियोजन र दण्डको परिणाम नदेखिनु नै नेपालका लागि सबैभन्दा ठूलो चिन्ताको विषय बनेको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८१–८२ मा शंकास्पद कारोबार तथा गतिविधि रिपोर्ट (एसटीआर÷एसएआर) को संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा ३०.३५ प्रतिशतले बढेर ९ हजार ५ सय ६५ पुगेको छ । अघिल्लो वर्ष यो संख्या ७ हजार ३ सय ३८ मात्र थियो । यो वृद्धि नेपालभित्र वित्तीय जोखिम बढिरहेको स्पष्ट संकेत हो ।
चिन्ताको विषय के छ भने, यति ठूलो संख्यामा रिपोर्ट प्राप्त हुँदासमेत त्यसको अनुसन्धान र कानुनी निष्कर्ष कमजोर देखिन्छ । कुल प्राप्त रिपोर्टमध्ये २ हजार २ सय ८२ वटामात्र गहन विश्लेषणमा परेका छन् । तीमध्ये ९ सय ४५ वटा फाइल मात्र नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत निकायमा पठाइएका छन् । एफएटीएफले बारम्बार जोड दिँदै आएको ‘फलो द मनी’ र ‘इफेक्टिभ प्रोसेकसन’ को मापदण्डमा नेपाल अझै कमजोर देखिन्छ ।
तोकिएको सीमाभन्दा बढीको नगद कारोबार (टीआरआर) अन्तर्गत २२ लाख ३६ हजारभन्दा बढी रिपोर्ट प्राप्त हुनु नेपालमा नगदमा आधारित अर्थतन्त्र अझै बलियो रहेको प्रमाण हो । औपचारिक बैंकिङ प्रणालीभन्दा बाहिर ठूलो मात्रामा नगद प्रवाह रहनु सम्पत्ति शुद्धीकरणको मूल जोखिम हो । डिजिटल भुक्तानीको चर्चा भइरहे पनि व्यवहारमा नगद नियन्त्रण गर्न राज्य असफल देखिएको छ ।
साइबर ठगी, हुन्डी कारोबार र भर्चुअल एसेट अर्थात् क्रिप्टोकरेन्सीमार्फत हुने गैरकानुनी कारोबार तीव्र रूपमा बढ्दै गएका छन् । हुन्डी कारोबारमा क्रिप्टोकरेन्सीको प्रयोग, पेमेन्ट गेटवे खातामार्फत शंकास्पद रकम जम्मा र व्यवस्थापन गरिएको तथ्यले नेपालको नियमन प्रणाली प्रविधिसँगै कमजोर बनेको देखाउँछ ।
व्यापारमा आधारित सम्पत्ति शुद्धीकरण (त्चबमभ–द्यबकभम ःयलभथ ीबगलमभचष्लन) को जोखिम पनि बढ्दो छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा २२ वटा मात्र रहेको यस्तो शंकास्पद कारोबारको रिपोर्ट संख्या २०८१–८२ मा ४३ पुगेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार प्रणालीकै दुरुपयोग हुँदै अवैध रकम वैध बनाइँदैछ भन्ने सन्देश यसले दिन्छ ।
नेपालले सन् २०२५ फेब्रुअरीमा एफएटीएफ र एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपिजी) सँग सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएको थियो । वाणिज्य बैंक, सहकारी, क्यासिनो, गहना पसल, घरजग्गा कारोबारलगायत उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको जोखिममा आधारित निरीक्षण गर्ने, हुन्डी र गैरकानुनी कारोबार नियन्त्रण गर्ने, अनुसन्धान र अभियोजन निकायको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको थियो ।
तर यी प्रतिबद्धता व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेका छैनन् । सहकारी, घरजग्गा र क्यासिनोजस्ता क्षेत्रमा अझै पनि कमजोर नियमन, राजनीतिक संरक्षण र पहुँचका आधारमा कारोबार भइरहेका छन् । नीति र व्यवहारबीचको यही खाडलका कारण नेपाल २०८१ फागुनमा एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको हो ।
अझ गम्भीर पक्ष के छ भने, यसअघिका र अहिलेका सरकारसँग जोडिएका काण्डै काण्डले मुलुकलाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्नेभन्दा पनि थप धकेल्ने काम गरिरहेका छन् । सहकारी ठगी, बैंकिङ प्रणालीको दुरुपयोग, राजनीतिक संरक्षणमा चलेका अवैध आर्थिक सञ्जाल, ठूला घरजग्गा कारोबार र सार्वजनिक पदधारीहरूसँग जोडिएका वित्तीय अनियमितताले राज्यकै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाएका छन् ।
ठूला आर्थिक अपराधमा अनुसन्धान सुरु भए पनि अभियोजन कमजोर हुने, मुद्दा अदालतमा अल्झिने वा प्रभावशाली व्यक्ति उम्किने प्रवृत्तिले दण्डहीनता संस्थागत बनेको छ । एफएटीएफको नजरमा यही राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो ।
बैंकिङ क्षेत्र सुधार सुझाव कार्यदलसहित विभिन्न अध्ययनहरूले ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिका निर्णायक हुने स्पष्ट पारेका छन् । भुक्तानी प्रणाली, बैंकिङ निगरानी र वित्तीय अनुशासनको केन्द्रमा रहेको संस्थाले समयबद्ध र कठोर सुधारात्मक कदम चाल्न नसके नेपाल आगामी वर्षहरू पनि ग्रे लिस्टमै अड्किने जोखिममा रहनेछ । तर राष्ट्र बैंकले यसमा काम गर्न सकेको छैन ।
ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन प्रतिवेदन, रणनीति र आश्वासन पर्याप्त हुँदैनन् । शंकास्पद कारोबार घटेको, अवैध सञ्जाल भत्किएको, दोषीमाथि कारबाही भएको र अदालतबाट सजाय सुनिश्चित भएको ठोस परिणाम देखिनैपर्छ । एफएटीएफले राजनीतिक प्रतिवद्धताअनुसार नेपालमा काम नभएको समेत उल्लेख गरेको छ ।
नेपालले सन् २०२७ को ज्यानुअरीसम्ममा ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुन सक्नुपर्ने समयावधि छ । तर ग्रे लिस्टमा परेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले खास प्रगति गर्न सकेको छैन । अझ, दुखद् त के छ भने ठूला दलका नेताहरू मुछिएको सहकारी ठगी प्रकरणका मुद्धाहरू फिर्ता लिने काम सरकारले गरेको छ । जसले मुलुकलाई फेरि ग्रे लिस्ट र त्यसबाट सुधार हुनुको साटो ब्ल्याक लिस्टमै पर्ने खतरा छ ।
हालसम्मको अवस्था हेर्ने हो भने ग्रे लिस्टको स्तरबाट नेपालमा सुधार हुनुपर्ने हो तर जोखिम बढ्दो छ भने अनुसन्धान सुस्त छ र राजनीतिक दण्डहीनता उस्तै छ । यही कारणले नेपाल अझै पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन निकै चुनौतीपूर्ण छ । यदि अब पनि कठोर निर्णय र निष्पक्ष कार्यान्वयन भएन भने ग्रे लिस्टबाट नेपाल ब्ल्याक लिस्टै नपर्ला भन्न सकिन्न ।
