प्रश्नको घेरामा अञ्जन

काठमाडौं । निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघभित्र देखिएको पछिल्लो विवादले संस्थागत चरित्रमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विशेषगरी वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठजस्ता कर छली मुद्दामा न्यायालयबाट तारिख खेपिरहेका व्यक्तिलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने अभ्यासप्रति चर्किंदो असन्तुष्टिले महासंघको शाख धरासायी बन्ने जोखिम देखिएको छ ।

महासंघको नेतृत्व हस्तान्तरणलाई सहज बनाउन ल्याइएको ‘वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष’ हुने प्रावधान अहिले विवादको मूल जरो बनेको छ । यसै प्रावधानको आडमा अञ्जन श्रेष्ठ अध्यक्ष बन्ने तयारीमा छन् । तर, उनको वैधानिक आधार, कार्यशैली र विवादित पृष्ठभूमिले उनी नेतृत्वका लागि उपयुक्त पात्र हुन् कि होइनन् भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

श्रेष्ठको नेतृत्व क्षमता वर्तमान अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालको स्तरसँग तुलना गर्न सकिने देखिँदैन । ढकालले निर्वाह गरेको सन्तुलित, समन्वयकारी र अभिभावकीय भूमिकाको साटो श्रेष्ठ गुटगत राजनीति र पक्षधर गतिविधिमा बढी सक्रिय देखिएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिले महासंघलाई साझा संस्था नभई समूहगत स्वार्थको केन्द्र बनाउने खतरा बढाएको छ ।

अझ महत्वपूर्ण पक्ष भनेको उनको वैधानिक अवस्थामाथि उठेको प्रश्न हो । महासंघको विधानअनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष बन्न ५१ प्रतिशत मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । तर, श्रेष्ठले करिब ३७ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त गरेको दाबी गर्दै केही सदस्यहरूले स्वतः अध्यक्ष बन्ने प्रक्रियामाथि कानुनी बहस आवश्यक रहेको बताएका छन् । यो विषय औपचारिक रूपमा टुंगो नलागे पनि यसले नेतृत्वको वैधतामाथि नै गम्भीर प्रश्न उठाउने संकेत देखिन्छ ।

महासंघभित्र विवादलाई थप चर्काउने काम श्रेष्ठकै गतिविधिले गरेको देखिन्छ । निर्यात व्यवसायी महासंघको साधारणसभामा उनले खुला रूपमा एक पक्षलाई समर्थन गर्दै मत मागेपछि संस्थाभित्र असन्तुष्टि बढेको हो । स्वतः अध्यक्ष बन्ने अवस्थामा रहेको व्यक्ति तटस्थ रहनुपर्ने अपेक्षा विपरीत उनी सक्रिय रूपमा चुनावी अभियानमा देखिनु संस्थागत मर्यादाविपरीत भएको आरोप लागिरहेको छ ।

महासंघभित्रको चुनावी समीकरणले पनि यो विवादलाई थप जटिल बनाएको छ । वस्तुगततर्फ नरेशलाल श्रेष्ठ र शिवप्रसाद घिमिरेबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै गर्दा श्रेष्ठले घिमिरे समूहलाई अगाडि सारेर गुटगत राजनीति गर्न खोजेका छन् ।

उनले केवल समर्थन मात्र होइन, मतदातासँग सम्पर्क, आश्वासन र प्रतिबद्धता बाँड्दै सक्रिय भूमिका खेलेको चर्चा छ । मनोनयन र पद बाँडफाँटको संकेतमार्फत मत प्रभावित पार्ने प्रयास भइरहेको आरोपले संस्थागत सुशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।

अझ चिन्ताजनक पक्ष भनेको उनले समर्थन गरेको समूहको पृष्ठभूमि हो । विभिन्न विवादमा मुछिएका पात्रहरूसँगको निकटताले महासंघको नैतिक आधार कमजोर बनाउने जोखिम देखिएको छ । यसले दीर्घकालमा निजी क्षेत्रप्रति राज्य र सर्वसाधारणको विश्वास घटाउने सम्भावना बढाउँछ ।

विवादित, कमजोर वैधानिक आधार भएको र गुटगत राजनीति गर्ने नेतृत्वलाई स्वतः अध्यक्ष बनाउने अभ्यासले महासंघलाई दीर्घकालीन संकटतर्फ धकेल्न सक्छ । निजी क्षेत्रको साझा आवाज बन्नुपर्ने संस्था यदि स्वार्थ समूहहरूको अखडा बन्न पुग्यो भने त्यसको असर समग्र अर्थतन्त्र र नीति निर्माण प्रक्रियामै पर्न सक्छ ।

अब महासंघ नेतृत्वसामु स्पष्ट विकल्प छ—विधि, पारदर्शिता र संस्थागत मर्यादालाई प्राथमिकता दिने कि व्यक्तिकेन्द्रित र गुटगत राजनीतिलाई निरन्तरता दिने ? यसको उत्तरले नै महासंघको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।
 
महासंघजस्तो संस्थामा नेतृत्व केवल प्रक्रियाबाट होइन, विश्वासबाट स्थापित हुन्छ । तर अहिले देखिएको अभ्यासले प्रक्रियालाई नै विवादित बनाउँदै विश्वास कमजोर पारिरहेको छ। जब नेतृत्व चयनको आधार नै प्रश्नको घेरामा पर्छ, त्यसले संस्थाको निर्णय क्षमता, नीतिगत हस्तक्षेप र सरकारसँगको संवाद क्षमतामाथि समेत प्रत्यक्ष असर पार्छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रको साझा धारणा कमजोर बन्ने र नीति निर्माणमा यसको प्रभाव घट्ने जोखिम प्रस्ट देखिन्छ ।

निजी क्षेत्रको साझा आवाज बोकेको संस्थाभित्र नै यस्तो विवाद र अविश्वासको अवस्था रहँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर नीति लविङ क्षमतामाथि पर्ने देखिन्छ । नेतृत्व विवादमा अल्झिएको महासंघले निजी क्षेत्रका माग, समस्या र प्राथमिकताहरूलाई प्रभावकारी रूपमा सरकारसमक्ष राख्न सक्ने सम्भावना कमजोर बन्छ । एकीकृत धारणा निर्माण गर्न नसक्दा सरकारसँगको वार्तामा पनि स्पष्टता र दबाब दुवै घट्ने खतरा रहन्छ ।

यस्तो परिस्थितिमा सरकारले समेत विभाजित र कमजोर देखिएको निजी क्षेत्रलाई गम्भीर रूपमा नलिने जोखिम हुन्छ । विगतमा महासंघले खेलेको नीतिगत दबाब सिर्जना गर्ने भूमिका क्रमशः खुम्चिँदै जाने र निजी क्षेत्रका मुद्दाहरू ओझेलमा पर्ने सम्भावना बढ्छ । त्यसैले वर्तमान विवाद केवल आन्तरिक राजनीति मात्र नभई समग्र आर्थिक नीतिनिर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको प्रभाव घटाउने दिशातर्फ उन्मुख देखिन्छ ।