काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको पछिल्लो तथ्यांकले देशभित्र हुण्डी कारोबार अझै संगठित र सक्रिय रहेको देखाउँछ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मंसिरसम्म मात्रै स्रोत नखुलेको नगदसहित १२ जना पक्राउ परेका छन्, जसबाट १ करोड १५ लाख २४ हजार रुपैयाँ बरामद गरिएको छ । पछिल्ला सात वर्षमा २७९ जनाबाट ३५ करोड ६४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम बरामद हुनु औपचारिक वित्तीय प्रणाली विस्तार भए पनि हुण्डी नियन्त्रणमा राष्ट्र बैंक र सरोकारवाला निकायहरू प्रभावकारी हुन नसकेको स्पष्ट संकेत हो ।
स्रोत नखुलेको नगदसहित पक्राउ पर्ने घटनाको संख्या बढ्दै जानुले नेपालमा हुण्डी कारोबार अझै पनि गहिरो रूपमा जरा गाडेर बसेको संकेत गर्छ । नेपाल प्रहरीको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को मंसिरसम्म काठमाडौं उपत्यकाबाट ८ जना पक्राउ पर्दा ८५ लाख ५० हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ भने मधेश प्रदेशबाट २२ लाख ७८ हजार रुपैयाँ र लुम्बिनी प्रदेशबाट ६ लाख ९६ हजार रुपैयाँ बरामद गरिएको छ ।
यी तथ्यांकले देखाउने वास्तविकता भने यसभन्दा धेरै फराकिलो छ । विज्ञहरूका अनुसार प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका घटनाहरू सतहमा देखिएका उदाहरण मात्र हुन् । वास्तविक हुण्डी कारोबारको परिमाण अझै ठूलो रहेको अनुमान गरिन्छ । राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू पनि हुण्डी नियन्त्रणमा सफलता हासिल गर्न नसकिएको र तथ्यांकभन्दा अवस्था झनै भयावह रहेको बताउँछन् ।
आर्थिक वर्ष २०७५–७६ देखि गत आर्थिक वर्षसम्मका सात वर्षमा नेपाल प्रहरीले स्रोत नखुलेको नगदसहित २७९ जनालाई पक्राउ गरेको छ । ती घटनाबाट कुल ३५ करोड ६४ लाख ४१ हजार रुपैयाँ बरामद भएको छ । प्रहरीको अभिलेखले देखाएअनुसार पक्राउ परेका अधिकांश व्यक्ति हुण्डी कारोबारसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् । केही घटना राजस्व छली, अवैध लेनदेन वा घुससँग सम्बन्धित भए पनि बहुसंख्यक केस हुण्डी नेटवर्कसँग जोडिएको देखिन्छ । यसले हुण्डीलाई व्यक्तिगत अपराधभन्दा पनि संगठित आर्थिक गतिविधिका रूपमा बुझ्नुपर्ने संकेत गर्छ ।
हुण्डी न्यूनीकरणका लागि राष्ट्र बैंक र सरकारले विगत केही वर्षदेखि औपचारिक वित्तीय प्रणाली विस्तारमा जोड दिँदै आएका छन् । भुक्तानी प्रणाली डिजिटाइजेसन, मोबाइल वालेट र डिजिटल बैंकिङ विस्तार, रेमिटेन्स औपचारिक माध्यमबाट पठाउन प्रोत्साहन जस्ता कार्यक्रम अघि सारिएका छन् । मौद्रिक नीतिमार्फत रेमिटेन्स खातामा नियमितभन्दा एक प्रतिशत बढी ब्याज दिने व्यवस्था गरिएको छ । विदेशमा रहेका नेपालीलाई सेयर बजारमा विशेष प्राथमिकताका साथ लगानी गर्न दिने नीतिगत व्यवस्था पनि लागू गरिएको छ ।
तर, तथ्यांकले देखाएअनुसार यी नीतिगत पहलले हुण्डी नियन्त्रणमा अपेक्षित प्रभाव पार्न सकेका छैनन् । राष्ट्र बैंककै तथ्यांक अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को पाँच महिनामा विप्रेषण आप्रवाह ३५.६ प्रतिशतले वृद्धि भई ८ खर्ब ७० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिटेन्स तीव्र रूपमा बढिरहँदा पनि हुण्डी कारोबार सँगसँगै फैलिनु नियमन प्रणालीको प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्न उठाउने अवस्था बनेको छ ।
राष्ट्र बैंकले २०७३ सालमा गरेको एक अध्ययनले नेपालमा आउने कुल रेमिटेन्सको ५.९ प्रतिशत रकम हुण्डीमार्फत भित्रिने देखाएको थियो । जानकारहरूका अनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा औपचारिक च्यानल विस्तार भए पनि अनौपचारिक कारोबार घट्नुको साटो बढ्दै गएको छ । केन्द्रीय बैंकले पछिल्ला वर्षहरूमा यस विषयमा नयाँ विस्तृत अध्ययन सार्वजनिक नगर्नु पनि अर्को कमजोरीका रूपमा औँल्याइन्छ ।
अर्थशास्त्रीहरू अनौपचारिक अर्थतन्त्रको ठूलो आकारलाई हुण्डीको मुख्य संरचनागत आधार मान्छन् । राष्ट्र बैंकको सहयोगमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनअनुसार नेपालको अनौपचारिक अर्थतन्त्र करिब ४१ प्रतिशत छ । यति ठूलो अनौपचारिक क्षेत्र रहँदा औपचारिक वित्तीय प्रणाली एक्लैले हुण्डी नियन्त्रण गर्न सक्दैन भन्ने उनीहरूको निष्कर्ष छ ।
विज्ञहरूका अनुसार औपचारिक माध्यमबाट रेमिटेन्स पठाउन सकिने अवस्था हुँदाहुँदै पनि प्रक्रिया झण्झटिलो हुनु, निगरानी र कर प्रणालीप्रतिको अविश्वास, तत्काल नगद उपलब्ध हुने आकर्षण तथा गैरकानुनी व्यापारसँग जोडिएका गतिविधिले हुण्डीलाई जीवन्त बनाइरहेका छन् । न्यून मूल्यमा एलसी खोलेर बढी सामग्री आयात गर्ने, अनौपचारिक रूपमा रकम बाहिर पठाउने वा उताबाट नेपाल भित्र्याउने अभ्यासले पनि हुण्डी सञ्जाललाई सहयोग पु¥याइरहेको देखिन्छ ।
प्रहरीको तथ्यांकले शहर र आर्थिक गतिविधि केन्द्रित क्षेत्रमा स्रोत नखुलेको नगद बरामद हुने क्रम बढी रहेको देखाउँछ । यसले हुण्डी कारोबार अब सीमित ग्रामीण वा सीमावर्ती गतिविधिमा सीमित नरही शहरी अर्थतन्त्रकै अभिन्न अंगजस्तै बन्दै गएको संकेत गर्छ ।
विज्ञहरू ग्रे लिस्टसँग पनि हुण्डीको गहिरो सम्बन्ध रहेको औँल्याउँछन् । अनौपचारिक वित्तीय प्रवाह नियन्त्रण गर्न नसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणाली कमजोर देखिनु, अन्तर्राष्ट्रिय निगरानी बढ्नु र लगानी वातावरणमा नकारात्मक सन्देश जानु जस्ता जोखिम बढेका छन् ।
पछिल्लो समय डिजिटल वालेटमार्फत पनि हुण्डी कारोबार भइरहेको प्रहरीको विश्लेषण छ ।
हुण्डीका लागि साना मनी ट्रान्सफर मात्र होइन, नेपालका सबैभन्दा सक्रिय र प्रभावशाली मानिएका डिजिटल वालेट तथा रेमिट कम्पनीका खाताहरू समेत प्रयोग भएको देखाउँछ । इसेवा, आइएमइ पे (अहिले खल्तीसँग मर्ज भएको) लगायतका कम्पनीका खातामा पटक–पटक रकम जम्मा गरिएको विवरण अनुसन्धानको फाइलमा रहेको प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् ।
समग्रमा, नेपाल प्रहरीको तथ्यांकले देखाएको बढ्दो हुण्डी प्रवृत्ति केवल कानून कार्यान्वयनको विषय मात्र नभई नीतिगत, संरचनागत र नियामक कमजोरीको प्रतिफल हो । राष्ट्र बैंक, राजस्व प्रशासन, वित्तीय नियामक र अर्थनीतिका जिम्मेवार निकायले समन्वयबिना आ–आफ्नै दायरामा सीमित रहेसम्म हुण्डी नियन्त्रण सम्भव नहुने विज्ञहरूको निष्कर्ष छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार घटाउने दीर्घकालीन रणनीति, औपचारिक प्रणालीलाई साँच्चै आकर्षक बनाउने नीति र प्रभावकारी कार्यान्वयनबिनै हुण्डी नियन्त्रणको लक्ष्य हासिल गर्न कठिन देखिन्छ ।
