काठमाडौं । फागुन २१ नजिकिँदै गर्दा कोशी प्रदेशमा राजनीतिक राप र ताप तीव्र बनेको छ । कोशीको राजनीतिमा जातीय समीकरण सँधै निर्णायक बन्दै आएको छ । र, यसपटकको निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव अझ बढी पर्ने देखिन्छ । परम्परागत रूपमा एमालेको ‘लाल किल्ला’ मानिएको यस भूगोलमा यसपटक समीकरण फेरिने स्पष्ट देखिन्छ । एकातिर पहिचानको मुद्दा र जातीय मनोविज्ञानले पुराना दलहरूलाई रक्षात्मक बनाएको छ भने अर्कोतिर ‘जेनजी’ विद्रोह र नयाँ शक्तिहरूको उदयले चुनावी प्रतिस्पर्धालाई थप रोचक बनाएको छ । स्थापित दलहरुले आफ्नो किल्ला जोगाउलान् ? वा हर्क साम्पाङ र रास्वपाजस्ता नयाँ शक्तिले कोशीको राजनीतिक विरासत बदल्लान् ? आउनुहोस्, आजको अन्तरदृष्टिमा कोशीको यही बदलिँदो राजनीतिक परिदृश्यबारे चर्चा गरौँ ।
जसरी सूर्यको उदय पूर्वबाट हुन्छ, त्यसरी नै सूर्य चिन्ह बोकेको नेकपा एमालेको राजनीतिक उदय पनि सँधै पूर्वबाटै हुँदै आएको छ । मदन भण्डारीदेखि केपी शर्मा ओलीसम्म पूर्वले जन्माएका एमालेका प्रभावशाली नेताहरू हुन् । यही कारण, पूर्वलाई एमालेले आफ्नो ‘लाल किल्ला’का रूपमा स्थापित गर्दै आएको छ ।
२०७९ को आम निर्वाचन परिणामले पनि यही पुष्टि गरेको थियो । कोशीका २८ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये १३ स्थानमा विजय हासिल गर्दै एमाले पहिलो दल बनेको थियो । नौ क्षेत्रमा सीमित नेपाली कांग्रेस दोस्रो शक्तिमा खुम्चियो । तत्कालीन माओवादी केन्द्रले ३ क्षेत्रमा जित्दा राप्रपा र जसपाले १–१ सिट जितेका थिए । त्यस्तै एक ठाउँमा भने स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए ।
तर, यसपटक भने राजनीतिक परिदृश्य फेरिएको छ । जेनजी विद्रोहपछि पहिलो पटक हुन लागेको निर्वाचनमा कांग्रेसले आफू पहिलो पार्टी बन्ने दाबी गरेको छ । एमालेले कम्तीमा १८ सिट जितेर आफ्नो राजनीतिक प्रभुत्व कायम राख्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले १९ र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)ले ११ सिट जित्ने दाबी गरेका छन् । यस्तै, हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले सबै क्षेत्रमा क्लिन स्विप गर्ने उद्घोष गरेको छ ।
यद्यपि, कोशीमा चुनावी आकलन कहिल्यै सहज रहँदैन, यसपटक त झन् समीकरणहरू थप जटिल बनेका छन् । सँधै पहिलो शक्ति रहने एमाले तेस्रो वा चौथो स्थानमा खुम्चिने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।
अहिलेसम्मको राजनीतिक अवस्थालाई आधार मान्दा इलाम–२ मा सुहाङ नेम्वाङको विजय सम्भावना बलियो देखिन्छ । सुहाङ बाहेक अन्य उम्मेदवारको जित लगभग असम्भवजस्तै देखिन्छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई समेत यसपटक २०६४ को नतिजा दोहोरिएला कि भन्ने पीर छ । ओली झापा–५ मा आफ्नो ‘लाल किल्ला’ जोगाउने प्रयासमा छन् । तर, त्यो किल्ला जोगाउनु उनका लागि सहज देखिँदैन । किनकि उनलाई कडा चुनौती दिन बालेन शाह मैदानमा उत्रिएका छन् । युवा आकर्षण र परिवर्तनको प्रतीकका रूपमा स्थापित बालेन, ओलीलाई पराजित गर्दै राष्ट्रिय राजनीतिमा नयाँ सन्देश दिन चाहन्छन् । ओली र बालेनबीचको यही प्रतिस्पर्धाले झापा–५ यतिबेला राष्ट्रिय राजनीतिको ‘इपिसेन्टर’ बनेको छ ।
एमालेका अन्य हेभीवेट उम्मेदवारहरूलाई पनि यसपटक जित्नु फलामको चिउरा चपाउनसरह हुनेछ । झापा २ का पूर्वसभामुख देवराज घिमिरे, भोजपुरका पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राई, सुनसरी ३ का पूर्वमन्त्री भगवती चौधरी, धनकुटाका पूर्वमन्त्री राजेन्द्र राई, तेह्रथुमका पूर्वमन्त्री भानुभक्त ढकाल कसैको पनि पक्षमा अहिलेसम्म माहोल बनिसकेको छैन ।
कोशीको राजनीतिमा यसपटक ‘पहिचान’ सबैभन्दा ठूलो फ्याक्टर बनेको छ । किरात समुदायको ऐतिहासिकता र पहिचानसँग जोडिएका खुवालुङ, मुकुम्लुङ र प्रदेशको नामकरणका विषयमा ओलीका अभिव्यक्तिले एमालेप्रति जनजाति समुदायमा असन्तोष चुलिएको छ । कोशी प्रदेश आदीवासी जनजाती बाहुल्यता भएको क्षेत्र हो । त्यसमा पनि किरात समुदाय निर्णायक मानिन्छ । एमालेलाई ‘पहिचान विरोधी’को ट्याग लागेकाले यहाँ श्रम संस्कृति पार्टीले ठूलो मत काट्ने देखिन्छ । यसबाहेक, पार्टीभित्रको आन्तरिक कलह, विद्या भण्डारी र योगेश भट्टराई फ्याक्टरले गर्दा अन्तरघातको खतरा पनि उत्तिकै छ ।
हर्क साम्पाङ र रास्वपा फ्याक्टर
यसपटक कोशीमा नयाँ दलको उदय मात्र होइन, ‘निर्णायक’ हुने देखिन्छ । राष्ट्रिय राजनीतिमा खासै प्रभाव नराखे पनि कोशीमा भने हर्क साम्पाङ नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले ठूलो भूमिका खेल्नेछ । सुनसरी, भोजपुर, खोटाङ, धनकुटालगायत राई समुदायको घना बस्ती भएका यी क्षेत्रहरूमा हर्क साम्पाङको ‘माटो’ को राजनीति भित्रैसम्म छिरेको छ । साम्पाङ आफैं पहिचानवादी भएकाले त्यहाँका युवा र जनजाति मतदातामा ‘आफ्नै मान्छे’ भन्ने भावना विकास भएको छ ।
मिश्रित जातीय संरचना भएका झापा र मोरङजस्ता सहरी क्षेत्रमा रास्वपा र बालेनको आकर्षण उल्लेख्य रूपमा देखिएको छ । मोरङका केही क्षेत्र र झापाका निश्चित क्षेत्रमा कांग्रेस र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि प्रतिस्पर्धात्मक रूपमा बलियो देखिन्छन् । ओखलढुंगामा भने कांग्रेस, एमाले, रास्वपा र नेकपाबीच कडा प्रतिस्पर्धाको संकेत देखिन्छ । पाँचथर, ताप्लेजुङ र तेह्रथुममा पहिचानवादी शक्तिले प्रत्यक्ष विजय हासिल नगरे पनि एमालेको ‘कोर मत’ मा प्रभाव पार्ने प्रस्ट छ । उता, संखुवासभा र सोलुखुम्बुमा कांग्रेस तुलनात्मक रूपमा बलियो देखिएको छ । तर, कांग्रेस र रास्वपालाई समेत एमालेलाई जस्तै ‘पहिचान विरोधी’ को ट्याग लाग्ने गरेको छ । यही कारण, श्रम संस्कृति पार्टी बाहेक अधिकांश दलहरू रक्षात्मक रणनीतिमा देखिएका छन् ।
बालेनको पहिचानवादी कार्ड
कोशीमा रास्वपालाई ‘पहिचान–विरोधी’ ट्याग लागेपछि वरिष्ठ नेता बालेन शाह पहिचानवादी छविमा सक्रिय देखिन थालेका छन् । उनी किरात सभ्यतासँग जोडिएका ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक स्थलहरूको भ्रमणमा जुटिरहेका छन् ।
मुक्कुमलुङदेखि खुवालुङ हुँदै हलेसी धामसम्म उनी पुगिसकेका छन् । यता, उनकी पत्नी सविना काफ्ले किरात धर्मगुरुसँग भेटघाटका लागि माङ्सेबुङको लारुम्बा पुगेकी थिइन्, जहाँ उनले पहिचानवादी नेता डकेन्द्र थेगिमसँग समेत भेटिन् । बालेनको यो ‘पहिचानवादी कार्ड’ले कोशीमा पहिचानको मुद्दा कति संवेदनशील र प्रभावशाली छ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । उता, कांग्रेस र तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रदेश नामकरणको सन्दर्भमा आफ्ना कमजोरी स्वीकार्दै सुधारको वाचा गरेका थिए । तर, ती वाचाप्रति पहिचानवादी वृत्त पूर्ण रूपमा आश्वस्त हुन सकेका देखिँदैनन् ।
यस परिदृश्यले के देखाउँछ भने आगामी निर्वाचनमा कोशीको नतिजा विगतभन्दा फरक हुने प्रस्ट हुन्छ । हिचानको मुद्दा, सुशासनको खोजी र नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयले पुराना दल एमाले, कांग्रेस र नेकपामाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ । राजनीतिमा पहिचानको बहस, बालेन क्रेज र युवा लहरबीच स्थापित दलहरूले आफ्ना किल्ला जोगाउन सक्लान् कि नयाँ शक्तिको उदय होला ? यसको उत्तर भने निर्वाचन परिणामले नै दिनेछ ।
