नेपाली राजनीतिमा यतिबेला झट्ट हेर्दा रमाइलो जस्तो लागे पनि गम्भीर विडम्बना देखापरेको छ । जून दृश्यलाई हामी सबैले अप्ठ्यारो मानेरै भएपनी हेरिरहनु परेको छ । हिजो संसद् बैठक नचलेको बेला प्रतिपक्षी दलहरू यथाशीघ्र संसद् सुचारु गर्न सरकारसँग आग्रह गरिरहेका थिए । संसद् चालू भएपछि फेरि विभिन्न बहानामा बैठक चल्न नदिने भन्दै छाती पिटिरहेकाछन् । यता हिजो सडकबाट ’मलाई बोल्न देऊ सरकार’ भनेर चिच्याउनेहरू आज सत्तामा पुगेपछि आफै मौन बस्न थालेका छन् । अहिले देशको राजनीति हेर्दा उही पुरानै दृश्य दोहोरिएको महसुस हुन्छ ।
संसद् भवनभित्र नाराबाजी, अवरोध, आरोप–प्रत्यारोप र बाहिर सामाजिक सञ्जालमा दोहोरो स्टाटसको युद्ध चलिरहेको छ । विडम्बना नै भन्नुपर्छ, जनताले चाहेको नीति, बहस र समाधानको आवाज कतै सुनिदैन । बरु झट्ट हेर्दा सबैभन्दा पिँधमा रहेको वर्ग (सुकुम्बासी)को छानो उजाड्नु र गाँस खोस्नुबाहेकको अर्को उपलब्धि यो सरकारले गरेको देखिँदैन ।
कुनै समय बालेन्द्र साहलाई असन्तुष्ट पुस्ताको आवाज मानिन्थ्यो । उनको शैली, भाषा, जोश र प्रस्तुति नेताहरूको भन्दा फरक थियो । हिजो उनले राज्यको ढोंग, भ्रष्टाचार र राजनीतिक संस्कारमाथि व्यङ्ग्य गरे । ’मलाई बोल्न दे सरकार’ भन्ने उनको ¥याप गीतले उपेक्षित नागरिकको आत्मा छोएको थियो । आम नागरिकले सोचेका थिए कि अब यस्तो मान्छे राजनीतिमा आयो भने कम्तीमा पुरानै ढर्रामा राज्यसत्ता चल्दैन । आलोचना र जबाफदेहिता बाट भाग्दैन । जनताका प्रश्नबाट टाढा जाँदैन ।
यद्यपि, अचेल सत्ताको बिस्तारामा पुगेपछि त्यो आवाज पनि बिस्तारै सुविधाको सिरानीमा सुत्न थालेको अड्कल काट्न थालिएको छ । संसद्मा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि प्रश्न उठिरहे । प्रतिपक्षले प्रधानमन्त्रीको जवाफ मागिरहे । सार्वजनिक चासोका विषयमा नागरिकले स्पष्ट धारणा खोजिरहे । तर अहँ ! हाम्रो प्रधानमन्त्रीले कतै पनि दुई शब्द उच्चारण गरेको सुनिएन ।
यता संसद्को हालत झन् विचित्र छ । संसद् चल्न नदिने अनि फेरि लोकतन्त्रको दुहाई दिने प्रवृत्ति पुरानै रोग हो । नेपाली संसद् अहिले नीति निर्माण गर्ने थलोभन्दा पनि रिस पोख्ने ठाउँजस्तो बन्न थालेको छ । माइक खोसाखोस, नाराबाजी, बैठक अवरुद्ध, टेबल ठटाउने र बहिर्गमन आदि दृश्यहरू दोहोरिइरहन्छन् । जनताले प्रतिनिधि छानेर पठाएका सांसदहरू देशका समस्या समाधान गर्नभन्दा एकअर्कालाई गाली गर्न व्यस्त देखिन्छन् । विडम्बना त के छ भने, आज संसद् अवरोध गर्नेहरू पनि हिजो यही कामको विरोध गर्थे ।
सत्ता बदलिँदा विचार पनि बदलिने हाम्रो राजनीतिक संस्कार अहिले फेरि छताछुल्ल भएको छ । सत्तामा हुँदा संसद् अवरोधलाई गैरजिम्मेवार भन्नेहरू प्रतिपक्षमा पुगेपछि त्यही शैली अपनाउँछन् । अथवा प्रतिपक्षमा हुँदा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको कुरा गर्नेहरू सरकारमा पुगेपछि आलोचना सुन्न चाहँदैनन् । यही कारण जनतामा राजनीतिप्रतिको विश्वास क्रमशः कमजोर हुँदै गएको हो ।
वास्तवमा लोकतन्त्रमा बोल्नु भनेको भाषण गर्नु मात्र होइन । प्रश्नको उत्तर दिनु पनि हो । आलोचना सुन्न सक्नु पनि हो । संसद्मा उठेका जिज्ञासालाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नु पनि हो । सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेर मात्र नेतृत्व प्रमाणित हुँदैन । लोकतन्त्रमा सार्वजनिक जबाफदेहिता सबैभन्दा ठूलो कुरा हो । कम्तीमा आफ्नै सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममाथि उठेका प्रश्नको जवाफ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहले सहज रूपमा दिएको भए आज विपक्षीहरूले यति धेरै खेदो खन्ने मौका पाउँदैन थिए ।
अहिले नेपाली राजनीतिमा एउटा नयाँ प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । नेता संसद्मा कम, सामाजिक सञ्जालमा बढी सक्रिय छन् । पत्रकारका प्रश्नभन्दा आफ्नै भिडिओ सन्देश सुरक्षित लाग्न थालेको छ । आलोचना सुन्नुभन्दा आफ्ना समर्थकको ताली मन पर्न थालेको छ । यही कारण वास्तविक बहस हराउँदै गएको छ ।
अहिले संसद् भवनभित्रको दृश्य हेर्दा लाग्छ, मानौँ सबै दलहरू आफ्ना समर्थकलाई देखाउन अभिनय गरिरहेका छन् । प्रतिपक्षले अवरोध गरेर आफूलाई संघर्षशील देखाउन खोजिरहेको छ । सत्ता पक्ष आफूलाई स्थिर र जिम्मेवार प्रमाणित गर्न खोजिरहेको छ । तर जनताले भने दुवै पक्षबाट समाधान खोजिरहेका छन् । महँगी बढेको र बेरोजगारी बढेको छ, युवाहरू बिदेसिइरहेका छन्, किसान समस्यामा छन्, शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्र अस्तव्यस्त छ । तर संसद्मा यिनै विषयमा गम्भीर बहस कम र राजनीतिक स्टन्ट बढी देखिनु अत्यन्तै दुःखद विषय हो । यही गतिविधिले नै जनतामा निराशा बढिरहेको छ । किनभने जनताले अब नेताहरूको भाषण र अभिनय होइन, परिणाम खोजिरहेका छन् ।
बालेन्द्र साहमाथि युवापुस्ताले गरेको भरोसा सामान्य थिएन । त्यो एउटा पुस्ताको विद्रोह थियो । पुराना दलका खोक्रा भाषण, भागबन्डा, भ्रष्टाचार र सत्ताकेन्द्रित संस्कृतिप्रति आजित बनेको पुस्ताले बालेनमा एउटा फरक धार खोजेको थियो । किनभने, उनले कम्तीमा डर नमान्ने भाषा बोल्थे, स्ट्याटस लेख्थे । उनले नेताहरूलाई नामै लिएर प्रश्न गर्थे, शक्तिकेन्द्रलाई व्यङ्ग्य गर्थे, उनले सडकको आक्रोशलाई शब्दमा पोख्थे । तर आज जब उनै बालेन सत्ताको केन्द्रमा पुगेका छन्, त्यही आक्रोशमाथि मौनताको पर्दा किन तानिँदै छ भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठिरहेको छ ।
आखिर किन अहिले आलोचनाका प्रश्नहरूबाट टाढा बस्ने प्रवृत्ति देखिँदै छ उनमा ? किन सार्वजनिक बहसबाट बच्ने शैली अपनाइँदै छ ? किन संसद् र पत्रकारका प्रश्नभन्दा फेसबुक पोस्ट सुरक्षित लाग्न थालेको छ ? लोकतन्त्रमा मौनता कहिलेकाहीँ रणनीति हुन सक्छ, तर निरन्तरको मौनता भने उत्तरदायित्वबाट भाग्ने संकेत पनि बन्न सक्छ ।
अहिले देशको अवस्था यस्तो बनेको छ कि सरकारका कमजोरीमाथि प्रश्न उठाउनु नै कतिपय समर्थकलाई अपराधजस्तो लाग्न थालेको छ । आलोचना गर्नासाथ “तिमी पुराना दलका मान्छे” भन्ने लेबल भिराइन्छ । सामाजिक सञ्जालमा प्रश्न गर्नेबित्तिकै ट्रोलको बाढी आउँछ । यस्तो वातावरण लोकतन्त्रका लागि राम्रो संकेत होइन ।
लोकतन्त्र भनेको नेताको जयजयकार गर्ने व्यवस्था पनि होइन । लोकतन्त्र भनेको प्रश्न गर्न पाउने अधिकार हो । आलोचना सुन्न सक्ने संस्कार हो । तर यहाँ त समर्थन अन्धो र विरोध पनि अन्धो बन्दै गइरहेको छ । एउटा समूह नेताले जे गरे पनि सही भन्ने मानसिकतामा छ भने अर्को समूह जसरी पनि असफल देखाउन खोजिरहेको छ । यही चरम ध्रुवीकरणले वास्तविक बहसलाई मारिरहेको छ ।
लोकतन्त्रमा नेता शक्तिशाली हुन सक्छ, तर प्रश्नभन्दा माथि कहिल्यै हुन सक्दैन । संसद् अवरोध गरेर लोकतन्त्र जोगिँदैन । आलोचना दबाएर लोकप्रियता टिक्दैन । फेसबुकको लाइक र टिकटकको भ्युजले राज्य सञ्चालन हुँदैन । अन्ततः जनताले परिणाम हेर्छन् । उनीहरूले आफ्नो जीवनमा परिवर्तन खोज्छन् । हरेक परिवर्तनले परिणाम खोज्छ, त्यो परिणाम देखिएन भने उनीहरूको निराशा एकदिन आक्रोशमा बदलिन्छ, इतिहासले यही देखाएको छ । नेपालमा जनताले धेरै पटक आशा गरेका छन्, धेरै पटक धोका पनि खाएका छन् । हरेक पटक नयाँ अनुहार आयो, नयाँ भाषण आयो, नयाँ नारा आयो । तर अन्त्यमा प्रणाली, शैली र चरित्र उही रह्यो । अहिले फेरि जनताले त्यही चक्र दोहोरिँदै गरेको महसुस गर्न थालेका छन् । यही कारण आज धेरै मानिसहरू भित्रभित्रै प्रश्न गरिरहेका छन् — आखिर फरक को थियो त ? पुराना दल कि नयाँ भनिएका अनुहार ?
यदि नयाँ नेतृत्वले पनि आलोचना सहन सक्दैन, प्रश्नबाट भाग्छ, मौनता रोज्छ र समर्थकको तालीमै रमाउँछ भने जनताले कसलाई विश्वास गर्ने ? लोकतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो संकट विपक्षी कमजोर हुनु होइन, जनताको आशा कमजोर हुनु हो । आजसम्म आफूलाई निर्वाचित गरेर पठाएका मतदातालाई सार्वजनिक रूपमा धन्यवादसम्म भन्न नभ्याएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहको आखिर यो कस्तो शैली हो ? भन्ने प्रश्नले उनकै वरपर चक्कर काट्दै ‘बोल बालेन एक वचन बोल’ भनेर जबाफदेहिताको उत्तर खोजिरहेको छ ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
