काठमाडौं । आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि प्रमुख राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेका छन् ।
यी घोषणापत्रहरूमा दलहरूले देशको आर्थिक विकासका लागि महत्त्वाकाङ्क्षी तथा चुनौतीपूर्ण योजनाहरू प्रस्तुत गरेका छन् । नयाँ र पुराना सबै दलहरूले यस्ता योजनाहरू अघि सारेका छन् जुन पूरा गर्न निकै कठिन देखिन्छन् ।
नेकपाको दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आगामी ५ वर्षभित्र दोहोरो अङ्कको आर्थिक वृद्धिदर (९ प्रतिशतभन्दा माथि) हासिल गर्ने घोषणा गरेको छ । यस अवधिमा बहु आयामिक गरिबी २०.१५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएको छ । जनसाङ्ख्यिक लाभको उच्च उपयोग गर्दै प्रतिवर्ष १ लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक कुल ५ लाख रोजगारी सुनिश्चित गर्ने उल्लेख छ ।
नेकपाले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचना गर्ने, उत्पादन लागत घटाउने, संरचनात्मक सुधार गर्ने तथा स्वदेशी उत्पादनलाई मूल्य प्रतिस्पर्धी बनाउने नीति अघि सारेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा आगामी दशकलाई ‘कृषि लगानी दशक’ घोषणा गर्ने, सबै किसानलाई एक वर्षभित्र परिचयपत्र प्रदान गर्ने र २ वर्षभित्र नेपाललाई भोकमरीमुक्त बनाउने योजना छ । आगामी ५ वर्षभित्र ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य राखिएको छ । यातायात पूर्वाधारतर्फ पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग निर्माण, काठमाडौंमा मेट्रोरेल तथा मोनोरेल निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा आगामी ५ वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुगाउने योजना उल्लेख छ ।
नेपाली कांग्रेसको ‘प्रो–प्राइभेट, प्रो–ग्रोथ र प्रो-सोसल जस्टिस’ नीति
नेपाली कांग्रेसले आफ्नो आर्थिक नीतिलाई परिमार्जन गर्दै आगामी पाँच वर्षलाई ‘आर्थिक पुनरुत्थानको अर्धदशक’ का रूपमा अघि बढाउने घोषणा गरेको छ । पार्टीका सभापति गगन थापाले घोषणापत्रको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अर्थतन्त्रलाई नयाँ ढङ्गले पुनर्संरचना गर्ने दृष्टिकोण प्रस्तुत गरेका छन् । प्रतिबद्धता पत्रमा अर्थतन्त्रलाई ‘प्रो–प्राइभेट’, ‘प्रो–ग्रोथ’ र ‘प्रो–सोसल जस्टिस’ का तीन आधारभूत स्तम्भमा अघि बढाइने उल्लेख छ ।
कांग्रेसले आगामी पाँच वर्षभित्र नेपालको अर्थतन्त्रको आकार ११५ खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने र प्रतिव्यक्ति आय २,५०० अमेरिकी डलर बनाउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि ‘दोस्रो पुस्ताको आर्थिक सुधार’ लागु गरिने बताइएको छ । २०४६ सालपछि सुरु भएको पहिलो पुस्ताको सुधार निरन्तर भए प्रतिव्यक्ति आय अहिले नै २,५०० डलर नाघिसक्ने दाबी गरिएको छ ।
सशस्त्र द्वन्द्व र राजनीतिक अस्थिरताले ठूलो आर्थिक अवसर गुमाएको उल्लेख गर्दै अब गुमेको लाभ पुनः प्राप्ति गरी दिगो विकासको बाटोमा अघि बढ्ने योजना छ । लक्ष्य हासिल गर्न कुल १३७.५ खर्ब रुपैयाँ बराबरको लगानी परिचालन गर्ने, जसमध्ये ८० प्रतिशत निजी क्षेत्रबाट जुटाइने उल्लेख छ । व्यक्तिगत वार्षिक १० लाख रुपैयाँसम्मको आयमा आयकर नलाग्ने, अधिकतम आयकर दर २५ प्रतिशत नबढ्ने तथा उच्च आयमा मात्र अतिरिक्त शुल्क लगाइने प्रस्ताव छ । कर नीतिमा स्थायित्वका लागि १०-१५ वर्षसम्म ‘स्ट्याबिलिटी क्लज’ सहित कानुनी ग्यारेन्टी दिने घोषणा छ ।
संस्थागत आयकर क्रमशः २० प्रतिशतमा झार्ने, निर्यातमा १० प्रतिशत, आईटी निर्यातमा ५ प्रतिशत तथा उत्पादनमुखी उद्योगमा १५ प्रतिशत आयकर कायम गर्ने नीति अघि सारिएको छ । व्यवसाय वातावरण सुधारका लागि दर्तादेखि नवीकरणसम्म कागजविहीन बनाउने, ‘फास्ट ट्र्याक’ न्यायाधिकरण स्थापना गर्ने तथा ‘नो वर्क नो पे’ नीति लागु गर्ने उल्लेख छ । युवा तथा महिला उद्यमीलाई बिनाधितो ५ देखि ५० लाख रुपैयाँ कर्जा, क्राउड फन्डिङ तथा भेन्चर क्यापिटललाई कानुनी मान्यता दिने योजना छ । मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतभित्र कायम राख्ने, कृषि बिमामा ९० प्रतिशत अनुदान, ड्रोन तथा स्याटेलाइटबाट क्षति मूल्याङ्कन गरी सीधै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । पाँच वर्षभित्र निर्यात-आयात अनुपात १०:९० बाट २०:८० पु¥याउने तथा सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको नयाँ मेरुदण्ड बनाउने लक्ष्य छ ।
रास्वपाको १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले आगामी ५ देखि ७ वर्षमा अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब अमेरिकी डलर पु¥याउने महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्य राखेको छ । वार्षिक ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिबाट यो सम्भव हुने तथा मुलुक मध्यम आय भएको मुलुक बन्ने दाबी छ । प्रतिव्यक्ति आय ३,००० डलर नाघ्ने उल्लेख छ ।
आईटी निर्यात अहिलेको १.५ अर्ब डलरबाट १० वर्षभित्र ३० अर्ब डलर पु¥याउने, आईटी क्षेत्रबाट ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा आईटी प्रवर्द्धन बोर्ड गठन गर्ने योजना छ । सन् २०३५ सम्म प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० किलोवाट तथा एक दशकमा ३० हजार मेगावाट जडित क्षमता हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । पर्यटकको प्रतिव्यक्ति खर्च दोब्बर बनाउने, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पर्यटकीय विकास केन्द्रित गर्ने उल्लेख छ ।
नेपाल वायुसेवा निगममा ५१ प्रतिशत मात्र सरकारी स्वामित्व राखी बाँकी निजीकरण गर्ने, मेची-महाकाली विद्युतीय रेलमार्गलाई मेरुदण्ड बनाउने तथा नेपाललाई चीन र भारतको रेल सञ्जालसँग जोड्ने घोषणा छ ।
एमालेको तीन वर्षमा निर्यात दोब्बर बनाउने लक्ष्य
नेकपा ९एमाले० ले हरेक वर्ष ७ देखि ९ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरी ५ वर्षभित्र अर्थतन्त्रको आकार १०० खर्ब रुपैयाँ पु¥याउने लक्ष्य राखेको छ । (हाल करिब ६१ खर्ब छ ।) पहिलो ५ वर्षमा १०० खर्ब र दोस्रो ५ वर्षमा २०० खर्ब पु¥याउने योजना छ । प्रतिव्यक्ति आय ३,००० अमेरिकी डलर पु¥याउने तथा वार्षिक ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य छ ।
कृषि उत्पादकत्व, विद्युत् उत्पादन, खनिज, औद्योगिक उत्पादन, सूचना प्रविधि र पूर्वाधारमा फड्को मार्ने दाबी छ । मध्यपहाडी लोकमार्ग, कोशी–गण्डकी करिडोरमा क्लस्टर सिटी निर्माण, हुलाकी राजमार्गलाई औद्योगिकीकरण तथा कृषि व्यावसायीकरणको हब बनाउने योजना छ । तीन वर्षमा निर्यात दोब्बर बनाई ५ वर्षभित्र आयातको कम्तीमा एक चौथाइ धान्न सक्ने बनाउने लक्ष्य छ ।
बबई, भेरी-बबई, सुनकोशी-मरिन जस्ता सिँचाइ आयोजना सम्पन्न गर्ने, पूर्व-पश्चिम राजमार्गलाई एक्सप्रेस हाइवे बनाउने, पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग १० वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने तथा नेपाल-भारत अन्तरदेशीय रेलमार्ग ५ वर्षभित्र बनाउने घोषणा छ । ऊर्जामा उत्पादन र प्रतिव्यक्ति उपभोग दोब्बर बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
