जेनजी आन्दोलनमा राज्यदमन गरेको अभियोग खेपिरहेका पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक रिहा भएका छन् । सर्वोच्च अदालतले २६ चैतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज गर्दै ‘अब म्याद नथप्न’ आदेश दिएसँगै उनीहरु आज थुनामुक्त भएका हुन् ।
सर्वोच्चको आदेशलाई सतही रूपमा हेर्दा यो केवल रिहाइजस्तो देखिएपनि यसका कानुनी आयामहरू गम्भीर छन् । सर्वोच्चले चैत २६ पछि हिरासतमा नराख्न भन्नुको अर्थ थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्नुपर्ने आधार सकियो भनेको हो, मुद्दा नै सकियो भनेर भनेको होइन ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ– ‘काठमाडौं जिल्ला अदालतको आदेश अनुसारको समयावधिमा अनुसन्धान कार्य सम्पन्न भई मुद्दा चल्ने/नचल्ने निर्णय भएमा सोही अनुसार हुने र सो हुन नसकेमा तत्पश्चात् अर्थात् तेस्रोपटक म्याद थपको अवधि उपरान्त यी रिट निवेदक केपी शर्मा ओली र रमेश लेखकलाई मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १५ को प्रक्रिया पूरा गरेर हिरासतमुक्त गरी थप अनुसन्धान तहकिकातको कार्य सम्पन्न गरी जे गर्नुपर्ने हो, गर्नु÷गराउनु भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएको छ ।’
प्रहरी उच्च स्रोतका अनुसार ओली र लेखकमाथिको अनुसन्धान अहिलेसम्म टुंगिएको छैन, त्यसैले उनीहरूलाई तत्काल अदालतमा पेस नगरि छाडिएको हो । स्रोतका अनुसार अहिलेसम्म बयान लिनेबाहेक अनुसन्धानमा उल्लेख्य प्रगति भएको छैन । यस विषयमा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष पनि छ । प्रहरीको अनुसन्धान जारी रहँदा–रहँदै सर्वोच्चले उनीहरूलाई हिरासतमा नराख्ने आदेश किन दियो ? यसमा सर्वोच्चले मुख्य चारवटा आधारहरू प्रस्तुत गरेको छ ।
पहिलो आधार भनेको प्रहरीले सरकारी वकिलको रोहबरमा उनीहरूको बयान लिइसकेको छ । यसको अर्थ, अनुसन्धानको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण पूरा भइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा ओली र लेखकलाई थुनामै राखिरहनु आवश्यक नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ । सोही कारणले, सर्वोच्चले जिल्ला अदालतलाई अब म्याद थप नगर्न आदेश दिएको हो ।
दोस्रो आधार भनेको काठमाडौँका तत्कालीन प्रमुख जिल्ला अधिकारी छवि रिजाललाई रिहा गर्दाको नजिर हो । ओली र लेखकलाई जस्तै कार्की आयोगले १० वर्ष कैद सजायको सिफारिस गरेका रिजाल चैत १७ गते पक्राउ परेका थिए । प्रहरीले सोही दिन उनलाई जिल्ला अदालत काठमाडौँमा पेस ग¥यो र भतिजा प्रदीप रिजालको जमानीमा छाड्ने आदेश दियो । सर्वोच्चले यसै घटनालाई मुख्य आधार मान्दै ओली र लेखकलाई पनि थप हिरासतमा राखिरहनु नपर्ने आदेश दिएको देखिन्छ ।
तेस्रो आधार भनेको मानवीय संवेदना र पारिवारिक शोक । सर्वोच्चले ओली र लेखक दुवैको पारिवारिक शोकको सन्दर्भलाई पनि रिहाइको एउटा आधार बनाएको देखिन्छ । ओलीका पिता मोहनप्रसाद ओलीको गत फागुन २९ गते र लेखककी आमा शारदाको गत असोज ९ गते निधन भएको थियो । आमाबाबुको निधनपछिको मृत्यु संस्कार र अशौचको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सर्वोच्चले उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको देखिन्छ ।
चौथो आधार भने ओलीको स्वास्थ्य । सर्वोच्चले पक्राउ परेका व्यक्तिको स्वास्थ्य स्थितिलाई पनि विशेष ध्यान दिएको देखिन्छ । पक्राउ परेदेखि नै ओलीको स्वास्थ्यमा समस्या देखिएकाले उनलाई उपचारका लागि त्रिवि शिक्षण अस्पताल, महाराजगञ्जमा राखिएको छ । बिरामी अवस्थामा अस्पतालमै रहेर अनुसन्धानमा सहयोग गरिरहेका व्यक्तिलाई थप हिरासतमा राखिरहनु नपर्ने सर्वोच्चको मनसाय देखिन्छ ।
यी आधार हेर्दा सर्वोच्चले प्रहरीलाई अनुसन्धानमा गर तर अनावश्यक दुख नदेउ भन्न खोजेको देखिएको छ । त्यसोभए अब ओली र लेखकको मुद्दा कसरी अगाडी बढ्छ ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । ओली र लेखकमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ को उपदफा १ र २ बमोजिम अनुसन्धान भइरहेको छ । कानुनअनुसार पक्राउ परेको २५ दिनभित्र ज्यानसम्बन्धी कसुरको मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्छ । ओली र लेखक गत चैत १४ गते पक्राउ परेका थिए, त्यसैले वैशाख ८ गतेभित्र प्रहरीले अनुसन्धान टुङ्ग्याएर सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्नुपर्छ । त्यसपछि थुनछेक बहस हुनेछ । उनीहरू थुनामै बस्ने, धरौटीमा छुट्ने वा साधारण तारिखमा रहने भन्ने कुरा थुनछेक बहसले तय गर्नेछ ।
