काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आतंकित बनेको छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी)ले स्मार्ट टेलिकमसँग सम्बन्धित कर्जा असुली र धितो लिलामी प्रक्रियालाई लिएर अनुसन्धान अघि बढाउँदै पाण्डेलाई पक्राउ गरेर कानुनी प्रकृयालाई चुनौति दिएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा आतंक छाएको छ ।
अहिले हरेक बैंकका कार्यकारी प्रमुखहरुलाई सिआइबीको त्रासले आतंकित बनाएको छ । बैंकिङ क्षेत्रले यसलाई ‘कानुनी प्रक्रियाको अपराधीकरण’ भन्दै अघोषित रुपमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । पाण्डेलाई सर्वोच्च अदालतले थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न आदेश दिएपछि उनी छुटेका छन् । यसै घटनालाई लिएर नेपाल राष्ट्र बैंक, सिआइबीले धेरै समय अगाडिदेखि अनुसन्धान गरेको भए पनि सिआइबीले अचानक पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि बैंकिङ क्षेत्रमा सिआइबी आतंक फैलिएको छ ।
यो घटनाले केवल एक व्यक्तिको गिरफ्तारीभन्दा पनि सम्पूर्ण बैंकिङ प्रणाली, लगानी वातावरण र वित्तीय अनुशासनमाथि प्रश्न खडा उठाएको छ । विशेषतः कानुनअनुसार धितो राखेर प्रवाह गरिएको कर्जा असुल गर्दा पनि बैंकका उच्च अधिकारी पक्राउ पर्न थालेपछि भविष्यमा बैंकहरूले ठूला परियोजनामा लगानी गर्न कत्तिको सुरक्षित महसुस गर्लान् भन्ने वा लगानी गरेर ऋण उठाउने सवालमा कानुनको प्रयोग गर्दा थुनामा जानुपर्ने हो कि भन्ने बहस तीव्र बनेको छ ।जसले गर्दा बैकिङ प्रणालीमा धितो अधिकारको प्रश्न उठेको छ ।
‘बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३, सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ र धितो दर्ता प्रणालीले बैंकलाई सुरक्षित ऋणीको प्राथमिक अधिकार दिएका छन् तर अहिले सिइओ पक्राउसम्म पुगेको घटनाले बैंकिङ क्षेत्रमा अब कुन धितो सुरक्षित मान्ने भन्ने डर सिर्जना गरिदिएको छ । खासगरी नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पाण्डे पक्राउसँगै लगानी असुरक्षा, परियोजना वित्तीय जोखिम र कार्यकारी निर्णयहरू अपराधीकरण (क्रिमिनल)को आरोपमा मुद्दा चल्ने भएपछि कसरी बैंकले काम गर्लान् भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
यस प्रकरणको केन्द्रमा रहेको स्मार्ट टेलिकम ले विभिन्न शीर्षकमा करिब ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ बराबरको कर्जा एनआइएमबी नेतृत्वको बैंकिङ कन्सोर्टियमबाट लिएको थियो । उक्त ओभरड्राफ्ट, दीर्घकालीन ऋण, प्रतितपत्र (एलसी), बैंक जमानत लगायत विभिन्न वित्तीय साधनमार्फत प्रवाह गरिएको थियो ।
ऋण लिँदा कम्पनीले आफ्ना सम्पूर्ण दूरसञ्चार उपकरण, मेसिनरी, नेटवर्क पूर्वाधार, बिटिएस टावर, स्विचिङ प्रणाली लगायत सम्पत्तिहरू धितो राखेको थियो । यी सम्पत्तिहरू सुरक्षित कारोबार दर्ता प्रणालीमा विधिवत् दर्ता गरिएको बैंकको दाबी छ । तर कम्पनीले समयमै साँवा–ब्याज तिर्न नसकेपछि बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (बाफिया) २०७३ को दफा ५७ अनुसार धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।
सोहीअनुसार सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरियो, ऋणीलाई ताकेता गरियो र अन्ततः लिलामीमार्फत कर्जा असुली गरियो । बैंकका अनुसार २०८२ असारमा भएको लिलामी प्रक्रियामा एनसेल ले करिब ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गर्दै उच्चतम बोलपत्र दिएको थियो, जुन स्वीकृत गरी बिक्री सम्पन्न गरिएको थियो ।
स्मार्ट टेलिकम ऋण लिँदाकै बेला धितो निर्माण भई पहिलो भएको थियो । ‘कानुनअनुसार धितो राखेर ऋण लिन असुरक्षित हुने छ भने ऊर्जा, दूरसञ्चार, पूर्वाधार, उड्डयनमा बैंकहरू लगानी गर्न हिचकिचाउने अवस्था आउँछ। सुरक्षित ऋणदाताको अधिकार अदालत वा कानुनले जोगाउन सकेन भने परियोजना वित्तीय मोडेल नै संकटमा पर्छ । धितो अधिकार सुरक्षित नभएसम्म बैंक तथा वित्त संस्थाले लगानी गर्न नसक्ने विभिन्न बैंकमा कार्यरत प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको बुझाइ छ ।
के हो विवाद ?
विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजी हो । कम्पनीले दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन अनुमतिपत्र नवीकरण गर्न नसकेपछि २०८० वैशाख ३ गतेदेखि लाइसेन्स स्वतः खारेज भयो । यसपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटिए) ले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ अनुसार कम्पनीको सम्पत्तिमाथि आफ्नो अधिकार रहने दाबी गरेको थियो ।
यही बिन्दुमा बैंक र प्राधिकरणबीच विवाद चर्किएको देखिन्छ । लाइसेन्स खारेज भएपछि सम्पत्ति सरकारको नियन्त्रणमा जान्छ, त्यसैले बैंकले बिक्री गर्न मिल्दैन भन्ने प्राधिकरणको दाबी छ । यदि त्यसो हो भने प्राधिकरणले हस्तक्षेप गर्नुअघि नै बैंकले धितोमाथि ‘पहिलो हक’ स्थापित गरिसकेको थियो, त्यसैले उसले कर्जा असुल गर्न पाउने दाबी गरेको छ । सिआइबीले भने यही प्रक्रियालाई शंकास्पद ठान्दै ठगी र आपराधिक विश्वासघातको कोणबाट अनुसन्धान अघि बढाएको बुझिन्छ ।
कसरी लगानी गर्ने ?
इन्भेष्टमेण्ट बैकका सीईओ पाण्डेको पक्राउपछि नेपाल बैंकर्स संघले आकस्मिक बैठक नै बस्नुप¥यो । बैंकिङ क्षेत्रका अधिकारीहरूले यस घटनालाई अत्यन्त गम्भीर रूपमा लियो । उनीहरुको एउटै निष्कर्ष के रह्यो भने यदि कानुनअनुसार धितो राखेर दिएको कर्जा असुल गर्दा पनि पक्राउ पर्ने हो भने अब कसैले ठूला कर्जा प्रवाह गर्न सक्दैन। यो एउटा व्यक्तिको होइन, प्रणालीकै प्रश्न हो । सम्पत्ति सरकारको हुने तर ऋण नहुने भन्ने व्याख्या स्थापित भयो भने क्रेडिट प्रणाली नै ध्वस्त हुन्छ भन्ने चिन्ता बैंकरहरुमा छ ।
कानुनी पक्ष विवादमा
बाफिया २०७३ अनुसार बैंकले धितो लिलामी गर्न पाउँछ । सुरक्षित कारोबार ऐन २०६३ अनुसार दर्ता भएको धितोले प्राथमिकता पाउँछ । कम्पनी ऐन अनुसार कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भए पनि दायित्व समाप्त हुँदैन । विशेषगरी सुरक्षित कारोबार ऐनको दफा २८ ले स्पष्ट रूपमा भन्छ–‘धितोको हक दर्ता भएको अवस्थामा प्राथमिकता सोहीलाई हुनेछ ।’ यसको अर्थ, यदि बैंकले समयमै धितो दर्ता गरिसकेको छ भने त्यस सम्पत्तिमा पहिलो दाबी बैंककै हुन्छ। तर राज्य पक्षले भने फरक तर्क अघि सारेको पाण्डेलाई पक्राउ गरेको देखिन्छ ।
स्मार्ट सेलको लाइसेन्स खारेज भइसकेपछि कम्पनीको सम्पत्ति सार्वजनिक हितसँग जोडिने भएकाले त्यसमा सरकारको प्राथमिक अधिकार रहने विषयलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ । पाण्डे पक्राउपछि यस प्रकरणले उठाएको सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न के हो भने सम्पत्ति सरकारको हुने तर ऋण नहुने हो भने वित्तीय अनुशासन कहाँ रहन्छ ? यदि यस्तो व्याख्या स्थापित भयो भने, निक्षेपकर्ताको पैसा जोखिममा पर्छ,बैंकहरूले कर्जा प्रवाह घटाउँछन्,ठूला परियोजना ठप्प हुन सक्छन्, समग्र अर्थतन्त्रमा असर पर्छ । किनकि बैंकले दिने कर्जा निजी पैसा होइन, लाखौं सर्वसाधारणको बचत पनि भएकाले अर्थतन्त्रमा ठूलो प्रभाव पर्ने बैकरहरुको दाबी छ ।
तर सिआइबीले स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजीपछि सम्पत्ति बिक्री गर्न मिल्थ्यो कि मिल्दैन ? बैंकले सरकारी दाबी कमजोर बनाउन हतारमा किन बिक्री ग¥यो ?,अन्य बक्यौता (सरकार, विद्युत् प्राधिकरण, घरधनी) किन बेवास्ता गरियो ?भन्दै अनुसन्धान गर्ने जनाएको छ । यसअघि नै स्मार्ट टेलिकमका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक सर्वेश जोशीसहित तीन जनालाई पक्राउ अनुसन्धान गर्दा पाण्डेलाई पक्राउ गरेको थियो ।
बैकको दाबी
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक नेतृत्वको बैंकिङ कन्सोर्टियमले स्मार्ट टेलिकम प्रालिसँग कर्जा असुली प्रक्रिया अघि बढाउँदै धितो सम्पत्ति लिलामी गरी आफ्नो बक्यौता उठाएको जनाएको छ । बैंकले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै २०७४ सालदेखि प्राइम कर्मसियल बैंकसहितको कन्सोर्टियममार्फत स्मार्ट टेलिकमलाई विभिन्न कर्जा तथा बैंकिङ सुविधा उपलब्ध गराइएको जनाएको छ ।
बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा कम्पनीका दूरसञ्चार सेवासम्बन्धी उपकरण तथा सामग्रीलाई धितो राखिएको र ती सम्पत्ति सुरक्षित कारोबार रजिस्ट्रार कार्यालयमा दर्ता गरिएको बैंकको भनाइ छ । बैंकका अनुसार सुरुको केही समयसम्म कर्जा नियमित रहे पनि पछि स्मार्ट टेलिकमले साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसकेपछि पटक पटक मौखिक र लिखित ताकेता गरिएको थियो ।
त्यसपछि पनि ऋण नियमित नभएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्था ऐन २०७३ को दफा ५७ अनुसार धितो सम्पत्ति लिलामी प्रक्रिया अघि बढाइएको उल्लेख गरिएको छ । कन्सोर्टियमको निर्णयअनुसार २०८२ वैशाख २३ गते ३५ दिने सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरिएको र त्यसपछि पनि ऋण भुक्तानीतर्फ कम्पनीले चासो नदेखाएको दाबी गरिएको छ । र २०८२ जेठ २० गते बैंकलाई धितो सम्पत्ति लिलामी गरी रकम असुल गर्न लिखित सहमति दिएको बैंकले जनाएको छ ।
त्यसअनुसार २०८२ असार ३ गते १५ दिने लिलामी सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । लिलामी प्रक्रियामा तीन कम्पनीबाट सिलबन्दी बोलपत्र परेको बैंकले जनाएको छ । तीमध्ये एनसेल आजियाटाले चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँको उच्चतम प्रस्ताव पेस गरेको थियो । अन्य प्रस्तावकर्तामा ट्रान्सगेट टेक प्रालि र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क प्रालि रहेका थिए ।
बैंकका अनुसार एनसेलले प्रस्ताव गरेको रकम धितो सम्पत्तिको लेखापरीक्षित मूल्यभन्दा बढी हुनुका साथै बैंकको अधिकांश साँवा तथा ब्याज असुल गर्न पर्याप्त भएकाले उक्त बोलपत्र स्वीकृत गरिएको हो । त्यसपछि एनसेललाई बाँकी रकम जम्मा गर्न सूचना दिइएको र कम्पनीले निर्धारित समयमै रकम भुक्तानी गरेको जनाएको छ । बैंकले स्मार्ट टेलिकमसम्बन्धी आफ्नो कर्जा फाइल २०८२ असोज १३ गते बन्द गरिएको जनाएको छ ।
माथिको आदेशमा ‘सिआइबी’को एक्सन ?
कैयन आर्थिक अपराधसम्बन्धी मुद्दाहरुको अनुसन्धान छाडेर नायकत्वको अभियानका लागेको केन्द्रीय अनुसन्धान व्यूरो (सिआइबी)ले लय बिगार्न थालेको छ । गत असोजमा एआइजी मनोज केसीले कमाण्ड सम्हालेदेखि नै सिआइबीमा लय विग्रन थालेको हो । यसलाई नसुधार्ने हो भने सिआइबीको विश्वसनीता र शाख गुम्ने छ ।
उनले कमाण्ड सम्हाले पछि सिआइबीले नै अनुसन्धान गरेर टुंगो लगाइको मुद्दामा पूर्वसभामुख कृष्णबहादर महरा पक्राउ गरेर असफल प्रयास गरेको थियो । उनलाई पक्राउ गरेपनि अदालतले छाडिदिएको थियो ।
हिमाली क्षेत्रमा आउने पर्यटकलाई लक्षित गर्दै फेक रेस्क्यूमार्फत करिब २ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भन्दा बढी ठगी भएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले अनुसन्धान थाल्यो तर त्यो अनुसन्धान पूर्ण हुन पाएन ।
ब्युरोले माउन्टेन रेस्क्यू सर्भिसेस प्रालि, नेपाल चार्टर सर्भिसेस प्रालि, एभरेस्ट एक्सपिरेन्स एन्ड असिस्टेन्ट प्रालीले फेक रेस्क्यू गरेर साढे २ अर्ब ठगी गरेको सार्वजनिक ग¥यो । ब्यूरोका अधिकारीले प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा प्रमाण फेला परेको भन्दै जयराम रिमाल, विवेक पाण्डे, रवीन्द्र अधिकारी, विवेकराज थपलिया, मुक्ति पाण्डे र सुभाष केसीलाई पक्राउ ग¥यो । तर उनीहरुलाई पनि अदालतले छाडिदियो । सिआइबीले अदालतमा मुद्दा पेश गर्दा नै दावी नपुग्ने गरी पेश गरेपछि छाडिएका हुन् । यसले सिआइबीको शाख गुमेको छ ।
प्रभु बैंक प्रकरणमा बैंकका सिइओ, डिसिइओ र सञ्चालक समितिका अध्यक्षसमेतलाई करिब एक अर्ब रुपैयाँको घोटाला आरोपमा झ्यापझुप पक्राउ गरी मुद्दा अगाडि बढाउँदा त्यो पनि असफल भयो । प्रभु बैंकसम्बन्धी मुद्दामा सिआइबीको समस्या गिरफ्तारीमा थिएन, अनुसन्धानको गहिराइमा थियो । जब विशेष सरकारी वकिल कार्यालयले ‘पर्याप्त प्रमाण नपुगेको’ भन्दै मुद्दा नचलाउने निर्णय ग¥यो, तब सिआइबी माथि गम्भीर प्रश्न उठ्यो ।
ठेक्का सेटिङ प्रकरण पनि यही हालत आइलाग्यो । अरबौको ठेक्कामा विक्रम पाण्डे लगायतका ठेकेदारहरुलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान ग¥यो । उनीहरु पनि अदालतको आदेशबाट छुटिसकेका छन् । सिआइबीलाई बलियो बनाउने भनेको सस्तो लोकप्रियताले होइन, उसको अनुसन्धानले हो । तर पछिल्लोपटक उसको अनुसन्धान फितलो भएको घटना अदालतको आदेशबाटै प्रष्ट हुन्छ । दोषी उम्कन नपाओस्, तर निर्दोष पीडित नबनोस् भन्ने अनुसन्धानको धर्मलाई समेत बिर्सेर सिआइबी अगाडि बढ्न थालेपछि सिआइबीले पूर्वाग्रही रुपमा व्यवहार गरेको देखिन्छ ।
नेपाल प्रहरीको साखको रूपमा रहेको सिआइबीले विश्वसनीयता जोगाउन पनि अनुसन्धान अधिकृतसम्म सबैले निष्पक्षता, विवेक, कानुन र उत्तरदायित्वलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने हुन्छ । तर अहिलेको घटनाले त्यस्तो अवस्था देखिएको छैन ।
यतिबेला सिआइबीको कष्टडीमा रहेका व्यापारीद्वय दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालसँग जोडिएका व्यापारीहरु पक्राउ पर्न सकेका छैनन । पक्राउ परेका शेखर गोल्छा पनि छुटेका छन् । राजबहादुर शाह, रोहित, गुप्तालगायतका व्यापारीहरु फरार रहेका छन् । प्रहरीले उनीहरुको खोजी गर्न सकेको छैन । यसरी हेर्ने हो भने उनीहरुलाई जोगाउन लागिरहेको आशंका छ ।
सिआइबी सामान्यतया जटिल आर्थिक अपराध, संगठित अपराध र उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारका मुद्दामा अनुसन्धान गर्ने निकाय हो । तर पछिल्लो समय विभिन्न निकायबाट ‘फलानालाई पक्रनु’ भन्ने मौखिक वा प्रशासनिक निर्देशन आउन थालेको भन्दै प्रहरीभित्रै असन्तुष्टि बढिरहेको छ ।
नेपालको प्रचलित कानुनअनुसार कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ गर्न वा नियन्त्रणमा लिन स्पष्ट आधार, उजुरी वा अदालतबाट अनुमति आवश्यक हुन्छ । तर यहाँ ‘मन्त्रीको आदेश’ भन्दै सिआइबीबाटै प्रहरी परिचालन गरिएको घटनाले विधिको शासनमाथि नै प्रश्न खडा गरेको छ । प्रहरी प्रशासनिक आदेश पालना गर्ने निकाय हो, तर त्यो आदेश कानुनसम्मत हुनुपर्छ । अन्यथा यो दुरुपयोगको उदाहरण बन्छ ।
