काठमाडौं । नयाँ सरकार बनेको एक महिना बितेको छ । नयाँ सरकारलाई समर्थन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा कतिपय लोकतान्त्रिक मूलकहरूमा सय दिनको कामलाई हेरेर मूल्याङ्कन गर्ने गरिन्छ । सय दिनसम्म सरकारको गतिविधि हेरेपछि मात्रै गुण र दोषको आधारमा सरकारको समर्थन र आलोचना हुने गरेको छ ।
दुईतिहाई नजिक रहेको सरकारलाई प्रतिपक्षीहरूले एक सय दिनको समय दिएका छन् । प्रतिपक्षी दलहरू सरकारको कामकारबाहीबारे अहिले केही बोलेका छैनन् । तर सरकारको एक महिनाको अवधिलाई हेर्ने हो भने सरकारले जे गर्छ त्यो ठिक, अरू सबै बेठिक भन्ने अवस्था देखिएको छ ।
बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार एक महिनामै आलोचना र बहसको केन्द्रमा परेको छ । चुनावी चरणमा सुधारवादी छवि बनाएर भारी मत पाएका बालेनको कार्यशैली अहिले ‘प्रतिगमनतर्फ उन्मुख’ भएको आरोपसँग जुधिरहेको छ । विशेषगरी निर्णय प्रक्रिया, संस्थागत समन्वय र प्रशासनिक व्यवहारका विषयमा उठेका प्रश्नले मुलुकको शासन शैलीलाई लिएर गम्भीर बहस सुरु भएको हो ।
बालेन निर्वाचित भएपछि पहिलो चरणमै अवैध संरचना हटाउने र सुकुम्वासी अतिक्रमण नियन्त्रण गर्ने जस्ता कदमहरूले आलोचित मात्र बनाएको छैन, नागरिकहरूले सरकारको विरोध गर्न थालिसकेका छन् । निर्वाचनको बेला आम नागरिकबाट उल्लेख्य समर्थन पाएका बालेन एक महिनामै आलोचित हुनु सुखद संकेत होइन । प्रधानमन्त्री शाहले संविधानको मात्र होइन, विद्यमान भूमिसम्बन्धी कानूनको समेत बर्खिलाप गरेका छन् ।
भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ५२ ले खोला किनार वा सरकारी जमीनमा बसेका अव्यवस्थित बसोबासीहरुलाई हटाउने स्पष्ट कार्यविधि तय गरेको छ । यो ऐन संसदले बनाएको हो, जसको पालना प्रधानमन्त्रीदेखि आम नागरिकसम्म सबैले गर्नपर्छ । सरकारलाई चाहिँ कानुन मिच्ने छुट हुँदैन ।
नदी किनारमा ठूला घर बनाएका, भाडा लगाएर खाएका, नक्कली सुकुमबासी वा हुकुमबासी भन्दै व्यक्तिको घरमा डोजर लगाउने अधिकार सरकारलाई कानूनले दिएको छैन । उनीहरूलाई हटाउने विधि कानूनले निर्धारण गरेको छ । त्यसको उल्लंघन बालेनले गरेका छन् ।
ऐनअनुसार सुरुमा ३५ दिनको समय दिएर तिनीहरूको लगत संकलन गरिनुपर्छ । यो लगत संकलन गर्ने काम नेपाली सेना, प्रहरी वा सिडिओेले गर्ने नै होइन । संघीय सरकारले सर्कुलर पठाएर जमीन खाली गर्न लगाउने कानूनमा व्यवस्था छैन । उनीहरूको लगत संकलन गर्ने कार्य त भूमि आयोगसँग सम्झौता गरेर स्थानीय तहले गर्नुपर्ने हुन्छ । लगत संकलनका बेला प्रहरी परिचालन गर्न पाइँदैन ।
वर्षौँदेखि थाँती रहेका समस्यामा कानुन विपरीत प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्दै सरकार सञ्चालन पनि सीमित घेराबाट बाहिर आउन नसक्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)भित्र पनि असन्तुष्टि उत्पन्न भएको छ । सरकार सञ्चालनको समयक्रमसँगै तीव्र र आक्रामक निर्णयहरू नै विवादको कारण बन्न पुगेका छन् । सरकारमा पनि केही निर्णयहरूमा परामर्श र प्रक्रिया भन्दा पनि एकल निर्णय हाबी भन्दै रास्वपाभित्र असन्तुष्टि चुलिएको छ ।
‘सरकारले हालै जारी गर्न पठाएका अध्यादेशबारे पार्टी र सांसदहरूसँग पनि कुनै छलफल भएको थिएन । नीतिगत निर्णयहरूमा पर्याप्त छलफल नहुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आउनेछ’, रास्वपाका एक सांसदले दृष्टिसँग भने, ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले कसैको पनि कुरा सुन्ने बानी छैन । यसले पनि समस्या भएको छ ।’ सचिवालयबाट निर्णयहरू अचानक आउने, स्पष्ट मार्गनिर्देशन पनि नहुने भएकाले असन्तुष्टि बढेको हो । परिणाममुखी काम गर्ने गरी आएको सरकारले भूमिहीन सुकुम्बासीहरुको वास्तविक पहिचान नगरी चालेको कदम नै प्रत्युत्पादक बनिरहेको छ ।
प्रक्रियागत कमजोरीले दीर्घकालीन असर पार्न सक्छ । लोकतान्त्रिक प्रणालीमा परिणाम मात्र होइन, प्रक्रिया पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । पारदर्शिता, जबाफदेहिता र सहभागिताविना गरिएका निर्णयले अन्ततः संस्थागत कमजोरी निम्त्याउन खतरा कायमै छ ।
अहिले सरकारको कार्यशैली नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको छ । यसले प्रतिगमनको संकेत दिन सक्ने राजनीतिक क्षेत्रमा टिप्पणी सुरु भएको छ । शक्ति एकै व्यक्तिमा केन्द्रित हुँदा संस्थागत सन्तुलन कमजोर हुन्छ र निर्णय प्रक्रिया असन्तुलित बन्न सक्छ। यसले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा असर पार्ने खतरा रहन्छ ।
अध्यादेश मार्फत सरकारले सबै राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज ग¥यो । राजनीतिक नियुक्ति ती हुन् जुन औचित्य, आवश्यकता र योग्यतालाई बेवास्ता गरी कसैलाई खुसी पार्न वा गुन लगाउन गरिएका हुन्छन् । अधिकांश उच्च ओहदाका नियुक्तिहरू जुनसुकै संस्था वा निकायमा पनि राजनीतिक नेतृत्वबाटै हुने गरेको भएपनि ती नियुक्ति कानुनी विधि अनुसार नै गरिएका हुन्छन् ।
यदि राजनीतिक नेतृत्वले कानुनी नभई राजनीतिक नियुक्ति गरेको रहेछ भने त्यो त्यही समान तहको नेतृत्वले खारेज गर्न सक्ने व्यवस्था गर्नकै लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउनु आवश्यक थिएन । यदि राजनीतिक नियुक्ति थिए भने मन्त्रिपरिषद्कै निर्णयबाट खारेज हुन सक्ने अवस्थामा सरकारले अध्यादेशको बाटो रोज्नु भनेको एक प्रकारले नियन्त्रणमुखी बन्दै गएको आभास हुन्छ ।
कानुनै संशोधन गरी बदर गर्नु पर्ने नियुक्तिहरू कुनै अर्थमा राजनीतिक नियुक्ति हुँदैनन् । तर वर्तमान सरकारले राजनीतिक नियुक्तिको गलत र कुटिल भाष्य सिर्जना गर्दै अर्धन्यायिक तथा स्वायत्त संस्थाहरूमाथि नांगो हस्तक्षेप गरी वैधानिक तथा कानुनी नियुक्तिमाथि राजनीतिक कत्लेयाम गरेको हो भन्न सकिने ठाउँ छ ।
संसद् छलेर ल्याइएका आठ वटा अध्यादेशलाई जुनसुकै तर्क दिए पनि पाच्य हुँदैन । किनकि आह्वान गरेको संसद् रोकेर आठ वटा अध्यादेश ल्याइएको थियो । ती अध्यादेश कसलाई खुशी पार्न ल्याइएका हुन् र कसको आदेशमा बनिरहेका थिए भन्ने बारेमा राजनीतिक दलहरु सशंकित भएका छन् । अबको केही दिनमै संसद् बस्नेछ । दुई तिहाइ नजिक रहेको सरकारले ल्याएका कुनै पनि कानुनहरू ध्वनीमतले पास हुन्छन् । यस्तो अवस्थामा आएको अध्यादेश शासन सत्ता सञ्चालनका लागि त ठिक होला, तर लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिका लागि निरंकुशताको पहिलो सिँढी हो ।
संविधानको धारा ३४ (३) ले श्रमिकलाई ट्रेड युनियन खोल्ने, त्यसमा सहभागी हुने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हकको ग्यारेन्टी गरेकाले ट्रेड युनियन खारेज गर्न नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर सरकारले ल्याएको अध्यादेशले यी सबै अधिकारलाई कुण्ठित गरेको छ ।
यतिमात्र होइन सरकार यो संविधानका हरेक धारामा खेल्न खोजिरहेको छ । सरकार बनेको एक महिनाको अवधिमा आठ वटा अध्यादेशमध्ये सात वटा अध्यादेशलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले स्वीकृत गरेर पठाइसकेका छन् । तर संविधानमा भएका व्यवस्थालाई समेत कुल्चने गरी ल्याइएको अध्यादेश भने फिर्ता भएको छ ।
एउटा अध्यादेश फिर्ता
संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी ऐन, २०६६ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश आइतबार फिर्ता पठाए । परिषद्को निर्णय प्रक्रियामा चाहिने बहुमतको व्याख्यामा मुख्य सरोकार राख्दै राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि अध्यादेश सरकारलाई फिर्ता गरे ।
अहिले कायम ऐनमा ६ सदस्यीय परिषद्मा गणपूरक सङ्ख्या पाँच (अध्यक्ष र चार सदस्य) रहने, सर्वसम्मतिका आधारमा निर्णय गर्नुपर्ने, पहिलो बैठकमा सहमति हुन नसके अर्को बैठकमा बहुमतबाट निर्णय गर्न सकिने व्यवस्था छ ।
अध्यादेशमा भने परिषद्को बैठकमा अध्यक्षसहित चार जना उपस्थित भए गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने, त्यसको बहुमत अर्थात् तीन जनाले निर्णय गर्न सक्ने प्रावधान समेटिएको छ । अध्यादेशमा गरिएको नयाँ व्यवस्थाले बहुमतीय प्रणालीको मर्म कमजोर हुने भन्दै राष्ट्रपति पौडेलले फिर्ता पठाउने निर्णय लिएका हुन् ।
राष्ट्रपति पौडेलले यसअघि पनि गणपूरक सङ्ख्या घटाई दुवै सदनबाट पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि असार २०८२ मा पठाइएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक पनि गत ८ साउनमा फिर्ता पठाएका थिए । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले त्यस्तै प्रावधान राखेर गत मंसिरमा पठाएको अध्यादेश पनि राष्ट्रपतिले ‘होल्ड’ गरिदिएका थिए ।
संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष र विपक्षी दलको नेतालाई राखिनुको मुख्य उद्देश्य संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्ति गर्दा राज्यका तीन वटै अङ्ग र प्रतिपक्षको समेत विवेक प्रयोग होस् भन्ने हो । अल्पमत (३ जना) ले नै निर्णय गर्न सक्ने प्रावधानले परिषद्लाई पूर्णतः कार्यपालिका र प्रधानमन्त्रीको छाया बनाउने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई खण्डित गर्ने स्पष्ट देखिन्छ ।
विगतमा राष्ट्रपति संस्थामाथि प्रायः सरकारको ‘रबर स्ट्याम्प’ बनेको आरोप लाग्ने गरेको थियो । तर, यस पटक शीतल निवासले प्रशासनिक र नियमित प्रकृतिका ७ वटा अध्यादेशहरूलाई सहजै प्रमाणीकरण गरेर सरकारको दैनिक कामकारबाहीमा अवरोध नगर्ने नीति लियो । तर सरकार पनि चेक एण्ड व्यालेन्समा बस्नुपर्छ भन्ने मान्यता राखेको देखिन्छ ।
