मुलुकको प्रतिष्ठित व्यावसायिक छाता संगठनको कमान कर छलीको गम्भीर आरोप लागेका व्यक्तिको हातमा पुग्न लाग्दा निजी क्षेत्रको साख र इमानदारितामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । विधानको छिद्रबाट नेतृत्व हत्याउने दाउपेच र प्रत्यक्ष निर्वाचनको मागबीच यही चैत २९ र ३० गते सोल्टी होटलमा ६०औँ साधारणसभा हुँदैछ । यसले केवल नयाँ नेतृत्व मात्र होइन, संगठनको संवैधानिक भविष्यसमेत सुनिश्चित गर्नेछ । एकातिर विधान संशोधनको दबाब छ भने अर्कोतिर फौजदारी अभियोग लागेका पात्रलाई निर्विकल्प नेतृत्व सुम्पिने तयारी मै रहेको छ । के यसले निजी क्षेत्रको गरिमामा आँच पु¥याउँदैन ?
यही चैत २९–३० गते काठमाडौंको सोल्टी होटलमा आयोजना हुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको ६०औँ साधारणसभाबाट महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् । हाल वरिष्ठ उपाध्यक्ष रहेका श्रेष्ठ महासंघको विधान बमोजिम स्वतः अध्यक्ष बन्न लागेका हुन् । महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने विधानको व्यवस्थाबमोजिम श्रेष्ठ अध्यक्ष बन्न लागेका हुन् । महासंघको यस विधानबमोजिम श्रेष्ठ अध्यक्ष बन्ने सम्भवतः अन्तिम अध्यक्ष हुन् । महासंघको विधानमा यो व्यवस्था विवादित भएका कारण अध्यक्षको प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने माग विगतदेखि उठ्दै आएको छ । यसपटक उक्त विधान संशोधन गरिने भएको छ । विधान संशोधन भएमा आगामी साधारणसभाबाट अध्यक्ष प्रत्यक्ष निर्वाचित हुनेछन् । किनभने, महासंघको विधानमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको खासै काम छैन । महासंघमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष भनेको जोकर फाल्तु सहर हो । अध्यक्षको अनुपस्थितिमा बैठकको अध्यक्षता गर्नेबाहेक अन्य अधिकार वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई नभएको कारण अध्यक्षको लोकतान्त्रिक विधिबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन हुनुपर्ने कुरामा पूर्वअध्यक्षहरुले पहिलादेखि नै कुरा उठाइरहेका छन् ।
महासंघलाई गुटबन्दीबाट जोगाउन विधानमा यस्तो व्यवस्था गरिए पनि महासंघको नेतृत्व गुटबन्दीबाट माथि उठ्न सकेको छैन । अहिले हुने साधारणसभामा पनि अध्यक्ष चन्द्र ढकाल र वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले आ–आफ्ना प्यानल खडा गरेका छन् । ‘मुखमा रामराम, बगलीमा छुरा’ भनेझैँ एकारित सहमतिको कुरा गर्न पनि नछाड्ने, अर्कोतिर गुटबन्दी पनि गरेरै छाड्ने प्रवृत्तिले महासंघ विगतदेखि नै गुटबन्दीको शिकार बन्दै आएको छ ।
यही गुटबन्दीको कारण चैत २८ गते महासंघको स्थापना दिवसका दिन सम्पन्न गर्नुपर्ने साधारणसभा चैत २९ गतेका लागि सारियो । महासंघको ऐतिहासिक परम्परा किन मेटाइयो भन्ने जवाफ कसैले दिन सकेका छैनन् । महासंघकै पदाधिकारीहरु यसलाई चन्द्र ढकाल र अन्जन श्रेष्ठबीचको जुँगाको लडाइँको रुपमा लिएका छन् । यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा कर छलीको आरोपमा न्यायालयमा तारेख झेलिरहेका व्यक्ति महासंघजस्तो उद्योगी, व्यवसायीहरुको साझा संगठनको गरिमामय अध्यक्ष पदमा अनैतिक व्यक्ति बस्नु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने हो । भोलि न्यायालयले अन्जन श्रेष्ठमाथि कर छलीको फौजदारी अभियोगमा दण्ड सजायको फैसला सुनायो भने उनको पद के हुन्छ ? स्मरणरहोस्, भ्रष्टाचारमा न्यायलयबाट सजाय पाएको कुरा उठेपछि प्रदीपजंग पाण्डेले महासंघको अध्यक्षबाट बीचैमा राजीनामा दिएका थिए । त्यो नियति भोलि अन्जनको सवालमा नउठ्ला भन्न सकिन्न ।
के महासंघमा अर्को प्रदीपजंग पाण्डे प्रवृत्ति दोहोरिँदैछ ? ९ लाखको भ्याट छलीदेखि ४० लाखको आम्दानी लुकाएको गम्भीर आरोपसम्म न्यायालयमा विचाराधीन मुद्दा बोकेर नेतृत्व सम्हाल्न लागेका लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशकको भविष्य अब के होला ? प्रतिष्ठित व्यावसायिक संगठनको नेतृत्वमा कर छलीको आरोप लागेका व्यक्तिको उदय हुनु कत्तिको नैतिक होला ? यस्तो अवस्थामा महासंघले कसरी निजी क्षेत्रको गरिमा जोगाउन सक्ला ? त्यस्तो नेतृत्वप्रति सुशानको रटान लगाउने बालेन सरकारको कस्तो दृष्टिकोण रहला ?
महासंघका भावी अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ विवादित व्यक्ति हुन् भन्ने कुरामा दुईमत छैन । उनको कम्पनीको कर छलीका मुद्दाहरु अदालतमा विचाराधीन छ । उनी नेपालमा हुण्डाई गाडीको आधिकारिक वितरक कम्पनी लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलका मालिक तथा लक्ष्मी ग्रुपका कार्यकारी निर्देशक हुन् । हुण्डाईको व्यवसायिक सफलतालाई आधार बनाएर नै श्रेष्ठ महासंघको वरिष्ठ उपाध्यक्ष बनेका हुन् । तर महासंघको नेतृत्वमा पुग्ने तयारी गरिरहेका श्रेष्ठ र उनको कम्पनी कर छलीसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन छ । ठूला करदाता कार्यालयले लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टलविरुद्ध आयकर तथा मूल्य अभिवृद्धि कर छली गरेको आरोपमा मुद्दा चलाइरहेको छ, जुन अहिले सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको छ । यसले महासंघको नेतृत्वमा पुग्न लागेका व्यक्ति नैतिकताका बारे गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
ठूला करदाता कार्यालय, हरिहरभवन पुल्चोकले आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ र २०७३÷०७४ मा हुण्डाईसँग सम्बन्धित कारोबारमा आयकर तथा भ्याट छली भएको ठहर गर्दै संशोधित कर निर्धारण गरेको थियो । कार्यालयले निर्धारण गरेको करमा ब्याज र जरिवानासमेत थपेर तिर्न ताकेता गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२÷०७३ मा लक्ष्मी इन्टरकन्टिनेन्टललाई ९ लाख ३३ हजार ५३६ रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने गरी निर्धारण गरिएको थियो । तर उक्त निर्णयविरुद्ध कम्पनीले राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
न्यायाधिकरणले पनि भ्याट छलीसम्बन्धी ९ लाख ३३ हजार ५३६ रुपैयाँको कर निर्धारणलाई सदर गरेको थियो । यसैगरी सोही आर्थिक वर्षमा कम्पनीले आफ्नो वास्तविक आम्दानीभन्दा करिब ४० लाख रुपैयाँ कम देखाएर कर छली गरेको ठहर गर्दै कार्यालयले थप कर, ब्याज र जरिवानासमेत निर्धारण गरेको थियो । उक्त विषय पनि पुनरावेदन प्रक्रियामा गएको थियो ।
राजश्व न्यायाधिकरणले आफ्नो फैसलामा हुण्डाईसँग सम्बन्धित भ्याट छलीबापत निर्धारण गरिएको ९ लाख ३३ हजार ५३६ रुपैयाँलाई सदर गरेको थियो भने अन्य केही रकम तथा जरिवानाको हकमा पुनः कर निर्धारण गर्न र केही विषयमा उल्टी हुने निर्णय सुनाएको थियो । यसरी कर छलीसम्बन्धी मुद्दा खेपिरहेका व्यक्ति नै देशकै ठूलो व्यापारिक संगठनको नेतृत्वमा पुग्ने तयारीमा रहेकाले व्यवसायिक नैतिकता, कर अनुपालन र संस्थागत विश्वसनीयताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
यसैगरी हुन्डाइको कर छलि मुद्दाको फाइल काठमाडौं जिल्ला प्रहरी परिसरमा थन्क्याइएको छ । केही वर्ष अगाडि वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले करोडौं कर छलि गरेको आरोपमा अनुसन्धान गरी हुन्डाईमाथि मुद्दा चलाउन जिल्ला प्रहरी कार्यालय काठमाडौंमा फाइल पठाएको भए पनि सेटिङ’मा उक्त फाइल अझैसम्म दबाएको आरोप छ । भ्रष्टाचारका पुराना फाइल धमाधम खोल्ने अहिलेको बालेन सरकारले उक्त फाइल खोलेर कारबाही अगाडि बढाएमा के हुन्छ, यो सिंगो महासंघका लागि पनि नैतिक प्रश्न हो ।
पदभार ग्रहणलगत्तै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने बोल्ड निर्णय गरेका छन् । निजी क्षेत्रले यो कदमको स्वागत गरिरहँदा प्रशासनिक वृत्तमा भने नयाँ बहस सुरु भएको छ । कर्मचारीको स्वार्थ र घुसको खेलले बदनाम भएको विभाग त ढल्यो, तर अब राजस्व प्रशासनमा शुद्धीकरण सम्भव छ ? राजस्व छल्नेहरुलाई लगाम कसले लगाउने ? अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेको यो कदम सुधार कि जोखिम ?
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पदभार ग्रहण गरेलगत्तै दुई वटा महत्वपूर्ण निर्णय गरेका छन् । जसको निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले प्रसंशा गरेका छन् । अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गर्ने निर्णय गरेर व्यवसायीहरूबाट वाहीवाही पाएका छन् । व्यापारीहरूलाई ब्ल्याक मेलिङ गर्ने विभागका रुपमा बद्नाम राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरेर उनले राम्रो काम त गरे तर, राजस्वमारा व्यापारीहरूमाथि अब अनुसन्धान र कारबाही कसले गर्छ भन्ने प्रश्न पनि विभाग खारेजसँगसँगै उठेको छ ।
७० लाख रुपैयाँ घुस खाएको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक झलकराम अधिकारीमाथि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको छ । यसले विभागका कर्मचारीहरूले व्यवसायीहरूलाई कसरी दुःख दिन्छन् र घुस खान्छन कुरा प्रस्ट पार्छ । पदको दुरुपयोग गरी घुस खाने राजस्व अनुसन्धान विभागका पूर्वमहानिर्देशक अधिकारी एक्ला पात्र होइनन्, प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत रहेको विभागको महानिर्देशक बन्न विचौलियाहरूसँग करोडौँ करोड बोलकबोल गरेर महानिर्देशक बनेका अन्य महानिर्देशकहरुमाथि कारबाही हुनुपर्ने पीडित व्यवसायीहरु बताउनछन् ।
राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज हुनु सकारात्मक भएपनि कर छली गर्ने ठूला व्यापारीहरूलाई नियमन गर्ने वैकल्पिक संयन्त्र बलियो नभएमा राज्यको ढुकुटीमा असर पर्न सक्ने जोखिम देखिन्छ । यो निर्णयले व्यवसायीलाई राहत त दिएको छ, तर अब सरकारले राजस्व सुरक्षा र दोषी कर्मचारीलाई सजाय दिने सन्दर्भमा नयाँ र स्वच्छ कार्यविधि ल्याउन आवश्यक छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेको अपरिपक्व निर्णय
तपाईंको पसिनाको कमाइ बैंकमा कति सुरक्षित छ ? १० वर्षसम्म खाता चलाउनु भएको छैन भने अब त्यो खातामा रहेको तपाईँको पैसा राज्यकोषमा जान सक्छ । लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेका खाताको रकम राज्यकोषमा लाने अर्थमन्त्रीको योजनाले निजी सम्पत्तिको सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । के सरकार साँच्चै ‘आर्थिक डकैती’को बाटोमा लागेकै हो ?
‘नयाँ जोगीले धेरै खरानी घस्छ’ भनेझैँ नवनियुक्त अर्थमन्त्री वाग्लेले चर्चामा आउनका लागि हचुवाका भरमा निर्णय गरेर आम बचतकर्तालाई त्रसित पार्ने काम गरेको विषय आजको ‘दृष्टि साप्ताहिक’मा छापिएको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले १० वर्षसम्म चल्तीमा नआएका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा लैजाने प्रस्ताव गरेपछि बचतकर्ताहरूमा त्रास र अन्योल बढेको छ ।
हालको कानुनी व्यवस्थासँग बाझिने यो योजनाले निजी सम्पत्तिको सुरक्षा, बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वास र आर्थिक स्थायित्वमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । उनको यो निर्णयलाई कतिपय बैंकरहरूले ‘केटाकेटी खेल’को संज्ञा दिएका छन् भने केहीले जनताको निक्षेपमाथिको ‘सरकारी डकैती’ समेत भनेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लामो समयदेखि निष्क्रिय रहेको सर्वसाधारणको निक्षेप राज्यकोषमा लैजाने सरकारी घोषणा सार्वजनिक भएसँगै बचतकर्ताहरूमा आक्रोश चुलिएको छ ।
सरकारको एक सय बुँदे शासकीय सुधार सूचीअन्तर्गत १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि चल्तीमा नआएका खाताको रकम कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी राज्यकोषमा ल्याउने योजना अघि सारिएको हो । तर, यो प्रस्तावले वित्तीय प्रणालीको विश्वसनीयता र निजी सम्पत्तिको सुरक्षासम्बन्धी संवैधानिक हकमाथि नै चुनौती थपिदिएको छ । तथ्यांकअनुसार तीन वर्षभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका विभिन्न बैंकका खाताहरूमा झण्डै एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ मौज्दात छ । तर, यो रकम पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरिएको वा त्यागिएको सम्पत्ति भने पक्कै होइन ।
अर्थमन्त्रीको यो कदमले दीर्घकालीन सोच र कानुनी आधार बिनाको लोकप्रियतावादी प्रवृत्तिको उजागर गरेको छ। १० वर्षदेखि निष्क्रिय रहेका बैंक खाताको रकम राज्यकोषमा लैजाने प्रस्तावले नागरिकको निजी सम्पत्तिको संवैधानिक हकमाथि प्रहार मात्र गरेको छैन, बरु समग्र बैंकिङ प्रणालीप्रतिको जनविश्वास समेत डगमगाइदिएको छ। हचुवाका भरमा गरिने यस्ता निर्णयले आर्थिक स्थायित्व ल्याउनुको साटो उल्टै वित्तीय असुरक्षा र नागरिकमा त्रास पैदा गर्ने देखिन्छ ।
अब, आजको अन्तिम विषय छ– बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको जग्गामा सरकारी वकिलको कार्यालयबाट चौधरी परिवारले पाएको उन्मुक्तिबारे । बालने सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्न थालेपछि शक्तिको आडमा राज्य दोहन गर्नेहरूको निदहराम भएको छ । तर, प्रश्न उठ्छ– के कानुन सबैलाई बराबर छ ? बाँसबारीको १० रोपनी जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरीमाथि मुद्दा चल्छ कि चल्दैन ? अनि जग्गा फिर्ता गरेकै नाममा उन्मुक्ति पाएका विष्णु पौडेल र कुमार रेग्मीहरूमाथि अबको कदम के होला ? अपराध गर्नेले जग्गा फिर्ता गरेकै भरमा सफाइ पाउने हो भने न्यायको परिभाषा के होाल ?
नयाँ सरकारले भ्रष्टाचारका पुराना फाइल खोल्ने निर्णय गरेसँगै शक्तिको आडमा राज्य दोहन गर्नेहरू थर्कमान भएका छन् । विगतमा सरकारको निकट रहेर सरकारी स्वामित्वको जग्गा हडप्नेहरुमाथि बालेन सरकारले धमाधम छानबिन गर्ने बताइसकेको छ । यसैक्रममा बाँसबारी छालाजुत्ता कारखानाको १० रोपनी जग्गा हडपेको आरोपमा दुई वर्ष अगाडि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सिआइबीले विनोद चौधरीका भाइ अरुण चौधरीलाई ठमेल घरबाटै पक्राउ गरेको थियो । २०८० साल माघ १८ गते अरुण चौधरी पक्राउ परेपछि उनका दाजुु विनोद चौधरी सम्पर्कविहीन भएका थिए । उक्त जग्गा सूर्यबहादुर थापा प्रधानमन्त्री हुँदा विनोद चौधरीले हत्याएर जुत्ता कारखाना संचालन गरेका थिए । पछि उक्त जग्गामा चौधरी ग्रुपले चाँदबाग स्कुल खोलेको थियो । शक्तिको आडमा अरुण चौधरीलाई सरकारी वकिलको कार्यालयले उन्मुक्ति दिई उक्त जग्गा सरकारलाई नै फिर्ता गर्ने निर्णय भएको थियो । पछि विनोद चौधरी स्वयं जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमा गएर बयान दिएका थिए । यो घटनालाई तत्कालीन सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएर कारबाही गर्नुपर्नेमा ‘जग्गा फिर्ता भइसकेको’ कारण देखाएर सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा चलाएन ।
यस विषयलाई टुंगोमा पु¥याउन अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसनधन आयोग तातेको छ । अख्तियार स्रोतका अनुसार फौजदारी कसुरमा जग्गा फिर्ता दिँदैमा आफ्नो अपराधबाट उन्मुक्ति पाइँदैन । के त्यसो भए बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा विनोद चौधरी, अरुण चौधरीमाथि मुद्दा चल्ला त ? यो सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि उठेको छ । जग्गा फिर्ता गरेर फौजदारी अभियोगबाट उम्कन मिल्दैन भने ललितानिवासको जग्गा प्रकरणमा मुछिएका पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीमाथि अब के हुन्छ ? के उनीहरू पनि कानुनको दायरामा आउलान ? प्रतीक्षा गरौँ, सुशासनको वकालत गर्ने बालेन सरकारको सरकारी जग्गा हडप्नेहरूमाथि एक्सन अब के हुन्छ ?
