काठमाडौं । स्वास्थ्य सचिवबाट राजिनामा दिएर मन्त्री पद खान ठिक्क परेकी डां संगीता मिश्राको राजिनामा अहिले पनि स्वीकृति भएको छैन । विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ दिएसँगै डा. मिश्रालाई स्वास्थ्यको अतिरिक्त सचिवमा फर्किने बाटो खुला भएको छ । धेरै कम मान्छेलाई मात्र उनको राजिानामा स्वीकृति भएको छैन भन्ने कुरा थाहा छ । तर उनी अतिरिक्त सचिवको रुपमा मन्त्रालय फर्किदैछिन् ।
स्वास्थ्यमन्त्री बन्ने चर्चाबीच भ्रष्टाचारको आरोप लागेकी अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव डा. मिश्राले विशेष अदालतबाट सफाइ पाएसँगै पुरानै पदमा फर्किने बाटो खुला भएको हो । स्वास्थ्य सेवा विभागको मेमोग्राफी मेसिन खरिद प्रक्रियामा अनियमितता गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा कर्मचारीसहित ठेकेदार कम्पनीका सञ्चालक पनि दोषी ठहर भएका छन् । सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री बन्न ठिक्क परेकी पूर्वस्वास्थ्यसचिव डा. मिश्राले सफाइ पाइन् भने अन्य कर्मचारीलाई विशेष अदालतले दोषी ठहर गरिएको छ ।
अन्य ६ प्रतिवादीलाई भने अदालतले दोषी ठहर गरी जनही ४ महिना कैद र ३८ लाख ३४ हजारका दरले जरिवानाको फैसला सुनाएको छ । म्याक्सिम इनकर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिका सञ्चालकसमेत रहेका सुन्दर भुषाल भ्रष्टाचारी ठहर भएका हुन । स्वास्थ्य क्षेत्रको उपकरण खरिदमा ठूलो पहुँच राख्ने विशाल पण्डित पछि भूषाललाई अख्तियारले मुद्धा दायर गरेको थियो ।
एमालेसँग आबद्ध रहेका भुषाल कोरोनाको समयदेखि मेडिकल सामाग्री सप्लाइमा सक्रिय रहेका थिए । उनले मधेश प्रदेश, लुम्बिनी प्रदेश लगायतका प्रदेश अस्पतालहरुमा सामाग्री खरिद गराउने त्यसमा सेटिङ गर्ने गरेको स्रोतको दावी छ ।
विशेष अदालतका सदस्यद्धय नारायणप्रसाद पौडेल र उमेश कोइरालाको इजलाशले असार १ गते संक्षिप्त फैसला सुनाउँदै भुषालसहित उनको योजनामा साथ दिएका पाँच कर्मचारीलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको छ ।
अदालतले सुन्दर भुषाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार मतियार ठहर गर्दै ४ महिना कैद, पाँच लाख ४७ हजार ८१७ जरिवाना, थप ४ महिना कैद र थप बीस हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्सलाई पनि पाँच लाख ४७ हजार ८१७ जरिवाना र थप बीस हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।
अदालतले कर्मचारीहरू श्रवणकुमार थापा, सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया, आशिष चौहान, पद्मा मिश्र र सञ्जयकुमार साहलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८(१)(ग) र (ङ) तथा दफा १९(२) बमोजिम कसुरदार ठहर गरेको छ। थापा स्वास्थ्य सेवा विभागका व्यवस्थापन महाशाखाका निर्देशक हुन । उनीहरूलाई जनही ४ महिना कैद र जनही ५ लाख ४७ हजार ८१७ रूपैयाँ जरिवाना गरेको छ । साथै भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा १९(२) बमोजिम थप ४ महिना कैद र बीस हजार जरिवाना गरिएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागकी तत्कालीन महानिर्देशक कौशल मिश्र सहित विवेककुमार लाल, भुवनप्रसाद काफ्ले, दीपक अधिकारी, यादवप्रसाद सापकोटा, शम्भुप्रसाद ढकाल, सीता भट्टराई (सीता घिमिरे) र तिलकराम ढकालले भने सफाइ पाएका छन । ठेक्का प्रक्रियामा लागत अनुमान तयार गर्दादेखि भुक्तानी दिँदासम्म मिलेमतो गरी राज्यलाई करिब १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी नोक्सानी पु¥याएको आरोपमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अदालतले सुन्दर भुषाललाई भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २२ अनुसार मतियार ठहर गर्दै ४ महिना कैद, पाँच लाख ४७ हजार ८१७ जरिवाना, थप ४ महिना कैद र थप बीस हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ । म्याक्सिम ईनकर्पोरेशन ट्रेडर्सलाई पनि पाँच लाख ४७ हजार ८१७ जरिवाना र थप बीस हजार जरिवाना हुने फैसला गरेको छ ।
म्याक्सिम इनकर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिको संस्थापक भुसाल संस्थापक रहेको अर्को कम्पनी शुभ बायोमेडिकल कन्सर्न प्रा.लि. बाट दररेट मगाई त्यसैलाई आधार मानेर लागत अनुमान तयार गरिएको, जुन अस्वाभाविक रूपमा बढी रहेको अख्तियारको दावी थियो । स्वीकृत लागत अनुमान करबाहेक १२ करोड ७५ लाख थियो, जबकि आपूर्तिकर्ताले १२ करोड ५५ लाखमा ठेक्का कबोल गरेको थियो । उत्पादक कम्पनीलाई भुक्तानी हुने कूल मूल्य करिब ६ करोड ८५ लाख मात्र रहेको स्रोतको दावी छ ।
बोलपत्रको प्रक्रिया सुरु हुनुअघि नै आपूर्तिकर्ताले उत्पादक कम्पनीबाट प्रोफोर्मा इनभ्वाइस (एचयायचmब क्ष्लखयष्अभ) लिएको पाइएको, जसबाट कर्मचारीहरुले गोप्य विवरण चुहावट गरेको पुष्टि भएको थियो । सम्झौताको शर्तअनुसार सम्पूर्ण सामान नआएको (पहिलो चरणमा एसेसरिज मात्र आएको) अवस्थामा पनि मिलेमतोमा झुट्टा पीडीआई दाखिला प्रतिवेदन, र ‘झुट्टा बिल बिजक’ तयार गरी सम्पूर्ण भुक्तानी १३ करोड ३७ लाख ८३ हजार दिइएको थियो । दोस्रो चरणको सामान तोकिएको समय भन्दा करिब ११ हप्ता ढिलो आउँदा पनि ठेक्काको शर्तबमोजिमको रु. ६९ लाख २ हजार ५ सय क्षतिपूर्ति रकम राज्यकोषमा दाखिला नगरी नोक्सानी गराएको अदालतको ठहर छ ।
