पासपोर्ट खरिदमा आइडिमियालाई जोगाइयो

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पासपोर्ट खरिदको ठेक्कामा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालसहित १८ जनामाथि गत साता विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्दा तत्कालीन फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियालाई भने नियोजित रुपमा जोगाएको छ ।

६४ लाख पासपोर्ट छाप्ने ठेक्कामा भ्रष्टाचार भएको दाबीसहित अख्तियारले गत हप्ता परराष्ट्रका कर्मचारीहरू, ठेकदार कम्पनी र तिनका विदेशी अधिकारी तथा दुई नेपाली एजेन्ट समेतलाई मुद्दा दायर गर्दा १५ वर्षसम्म एकलौटी रुपमा पासपोर्ट ठेक्का पाएको फ्रान्सेलीको कम्पनी आइडिमियालाई भने जोगाउने गरी मुद्दा चलाएको छ ।

आइडिमिया र त्यसको नेपाल प्रतिनिधि कम्पनीको बिजनेस खुस्किएपछि त्यही कम्पनीको प्रतिनिधिहरुले दिएको उजुरीलाई आधार मानेर प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले अख्तियारलाई अनावश्यक रुपमा दबाब दिइएको थियो । तर, पछिल्लो कम्पनी र अघिल्लो कम्पनी दुवै नै पासपोर्ट खरिद प्रकरणमा दोषी रहेको बताइएको छ । अख्तियारले यी दुवै कम्पनीको अनुसन्धान गरिरहेको भए पनि सरकारले अनावश्यक दबाब दिँदा अर्को आइडिमिया कम्पनीलाई नियोजित रुपमा जोगाएको छ ।

गत हप्ता अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको आरोपपत्रमा विभिन्न ३७ वटा आधार पेस गर्दै भ्रष्टाचार भएको दाबी गरेको छ । गत वर्ष बदनियतपूर्वक र योग्यता नै नपुगेको अवस्थामा म्युलबैर र भेरिडोजलाई ठेक्का दिएको देखिएको अख्तियारले जनाएको छ ।

पासपोर्ट खरिदमा १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको आरोप अख्तियारले लगाएको छ । पक्राउ परेका दुई जना आरोपितले विशेष अदालतमा बयान दिँदा ठेकदार कम्पनीहरूले करिब १८ करोड रुपैयाँमात्रै भुक्तानी लगेका बताएका छन् ।

विभागले पासपोर्ट खरिद गर्दा प्रतिथान लागत अघिल्लो ठेक्काको तुलनामा घटाएको दाबी गरे पनि भित्री सेटिङ र प्राविधिक चलखेलमार्फत राज्यलाई १० अर्बभन्दा बढीको व्ययभार थपिएको अख्तियारको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । बाहिरबाट हेर्दा खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धात्मक र सस्तो देखिए पनि पुरानो चालु प्रणालीलाई नियतवश बेवास्ता गर्ने, ठेक्कालाई अनावश्यक रूपमा टुक्राउने र प्राविधिक सर्तहरूमा जालसाजी गरेर निश्चित कम्पनीलाई ठेक्का सुम्पिएको अख्तियारको दाबी छ ।

तर ठेक्का टुक्र्याउनुपर्ने शर्त भने यसअघि काम गरिरहेको संस्था अइडिमियाले नै गरेको थियो । उपलब्ध गराउनुपर्ने सामानको साटो अरु नै सामान दिने भनेकाले दुई कम्पनीहरूको योग्यता पुगेको देखिएको थिएन । यी दुई कम्पनीले उपलब्ध गराउनुपर्ने जति प्रिन्टर पनि दिने भनेका त्यो त्यति प्रिन्टर दिएका छैनन् ।

अख्तियारले उक्त प्रकरणमा मुख्य अभियुक्तमा महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सुनिल कुमार केसी र अन्य १६ जनालाई बनाएको छ । उनीहरूलाई बदनियतपूर्वक पासपोर्ट खरिद गर्दा शर्त परिवर्तन गरेको, गलत प्रतिवेदन तयारी र सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी पु¥याएको विषयलाई मुख्य कसुर लगाएको छ । विभागमा अहिले कायम रहेको पासपोर्ट छपाइको पूर्वाधारको मूल्याङ्कन र हिसाबकिताब नै नगरी शून्यबाट नयाँलाई ठेक्का दिनु बदनियत भएको अख्तियारको दाबी छ ।

अख्तियारले विशेष अदालतमा दायर गरेको २७४ पानाको अभियोग पत्रमा महानिर्देशक अर्याललाई मुख्य योजनाकार बनाएको छ । महानिर्देशक अर्यालसहित राहदानी विभागकै आईटी निर्देशक सुनिल कुमार केसी, शत्रुध्वन प्रसाद शर्मा पोखरेल, निर्देशकहरू रविन्द्र राजभण्डारी, लेखा अधिकृत तुलसी प्रसाद आचार्य, कम्प्यूटर इञ्जिनियर विपिन प्रसाईलाई मुद्दा चलाएको छ ।

त्यस्तै, शाखा अधिकृत सोमेश थापा, परराष्ट्र मन्त्रालयका कानुन उपसचिव राजाराम दाहाल, पुस्करराज नेपाल र लेखा उपसचिव भेष प्रसाद भुर्तेलमाथि मुद्दा चलाएको छ । उनीहरूमाथि १० अर्ब १३ करोड रुपैयाँको विगो मागदाबी गरेको छ ।

अख्तियारले पासपोर्ट छपाइको ठेक्का पाएको जर्मनी कम्पनी म्यूलबैर र त्यसका दुई विदेशी प्रतिनिधि र नेपाली एजेन्ट मनिन्द्रराज मल्लमाथि एक अर्ब ९० करोड बिगो मागदाबी गरेको छ । ठेक्का पाउने अर्को कम्पनी भेरिडोज, त्यसका दुई विदेशी प्रतिनिधि र नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ थापालाई आठ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ । यी दुई कम्पनी र राहदानी विभागका कर्मचारीहरूको आपसी मिलेमतो, योजना र संलग्नतामा ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाइएको अख्तियारको आरोप छ । बोलपत्रका सर्त परिवर्तन गराएको, स्वीकृत भइसकेको शर्त र मापदण्डविपरीत टेण्डरको मूल्यांकन गरेको अख्तियारको आरोप छ ।

कानुन विपरीत प्राविधिक र आर्थिक मूल्याङ्कन गरी गलत निर्णय गरेको भनी अख्तियारले उनीहरूमाथि त्यसक्रममा ठेकदारलाई आंशिक भुक्तानी समेत दिएको आरोप लगाएको छ । अख्तियारको अभियोग पत्र अनुसार सरकारले सन् २०२० मा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग विद्युतीय राहदानीका लागि इन्ड–टु–इन्ड सम्झौता गरेको थियो ।उक्त प्रणालीको आयु कम्तीमा १० वर्ष थियो । विभागमा करिब ६ अर्ब मूल्यका सर्भर, प्रिन्टर, सफ्टवेयर र लाइसेन्सहरू चालु अवस्थामै थिए । नियमअनुसार नयाँ खरिद प्रक्रिया सुरु गर्नुअघि विभागमा रहेका ती सामग्रीको टेक्निकल अडिट गरेर के–कति पुनः प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्ने निक्र्योल गर्नुपर्ने थियो । तर, महानिर्देशक अर्यालले पुरानो प्रणालीको मूल्याङ्कन नगरी नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाए । त्यहीँबाट भ्रष्टाचारको सुरुवात भएको अख्तियारको दाबी छ ।

महानिर्देशक अर्यालले सन् २०२० मा फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियासँग खरिद गरिएका सामग्रीहरूलाई नियतवश काम नलाग्ने घोषणा गरेका थिए । आइडिमियाले सपोर्ट र मेन्टेनेन्सका लागि मागेको रकम महँगो भएको बहाना बनाएको अख्तियारको दाबी छ । अर्यालले चालु अवस्थाको अर्बौंको प्रणालीलाई बेकामे बनाई नयाँ सेट खरिद गर्ने योजना बनाए । अख्तियारको अभियोग पत्रअनुसार यो नयाँ ठेक्काको आकार बढाएर अर्बौंको कमिसन चलखेल गरेका थिए । पुरानो प्रणालीलाई कवाडीको मूल्यमा झार्नु नै भ्रष्टाचारको पहिलो र मुख्य आधार बनेको अख्तियारको दाबी छ ।

२०८० साल चैत ३० गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट राहदानी खरिदको प्रक्रिया अघि बढेको थियो । त्यही दिन राहदानी खरिदका लागि अन्तर–निकाय समिति गठन भएको थियो । यही मितिदेखि नै ठेक्कालाई दुई भागमा बाँड्ने खेल सुरु भयो । सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार एउटै प्रकृति र प्याकेजमा गर्न सकिने कामलाई टुक्राउन पाइँदैन । तर, महानिर्देशक अर्यालले २०८१ वैशाख १६ गते बसेको पहिलो बैठकमा ‘इन्ड–टु–इन्ड’ (सुरुदेखि अन्तिमसम्म एउटै) प्याकेजमा जानुको सट्टा कामलाई दुई भागमा बाँड्ने प्रस्ताव राखे ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले एउटै प्रकृतिको कामलाई टुक्राउन निषेध गरेको छ, तर अर्यालले प्याकेज १ मा तथ्याङ्क व्यवस्थापन र प्याकेज २ मा राहदानी पुस्तिका खरिद र छपाई राखेर दुई वटा टेन्डर गराए । अभियोग पत्र अनुसार यसको एउटै उद्देश्य थियो– जर्मन कम्पनीहरू म्युलबाउर र भेरिडोस दुवैलाई भाग पु¥याउनु । यसरी ठेक्का टुक्राउँदा विभागले दुई वटा बेग्लाबेग्लै डेटा सेन्टर र पूर्वाधार निर्माण गर्नुप¥यो । अख्तियारको अभियोग पत्र अनुसार यसले मात्रै राज्यलाई करिब २ अर्ब अतिरिक्त व्ययभार थप्यो । यदि एउटै टेन्डर भएको भए यो पूर्वाधारमा दोहोरो खर्च हुने थिएन ।

पार्सपोर्ट खरिदका लागि २०८१ साल जेठ ३१ गते मनिष भट्टराईको संयोजकत्वमा ९ सदस्यीय प्राविधिक उपसमिति गठन गरियो । अख्तियारको अभियोग पत्र अनुसार महानिर्देशक अर्यालले यो उपसमितिलाई यस्तो स्पेसिफिकेसन तयार पार्न लगाए, जुन म्युलबाउर र भेरिडोसका उत्पादनसँग मात्र मिल्थ्यो । खरिद विज्ञहरूको रायअनुसार यसलाई ‘टेलर मेड’ टेन्डर भनिन्छ, जहाँ खुला प्रतिस्पर्धाको साटो निश्चित कम्पनीका लागि बाटो सुरक्षित गरिन्छ । यस्तो सेटिङका कारण प्याकेज १ मा म्युलबाउर र प्याकेज २ मा भेरिडोसलाई एक्लो प्रतिस्पर्धी जस्तै बनाइयो । अन्य कम्पनीहरूलाई प्राविधिक सर्तकै नाममा निकै साना र सामान्य त्रुटि देखाएर मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाट बाहिर निकालिएको अख्तियारले अभियोगपत्रमा उल्लेख गरेको छ ।

अभियोग पत्रअनुसार आइरिस कर्पोरेसनलाई एउटा स्वघोषणा पत्र नपुगेको कारण देखाएर अयोग्य घोषित गरियो । २०८१ साउन ३१ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले गुरुयोजना’ स्वीकृत ग¥यो र मंसिर १३ गते दुई वटै प्याकेजका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरियो । प्याकेज १ मा ३ वटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए, जसमा म्युलबाउर, आइडिमिया र आइरिस कर्पोरेसन थियो । प्याकेज २ मा ४ वटा कम्पनीले आवेदन दिए, जसमा म्युलबाउर, आइडिमिया, भेरिडोस र पोल्यान्डको एक कम्पनी थिए ।

तर, मूल्याङ्कन आश्चर्यजनक गरी गरियो । प्याकेज १ मा आइडिमिया र आइरिसलाई साना–साना प्राविधिक बुँदामा फेल गराइयो । जस्तै, आइरिस कर्पोरेसनले सेल्फ डिक्लेरेसन लेटर संलग्न नगरेको बहानामा उसलाई मूल्याङ्कन प्रक्रियाबाटै हटाइयो ।

अभियोगपत्र अनुसार यो ठेक्काको सबैभन्दा ठुलो प्राविधिक जालसाजी २०८१ फागुन र २०८२ वैशाखका बिचमा भयो । राहदानी विभागले टेन्डरमा अत्याधुनिक र महँगो ब्लेड सर्भर माग गरेको थियो । विभागले टेन्डरमा आधुनिक ब्लेड सर्भर मागेको थियो, तर जर्मन कम्पनी म्युलबाउरले ¥याक सर्भर दिने प्रस्ताव ग¥यो ।

२०८२ वैशाख ४ गते प्राविधिक उपसमितिका इन्जिनियरहरू दिनेश अधिकारी र ध्रुव तिवारीले म्युलबाउरलाई फेल गराउँदै २६ वटा गम्भीर त्रुटि औँल्याए । प्रतिवेदनमा स्पष्ट लेखियो– ‘कम्पनीले सर्त पूरा नगरेकाले यो प्रस्ताव अस्वीकार्य छ ।’अभियोग पत्र अनुसार २०८२ साल वैशाख ४ गते प्राविधिक उपसमितिका इन्जिनियरहरू दिनेश अधिकारी र ध्रुव तिवारीले म्युलबाउरलाई फेल गराउँदै २६ बुँदे कैफियतसहितको प्रतिवेदन बुझाए । उनीहरूले भनेका थिए– ब्लेड सर्भर मागेको ठाउँमा ¥याक सर्भर स्वीकार गर्नु भनेको अत्याधुनिक प्रविधिको पैसा तिरेर पुराना मेसिन ल्याउनु हो ।

तर महानिर्देशक अर्यालले ती कर्मचारीहरूलाई कार्यकक्षमा बोलाएर हप्काएको अख्तियारले लिएको बयानमा उल्लेख छ । महानिर्देशक अर्यालले कर्मचारीलाई दबाब दिएर भनेका थिए, ‘तपाईंहरूले कसरी फेल गराउनुभयो ? कम्पनीले स्पष्टीकरण दिन्छ, त्यसलाई मान्नुस् र पास गराउनुस् ।’अभियोग पत्र अनुसार यहीँनेर कर्मचारीहरूले हस्ताक्षर बदल्न अस्वीकार गरेका थिए । तर, पछि महानिर्देशकले सबै जिम्मेवारी आफूले लिने र फाइल नै च्यातिदिने धम्की दिएपछि कर्मचारीहरूले बाध्य भएर फरक मत लेख्दै हस्ताक्षर गरे ।त्यतिबेला उपसमितिका सदस्यहरूले हस्ताक्षर गरिसकेको प्रतिवेदन फेर्न मानेनन् ।

यसैबीच, मुकेश रेग्मी र दिनेश अधिकारीले अडान लिएका थिए । तर महानिर्देशकले दबाब दिएर पुरानो प्रतिवेदन केरमेट गर्न लगाए र नयाँ मूल्याङ्कन सिट तयार पार्न लगाए । म्युलबाउरले दिएको एउटा सामान्य इमेल स्पष्टीकरणलाई आधार मानेर अब यो कम्पनी पास भयो भन्दै जबरजस्ती निर्णय गराइयो ।

म्युलबाउरले ¥याक सर्भर दिँदा राज्यलाई हुने क्षतिलाई माइनर डेभिएसन भनेर परिभाषित गरियो । जबकि, ब्लेड सर्भरको तुलनामा ¥याक सर्भर धेरै सस्तो र पुरानो प्रविधि थियो । प्याकेज २ मा भेरिडोसलाई ठेक्का दिलाउन पनि उस्तै खेल भएको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ । टेन्डरको सर्त थियो– मेसिनको क्षमता एन प्लस वान हुनुपर्ने, तर भेरिडोसले मागेभन्दा कम मेसिनको प्रस्ताव गरेको थियो ।

महानिर्देशक नेतृत्वको समितिले भेरिडोसलाई पनि आर्थिक रूपमा न्यून भएको र प्राविधिक रूपमा योग्य भएको देखाएर ठेक्का स्वीकृत ग¥यो । यसरी दुई वटै प्याकेजमा म्युलबाउर र भेरिडोसको साम्राज्य स्थापित गरियो ।२०८२ जेठ २१ गते राहदानी विभागले म्युलबाउर र भेरिडोसलाई ठेक्का दिने आशयको सूचना जारी ग¥यो । फ्रान्सेली कम्पनी आइडिमियाले यसमा उजुरी दियो र सार्वजनिक खरिद पुनरवलोकन समितिसम्म पुग्यो । तर, सेटिङ यति बलियो थियो कि आइडिमियाको उजुरी खारेज गराइयो । २०८२ साउन १४ (सन् २०२५ जुलाई ३०)मा म्युलबाउरसँग प्याकेज १ का लागि १ करोड २६ लाख अमेरिकी डलर र भेरिडोससँग प्याकेज २ का लागि ४ करोड १० लाख युरो बराबरको सम्झौता भएको थियो ।

महानिर्देशक अर्यालले अख्तियारलाई दिएको आफ्नो बयानमा अघिल्लो खरिदमा प्रतिराहदानी लागत १०.१३ डलर परेकोमा अहिले ८.६२ डलरमा झरेको भन्दै राज्यलाई फाइदा भएको दाबी गरेका छन् ।

– २०८१ मंसिर २५ गते अख्तियारले छापा मारेको थियो ।
–अख्तियारले ई–पासपोर्टको छपाइका लागि हुने करिब १२ अर्बको टेन्डरमा चासो राख्यो – फ्रान्सको तत्कालीन आइडिमिया कम्पनीसँग पटक–पटक गरी ३१ लाख विद्युतीय राहदानी भेरिएसनबाट लिँदा आर्थिक हिनामिना गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सबै कागजात नियन्त्रणमा लियो ।
–राहदानी विभागले ३१ लाख राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गर्दा २४ लाख ५० हजार डलर हिनामिना गरेको आरोप थियो ।

– २०७९ भदौ २३ गते बोलपत्रबाट छपाइ भएको २० लाख राहदानीको १५ प्रतिशत भेरिएसन गरी ३४ पृष्ठको थप तीन लाख राहदानी साबिककै दरमा खरिद गर्ने निर्णय गर्दा आर्थिक अनियमितता भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०८० को प्रतिवेदनमा मा उल्लेख गरेको छ ।

–२०८१ मंसिरमा राहदानी विभागले डेढ महिनाको समयसीमा तोकेर पाँच वर्षका लागि ६४ हजार थान ई–पासपोर्ट खरिद गर्न मंसीर, टेण्डर निकाल्यो ।

–केही निश्चित कम्पनीहरुलाई लाभ र अनुकुल हुने गरी शर्त राखेको भेटिएपछि टेण्डरमा विवाद भयो । नेपालमा पहिलेदेखि नै राहदानी आपूर्ति गर्दै आइरहेको तत्कालीन आइडिमियालाई अनुकुल हुने गरी शर्त राखिएको विरोध भयो ।

– त्यसपछि सरोकारवालाहरुले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सार्वजनिक खरिद अनुगमनको कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अनि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा समेत उजुरी गरे

त्यतिबेला उजुरीमाथि अनुसन्धान नै भएन । राहदानी विभागले दुई हिस्सामा गरी ६ अर्ब ११ करोड अनि एक अर्ब ५५ करोड रुपैयाँमा पासपोर्टको दुई प्याकेज ठेक्का दियो ।

– टेण्डर अघि बढ्नासाथ तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री आरजु देउवा, उनका छोरा जयवीर, व्यवसायी मनिन्द्रराज मल्ल लगायतको संलग्नता को दावी थियो । यसमा भूषण राणाको पूरै सेटिङ छ भन्ने आरोप छ । यो आरोपमा पनि शायद अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको हुनपर्छ । तर यो अनुसन्धानले देश फर्कने बाचा गरिरहेका देउवा दम्पत्तिलाई सरकारले उतै विदेशतिरै रोक्न खोजेको त छैन ?