कुनै बेला आक्रामक व्यापार विस्तार गरेर अगाडि बढेको एनआइसी एशिया बैंक अहिले संकटतर्फ लागेको छ । कर्जा असुलीमा असफल हुँदै जाँदा बैंकको समग्र वित्तीय स्वास्थ्यमा समस्या देखिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणले केवल नाफा घटेको मात्र देखाउँदैन बैंकको समग्र व्यवसायिक मोडेल, जोखिम व्यवस्थापन क्षमता र भविष्यको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ ।
१४ करोड ३ लाखमा सीमित खुद नाफा, दोहोरो अंकको गिरावट, कमजोर प्रतिफल सूचक र ऋणात्मक सञ्चित नाफाले बैंक ‘सामान्य सुधार’ होइन, ‘संरचनात्मक संकट’को चरणमा प्रवेश गरेको प्रस्ट पारेको छ । बैंकले आक्रामक रूपमा प्रोभिजनिङ बढाएको छ, जसलाई व्यवस्थापनले जोखिम नियन्त्रणको रणनीति भनेर प्रस्तुत गर्न खोजेको छ । तर यथार्थ फरक देखिन्छ । यदि कर्जा पोर्टफोलियो साँच्चिकै गुणस्तरीय थियो भने यति ठूलो मात्रामा प्रोभिजनिङ किन आवश्यक प¥यो ? निष्क्रिय कर्जा ५ दशमलब ७५ प्रतिशतबाट उकालो लागेर ८ दशमलब ८५ प्रतिशत पुग्नु कुनै सामान्य उतारचढाव होइन, यो विगतमा अपनाइएको आक्रामक र सम्भवतः अपर्याप्त रूपमा मूल्याङ्कन गरिएको कर्जा विस्तार नीतिको प्रत्यक्ष परिणाम हो ।
खुद निष्क्रिय कर्जा ० दशमलब ४९ प्रतिशतमा झरेको तथ्यलाई सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजिए पनि यो वास्तविक जोखिम घटेको प्रमाण होइन, यो केवल उच्च प्रोभिजनिङले सतहमा देखिएको सुधार मात्र हो । भित्रभित्रै जोखिमको थुप्रो अझै बाँकी छ भन्ने संकेतलाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।
आम्दानी संरचनामा आएको गिरावटले संकटलाई अझ गहिरो बनाएको छ । खुद ब्याज आम्दानीमा आएको उल्लेख्य संकुचन, सञ्चालन मुनाफाको कमजोर अवस्था र ब्याजदर घट्दै जाँदा मार्जिन झन् खुम्चिनु, यी सबैले बैंकको मूल व्यवसाय नै दबाबमा परेको देखाउँछन् । यस्तो अवस्थामा बैंकले दीर्घकालीन रूपमा कसरी स्थिर नाफा कायम गर्छ भन्ने प्रश्न केवल सैद्धान्तिक बहस होइन, व्यावहारिक चिन्ताको विषय बनेको छ ।
आम्दानीका वैकल्पिक स्रोतहरू विस्तार गर्न नसकेको अवस्था र परम्परागत ब्याज आम्दानीमै निर्भरता कायम रहनुले जोखिमलाई थप बढाएको छ । तरलताको स्थिति हेर्दा पनि तस्वीर उत्साहजनक छैन । ३ खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेर पनि कर्जा विस्तार गर्न नसक्नु, सीडी रेसियो ६५ प्रतिशतको आसपासमै अड्किनु र ठूलो परिमाणमा लगानीयोग्य रकम निष्क्रिय बस्नु यी सबैले बैंकको अवस्थालाई कमजोर बनाउँदै लगेको प्रष्ट हुन्छ ।
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सुजित शाक्यको आगमन बैंकका लागि टर्निङ पोइन्टहुने आशा गरिएको थियो । तर, तथ्याङ्कले अर्कै कथा भन्छ । ६ महिनाको अन्तरालमा न कर्जा असुलीमा प्रगति देखियो, न त व्यवसायिक विस्तारमा नै । निष्क्रिय कर्जा ८ दशमलब ८५ प्रतिशत पुग्दा पनि व्यवस्थापनले प्रभावकारी रिकभरी प्लान ल्याउन नसक्नु र व्यवसाय खुम्चिनुले उनको क्षमतामाथि पनि प्रश्न उठेकोे छ । ६ महिनाको समय कुनै पनि सक्षम नेतृत्वका लागि सुधारको संकेत देखाउन पर्याप्त हुन्छ, तर एनआइसी एशियाको हकमा भने यो समय केवल संकट गहिरिने अवधि मात्र सावित भएको छ ।
अब कुरा गरौँ पुँजी बजारमा संगठित अपराधको छाया र प्रणालीकै विश्वसनीयतामाथि उठेका गम्भीर प्रश्नबारे । सेयर बजारलाई हामी अर्थतन्त्रको ऐना भन्छौँ, तर यो ऐनाभित्र संगठित आर्थिक अपराधको एउटा यस्तो भयावह अनुहार लुकेको छ, जसले सुशासनको धज्जी उडाएको छ । बीमा कम्पनीहरूको संस्थापक सेयरदेखि धितोपत्र बोर्डको प्रतिवेदनसम्म ठोक्किँदा एउटा कुरा प्रष्ट हुन्छ– यहाँ मूल्य माग र आपूर्तिले होइन, एउटै ’कमाण्ड सेन्टर’बाट ‘म्यानुफ्याक्चर’ गरिन्छ । के हाम्रो सेयर बजार स्वतन्त्र छ ? कि सीमित शक्ति केन्द्रहरूको ‘मनी राउटिङ प्लेटफर्म’ मात्र बनेको छ ?
कागजमा सुशासन र पारदर्शिताको चम्किलो आवरण ओढेको नेपालको पुँजी बजारभित्र चलिरहेको खेल अहिले एकपछि अर्को तथ्यले उजागर गर्दै लगेको छ । बीमा कम्पनीहरूमा गरिएको शंकास्पद लगानीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले थालेको छानबिन र नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)को प्रतिवेदन फरक पाटाहरू जब एकै ठाउँमा जोडिन्छन्, त्यसले संगठित आर्थिक अपराधको एउटा भयावह संरचना देखाउँछ । यो केवल ‘केही व्यक्तिको त्रुटि’ नभई नियोजित रूपमा रचिएको वित्तीय खेल हो, जहाँ सेयर बजारलाई प्रयोगशाला बनाएर अर्बौं रुपैयाँको अवैध चलखेल गरिएको प्रष्ट हुन्छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग जोडिएका आठ बीमा तथा पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा संस्थापक सेयरधनीको लगानीबारे उठेको प्रश्नले पुँजी बजारको अर्को अँध्यारो पाटो खोतलेको छ । प्रिमियम लिएर सेयर बाँडिएको, लगानीकर्तासँग ‘डिल’ गरिएको र लगानीको स्रोत नै शंकास्पद देखिएको तथ्यले यो क्षेत्रलाई वैध लगानीभन्दा बढी ‘मनी राउटिङ प्लेटफर्म’को रूपमा प्रयोग गरिएको संकेत गर्छ ।
यही नेटवर्क जब सेयर बजारतिर मोडिन्छ, तब चित्र झन् भयावह बन्छ । सेबोनको अनुसन्धानले देखाएको ‘कृत्रिम माग’ सिर्जना गर्ने खेल र बीमा कम्पनीहरूमा गरिएको लगानीबीचको सम्बन्धलाई संयोग मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सदेखि माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीहरूसम्मको संरचना प्रयोग गरेर मूल्य बढाउने, फाइदा सुरक्षित गर्ने र पुनः त्यही नेटवर्कमार्फत कारोबार घुमाउने यो ‘राउन्ड ट्रिपिङ’ र ‘मार्केट म्यानिपुलेसन’ को एउटा खतरनाक संयोजन हो ।
सबैभन्दा गम्भीर पक्ष के छ भने, बजारमा देखिने प्रतिस्पर्धा वास्तवमा कृत्रिम हो । विभिन्न कम्पनी, ब्रोकर र फण्डहरू बाहिरबाट छुट्टाछुट्टै देखिएपनि तिनको भित्री नियन्त्रण एउटै समूहको हातमा रहेको अनुसन्धानले देखाएको छ । एउटै आईपी एड्रेस, एउटै सम्पर्क विवरण र आपसी कारोबारको जालोले सेयर बजारलाई स्वतन्त्र प्रतिस्पर्धाको मैदान नभई ‘कमान्ड कन्ट्रोल सिस्टम’मा रूपान्तरण गरिएको छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य निर्धारण माग र आपूर्तिको सन्तुलनबाट होइन, योजनाबद्ध रूपमा ‘म्यानुफ्याक्चर’ गरिन्छ, जसको सीधा मारमा सर्वसाधारण र साना लगानीकर्ता परिरहेका छन् ।
बीमा क्षेत्रमा देखिएको अर्को पक्ष झन् संवेदनशील छ । नियामक संरचनाभित्रै पहुँच बनाएर माइक्रो इन्स्योरेन्सको लाइसेन्स लिने, आफ्नै नेटवर्कमार्फत लगानी भित्र्याउने र पछि त्यही संरचना सेयर बजारमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति ‘रेगुलेटरी आर्बिट्रेज’ मात्र नभएर ‘नियामक कब्जा’ गर्नु हो । लाइसेन्स वितरणदेखि सेयर कारोबारसम्म एउटै समूहको प्रभाव देखिनुले नियामक निकायहरूको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ । राजनीतिक संरक्षणको छायाँ त झन् चिन्ताजनक छ । पूर्वगृहमन्त्री सुधन गुरुङसम्मको नाम बीमा कम्पनीको संस्थापक लगानीमा जोडिनु र त्यसपछि उत्पन्न दबाबका कारण राजीनामा दिनुपर्ने अवस्थाले यो नेटवर्क व्यावसायिक मात्र नभई राजनीतिक पहुँचको आधारमा टिकेको आशंकालाई बलियो बनाएको छ ।
अन्ततः सबैभन्दा टड्कारो प्रश्न नियामक निकायहरूतिरै सोझिन्छ । यति व्यापक र संगठित गतिविधि नियामकको नजरबाट कसरी लामो समयसम्म ओझेलमा रह्यो ? के नियामक संयन्त्र असक्षम छ, वा प्रभावशाली समूहको दबाबमा नियतवश निष्क्रिय ? कागजमा कडा देखिने नियमहरू व्यवहारमा लागू नहुनु र एउटै समूहले अनलाइन ट्रेडिङ सिस्टमसम्म नियन्त्रण राख्न सक्नु नियामक असफलताको ज्वलन्त प्रमाण हो । यसर्थ, अब नेपाल धितोपत्र बोर्ड र सम्बन्धित नियामकहरूमाथि नै एउटा स्वतन्त्र र उच्चस्तरीय अनुसन्धान आवश्यक देखिन्छ ।
आजको अर्को महत्वपूर्ण विषय छ, निष्क्रिय कर्जाले समग्र बैंकिङ क्षेत्रमा निम्त्याएको जटिलताबारे ।
विगतमा पारदर्शिता र विश्वासको धरोहर मानिएको बैंकिङ क्षेत्र यतिबेला गम्भीर चुनौतीको भुमरीमा फसेको छ । चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको वित्तीय विवरणले बैंकिङ प्रणालीको एउटा विरोधाभासपूर्ण र संशयपूर्ण चित्र सार्वजनिक गरेको छ । एकातिर, २७ वाणिज्य बैंकहरूले ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दै १९ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि दर देखाएका छन् । अर्कोतिर, निष्क्रिय कर्जाको ग्राफ डरलाग्दो गरी उकालो लागेको छ । नाफा बढ्ने तर कर्जाको गुणस्तर खस्कँदै जाने यो कस्तो अर्थतन्त्र हो ?
विगतमा सबैभन्दा पारदर्शी र विश्वसनीय मानिएको बैंकिङ क्षेत्र पछिल्ला केही वर्षयता चुनौतीका श्रृङ्खलाहरूबाट गुज्रिरहेको छ । विगतको आक्रामक व्यापार विस्तारको नकारात्मक असर अहिले देखिन थालेको छ । अझ रोचक पक्ष के छ भने, नियामक निकायको फितलो नियमनले सिर्जना गरेको असरको प्रत्यक्ष मार अहिले ग्राहकसम्म पुगेको छ ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को तेस्रो त्रैमाससम्मको सार्वजनिक वित्तीय विवरणले नेपाली बैंकिङ प्रणालीको दोहोरो यथार्थ उजागर गरेको छ । एकातिर वाणिज्य बैंकहरूले कुल ४९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ खुद नाफा कमाउँदै १९ दशमलब ३० प्रतिशतको वृद्धि देखाएका छन् भने अर्कोतिर निष्क्रिय कर्जाले यो नाफाको दिगोपनामाथि प्रश्न उठाएको छ । सतहमा आकर्षक देखिएको नाफा वृद्धिको पर्दा पछाडि गहिरिँदो संरचनात्मक जोखिम लुकेको छ, जसले समग्र वित्तीय स्थायित्वलाई नै चुनौती दिइरहेको छ ।
नाफाका आधारमा नबिल बैंक ६ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खुद नाफा आर्जन गर्दै अग्रस्थानमा देखिएको छ, जसले ३३ दशमलब ९२ प्रतिशतको वृद्धि हासिल गरेको छ । त्यसपछि ग्लोबल आइएमई बैंक र कुमारी बैंकले पनि उच्च नाफासहित अग्रपंक्तिमा स्थान बनाएका छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, सानिमा बैंक, प्राइम कमर्सियल बैंक र माछापुच्छ्रे बैंक लगायतका बैंकहरूले पनि उल्लेख्य वृद्धिदर देखाएका छन् । तर, यो नाफा वृद्धि कर्जाको गुणस्तरमा सुधार आएर भन्दा पनि नियामकीय सहजता र लचकता, सेवा शुल्क तथा कमिसन आम्दानीमा भएको विस्तार, डिजिटल कारोबारमा भएको वृद्धि, रेमिटेन्स आप्रवाहको सकारात्मक प्रभाव, नेपाल राष्ट्र बैंकले अपनाएको लचकतापूर्ण नीति, विशेषगरी प्रोभिजनिङ र कर्जा पुनर्संरचना सम्बन्धी सहुलियतहरूले बैंकहरूको वासलात आकर्षक देखाउन सहयोग पु¥याएको छ । यद्यपि, यिनै सहुलियतहरूले वास्तविक जोखिमलाई केही हदसम्म ढाकछोप गरेको आरोप समेत लाग्ने गरेको छ ।
निष्क्रिय कर्जाको अवस्थाले बैंकिङ प्रणालीको वास्तविक स्वास्थ्य झल्काउँछ । केही वर्षअघि करिब ३ प्रतिशतमा सीमित रहेको निष्क्रिय कर्जा अनुपात अहिले ६ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगिसकेको छ । चालु आवको चैत मसान्तसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत निष्क्रिय कर्जा ५.२२ प्रतिशत रहेको छ, जुन गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा बढी हो । दोस्रो त्रैमासको ५ दशमलब २६ प्रतिशतबाट सामान्य घटेको देखिए पनि यसलाई दिगो सुधार मान्न सकिने अवस्था छैन । विकास बैंकहरूको अवस्था त झन् नाजुक छ, जहाँ औसत निष्क्रिय कर्जा ५.९६ प्रतिशत पुगेको छ ।
बैंकहरूले निष्क्रिय कर्जा बढ्नुको मुख्य दोष आर्थिक सुस्ततालाई दिने गरेका छन् । मागमा आएको गिरावट, कमजोर लगानी वातावरण र व्यावसायिक गतिविधि सुस्त हुँदा ऋणीको भुक्तानी क्षमता घटेको सत्य हो । तर समस्या यतिमा मात्र सीमित छैन । कर्जाको दुरुपयोग, कमजोर ऋणी छनोट र पछिल्लो समय देखिएको ’कर्जा नतिर्ने अराजक प्रवृत्ति’ पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् । बैंकविरुद्धका आन्दोलन, तोडफोड र कर्मचारीमाथिका आक्रमणले वित्तीय अनुशासनलाई थप कमजोर बनाएको छ । यस्तो संवेदनशील अवस्थामा राज्य संयन्त्रको प्रभावकारी हस्तक्षेप नहुनु अर्को चिन्ताको विषय हो ।
अब चर्चा गरौँ, झण्डै दुई–तिहाइको शक्तिशाली सरकार गभर्नरको सन्दर्भमा किन निरीह देखियो भन्नेबारे ।
झण्डै १६ सय राजनीतिक नियुक्तिलाई एकै झट्कामा खारेज गर्ने बालेन नेतृत्वको सरकार किन नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरको हकमा भने निरीह देखियो ? सिफारिस समितिको सदस्य रहँदा–रहँदै गभर्नर बन्न सफल विश्व पौडेलको पद कसरी सुरक्षित रह्यो ? झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली बालेन सरकारले अरू सबै नियुक्ति खारेज गर्दा विवादास्पद प्रक्रियाबाट आएका गभर्नर पौडेललाई चाहिँ किन ’रेड कार्पेट’ ओछ्याइरह्यो ?
बालेन नेतृत्वको सरकारले एक हजार पाँच सयभन्दा बढी राजनीतिक नियुक्तिहरू खारेज गर्ने साहसिक कदम चाल्दै गर्दा नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर विश्व पौडेलको पद भने सुरक्षित रहनुले धेरैलाई अचम्मित पारेको छ । पौडेल तिनै व्यक्ति हुन्, जसलाई आरजु राणा देउवाको ठाडो निर्देशनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्त गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना भएको थियो ।
गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रिया आफैँमा विवादास्पद र नैतिक प्रश्नले घेरिएको थियो । गभर्नर पौडेल स्वयम् गभर्नर सिफारिस समितिका सदस्य थिए । सिफारिस समितिकै सदस्यलाई गभर्नर नियुक्त गर्दा तत्कालीन सरकारमाथि पनि प्रश्न उठेको थियो । अझ अचम्मको कुरा त, पौडेलको नाम गभर्नरको सिफारिस सूचीमै थिएन । तर, ‘अजब नेपालको गजब चाल’ भनेझैँ सिफारिस समितिकै सदस्य रहेका पौडेल निर्धक्कसँग देशको केन्द्रीय बैंकको सर्वोच्च पदमा आसिन भए । यस्तो त्रुटिपूर्ण नियुक्ति हुँदा पनि उनलाई हटाउन बालेन सरकार लाचार देखिनु अचम्म छ । राजनीतिक सौदाबाजीका आधारमा केन्द्रीय बैंकको नेतृत्व सुम्पिने र वर्तमान सरकारले समेत त्यसमा आँखा चिम्लिने प्रवृत्तिले वित्तीय स्वायत्तता र सुशासनमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
आजको अन्तिम विषय छ– नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवालविरुद्ध ठगी मुद्दाबारे ।
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष, जो सार्वजनिक मञ्चहरूमा उद्योगीहरूको हकहितका ठूला कुरा गर्छन्, आज उनी आफैँमाथि ठगीको गम्भीर आरोप लागेको छ । कमसल मेसिनरी बिक्री गरी उपभोक्तालाई ठगेको अभियोगमा विष्णु अग्रवालविरुद्ध उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर मात्र भएको छैन, पीडितले न्याय खोज्दा उल्टै पार्टपूर्जा रोकेर दुःख दिएको तथ्य झन् उदेकलाग्दो छ । आखिर, विष्णु अग्रवालको यो व्यवहार व्यापारिक धर्म हो कि शक्तिको उन्माद ?
नेपाल उद्योग परिसंघका पूर्वअध्यक्ष विष्णु अग्रवालविरुद्ध ठगीको आरोपमा उपभोक्ता अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । विकास निर्माणमा प्रयोग हुने उपकरणहरू कमसल भएको भन्दै उनको कम्पनी एमएडब्लु इन्टरप्राइजेजविरुद्ध यो मुद्दा परेको हो । उपभोक्ता अदालतमा यस प्रकृतिको मुद्दा दर्ता भएको यो पहिलो पटक हो, जसलाई अग्रवालले सार्वजनिक हुन नदिन भरपुर प्रयास गरिरहेका छन् ।
‘एमबी क्रसर बकेट’ मेसिन खरिद गर्दा आफूहरू ठगीमा परेको भन्दै भोजपुरमा मुख्य कार्यालय रहेको कुन्सालिंग कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि.ले अदालतमा उजुरी दिएको हो । यो घटनापछि निर्माण व्यवसाय र हेभी इक्विपमेन्ट विक्रेताहरूबीच ठूलो हलचल पैदा भएको छ । अझ गम्भीर कुरा मुद्दा परेपछि रिसिइबी साध्दै अग्रवालले उक्त कम्पनीलाई आवश्यक पर्ने पार्टपूर्जा बिक्रीमा समेत रोक लगाएका छन् । ‘हामीविरुद्ध मुद्दा किन हालेको ?’भन्दै आफ्नो कम्पनीबाट बिक्री हुने सामानहरू उपलब्ध नगराउन उनले निर्देशन दिएको छ । निर्माण व्यवसायी र मेसिनरी आपूर्ति क्षेत्रमा अहिले यो विवाद र अग्रवालको कार्यशैलीलाई लिएर व्यापक बहस भइरहेको छ ।
जाँदाजाँदै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको चुनावबारे पनि छोटो चर्चा गरिहालौँ । महासंघ को नयाँ कार्यसमिति चयनका लागि आज मंगलबार काठमाडौंको कमलादीस्थित नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा मतदान सम्पन्न भएको छ । बिहान १० बजेदेखि सुरु भएको मतदान बेलुका ६ बजेसम्म चलेको थियो ।
यसपटक महासंघको नेतृत्वका लागि चन्द्र ढकाल र अञ्जन श्रेष्ठ प्यानल चुनावी मैदानमा छन् । महासंघको विधान अनुसार वरिष्ठ उपाध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठ यो साधारण सभापछि स्वतः अध्यक्ष बन्ने हुनाले निर्वाचन मुख्यतः वरिष्ठ उपाध्यक्ष, तीन उपाध्यक्ष र कार्यकारिणी समिति सदस्यहरू केन्द्रित छ । चन्द्र ढकालको प्यानलले वरिष्ठ उपाध्यक्षमा हेमराज ढकाललाई अघि सारेको छ भने अर्को समूहबाट शिव प्रसाद घिमिरेले नेतृत्व गरिरहेका छन् । अब निर्वाचित हुने वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अञ्जन श्रेष्ठपछिको कार्यकालका लागि अध्यक्ष हुने भएकाले यो पदको प्रतिस्पर्धालाई निकै अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ ।
