काठमाडौं । सिएनआइका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवालविरुद्ध पहिलो पटक उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा परेको छ । विकास–निर्माणका महत्वपूर्ण औजार कमसल भएको भन्दै एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजका विष्णु अग्रवालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा पहिलो पटक मुद्दा परेको हो । उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा परेपछि अग्रवालले यसलाई लुकाउने कोसिस गरिरहेका छन् ।
‘एमबी क्रसर बकेट’ मेसिन खरिद गर्दा ठगीमा परेको भन्दै उपभोक्ता अदालतमा पहिलो पटक मुद्दा परेपछि निर्माण व्यवसायको क्षेत्रमा क्रियाशील कम्पनी र सामान विक्रीकर्ता एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजभित्र ठूलो हलचल पैदा भएको छ । अहिले बिक्री भएका कम्पनीलाई स्पेयर सामान समेत बिक्री गर्न रोक लगाइएको छ । मुद्दा किन हालेको भन्दै अग्रवालले आफ्नो कम्पनीबाट बिक्री गरिने स्पेयर पार्टहरुको बिक्रीमा रोक लगाएका हुन् ।
निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीको संगठन नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका अग्रवालको कम्पनीले ठगी गरेको भन्दै मुद्दा परेपछि अहिले उनी तनावमा रहेका छन् । कुनै बेला नेपालका लागि चेक रिपब्लिकका अवैतनिक महावाणिज्यदूत भएका अग्रवालले सामान विक्री गरेपछि त्यसको जिम्मेवारी समेत लिएका छैनन । उनले जिम्मेवारी नलिएकै कारण खरिदकर्ता कम्पनीले ठगिएको महशुस गरेर उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा परेको हो ।
भोजपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको कुन्सालिंग कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले आपूर्तिकर्ता कम्पनीविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा दायर गरेको मुद्दा अहिले अदालतमा मात्र होइन, निर्माण व्यवसायी क्षेत्रमा पनि चर्चामा रहेको छ । कम्पनीले करिब ५८ लाख रुपैयाँमा खरिद गरेको ‘एमबी क्रसर बकेट’ नामक मेसिनले सम्झौता र शर्तअनुसार काम नगरेको, त्यसका कारण करोडौँ रुपैयाँ बराबरको आर्थिक क्षति भएको र परियोजना नै प्रभावित भएको दाबी गरेको छ । कन्ट्रक्सन प्रालिले उक्त सम्झौतापत्रसहित अदालतमा मुद्दा हालेको हो ।
अदालतमा मुद्दा पर्नुको मूल कारण हो—‘क्रसर बकेट’ नामक उपकरण । यो उपकरण जेसिबी मेसिनमा जडान गरेर ढुंगा क्रस गरी गिट्टी उत्पादन गर्न प्रयोग गरिन्छ । निर्माण कम्पनीले सरकारी सडक आयोजना अन्तर्गत प्रयोगका लागि यो उपकरण खरिद गरेको थियो ।
कम्पनीका अनुसार, उक्त उपकरणले प्रति घण्टा १४ घनमिटर गिट्टी उत्पादन गर्ने स्पष्ट प्राविधिक विवरण सहित बिक्री गरिएको थियो । तर, वास्तविक प्रयोगमा भने उत्पादन क्षमता करिब ६.५ देखि ७ घनमिटरमा सीमित रह्यो—अर्थात् आधाभन्दा कम । यो केवल प्राविधिक त्रुटि मात्र नभई ‘भ्रामक विज्ञापन’ र ‘अनुचित व्यापारिक अभ्यास’ भएको कम्पनीको दाबी छ ।
उपभोक्ता अदालतमा दायर फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, मेसिन खरिद गरेको पहिलो दिनदेखि नै प्रयोग गर्दा अपेक्षित उत्पादन दिन सकेन। निर्माण कम्पनीले तत्कालै आपूर्तिकर्तालाई जानकारी गराउँदै समस्या समाधानको पहल गरेको थियो । त्यसपछि पटक–पटक प्राविधिक टोली साइटमा पठाइयो, ‘टेस्टिङ’ को नाममा मेसिन निष्क्रिय राखियो, मर्मत गरियो तर समस्या समाधान भएन । कम्पनीका अनुसार समस्या समाधानभन्दा समय लम्ब्याउने काम मात्र भयो ।
निर्माण कम्पनीले दुई वर्षसम्म विभिन्न माध्यमबाट समस्या समाधान गर्न खोज्यो त्यो पनि सफल भएन । आपूर्तिकर्ता कम्पनीले आफू ‘केवल विक्रेता’ मात्रै भएको भन्दै उत्पादन क्षमताको जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेपछि बाध्य भएर पहिलो पटक उपभोक्ता अदालतमा पुगेको हो । फिरादपत्रमा भनिएको छ,‘आपूर्तिकर्ताले बारम्बार ‘भारतमा निर्माता कम्पनीसँग सम्पर्क गर्नुस्’ भन्दै जिम्मेवारीबाट पन्छिएको थियो ।
तेह्रथुमको म्याङलुङ नगरपालिकाका इन्जिनियरले गरेको स्थलगत परीक्षणमा पनि उत्पादन क्षमता अपेक्षितभन्दा निकै कम रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । उक्त प्रतिवेदनले कम्पनीको दाबीलाई थप बल पुर्याएको छ । प्रतिवेदनमा मेसिनले वास्तवमा दोषपूर्ण उत्पादन गरिरहेको छ भन्ने उल्लेख गरेको थियो ।
यो उपकरण सडक स्तोरन्नती आयोजनाको लागि किनिएको तर मेसिनले राम्रो काम नगर्दा परियोजना प्रभावित बनेको निर्माण कम्पनीको दाबी छ । परियोजनाको म्याद पटक पटक थप्दा लागत नै बढेको निर्माण कम्पनीको भनाई छ । कम्पनीका अनुसार, उपकरणको असफलताले सम्पूर्ण परियोजना व्यवस्थापन प्रणाली नै प्रभावित गर्यो ।
फिरादपत्रमा उल्लेख गरिएको विवरणअनुसार कम्पनीले झण्डै ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी प्रत्यक्ष आर्थिक क्षति ब्यहोरेको दाबी गरेको छ । आफूसँग भएको मेसिनले काम नगर्दा अन्य सामग्री किन्नु परेको कम्पनीको दाबी छ ।
आर्थिक नोक्सानी बाहेक कम्पनीले अन्य गम्भीर असरहरू पनि उल्लेख गरेको छ । उसले व्यावसायिक प्रतिष्ठामा आँच, मानसिक तनाव नयाँ परियोजना समेत गुमाउनु परेको उल्लेख गरेको छ । यी सबै जोड्दा कम्पनीले कुल रु. ७ करोड ४७ लाख ९८ हजार क्षतिपूर्ति माग गरेको छ । नेपालमा ठूला इन्जिनियरिङ मेसिनहरूमा समस्या आएको बताइन्छ । उपभोक्तासँग पैसा पूरा लिने तर छुट दिएको विषय बाहिर नआउने गरेको विज्ञहरुको दाबी छ ।
यो मुद्दा केवल व्यापारिक विवाद होइन, उपभोक्ता अधिकारको महत्वपूर्ण परीक्षण पनि हो । कम्पनीले निम्न कानुनी आधार प्रस्तुत गरेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा ४४ः गुणस्तरीय वस्तु पाउने हक, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५, भ्रामक विज्ञापन र अनुचित व्यापारिक अभ्यास सम्बन्धी प्रावधान साथै, अन्तर्राष्ट्रिय नजिरहरू पनि उल्लेख गरिएको छ, जसले विक्रेताले वाचा गरेको गुणस्तर नदिए क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने सिद्धान्तलाई बल दिन्छ ।
नेपालमा अहिलेसम्म उपभोक्ता अदालतमा दायर हुने मुद्दाहरू प्रायः खाद्य पदार्थमा मिलावट, औषधिको गुणस्तर, सेवा क्षेत्रमा लापरवाही हुने गर्दथे । तर यो मुद्दा फरक छ, किनकि पहिलोपटक ‘निर्माण उपकरण’ लाई उपभोक्ता वस्तुका रूपमा परिभाषित गरिएको छ । यसले निर्माण व्यवसायीहरूलाई पनि ‘उपभोक्ता’ को रूपमा कानुनी संरक्षण दिन सक्ने बाटो खोल्न सक्छ । हालसम्म प्रतिवादी कम्पनीको औपचारिक प्रतिक्रिया सार्वजनिक भएको छैन । तर फिरादपत्रमा उल्लेख भएअनुसार, कम्पनीले बारम्बार जिम्मेवारी लिन अस्वीकार गरेको आरोप छ । यदि अदालतले यस विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्छ भने, यसले आपूर्तिकर्ताहरूको व्यवहारमा दीर्घकालीन प्रभाव पार्न सक्छ ।
