काठमाडौं । सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) राजकुमार अर्याल पक्राउ परेपछि बीमा क्षेत्र मात्र होइन, समग्र कर्पोरेट सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । सेयर बाँडफाँट प्रक्रियामा किर्ते र अनियमितता गरेको आरोपमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले उनलाई नियन्त्रणमा लिएको हो । धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक प्रतिवेदनका आधारमा अघि बढाइएको अनुसन्धानले कम्पनीभित्रै नियामकीय अनुपालन र आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली कमजोर रहेको देखाएको छ ।
धितोपत्र बोर्डको अध्ययनअनुसार कर्मचारीका लागि छुट्याइएको सेयरमा व्यापक हेरफेर गरिएको देखिएको छ । आरोप अनुसार कर्मचारीहरूलाई खाली आवेदन फारममा हस्ताक्षर गराएर पछि आफूअनुकूल विवरण भर्ने अभ्यास गरिएको थियो । प्रतिलिपि र सक्कल कागजातबीच असमानता भेटिनु, माग गरिएको सेयर संख्या र रकममा फरक देखिनु जस्ता तथ्यहरूले प्रक्रिया पारदर्शी नभएको स्पष्ट पार्छ ।
अझ गम्भीर कुरा, कम्पनी सञ्चालक समितिबाट सेयर बाँडफाँटसम्बन्धी औपचारिक निर्णय नै नभएको पाइएको छ, जसले संस्थागत निर्णय प्रक्रियामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
अनुसन्धानले अर्यालले आफ्नै र कर्मचारीहरूको आवेदनमा हेरफेर गरी १ लाख ४ हजार ६५० कित्ता सेयर आफ्नो नाममा राखेको देखाएको छ । कर्मचारीहरूको असन्तुष्टि र उजुरीपछि धितोपत्र बोर्डमा मुद्दा पुगेको र त्यसपछि पुनः बाँडफाँट गरिएको बताइए पनि प्रारम्भिक चरणमै भएको अनियमितताले कम्पनीको विश्वसनीयतामा ठूला धक्का पु¥याएको छ ।
हाल अर्यालको नाममा ७२ हजार कित्ता सेयर मात्र रहेको भनिए पनि मुद्दाको कानुनी र संस्थागत प्रभाव अझै बाँकी छ ।
यो प्रकरणले नियामक निकायहरूको प्रभावकारिता र समयमै हस्तक्षेप गर्न सक्ने क्षमतामाथि पनि बहस सुरु गराएको छ । सन नेपाल लाइफले जारी पुँजीको ३० प्रतिशत अर्थात् ९६ लाख कित्ता सेयर सर्वसाधारणमा निष्कासन गरेको थियो, जसमा कर्मचारी, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली र सामूहिक लगानी कोषका लागि छुट्टै कोटा निर्धारण गरिएको थियो । तर, यही संवेदनशील वितरण प्रक्रियामै अनियमितता हुनु नियामकीय निगरानीको कमजोरीको संकेत मानिएको छ ।
धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार झुटा विवरण पेश गर्नु दण्डनीय कसुर हो, जसमा जरिवानादेखि आपराधिक अनुसन्धानसम्मको व्यवस्था छ । यही प्रावधान अन्तर्गत कागजात प्रहरीमा पठाइएको र सिआइबीले थप अनुसन्धान अघि बढाएको हो । अबको चरणमा मुद्दा अदालतसम्म जाने सम्भावना रहेको छ, जसले बीमा क्षेत्रको नियमन र कर्पोरेट आचरणसम्बन्धी नजिर स्थापना गर्न सक्छ ।
समग्रमा, सन नेपाल लाइफ प्रकरण एउटा कम्पनीको सीमित विवाद मात्र नभई नेपालमा कर्पोरेट गभर्नेन्स, नियामकीय अनुशासन र लगानीकर्ता सुरक्षाको अवस्थालाई परीक्षण गर्ने केसका रूपमा उदाएको छ । यदि अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित रूपमा टुंग्याइयो भने यसले अन्य कम्पनीहरूका लागि कडा सन्देश दिनेछ । तर, प्रक्रिया बीचमै कमजोर बन्यो भने यसले बजारमा अविश्वास थप्ने जोखिम पनि उत्तिकै रहनेछ ।
