स्वतन्त्र पत्रकारिता लोकतन्त्रको मेरुदण्ड मानिन्छ । नेपालको लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा स्वतन्त्र प्रेसले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ । त्यही जगमा आज स्वतन्त्र प्रेस हुर्केको छ । हालै, दृष्टि मिडिया प्रालिसम्बन्धी अदालतको अवहेलना मुद्दामा विशेष अदालतबाट जारी पूर्ण पाठले स्वतन्त्र प्रेसको सीमालाई सम्झाएको छ । बहसको क्रममा प्रेस स्वतन्त्र छ भन्दैमा यसले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी भुल्न नहुने र मर्यादामा बस्नुपर्ने कुरा स्मरण गराएको छ ।
पक्कै पनि अरुमाथि प्रश्न गर्ने प्रेसमाथि, कसैले प्रश्न गर्ने अवस्था आउनु भनेको पत्रकारिता पेशा मर्यादित छैन भनेर बुझ्नुपर्छ । पत्रकारिता पेशालाई मर्यादित बनाउने भनेकै यस पेशामा लागेका जिम्मेवार पत्रकारहरूको दायित्व हो । यो दायित्व भुल्दा बेलाबखत न्यायालयमा पर्ने मुद्दाले पत्रकारहरूलाई सचेत गराउनुपर्ने कुरा दृष्टिको मुद्दाको क्रममा विशेष अदालतले पूर्णपाठमा उल्लेख गरेको छ ।
नेपालको संविधानले पूर्र्ण प्रेस स्वतन्त्रताको ग्यारेन्टी गर्नु भनेको जथाभावी लेख्ने गैरजिम्मेवार पत्रकार वा संस्थाको संरक्षण गर्नु होइन, हरेक पेशा व्यवसायमा जस्तै पत्रकारिता पेशामा पनि आचारसंहिता लागू हुन्छ, त्यो कुरा बिर्सिँदा न्यायालयले पनि स्वतन्त्र प्रेसमाथि औंला ठड्याउने मौका पाउँछ ।
नेपालको सन्दर्भमा स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र प्रेसबीच नङ र मासुको सम्बन्ध छ । त्यसैले समाचार लेखेकै आधारमा न्यायपालिकाले प्रेसमाथि दण्ड सजाय गरि हाल्दैन । तर प्रेस स्वतन्त्रताको अर्थ तथ्य, प्रमाण र उत्तरदायित्वविहीन अभिव्यक्तिको छुट होइन । पत्रकारिताको नाममा पूर्वाग्रह, आग्रह वा नियोजित ढंगले व्यक्तिमाथि आक्रमण हुने गरी सामग्री सम्प्रेषण गरिँदा त्यसले केवल सम्बन्धित व्यक्तिलाई आघात पु¥याउने मात्र होइन, सिंगो पत्रकारिता क्षेत्रकै विश्वसनीयतालाई संकटमा पार्छ ।
यही संवेदनशीलतालाई मध्यनजर गर्दै न्यायपालिकाले प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्दै आएको छ, तर सँगसँगै पत्रकारिताको मर्यादा, सीमारेखा र व्यावसायिक उत्तरदायित्व ननाघ्न समय–समयमा सचेत गराउनु भनेको एक प्रकारको चेतावनी पनि हो ।
यसै सन्दर्भमा दृष्टि मिडिया प्रा.लि.माथि न्यायालयमा ‘बिचौलिया र सेटिङ’ शब्दप्रति आपत्ति जनाउँदै बहसको क्रममा त्यसलाई प्रमाणित गर्न चुनौती पनि दिएको छ । कुनै पनि समाचार प्रकाशित हुनु अगाडि त्यसलाई पुष्टि गर्ने ठोस प्रमाण, आधार पत्रकारहरुसँग अनिवार्य हुनुपर्छ, अन्यथा त्यो अवहेलना अथवा गाली बेइज्जतीको मुद्दा बन्छ । बिना प्रमाण छापिने यस्ता समाचारहरूबाट पत्रकारहरू सजायको भागिदार बन्नुपरेका उदाहरण पनि प्रशस्तै छन् ।
पत्रकारिता पेशालाई जिम्मेवार, मर्यादित र विश्वसनीय बनाइएन भने पत्रकारिता पेशाप्रतिको जनविश्वास गुम्छ । यो कुरालाई बिर्सिएर पत्रकारिता पेशालाई दुरुपयोग गर्दा धेरै पत्रकारहरू प्रेस काउन्सिलको कठघरामा उभिन बाध्य छन् । पत्रकारहरूमाथि मुद्दा चल्दा न्यायालयले प्रेस काउन्सिलको आचारसंहिताका विषयमा पनि ध्यान आकर्षण गराउनु भनेको पत्रकारलाई मर्यादा र आचरण सिकाउनु पनि हो । यस्तो अवस्था आउनु भनेको नेपाली पत्रकारिता कतिसम्म गैर जिम्मेवार बन्दै गएको छ भन्ने कुराको उदाहरण पनि हो । कतिपय घटनामा प्रेस काउन्सिललाई टेरपुच्छर नलगाउँदा आचारसंहिता उल्लंघनको घटनामा पत्रकारहरू दण्डित पनि हुनुपरेको छ ।
प्रेस काउन्सिल अर्धन्यायिक निकाय भएकोले पत्रकारिता क्षेत्रको विकृति, विसंगति दुरुपयोग र गैरजिम्मेवार प्रवृत्तिलाई हटाउन काउन्सिल केवल नियमन गर्ने निकायका रूपमा मात्रै होइन, प्रभावकारी नियामक र अनुशासन कायम गर्ने संस्थाका रूपमा प्रस्तुत हुनैपर्ने भएको छ ।
अझ प्रविधिको विकाससँगै सामाजिक सञ्जाल र अनलाइन पोर्टलहरु टाउको दुःखाइको विषय बनेको छ । यी माध्यमहरुले समाजलाई सकारात्मक बाटोमा डोहो¥याउने भन्दा पनि नकारात्मक बाटोतर्फ धकेल्ने प्रवृत्तिले समाज आक्रान्त बनेको छ । यसबाट देश र समाजलाई जोगाउन र सही विचार सम्प्रेषण गर्न स्वतन्त्र प्रेसको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।
यदि प्रेसले आफ्नो ‘वाचडग’को भूमिका जोगाइराख्ने हो भने, उसले सुरुमा आफ्नो घाँटीमा ‘आचारसंहिता’को साङ्लो आफैँ बाँध्न तयार हुनुपर्छ । अर्थात्, बाह्य नियन्त्रणभन्दा आत्मनियन्त्रण नै प्रेस स्वतन्त्रता जोगाउने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । दृष्टि मिडियाको मुद्दामा विशेष अदालतको पूर्ण पाठले नेपाली पत्रकारिता जगत्लाई आफ्नो सीमा र मर्यादा नबिर्सन गराएको यो एउटा सचेतनामूलक सन्देश पनि हो ।
