काठमाडौं । सङ्घीय संसद्को कार्य व्यवस्था परामर्श समितिको मङ्गलवार बसेको बैठकले प्रतिनिधि सभाको बैठक बुधवार (भोलि) देखि नै सुचारु गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रतिपक्ष दलहरूको आग्रह र दबाबपछि यसअघि ढिलो गरी बस्ने भनिएको बैठकलाई अगाडि सारिएको हो । बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सचेतक प्रकाशचन्द्र परियारले बाढीपहिरो जस्तो राष्ट्रिय सङ्कटको समयमा जनसरोकारका मुद्दाहरू उठाउन संसद् छिटो सञ्चालन हुनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए । उनकाअनुसार सुरुमा आगामी असोज २२ गतेका लागि बैठक आह्वान गर्ने तयारी भएपनि दलहरूको सुझावका आधारमा भोलिबाटै सदन सुचारु गर्न सभामुख सहमत भएका हुन् ।
भोलिको बैठकमा हालैको प्राकृतिक विपद्मा परी ज्यान गुमाउनेहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै विशेष शोक प्रस्ताव पारित गर्ने कार्यसूची तय गरिएको छ । राहत र उद्धारको समयमा संसद्मा राजनीतिक खिचातानी हुनसक्ने जनआशङ्काका सम्बन्धमा स्पष्ट पार्दै उनले राहत कार्य र संसदीय प्रक्रियालाई सँगसँगै लैजानुपर्ने बताए । राहत संकलन र वितरणको काम भइरहेको अवस्थामा त्यसलाई थप व्यवस्थित बनाउन र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन सदनको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने उनको तर्क छ । यस्तै, बाढीपहिरोका कारण राजमार्गहरू अवरुद्ध हुँदा उपत्यकामा दैनिक उपभोग्य वस्तु र पेट्रोलियम पदार्थको अभाव हुन सक्ने विषयमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे ।
उनले भने, ‘मुलुकमा ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । यस्तो अवस्थामा संसद्मा जनसरोकारका विषयहरू ल्याउनु र ठोस निष्कर्ष निकाल्नु आवश्यक छ । जनताको विश्वास सदनमाथि छ । आधिकारिक सूचना प्रवाह गर्न र भ्रमहरू चिर्न पनि संसद् खुल्नुपर्छ । दुई–तीन दिन सरकारलाई उद्धार र खोजतलास कार्यमा बाधा नपु¥याऔँ, तर सँगसँगै आपूर्ति व्यवस्था सहज बनाउने विकल्पहरू पनि खोजिनुपर्छ ।’
सचेतक परियारले सङ्कटको मौका छोपेर बजारमा कालोबजारी र कृत्रिम मूल्यवृद्धि नगर्न व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेका छन् । यस्तो मानवीय सङ्कटको समयमा नाफाखोरीतर्फ लाग्नु मानवताको विरुद्ध हुने उनको भनाइ छ । उनले सरकारले राहत र उद्धारमा गरिरहेको प्रयासमा रास्वपाको पूर्ण साथ रहने समेत स्पष्ट पारे ।
