काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारले हालै जारी गरेका सबै अध्यादेश तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ।
सोमबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा आकस्मिक समय लिएर बोल्दै एमालेकी सचिव पद्मा अर्यालले सरकारले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी लगायत विभिन्न अध्यादेश स्वेच्छाचारी ढंगले ल्याएको आरोप लगाइन् । उनले ती अध्यादेशहरूले संसद्को गरिमा कमजोर बनाउने र सांसदहरूको अधिकार कुण्ठित गर्ने काम गरेको दाबी गरिन् ।
अर्यालले लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकार शक्तिशाली हुन सक्ने भए पनि सार्वभौम संसदभन्दा माथि हुन नसक्ने स्पष्ट पारिन् । कार्यपालिकाले संसद्को भूमिका कमजोर पार्ने प्रयास गरेको भन्दै उनले त्यसप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइन् ।
उनले भनिन्, “लोकतन्त्रमा सरकार शक्तिशाली हुन सक्छ, तर सार्वभौम संसदभन्दा माथि कहिल्यै हुन सक्दैन । सत्ताको उन्माद क्षणिक हुन सक्छ, तर संसदीय मर्यादा र विधिको शासन स्थायी हुनुपर्छ ।”
सरकारले न्यायपालिका प्रमुखलाई प्रधानमन्त्रीको तजबिजमा नियुक्त गर्ने जस्ता आपत्तिजनक कदम अघि बढाएको आरोप लगाउँदै अर्यालले कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारिता तत्काल रोक्न आग्रह गरिन् ।
उनले संसद्को अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने सबै अध्यादेश अविलम्ब खारेज गर्न सरकारसँग माग गरिन् ।
