काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको मंगलवारको बैठकमा सरकारले ‘राष्ट्रिय प्रतिरक्षा विश्वविद्यालय विधेयक, २०८३’ प्रस्तुत गरेको छ । राष्ट्रिय सुरक्षा, प्रतिरक्षा र सामरिक मामिलामा विशिष्टिकृत अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको यस विधेयकलाई संसद्ले प्रस्तुत गर्न अनुमति दिएको हो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री बालेन्द्र साहको तर्फबाट उक्त विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेकी हुन् ।
विधेयक पेश हुनुअघि सभामुखले प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १०५ बमोजिम कुनैपनि सदस्यबाट विरोधको सूचना नआएकाले विधेयक प्रस्तुत गर्ने अनुमति प्रदान गरेका थिए । विधेयकको उद्देश्यबारे जानकारी दिँदै मन्त्री गौतमले बदलिँदो विश्व परिवेश र भू–राजनीतिक संवेदनशीलतालाई सम्बोधन गर्न यो विश्वविद्यालय कोशेढुङ्गा साबित हुने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
उनले भनिनन्, ‘राष्ट्रिय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र सामरिक विषयमा उच्चस्तरीय अध्ययन-अध्यापनमार्फत राष्ट्रिय हितको संरक्षण गर्न सक्षम मानव स्रोत उत्पादन गर्नु नै यसको मुख्य लक्ष्य हो । यो विश्वविद्यालयले सैनिक र गैर-सैनिक अधिकारीहरूलाई एकै थलोमा राखेर उच्च शिक्षा र तालिम प्रदान गर्नेछ ।’
विश्वविद्यालयले सरकारलाई सुरक्षा र सामरिक मामिलामा नीति निर्माण गर्दा प्रमाणमा आधारित तथ्य र राय उपलब्ध गराउने मन्त्री गौतमले स्पष्ट पार्नुभयो । देशको सुरक्षा कुटनीतिलाई थप सुदृढ बनाउन र अनुसन्धानलाई संस्थागत गर्न यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ ।
