काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले आगामी मौद्रिक नीतिप्रति निजी क्षेत्रको उच्च अपेक्षा रहेको बताएका छन् । आइतबार प्रतिनिधि सभाको अर्थसमितिमा मौद्रिक नीतिका बारेमा भएको छलफलमा उनले अर्थतन्त्र सुधारको लागि बजेटले सम्बोधन गर्न नसकेका विषयलाई समेटेर मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले बजेटले केही विषय सम्बोधन गरेपनि निजी क्षेत्रका बाँकी मागहरू मौद्रिक नीतिमार्फत समाधान गर्नुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ । अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न मौद्रिक नीतिमार्फत नीतिगत सुधार नगरिएमा अर्थतन्त्रले गति लिन नसक्ने उनले बताए ।
विगतका मौद्रिक नीतिले व्यवसायीलाई राहत दिएको स्मरण गराउँदै उनले यसपटक पनि उत्पादन, लगानी र रोजगारी प्रवर्द्धन गर्ने नीति आउनुपर्नेमा जोड दिए । उनले देशमा नै रोजगारी सिर्जनाको लागि उत्पादन बढाउनुपर्ने बताए । रोजगार सिर्जना गर्न नसकेको आरोप राज्य र निजी क्षेत्र दुवैले खेपिरहेको उनको भनाइ रहेको छ । यद्यपि नेपालमा कुल रोजगारीको करिब ८६ प्रतिशत योगदान निजी क्षेत्रले दिएको उनको दाबी छ ।
राज्यले उद्योग र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आवश्यक सहयोग गर्न नसकेको कारण नेपालमा आयात बढिरहेको बताए । नेपालले हाल करिब ७० प्रतिशत वस्तु आयात गरिरहेको उनको भनाइ रहेको छ । उनले ३० प्रतिशत मात्रै स्वदेशमै उत्पादन भइरहेको जानकारी दिए । उनले अब ७० प्रतिशत वस्तु नेपालमा नै उत्पादन हुने गरी राज्यले सोच्नुपर्ने बताए ।पेट्रोलियम बाहेकका धेरै वस्तु देशभित्रै उत्पादन गर्न सकिने सम्भावना रहेको उनको भनाइ रहेको छ ।
उनले उद्योग विस्तार र स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गर्न सकेमा अर्थतन्त्रको स्वरूप नै परिवर्तन हुने दाबी गरे । उनले व्यवसाय सञ्चालनका लागि बैङ्कबाट ऋण लिन जग्गा धितो राख्नुपर्ने बाध्यता रहेकाले निजी क्षेत्र जग्गामै लगानी गर्न बाध्य भएको बताए । निजी क्षेत्रलाई सिर्जनशील र नवप्रवर्तनमुखी बन्नुपर्ने चुनौती रहेको स्वीकार गर्दै अध्यक्ष श्रेष्ठले त्यसका लागि स्थिर नीति, स्पष्ट नियत र लगानीमैत्री वातावरण आवश्यक पर्ने बताए ।
उनले राज्यको नीतिगत अस्थिरता र बारम्बार हुने नीति परिवर्तनले निजी क्षेत्र समस्यामा परेको उनले बताए । उनले हाल कर्जा प्रवाह बढाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए ।
