नेपालको निर्वाचन पद्धतिमा ‘भोट’ र ‘नोट’को सम्बन्ध नङ र मासुको जस्तै अभिन्न भइसकेको छ । ‘नोट’ बिना ‘भोट’ नझर्ने तितो यथार्थले निष्ठा, विचार र सिद्धान्तमा आधारित राजनीतिलाई क्रमशः किनारातिर धकेल्दै लगेको छ ।
निर्वाचन प्रक्रिया खर्चिलो, भड्किलोमात्र होइन, अपारदर्शी र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अखडा बनेको छ । भोट माग्न फैलिने हातहरूमा वैचारिक घोषणापत्रभन्दा ठूलो वित्तीय हिसाब–किताब देखिन थालेको छ । राजनीतिक आदर्शभन्दा बढी पैसा खन्याउनुपर्ने बाध्यताले लोकतान्त्रिक अभ्यासको आत्मामाथि नै प्रश्न उठाएको छ ।
आगामी फागुन २१ गते हुने निर्वाचनका लागि केही उम्मेदवारहरूले भने फरक बाटो रोजेका छन् । रञ्जु दर्शना, गणेश कार्की, महावीर पुन, हर्क साम्पाङ र गोमा तामाङजस्ता उम्मेदवारहरूले सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक रूपमै ‘चन्दा’ मागिरहेका छन् । उनीहरूको आग्रह स्पष्ट छ– ‘भोटसँगै नोट पनि दिनुस् ।’
यस अभ्यासले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ र बहुआयामिक बहसको ढोका खोलेको छ । भारत र अमेरिकाजस्ता लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा उम्मेदवारले आम नागरिकबाट ‘क्राउड फन्डिङ’मार्फत चुनावी खर्च जुटाउनु सामान्य मानिन्छ । तर, नेपालमा सार्वजनिक रूपमा यसरी आर्थिक सहयोग माग्ने संस्कृति अझै नौलो र अपरिचित छ ।
यथार्थ के हो भने, आज पनि चुनावी खर्चका लागि ठूला व्यापारी, ठेकेदार, बिचौलिया वा अदृश्य शक्ति समूहसँग ‘बन्द कोठा’भित्र लेनदेन हुने गरेको छ । यस्ता गोप्य चन्दाले नीतिगत भ्रष्टाचारलाई मलजल गर्दै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । यही पृष्ठभूमिमा जनतासँग पारदर्शी ढंगले सहयोग माग्नु सकारात्मक देखिए पनि यसले केही गम्भीर प्रश्नहरू उब्जाएको छ ।
पहिलो, यसले उम्मेदवारको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउँछ । दोस्रो, निर्वाचन आयोगले तोकेको खर्च सीमा र पारदर्शिताको कार्यान्वयनप्रति शंका उत्पन्न हुन्छ । तेस्रो, मतदाता र उम्मेदवारबीचको सम्बन्ध वैचारिक सहमतिभन्दा ‘लगानीकर्ता र ऋणी’ जस्तो व्यावसायिक सम्बन्धमा रूपान्तरण हुने जोखिम रहन्छ ।
निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ ले खर्च र स्रोत सार्वजनिक गर्नुपर्ने, छुट्टै बैंक खाता खोल्नुपर्ने जस्ता प्रावधान त राखेको छ । तर, कहिलेदेखि, कुन चरणमा र कुन विधिबाट चन्दा संकलन गर्न पाइन्छ भन्ने विषयमा न स्पष्ट समयरेखा छ, न व्यवहारिक निर्देशिका नै ।
यही अस्पष्टताले उम्मेदवारहरूलाई कानुनी सीमाभित्र रहेर पनि कानुनकै आत्माविरुद्ध आफ्नै व्याख्या गर्न बाध्य बनाएको छ । त्यसैले आज देखिएको ‘चन्दा राजनीति’ कुनै आकस्मिक प्रवृत्ति होइन, नियामक खाडलबाट जन्मिएको संरचनागत परिणाम हो ।
यस खाडलभित्र उभिएर सुरु भएको ‘भोटसँगै नोट’ माग्ने अभ्यासलाई न पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्न सकिन्छ, न त निर्विवाद रूपमा महिमामण्डन गर्न । किनकि, यसको दुई पाटा छन्– सकारात्मक र नकारात्मक । र, राजनीतिमा कुन पाटा भारी पर्छ भन्ने कुराले नै यसको मूल्यांकन हुनेछ ।
सकारात्मक दृष्टिले हेर्दा, जब हजारौँ सर्वसाधारणले थोरै–थोरै रकम योगदान गर्छन्, उम्मेदवार कुनै एक ठूला चन्दादाता, व्यावसायिक समूह वा ‘पावर नेटवर्क’को बन्धक बन्नु पर्दैन । ‘मैले जनताको पैसा प्रयोग गरेको छु’ भन्ने मनोवैज्ञानिक दबाबले निर्वाचनपछि जनताप्रति उत्तरदायी हुने सम्भावना बढ्छ । यसले ‘पैसा बाँडेर भोट किन्न सक्ने’ संस्कृतिको सट्टा ‘जनताको सहयोगमा चुनाव लड्ने’ नैतिक आधार तयार पार्न सक्छ ।
यसले ‘पैसा नहुनेले चुनाव लड्न सक्दैन’ भन्ने गहिरो जरा गाडेको भाष्यलाई पनि चिर्न सक्छ । चुनावी प्रतिस्पर्धालाई एलिट वर्गको नियन्त्रणबाट बाहिर निकालेर सर्वसाधारणको पहुँचमा ल्याउने सम्भावना यहीँ निहित छ । सार्वजनिक रूपमा चन्दा संकलन गर्नु आफैँमा निष्कलंकताको सन्देश पनि हुन सक्छ ।
तर यसको अर्को पाटो झनै गम्भीर प्रश्न बोकेर आउँछ । मध्यमवर्गीय वा निम्नवर्गीय मतदातामा ‘हामीले भोट पनि दिनुपर्ने, नोट पनि ?’ भन्ने वितृष्णा पैदा हुन सक्छ । भोट नागरिक अधिकार र कर्तव्य हो, तर त्यससँगै आर्थिक दबाब जोडिनु लोकतन्त्रको आत्मासँग मेल खाँदैन । अझ खतरनाक पक्ष के भने, यदि कुनै उम्मेदवारले ठूलो परिमाणमा चन्दा संकलन ग¥यो भने उसले सोही अनुपातमा खर्च गर्ने सम्भावना रहन्छ । यसले चुनाव सस्तो होइन, झनै महँगो बनाउने नयाँ बाटो खोल्न सक्छ ।
अर्को जोखिम अझ संवेदनशील छ । चन्दा लिएर जितेको उम्मेदवारले अपेक्षित डेलिभरी दिन नसके ‘हाम्रो पैसा खाएर पनि केही गरेन’ भन्ने आक्रोश तीव्र हुन सक्छ । यसले राजनीतिक निराशालाई व्यक्तिगत विश्वासघातको तहसम्म पु¥याउने खतरा हुन्छ ।
त्यसैले समाधान उम्मेदवारको सदाशयतामा मात्र छोडिनु हुँदैन । निर्वाचन आयोगले साझा डिजिटल पोर्टल निर्माण गर्नुपर्छ, जहाँबाट मतदाताले आफ्नो मनपर्ने उम्मेदवारलाई चन्दा दिन सकून् र त्यसको रियल–टाइम विवरण आयोगसँग सुरक्षित रहोस् । यसले पारदर्शिता मात्र होइन, समान अवसरको सिद्धान्तलाई पनि बलियो बनाउँछ ।
त्यससँगै डिजिटल चन्दा संकलनको स्पष्ट सीमा तोकिनु अपरिहार्य छ । संकलित रकम कुन–कुन शीर्षकमा खर्च गर्न पाइने हो भन्ने कुरा स्पष्ट वर्गीकरणसहित निर्धारण हुनुपर्छ । जस्तै प्रचार सामग्री, यातायात, सभा व्यवस्थापन, सञ्चार खर्च आदि । अन्यथा, चन्दा राजनीतिले सुधार होइन, विकृतिको अर्को रूप लिन सक्छ ।
अन्ततः एउटा सत्य स्वीकार गर्नैपर्छ– नोटले चल्ने चुनावले कहिलेकाहीँ सत्ता बदल्न सक्छ, तर सर्वसाधारणको अवस्था आफैँ बदलिँदैन । सार्वजनिक रूपमा चन्दा माग्नु आफैँमा खराब होइन, यो राजनीतिक इमानदारिताको एउटा कठोर परीक्षण हो । यसको सफलता निर्वाचनपछि प्रस्तुत गरिने खर्च विवरण र संकलित रकमको पूर्ण पारदर्शितामा निर्भर गर्दछ । यदि, यो प्रक्रिया इमानदारीका साथ अघि बढ्यो भने यसले नेपालमा दीर्घकालदेखि महँगो, अपारदर्शी र असमान रहँदै आएको निर्वाचन प्रणालीलाई सुधार गर्ने एउटा निर्णायक ‘ब्रेकथ्रु’ बन्न सक्छ ।
उम्मेदवारहरूले सुरु गरेको ‘नोट’ माग्ने अभियान नेपाली राजनीतिमा पारदर्शितातर्फको यात्राको एउटा महत्त्वपूर्ण प्रयोग हो । यसले क्रोनी क्यापिटालिज्मको जरा हल्लाउन सक्छ । तर, त्यसका लागि उम्मेदवारको व्यक्तिगत नैतिकता मात्र पर्याप्त हुँदैन, निर्वाचन आयोग र राष्ट्र बैंकजस्ता राज्यका नियामक निकायहरूको प्राविधिक निगरानी, स्पष्ट निर्देशिका र कडाइका साथ कार्यान्वयन पनि उत्तिकै अपरिहार्य छ ।
