रास्वपालाई सत्तासिन बनाउन घरदेशका नेपालीको जति योगदान छ, परदेशका नेपालीको पनि उत्तिकै योगदान छ । खासगरी सुरूवाती दिनमा रास्वपाको डिजिटल इकोच्याम्बरमा न्वाइज बनाउने उनीहरू नै थिए । समयक्रममा त्यही न्वाइज भ्वाइसमा बदलियो । घरदेशका आफन्तले मनसँगै मत परिवर्तन गरिदिए । घण्टी टिनिनी मात्र हैन, टनन नै बज्यो । परिणामतः अपूर्व मतादेशका साथ बालेन सरकार बन्यो ।
चुनावमा जाँदा रास्वपाले जनतासँग १०० वाचा मात्र गरेन, ५ शर्तसहितको करार पनि ग¥यो । रास्वपाका यी दुवै चुनावी डकुमेन्ट पल्टाएर हे¥यो भने आज पनि वाचापत्रको ९९ र करारपत्रको ५ क्रमसंख्यामा गैरआवासीय नेपालीसँग गरिएका वाचा र करार प्रष्टैसँग देखिन्छन् ।
स्मरणमा लागि यहाँ उदृत गरौँ ।
वाचाः गैरआवासीय नेपालीको ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवादबाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटलाई तत्काल अन्त्य गर्ने छौं ।
करारः आजको अवस्था– गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको फितलो कार्यान्वयन । हाम्रो लक्ष्य– वंशजको नागरिकताको निरन्तरता ।
वाचापत्रमा होस् वा करारपत्रमा, दुवैमा प्रस्टसँग गैरआवासीय नेपालीका लागि वंशजको नागरिकताकै निरन्तरता लेखिएको छ । यसको सोझो अर्थ हुन्छ, दोहोरो नागरिकता ।
बहुमत आएकै खण्डमै वाचा र सर्त पूरा गर्ने भनिएको हो । तर, अहिले बहुमत मात्र हैन, दुई कम दुईतिहाईकै प्रचण्ड बहुमत आएको छ ।
अझ स्मरण गर्नुपर्ने कुरा के पनि छ भने रास्वपा सुप्रिमो रविको पृष्ठभूमि । उनी आफैँ कुनै समयका गैरआवासीय नेपाली हुन् जसले वंशजको नागरिकताको निरन्तरता नरहँदा सांसद र उपप्रधानमन्त्री नै गुमाएका थिए ।
यो त भयो, गैरआवासीय नेपालीका सन्दर्भमा रास्वपाले गरेको चुनावी वाचा, करार अनि उसका सुप्रिमोको गैरआवासीय नेपाली हुँदाको पृष्ठभूमि । एक किसिमले भन्ने हो भने हिजोको कुरा हो यो ।
अब आजको कुरा गरौँ । सरकार बनेको पनि १० दिन बितिसक्यो । पक्राउ, कारबाही, विदालगायतका क्षेत्रमा सरकारले सर्जिकल स्ट्राइक नै गरिसक्यो । तर, गैरआवासीय नेपालीसँग गरेको वाचा र करारका सन्दर्भमा भने केही नै भएको छैन ।
सम्झाउनुपर्नेले सम्झाउने भूमिका निर्वाह गर्न सुरु गरिसके । संस्थागत रूपमा सम्झाउनुपर्ने गैरआवासीय नेपाली संघका पदाधिकारी त डेलिगेसन नै लिएर विभागीय मन्त्रीकोमा पुगिसक्यो । पैरवी गर्दैआएका अभियन्ताले पनि बोलिसके । गैरआवासीय नेपालीका सामाजिक सञ्जाल पनिमा बिस्तारै निराशा देखिन थालिसक्यो ।
तर…, तर पनि सरकारको कानमा खासै बतास लागेको छैन । भन्न त ‘गर्छौ’ त भनेकै होलान् । तर, ‘गर्छौ’ भन्ने त पुरानै ढर्रा हो । यो सरकार त्यही ढर्राको चिहानमाथि उभिएको नयाँ सरकार हो । यसबाट जनता आश्वासन हैन, कार्यान्वयन चाहन्छन् । ठूलो कुरा नभए पनि सानो काम चाहन्छन् । समग्रमा ‘डेलिभरी’ चाहन्छन् । त्यो पनि ‘अनटाइम’ ।
तर, गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको सन्दर्भमा अन टाइम डेलिभरी आकाशको फल आँखा तरी मर भनेजस्तै हो । किनकि, यो लिने प्रक्रिया यति झन्झटिलो र पीडादायी छ, जो कोहीका पनि नौनारी गल्छन् ।
यस्तो झन्झट छ, लिने प्रक्रियाः
यो नागरिकता लिन सुरुमा नागरिकता लिएको जिल्लामै पुग्नु पर्छ । धेरैजसो परवासी नेपाली सुरुमा नागरिकता लिएको जिल्लाबाट अन्यत्र बसाई सरेकै वर्षौँ भैसकेको हुन्छ । त्यहाँ कोही पनि आफन्त नहुन सक्छन् ।
जिल्ला सदरमुकाम पुगेर पनि पुग्दैन, प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्र र वडाको सिफारिस लिन दूरदराजका गाउँमै पुग्नु पर्छ । खासगरी पहाडी जिल्लामा त्यस्ता गाउँ कोशौँ टाढा हुन्छन् र दुई–तीन दिन लगाएर पुग्नुपर्ने हुन्छ । कुनै वडामा प्रहरी कार्यालय नहुन सक्छ । अर्को गाउँपालिकाबाट प्रहरी सम्बन्धित वडामा ल्याएर सर्जमिन गराउनु पर्ने हुन्छ ।
वडाको सिफारिस लिन मात्रै पनि १० हजारसम्म शुल्क तिर्नुपर्छ । यो आफैँमा अचाक्ली बढी हो । कतिपय वडामा आफूलाई चिन्ने मान्छेसम्म भेटिँदैन, कतिपय वडाबाट सगोलमा बसाइ सरेको प्रमाणपत्र निकालिइसकेको हुन्छ । यस्तो अवस्थामा वडा अध्यक्षले सिफारिस गर्न मान्दैन । प्रहरीले सर्जमिन गर्न मान्दैन । यसबाट सिर्जना हुने झन्झट अर्को पीडादायी हुन्छ ।
अझ, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन विदेशबाट आएको मान्छे भनेपछि स्थानीय वडा र प्रहरी कार्यालयले पनि दुहुनो गाई नै बन्नुपर्ने हुन्छ । छिटो र सहजै काम गराउन उनीहरूलाई खुसी पार्नुपर्ने बाध्यता अझ टिठलाग्दो हुन्छ । यी सारा काम फत्ते गरेर फेरि जिल्ला कार्यालय पुग्नु पर्छ । त्यहाँ पनि साक्षी चाहिन्छ । यसको जोहो गर्न पनि समस्या नै छ ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा गरेपछि पहिलोपटक बंशजको नागरिकता लिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयले दिन्छ, वंशजको नागरिकता त्यागेको निस्सा । त्यो लिएर पछिल्लोपटक नागरिकताको प्रतिलिपि लिएको जिल्लाको प्रमुख जिल्ला कार्यालयमा पुग्नुपर्छ । अनि मात्र सुरु हुन्छ, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया । यसका लागि पनि अनेक झन्झटिला प्रक्रिया छन् । अनेकौँ कोठा चाहर्नु पर्छ । यो मिलेन, त्यो मिलेन भनेर अतिरिक्त पैसा दिनैपर्ने वातावरण बनाइन्छ । ‘आजको काम भोलि’– भनिन्छ । त्यो भोलिलाई आज बनाउन थप नगदको व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यो तमाम म्याराथुन प्रक्रिया पूरा गरेपछि बल्ल बल्ल हात लाग्छ, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता ।
कस्तो हुनुपर्छ लिने प्रक्रिया ?
विदेशी नागरिक भैसकेका पूर्वनेपालीलाई उनीहरूको मूलसँग जोडीराख्न जन्मभूमीले दिने पवित्र उपहार जस्तो बनाइनु पर्छ, गैरआवासीय नेपाली नागरिकता । जन्मभूमीको चिना जस्तै हुनु पर्छ यसको मान मनितो, किमार्थ पनि त्योभन्दा कम हुनु हुन्न ।
यो लिन उत्साहित हुने र लिँदा गौरवान्वित अनुभूति हुने वातावरण बनाइनु पर्छ । एकै ठाउँबाट सहजै रूपमा लिन सक्नु पर्छ । त्यसका लागि यसो गर्न सकिन्छः
१. विदेशस्थित नेपाली नियोगबाटै लिन सकिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
२. काठमाडौबाट लिन चाहनेलाई गृहमन्त्रालयमै एक विशेष संयन्त्र बनाएर लिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
३. जिल्लाबाट लिन चाहनेलाई ‘एक अपोइन्टमेन्ट ; एक कार्यकक्ष’ समाधान दिनु पर्छ ।
४. नेपाली नागरिकता र राहदानीको सक्कलप्रति अनि नागरिकता लिएको देशको सक्कल नागरिकता वा राहदानी लिएर उपस्थित भएपछि तत्कालै दिने व्यवस्था गरिनु पर्छ ।
५. अनलाइन अपोइन्टमेन्ट लिएर एक अपोइन्टमेन्टमै लिन सकिने व्यवस्था हुनु पर्छ ।
६. यो सबै व्यवस्थाका लागि राज्यको स्रोत र साधन खर्च हुने भएकाले त्यसका लागि एकमुष्ट उपयुक्त शुल्क तोकिनु पर्छ । र, लिनेले पनि आफ्नो मातृभूमीलाई खुसीसाथ शुल्क तिर्नु पर्छ ।
लिएपछि के पाउँछ लिनेले ?
गर्न त संविधानमै यो नागरिकताले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ । सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा त वास्तविकता नभनेसम्म उस्तै अनुहार भएकाले अन्यथा भोग्नु पनि पर्दैन ।
खास चाहिने, आर्थिक अधिकार हो । तर, विडम्बना अझै पनि यो नागरिकताले जग्गा, जमिन र सम्पत्तिको भोगचलनसँग सम्बन्धित सरकारी अड्डाअदालतमा आधिकारिक रूपमा मान्यता पाउन सकेको छैन । अनेकौँ पुराना कानून, ऐन, नियम, विनियमले अल्झाइरहेकै छन् । तर, आफ्ना मान्छे छन् वा कर्मचारी वा बिचौलियाले भनेको नजराना चढाउन सकिन्छ वा कोही बुझकी कर्मचारी र अड्डा प्रमुख छन् भने काम हुन पनि सक्छ ।
सानै भए पनि एउटा महत्त्वपूर्ण काम सुशीला कार्की सरकारको पालामा भएको छ । त्यो भनेको नेपाल आउँदा विमानस्थलमा भिसा लिएर छिरेपछि अध्यागमन विभागमा गएर दुई वर्षका लागि निःशुल्क मल्टी–रिइन्ट्री भिसा बनाउन सकिने हो । तर, यो खासै ठूलो कुरा हैन । यसअघि नै पाँच सय डलर तिरेर गैरआवासीय नेपाली परिचयपत्र बनाएकालाई १० वर्षका लागि यो सुविधा प्राप्त छ । कार्ड बनाउनेलाई १० वर्ष तर नागरिकता नै बनाउनेलाई चाहिँ दुई वर्ष भिसा, यो पनि आफैँमा अझ उदेकलाग्दो छ ।
पाउनुपर्ने चाहिँ के के हो ?
विदेशी नागरिक भैसकेका पूर्वनेपाली नागरिकले लिने भएकाले उनीहरूले पनि यो नागरिकतामार्फत् अतिरिक्त सुविधा खोज्नु हुन्न । संविधानमै उल्लेखित आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकारचाहिँ पुरापुर पाउनु पर्छ । त्यसमा एक इन्च पनि तल–माथि हुनु हुन्न ।
यो नागरिकताले अभ्यास गर्न नपाइने भनेको राजनीतिक अधिकार मात्र हो भन्ने व्यवहारतः स्थापित गरिनु पर्छ । संविधानमै राजनीतिक अधिकार भन्नाले निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने, उम्मेदवार सिफारिस गर्ने र उसको प्रतिनिधि बस्ने र मतदान गर्ने भनिएको छ । यीबाहेक अरू सबै अधिकार निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउनै पर्छ ।
यसरी पाउनैपर्ने केही अधिकार यस्ता हुन सक्छन् –
१. वंशज वा अंगीकृत नागरिक सरह बिना राहदानी नेपाल प्रवेश गर्न र बस्न पाउनु पर्छ ।
२. गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले नै नेपाल प्रवेश गर्न दिनुपर्छ । त्यसो गर्न सकिँदैन भने योसँगै विशेषखालको ट्राभल डकुमेन्टको व्यवस्था हुनु पर्छ ।
३. आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकारसँग सम्बन्धित सबै अड्डा अदालतमा अन्य कोटीका नागरिकता जस्तै मान्य हुनु पर्छ ।
अहिले नै सम्भव छैन नागरिकताको निरन्तरता
रास्वपाले जे वाचा वा करार गरे पनि तत्कालै वंशजको नागरिकताको निरन्तरता सम्भव छैन । यसलाई नेपालको संविधान २०७२ ले नै रोकेको छ । अझ यसो भनौँ, यसले वंशजको नागरिकताको निरन्तरता हैन, अन्त्य गरेको छ । यो लिने प्रक्रिया नै वंशजको नागरिकता त्यागेपछि सुरु हुन्छ ।
हुन त वंशजको नागरिकता र गैरआवासीय नेपाली नागरिकताबीच एउटै अधिकारको मात्र फरक हुन्छ । गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले राजनीतिक अधिकारबाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिन्छ । वंशजको नागरिकतामा यी तीन अधिकारसहित राजनीति अधिकार पनि हुन्छ ।
तर, विडम्बना गैरआवासीय नेपाली नागरिकताले संविधानप्रदत ती अधिकार पनि दिन सकेको छैन । विद्यमान अनेक कानुन बाधक छन् । नयाँ कानून बनेका छैनन् । सरकारले अध्यादेश ल्याएर बाधा फुकाउने काम पनि गरेको छैन । मन्त्रिपरिषदले गर्दा हुने त कुरै छोडौँ, मन्त्रिस्तरीय निर्णय गरेर हुने काम पनि भएका छैनन् ।
जसले गर्दा पहिलो त यो लिन नै कठिन छ । यसको झन्झटिलो प्रक्रिया सम्झँदा मात्र पनि जो कोहीको नौनारी गल्छ । हिम्मत र धैर्य बटुलेर प्राप्त गरे पनि यसले कुनै काम गर्दैन । कागजको खोस्टो भन्दा पनि फरक पर्दैन । यो लिन वंशजको नागरिकता त्याग्नुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा एक किसिमको भावनात्मक पीडा र रित्तो अनुभूति हुन्छ ।
अहिले नै के चाहिँ गर्न सक्छ सरकारले ?
गैरआवासीय नेपाली नागरिकता गौरवको निशानी र कामकाजी बनाउन नेपालका राजनीतिक दल सकारात्मक भए पनि कर्मचारीतन्त्र पटक्कै तयार छैन । यो नागरिकता लिने प्रक्रिया जटिल बनाएर लिनै नसकिने बनाउने र बनाए पनि पाउने अधिकार खोस्ने पनि कर्मचारीतन्त्र नै हो ।
बालेन सरकारले यो चुरो कुरोको हेक्का राखेर कर्मचारीतन्त्रलाई तुरुन्तै ठीक ठाउँमा ल्याउनु पर्छ । यो नागरिकता लिने प्रक्रिया सहज बनाएर लिन प्रोत्साहित गर्नु पर्छ र लिइसकेकालाई संविधानमै व्यवस्था भएका आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार निर्वाधरूपमा भोगचलन गर्न पाउने व्यवस्था गर्नु पर्छ ।
सबैभन्दा पहिला त के कुराको चरम हेक्का हुनुपर्छ भने यो नेपालकै संविधानमा व्यवस्था भएको नेपाली नागरिकताकै एक प्रकार हो । यसको पुरापुर मान मनितो हुनुपर्छ । नेपालले नै दिने यो नागरिकताबाहक नेपाल पस्दा भिसा लिनुपर्ने जग हँसाउने अवस्थाको अन्त हुनु पर्छ ।
बालेन सरकारले तत्कालै गर्नैपर्ने र गर्न सक्ने भनेको यति नै हो । बाँकी उसले गरेको वंशजको नागरिकता निरन्तरताको वाचा त संविधान संशोधन गरेर मात्र पूरा हुन्छ । त्यसो गर्न निश्चित समय, प्रक्रिया र राष्ट्रिय सभासहित संसद्को दुईतिहाई बहुमत चाहिन्छ । त्यो आँकडा अहिले नै रास्वपासँग छैन । त्यसैले तत्कालै त्यसो गर्न सम्भव छैन ।
तर, संसदमा उपस्थित सबै दल गैरआवासीय नेपालीलाई ‘एकपटकको नेपाली ः साँधैको नेपाली’ बनाउन प्रतिबद्ध छन् । यो भनेको कुनै न कुनै किसिमको दोहोरो नागरिकताको साझा प्रतिबद्धता नै हो । त्यसैले यो हुनै नसक्ने कुरा हैन, हुन सक्छ । तर, चुट्की बजाएकै भरमा रातारात यो हुँदैन । त्यसका लागि प्रक्रिया पूरा गर्न समय चाहिन्छ । त्यो समय दिन सम्पूर्ण गैरआवासीय नेपाली पनि तयार हुनु पर्छ ।
वालेनबाट आशा, वालेनमै विश्वास
नेपाली जनताले रास्वपालाई हैन, वालेनलाई नयाँ मानेका हुन् । उनलाई विश्वास गरेर परिवर्तनका लागि मतदान गरेका हुन् । धेरैजसो निर्वाचन क्षेत्रमा त रास्वपा उम्मेदवार को हो भन्ने पनि थाहा नपाई वालेनलाई प्रधानमन्त्री बनाउन चाहिने संख्या पुर्याउनकै लागि घण्टीमा मत हालिएको हो ।
यो सबै मत परिवर्तनका लागि हो, त्यो पनि टालटुले हैन, आमूल परिवर्तन । त्यसको मूर्तरूप भनेको चुस्त–दुरूस्त डेलिभरी नै हो । नेपाली जनतालाई लाग्यो, त्यो बालेनबाट मात्रै सम्भव छ । त्यही आशा र विश्वासका साथ उनले अपूर्व मतादेश पाएका हुन् । तर, यो निशर्त हैन, शर्तसहितको मत हो । यो कुरा वालेनलाई राम्ररी थाहा छ ।
यो मतमा गैरआवासीय नेपालीको प्रत्यक्ष मत छैन, अप्रत्यक्ष मत मात्र हो । तर, यो अप्रत्यक्ष मत घरदेशका आफन्तको मन परिवर्तन गर्न र रास्वपाको पक्षमा अन्तर्राष्ट्रिय लहर बनाउन निर्णायक रह्यो ।
त्यसैले रास्वपा र वालेन सरकारले तत्कालै संविधानमै व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सहज रूपमा प्राप्त हुने र यसले व्यवस्था गरेका सबै अधिकार निर्वाधरूपमा प्रयोग गर्न पाउने सुनिश्चितता गर्नु पर्छ । त्यही हो, विहानीले दिउँसोको संकेत गर्ने भनेको । अहिले चाहिएको पनि त्यही शुभविहानी नै हो ।
शुभ प्रभात, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू !
वंशजको नागरिकताको निरन्तरता दिने कुरा त संविधान संशोधन गर्न सक्नुभयो भने समयक्रममा होला नै । अहिले संविधान संशोधन नै नगरी गर्न सकिने भनेको संविधानमै व्यवस्था भएको गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्ण कार्यान्वयन हो । त्यति गरिदिनुस् । त्यही नै लाख हुन्छ । अहिले गैरआवासीय नेपालीलाई चाहिएको ठूलो कुरा हैन, सानो काम मात्रै हो ।
