मनमा चिसो, आँखामा प्रश्न

गैर आवासीय नेपाली नागरिकतासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा भनेर दाबी गरिएको कागजातको प्रतिलिपि यतिबेला सामाजिक सञ्जालमा छ्यापछ्याप्ती छ । हो कि हैन ?, थाहा छैन । तर, यसमा परदेशतिरका लगभग सबैजसो एनआरएन अगुवाहरू क्रिया–प्रतिक्रियाको झुत्ती खेलिरहेका छन् ।

यो झुत्ती खेलले त्यतिबेला रोचक मोड लियो, जतिबेला अमेरिकाका अगुवा एनआरएन खगेन्द्र जीसीले मस्यौदालाई भयानक, डरलाग्दो र संविधान विरोधी भन्दै आफ्नो फेसबुक एकाउन्टमार्फत् एक सम्वेदनशील पोस्ट सार्वजनिक गरे ।

जीसीको पोष्टले महत्त्व पायो । यसको मूल कारण उनको पृष्ठभूमि हो । नेपाली मूलका पहिलो अमेरिकी कानून व्यवसायी जीसी सुपर लयर पनि हुन् । एनआरएनको विधान बनाउने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार र एनआरएनए दुवैको तर्फबाट काम गरिसकेका जीसी यस विषयका जानकार मात्र हैन, ज्ञाता नै हुन् ।

जब उनै ज्ञाता जीसी मस्यौदाको सामान्य विरोध मात्र गर्दैनन्, यसका केही प्रावधानलाई त आतंककारी नै भन्छन्, त्यसपछि बाँकीको मनको ढ्याङ्ग्रो त बज्छ नै । जीसीकै शब्दमा मस्यौदाका ‘मुख्य आतंककारी प्रावधानहरू’ यस्ता छन् ः

–एक घरमात्र राख्न पाउने
–पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्ने
–एनआरएन नागरिकता र परिचयपत्रको हैसियत एउटै हुने
–एनआरएनएलाई परराष्ट्र मन्त्रालयले विघटन गर्न सक्ने
–नेपाली नागरिक हुनुपर्ने पदहरूमा नियुक्त हुन नपाउने
–सामाजिक सुरक्षा सेवाबाट वञ्चित हुने
–स्वास्थ्य सेवामा नेपाली नागरिक सरह अधिकार नपाउने
–शिक्षामा समान सेवा, सेवा र छात्रवृत्ति नपाउने
–संस्था नवीकरण नभएमा सम्पत्ति स्वतः सरकारको नाममा जाने

हुन त यो पोस्ट उनको व्यक्तिगत टिप्पणी हो । यसमा उनका आफ्ना आग्रह÷पूर्वाग्रह पनि होलान् । उनलाई आतंककारी लागेका सबै प्रावधान अरूलाई आतंककारी नलाग्न पनि सक्छन् । तर, के चाहिँ सत्य हो भने यी प्रावधानहरूले परदेशमा बस्ने हरेक नेपालीको मनमा चिसो चाहिँ पसेकै छ । फरक केही छ भने, त्यो मात्राको मात्रै हो । कसैको मनमा सामान्य चिसो पसेको होला, कसैको मनमा मुटु नै कमाउने सिरेटो ।

आज संसारभर दसौँ लाख नेपाली छन् । तीमध्ये लगभग एकलाख नेपाली सदस्य भएको एउटा संस्था छ, गैर आवासीय नेपाली संघ । सन् २००५ मा ‘एकपटकको नेपाली सँधैको नेपाली’ भन्ने मूलमन्त्रका साथ सुरु भएको अभियान नै पछि संस्था बनेको हो । यो संस्था एक विशेष प्रावधानअन्तर्गत नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयमा दर्ता छ ।

यो संस्थाले विदेशमा बस्ने नेपालीको वंशजको नागरिकताकै निरन्तरता हुनुपर्छ भनेर अनेक पैरवी ग¥यो । अर्को भाषामा भन्दा त्यो भनेको दोहोरो नागरिकता मान्यताको एक किसिमको लडाइँ थियो । नेपालको संविधान २०७२ मै यो मान्यता समावेश गर्न भगीरथ प्रयत्न पनि भयो । तर, त्यसका लागि नेपाली जनता तयार भएनन्, नेपाल पनि तयार भएन ।

केमा चाहिँ सम्झौता भयो भने विदेशी नागरिकता लिइसकेका नेपालीलाई पनि राजनीतिक अधिकारबाहेक सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकारसहितको नागरिकता दिने । त्यसको नाम राखियो, गैर आवासीय नेपाली नागरिकता । नेपालको संविधान २०७२ मै व्यवस्था भएको चौथो किसिमको नागरिकता थियो यो ।

त्यसयता एक दशक बितिसक्यो । तर, पनि नेपालको संविधानमै व्यवस्था भएको यो नागरिकताका बारेमा कुनै ठोस पहलकदमी भएन । सबै राजनीतिक दलले गैर आवासीय नेपालीको नोट र नेपालमा रहेका उनीहरूका आफन्तका भोट चलाए । तर, साँचो मानेमा उनीहरूलाई संवैधानिकप्रदत अधिकार उपभोग गर्नै दिएनन् ।

गैर आवासीय नेपाली संघले आफ्नो माग छोडेन, सम्झाइरह्यो । शायद अति भयो भनेर होला, दुई वर्षअघि सरकारले नेपाल नागरिकता ऐनमा संशोधन गरेर गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिने बाटो खोलिदियो । तर, यो खाए खा नखाए घिच जस्तै थियो । यो लिन यति प्रशासनिक झन्झट छन् कि जो कोहीले त यो लिने प्रक्रियामा प्रवेश गरेर पार लगाउन पनि सक्दैन । सारा कठिनता चिरेर बल्लतल्ल गैर आवासीय नेपाली नागरिकता हात लाग्नेका लागि त्यो बाँदरको पुच्छर लौरो न हतियार जस्तै हुन्छ । नेपालका कुनै पनि सरकारी कार्यालयले नचिन्ने त्यो कागजको खोस्टोले एनआरएन कार्ड जति पनि काम गर्दैन ।

जेनजी आन्दोलनपछि देशमा परिवर्तनको आभास देखियो । परदेशमा रहेका नेपालीमा पनि अब त केही होला भन्ने आश जाग्यो । त्यही आशाको त्यान्द्रो भएर आइपुग्यो, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी । कुनै बेलाका एनआरएन रवि लामिछाने सभापति भएको यस पार्टीले गैर आवासीय नेपालीसँग चुनावी वाचापत्रको ९९ औँ क्रमसंख्यामा वाचा र करारपत्रको ५औँ क्रमसंख्यामा शर्त नै ग¥यो।

वाचा थियो ः गैर आवासीय नेपालीको ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ भन्ने भावनात्मक सम्बन्धलाई कदर गर्दै केही विशिष्ट अपवादबाहेक सिद्धान्ततः दोहोरो नागरिकताको पक्षमा उभिँदै सम्पत्तिको अधिकारमा रहेका प्रशासनिक झन्झटलाई तत्काल अन्त्य गर्ने छौँ ।

करारको सर्त थियो : आजको अवस्था– गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको फितलो कार्यान्वयन । हाम्रो लक्ष्य– वंशजको नागरिकताको निरन्तरता ।

यति प्रस्ट भाषामा ‘एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ र ‘वंशजको नागरिकताको निरन्तरता’ भनेपछि संसारभरका सारा नेपाली डिजिटल इको–च्याम्बरमा पसेर घण्टी बजाए । घण्टी टिनिनि मात्र बजेन, टनन नै बज्यो ।

रास्वपाको प्रचण्ड बहुमत आयो । बालेन सरकारको सत्तारोहण भयो । परदेशका नेपालीले घण्टी बजाएर रास्वपा जिताउने आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेका थिए, अब काम तमाम गर्ने पालो थियो रास्वपा र उसको सरकारको । उनीहरू प्रतीक्षा गर्न थाले, एक पटकको नेपाली, सधैँको नेपाली’ र ‘वंशजको नागरिकताको निरन्तरता’ ।

तर, भइदियो ठीक उल्टो । उल्टै गैर आवासीय नेपाली नागरिकका लागि संविधानमै व्यवस्था भएका अधिकार नै कुण्ठित गर्ने खालको पश्चगामी विधेयकको मस्यौदा बजारमा आयो । एकातिर सरकारले गैर आवासीय नेपालीसँग गरेको वाचा र सर्त पूरा गर्ने भनिरह्यो, अर्कोतिर ल्यायो- एक घरमात्र राख्न पाउने, पैतृक सम्पत्ति बिक्री गर्दा ५० प्रतिशत कर तिर्नुपर्नेलगायतका प्रावधान भएको विधेयकको मस्यौदा ।

यो प्रस्तावित विधेयकको संसारभरका सारा परदेशी नेपालीले विरोध गरेका छन् । विरोधको यो पारो थाम्न नसकेर रास्वपा र सरकारले भन्न थालेको छ, ‘यो आधिकारिक मस्यौदा हैन। मस्यौदा त बनाइदैछ ।‘

तर, सत्य के हो भने यो सरकारी मस्यौदा नै हो । आमसञ्चारको एउटा सिद्धान्तले यस्तो बेला ट्रायल बलुनको कल्पना गर्छ । त्यो भनेको सरकारले ल्याउन लागेको कुनै पनि नीति वा कार्यक्रमको परीक्षण हो । यदि त्यसले सकारात्मक प्रतिक्रिया पायो भने हो भनेर लागु गर्ने, पाएन भने हैन भनेर अर्कै ल्याउने ।

बालेन सरकारले बजारमा ल्याएको यो मस्यौदा पनि त्यस्तै ट्रायल बलुन थियो । बजारमा आएको केही दिनमै यसको हावा खुस्क्यो । त्यसैले सरकारले भन्यो, यो मस्यौदा नै हैन । यसको अर्थ हो, अब सरकारले यिनै प्रावधान भएको पश्चगामी विधेयक ल्याउने आँट गर्दैन ।

यद्यपि. सरकार भनौँ वा नोकरशाहीतन्त्र यस्तै पश्चगामी सोचका मान्छेले भरिएको छ र उनीहरू यस्तै प्रकृति र प्रावधानको विधेयक ल्याउन प्रयत्नरत रहन्छन् । सम्बन्धित पक्षले चनाखो भएर खबरदारी गरेन भने काइतेहरूले उनीहरूको मनसायअनुसारको प्रावधान कुनै न कुनै किसिमले घुसाउन सक्छन् ।

अहिलेको आवश्यकता भनेको संसारभरका सारा गैर आवासीय नेपालीले आफ्नो पक्षपोषण गर्दै वकालत गरिरहने, पैरवी गरिरहने नै हो । हो, यसमा कसैलाई वंशजकै नागरिकताको निरन्तरता चाहिएको छ, कसैलाई दोहोरो नागरिकता नभै भएको छैन । जे जे भने पनि ‘एकपटकको नेपाली साँधैको नेपाली’ चाहिएको हो । तर, यो आफैँमा बहुआयामिक छ । वंशजको नागरिकता कायम रहँदा मात्र त्यस्तो हुने हो कि अहिले संविधानमै व्यवस्था भएको राजनीतिक अधिकार बाहेकको गैर आवासीय नेपाली नागरिकताको पूर्णपालनाले पनि त्यस्तो हुने हो ?

यो स्तम्भकार सुरूदेखि नै वंशजको नागरिकताको निरन्तरताको पक्षधर हैन । दोहोरो नागरिकताकै सर्तमा त्यो कुनै पनि अर्थमा व्यवहारिक छैन । अमेरिका, क्यानडा र युरोपका विकसित देशको नागरिकता लिइसकेको कुनै बेलाको वंशजको नेपाली नागरिकलाई नेपालमा दोहोरो नागरिकता दिने कुरा कुनै पनि अर्थमा न्यायिक हुँदैन । यस्तो कार्य प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरित त हुन्छ नै, ती देशले दोहोरो नागरिकताको मान्यता नदिदा नेपाली मूलका मानिस अरू थुप्रै कानूनी झमेलामा पनि पर्न सक्छन् ।

दोहोरो नागरिकताको विषयमा अर्को पनि विचारणीय पक्ष छ । त्यो के हो भने दोहोरो नागरिकताको मान्यता नेपालले मात्र दिएर पुग्दैन, नेपालीले नागरिकता लिएका सम्बन्धित देशले पनि दिनुपर्ने हुन्छ । के संसारका विकसित देशहरू अत्यन्त अल्पमत संख्यामा रहेका नेपाली मूलका आफ्ना नयाँ नागरिकका लागि त्यति उदार हुन सक्लान् ?, यो आफैँमा सोचनीय प्रश्न हो ।

नेपालमा माग्ने र दिने दुवै पक्षले हुनैनसक्ने माग राख्ने चलन छ । दोहोरो नागरिकताको सन्दर्भमा पनि त्यस्तै भएको छ । माग्ने अर्कै देशको नागरिकता लिइसकेका भूपू नेपाली छन्, उनीहरूलाई पनि वंशजकै नागरिकताको निरन्तरता चाहिएको छ । अहिले दिने ठाउँमा रास्वपा छ, उसले पनि चुनाव जित्नकै लागि संविधानमै नभएको वंशजको नागरिकताको शर्तनामा र वाचा गरेको छ ।

रास्वपाले त एकपटकको नेपाली साँधैको नेपालीका लागि वाचा कसम मात्र खाएको हैन, शर्तनामा नै गरिसकेको अवस्था हो । त्यसबाट पछाडि हट्ने छुट अब उसलाई हुनै सक्दैन । तर, उसको समस्या के हो भने अब त्यो न सम्भव छ, न व्यवहारिक ।

उसले अहिले गर्न सक्ने भन्को बढीमा नेपालको संविधानले व्यवस्था गरिसकेकै गैर आवासीय नेपाली नागरिकता लिने प्रावधान सहज बनाएर यसलाई पूर्ण रूपमा कामकाजी बनाइदिने हो । संविधान संशोधन नगरी सहजै गर्न सकिने यति गरिदिए सरकारले आफ्नो वचन राखेको ठहर्छ ।

मेरो विचारमा गैर आवासीय नेपालीका लागि अहिलेलाई गर्न सकिने पनि यति नै हो, यति नै गरे पर्याप्त हुन्छ । यो नै साँचो मानेमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तसम्मत् पनि हुन्छ । विकसित देशको नागरिकता लिइसकेको नेपालीलाई सबै अधिकारसहितको वंशजकै नागरिकताको निरन्तरता माग्नु भनेको मागको पनि लाज राख्न नसक्नु हो । अझ, दिन्छु भन्नु त लाजशरम पूरै पचेको लबस्तरो नै हुनु हो ।

गैर आवासीय नेपालीलाई पनि पूरै अधिकारसहितको नागरिकता दिनु हुन्छ कि हुँदैन भन्ने निर्णय गर्नु पहिले दूरदराजका विपन्न नेपालीलाई सोध्नुपर्छ । उनीहरूले जुन दिन विदेशमा बस्ने नेपालीसँग म पनि प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छु, उनीहरूलाई नागरिकता दिँदा नेपालको सर्वकालिक हित हुन्छ भन्छन्, त्यही दिन दोहोरो त के तेहोरो नागरिकता दिए हुन्छ । अझ, नागरिकताकै माला लगाइदिए पनि हुन्छ ।

अहिले हुनै नपर्ने र नसक्ने संविधानमै व्यवस्था नभएको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता वा दोहोरो नागरिकताक रोटी सेक्ने स्टण्टबाजी भइरहेको छ । यसबाट एकातिर संविधानमै व्यवस्था भएको लिन वा दिन सकिने गैर आवासीय नेपाली नागरिकता छायामा परेको छ भने अर्कोतिर घरदेश र परदेशमा रहेका नेपालीबीच आआफ्नो स्वार्थको दन्तबजान भइरहेको छ ।
अहिले दुवैतिर अतिवाद हाबी छ । एकातिर संविधनानमै व्यवस्था नभएको वंशजको नागरिकताको निरन्तरता रहने दोहोरो नागरिकता भन्नेहरू छन्, अर्कोतिर संविधानमै व्यवस्था भएको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार पनि खोस्न चाहनेहरू छन् । चुनावअघि रास्वपा पहिलो थरी अतिवादको पक्षमा थियो, अहिले १८० डिग्री घुमेर दोस्रो थरी अतिवादको कित्तामा छिरेको छ । हरेक कुरामा राजनीतिक स्टण्टबाजी– यो त अति नै भयो । यसको अन्त कुनै न कुनै विन्दुमा हैन, अहिले नै यही विन्दुमा हुनुपर्छ ।

रह्यो अमेरिकाका अगुवा एनआरएन खगेन्द्र जीसीको स्टाटसको कुरा, यी प्रावधान आतंककारी हुन् कि हैनन्? त्यसको छिनोफानो कहिले तारा नदेखिने म्यानहट्टनमा बसेर हुँदैन, जुम्ला– ताप्लेजुङतिरका नेपालीहरू जसले नेपालको एउटा नागरिकता पनि बनाउन सकेका छैनन्, उनीहरूलाई नै सोध्नुपर्छ । त्यो पनि उनीहरूले बुझ्ने भाषामा ।