काठमाडौं । हरेक वर्ष बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि र पछाडि स्वार्थ समूहले उत्तरी नाकाबाट आयात हुने इभी गाडीमा खैलाबैला मच्चाउने गरेका छन् । यसपटक पनि चीनबाट आयात गरिएका इभी गाडीहरुमा त्यस्तै खैलाबैला मच्चियो र त्यसको शिकार इभी व्यवसायीहरु मात्र भएनन्, स्वयं अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले पनि भए ।
केही स्वार्थ समूहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा गलत सूचना पु¥याएको कारण बजेट भाषण अर्थात् जेठ १५ गते अगाडि उत्तरी नाकाबाट भन्सार जाँच पास गरेर भित्रिएका सयौं इभी गाडीहरु बीच बाटोमै रोकिए । ती इभी गाडीहरु भन्सार छलेर ल्याइएको र बजेटमा सूचना चुहिएको गलत सूचना स्वार्थ समूहले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसम्म पु¥याएका थिए ।
त्यो सूचना प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा पुग्नासाथ अर्थ मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने थियो । यदि, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले पाएको सूचना सही थियो भने, अर्थमन्त्री वाग्लेले नैतिकताका आधारमा राजीनाममा दिने परिस्थिति आउन सक्थ्यो ।
तर, प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अर्थमन्त्री वाग्लेलाई यस विषयमा कुनै जानकारी नै नदिई सोझै सशस्त्र प्रहरी बललाई ठाडो निर्देशन दिएर जेठ १७ गतेदेखि सशस्त्र प्रहरी बलले ठाउँका ठाउँ इभी गाडी रोकेर व्यवसायीहरुलाई आतंकित पार्ने काम गरे । जुन घटनाका बारेमा भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारीलाई कुनै जानकारी थिएन ।
यसरी भन्सार बिन्दुबाट छुटेका गाडीहरु अचानक बाटोमा सशस्त्र प्रहरी बलले किन रोक्यो भनेर सोध्ने आँट पनि महानिर्देशक भण्डारीले गरेनन् । जसका कारण अनाहकमा व्यवसायीहरुले दुःख पाए ।
रसुवा र कोरला नाकाबाट विधिवत रुपमा भन्सार जाँचपास गरेर आएका इभी गाडीहरुको तथ्यांक भन्सार विभागसँग हुने गर्दछ । भन्सार विभागले देशभरिको तथ्यांक (आशिकुडा) अर्थात् अत्यन्त गोप्य सफ्टवेयरबाट संकलन गर्छ ।
कुन दिन कतिवटा गाडीहरु देशमा भित्रियो भन्ने तथ्यांक आशिकुडामा हुन्छ । तर भन्सार विभागका महानिर्देशक भण्डारीले यति ठूलो काण्ड मच्चिदा पनि उक्त तथ्यांक प्रधानमन्त्रीको सचिवालयलाई उपलब्ध गराउन सकेनन् । उल्टै रसुवा भन्सारका १३ जना कर्मचारीहरुलाई निलम्वन गरेर समस्यालाई चर्काउने काम गरे । यदि भण्डारीले समयमै प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग समन्वय गरेको भए, तत्कालै समस्या समाधान हुने थियो र सूचना चुहिएको आरोपबाट अर्थमन्त्री वाग्लेले उन्मुक्ति पाउने थिए ।
त्यति मात्र होइन, आशिकुडाको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर महानिर्देशक भण्डारीले पदीय मर्यादा दुरुपयोग गरेका छन् । भन्सार विभागसँग मात्र हुने अत्यन्त गोप्य सफ्टवेयर आशिकुडा सार्वजनिक हुनुले नैतिक रुपमा महानिर्देशक जिम्मेवार छन् । उनीमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान अयोगले छानबिन गर्नुपर्ने भन्सारका कर्मचारीहरुले बताएका छन् ।
अर्कोतर्फ, भन्सार विभागको लापरवाहीका कारण जेठ १५ गते अगाडि नै रसुवा र कोरलानाकाबाट आयात भएका इभी गाडीहरु जेठ १७ गतेदेखि बाटो बाटोमै रोकिँदा व्यवसायीहरुले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागमा ती गाडीहरु दर्ता गर्न जाँदा जरिवाना तिर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसबाट आयातकर्ताहरुलाई करोडौं नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
जेठ १५ गते बजेट भाषण हुनुभन्दा अगाडि भन्सारमा गाडी आइनपुग्दै जेठ १५ गतेपछि पुरानो मितिको प्रज्ञानपत्रको आधारमा लक्ष्मी इ मोबिलिटीले आयात गरेको ‘काइयी’ ब्राण्डको इभीमाथि जेठ १७ गते विभागले छानबिन गरेको थियो । तर, छानबिनमा परेका काइयी ब्राण्डका इभीहरु तत्कालै छुट्नु अन्य इभी गाडीहरु रोकिनुमा भन्सार विभाग जिम्मेमवार देखिन्छ । आफ्नो गल्ती ढाकछोप गर्न महानिर्देशक भण्डारीले १३ जना रसुवा भन्सारका कर्मचारीहरुलाई निलम्वन गरेर आफू उम्कन खोजेका छन् ।
महानिर्देशकजस्तो जिम्मेवारीमा बसेका एक जना कर्मचारीको कमजोरीका कारण अर्थमन्त्री वाग्लेको बदनाम हुनु, इभी व्यवसायीहरुमाथि झुटो लाञ्छना लाग्नु र आफ्नो कमजोरी ढाक्न कर्मचारीहरुलाई निलम्बन गर्नु महानिर्देशक भण्डारीको गैरजिम्मेवार काम मात्र होइन, लाचारी पनि हो ।
