काठमाडौं, ७ पुस । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पुस ५ गते आइतबारसम्म देशकै सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्ति थिए । किनभने, उनलाई इतिहासमै दुईतिहाइको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधिसभा जीवित थियो । उनले त्यही प्रतिनिधिसभालाई विघटन गरेर नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीकै इतिहासमा कलंकको टीका लगाए । प्रतिनिधिसभा विघटन भएसँगै अब प्रधानमन्त्री ओली देशको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिबाट निरीह बन्न पुगेका छन् । संसद् विघटन गरेको अक्षम्य अपराधलाई नेपाली जनताले क्षमा दिने छैनन् ।
राजा महेन्द्र, ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा ओलीले गरेको कू को उद्देश्य शक्तिशाली बन्ने महत्वाकांक्षा नै निहित देखिन्छ । महेन्द्रले शक्तिशाली बन्नकै लागि विभिन्न बहानामा दुई तिहाईको सरकारमाथि कू गरेका थिए । ओलीले पनि सर्वशक्तिमान बन्ने महत्वाकांक्षाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी देशमा निरंकुशताको नयाँ चक्रव्यूहको रचना गरेका छन् । यो कुनै एक दिनमा अचानक घटाइएको घटना भने होइन । यसका पछाडि लामो ग्रान्डडिजाइन छ ।
संसद् विघटन गरेपछि हिजो राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गरेर ओलीले जे जति कारणले आफू संसद् विघटन गर्न बाध्य भएँ भनेर भनेका छन्, त्यसमा संसद् नै विघटन गर्नुपर्ने कारण केही देखिँदैन । पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व चर्किँदै जाँदा पार्टी अध्यक्षका रुपमा आफूमाथि उठेको प्रश्नको जवाफ पार्टीभित्र विधि, पद्धतिसम्मत ढंगले प्रस्तुत गरेको भए आज यो अवस्था सिंगो मुलुकले भोग्नुपर्ने थिएन । हरेक पार्टीभित्र अन्तरद्वन्द्व, विवाद र सहमति अहसमति हुन्छ भन्ने कुरा कम्युनिष्ट आन्दोलनमा जीवन बिताएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई थाहा नभएको होइन । तर, उनले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको प्रयास गरेजस्तो मात्र गरे, उनको भित्री आकांक्षा अर्कै थियो भन्ने कुरा संसद् विघटनले प्रष्ट पा¥यो । पाँचै वर्ष प्रधानमन्त्री सञ्चालन गर्न कार्यकारी अध्यउक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले गरेको सहमतिको मर्म बुझ्न नसक्दा र प्रचण्डलाई कमजोर ठान्दाको परिणाम उनीविरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव हो । संसद् विघटन गर्दैछन् भन्ने कुरा थाहा पाएरै त्यसलाई रोक्न संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाउन नेकपाका सांसदहरुले राष्ट्रपति गुहारेका हुन् । संसद्भन्दा प्रधानमन्त्री ठूलो कुरा होइन, तर संसद् विघटन गरेर बहादुरी देखाए । अहिले पनि संसद्मा नेकपाकै बहुमत छ । संसद् पुनःस्थापना भएको खण्डमा नेकपाले प्रधानमन्त्रीको विकल्प दिन सक्छ । तर, प्रधानमन्त्री पद छोड्न नचाहेकै कारण संसद् नै विघटन गर्ने दुस्साहस ओलीले गरे ।
अब नेपालको राजनीतिक भविष्यको निर्णायक शक्ति सार्वभौम संसद् होइन, न्यायालय भएको छ । जहाँ चोलेन्द्रशम्शेर राणा प्रधानन्यायधीश छन् । सम्भावित फैसलाको लगाम लिएर उनले देशको राजनीतिलाई आफूखुशी दगुराउन सक्ने भएका छन् । उनले चाहेमा देशको राजनीतिलाई सही दिशा दिनेगरी प्रतिनिधिसभालाई पुनःजीवित गरी संविधानको रक्षा गर्न सक्छन् । तर यसमा धेरैले शंकाको लाभ लिइरहेका छन् ।
१ पौष २०१७ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको दुई तिहाईको सरकारलाई तत्कालिन राजा महेन्द्रले कू गरेर शासनसत्ता हालतमा लिएपछि नेपालको इतिहासमा ३० वर्ष कालो युग चल्यो । त्यही कालो युगमा ओली १४ वर्ष जेल परे । तर, यसपटक ओलीले आफैलाई दुईतिहाइ मतसहित प्रधानमन्त्री बनाउने प्रतिनिधिसभाको हत्या गरे । यो प्रतिनिधिसभाको मात्र नभई संविधानकै हत्या भएको टिप्पणीहरु संविधानविद्हरुले गर्न थालेका छन् । संसद र संविधानमाथि एकसाथ गरिएको प्रहारले अस्थिरताको बीजारोपण मात्र भएको छैन, देशमा संकटको कालो बादल मडारिनथालेको छ । गैरराजनीतिक व्यक्तिहरु राजनीतिक पदमा पुगेर अस्थिरता र अराजकता निम्त्याउने विगतको जस्तो परिस्थिति निर्माण हुने सम्भावना देखिएको छ । देश निरंकुशतामा फस्ने खतरा बढेको छ ।
राजा महेन्द्र, ज्ञानेन्द्रकै शैलीमा ओलीले गरेको कू को उद्देश्य शक्तिशाली बन्ने महत्वाकांक्षा नै निहित देखिन्छ । महेन्द्रले शक्तिशाली बन्नकै लागि विभिन्न बहानामा दुई तिहाईको सरकारमाथि कू गरेका थिए । ओलीले पनि सर्वशक्तिमान बन्ने महत्वाकांक्षाले प्रतिनिधिसभा विघटन गरी देशमा निरंकुशताको नयाँ चक्रव्यूहको रचना गरेका छन् । यो कुनै एक दिनमा अचानक घटाइएको घटना भने होइन । यसका पछाडि लामो ग्रान्डडिजाइन छ । नेकपाभित्र चरम शक्ति संघर्ष, परिवर्तनविरोधीको सडक आन्दोलन देखि विप्लवको हिंसात्मक गतिविधिको बढोत्तरी एकसाथ देखिदा ओलीले निरंकुशतातर्फको मार्ग रोज्नुले धेरै आशंकाहरु जन्माएको छ । ओलीको यस कदमले उनको राजनीतिक भविष्य त समाप्त भएको छ, त्यो सँगसँगै लोकतन्त्रको भविष्य पनि समाप्त हुने खतरा बढेको छ ।
पार्टीभित्र र संसदमा समेत अल्पमतमा पुगेपछि ओलीले दुवैको सामना गर्ने साहस गरेनन् । लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट प्रधानमन्त्री भएका उनी त्यही पद्धतिको उल्लंघन गरेर शक्तिमा रहिरहन खोजे । उनको कार्यशैली विरोधीलाई सिध्याउनेतर्फ केन्द्रित भयो । ‘म नै देश हुँ’ जस्तो गर्न थाले । ‘म नभए देश नै बर्बाद हुन्छ’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए । विगतमा निरंकुश राजाहरुले पनि यही भाषा बोल्थे । एकपछि अर्को अध्यादेश ल्याएर संसदलाई निष्कृय बनाउँदै लगेका थिए । कहिले दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अस्थिरताको जग हाल्न खोजे त कहिले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर आफ्ना मान्छे भर्ती गराउनेतर्फ लागे । त्यसको पार्टीभित्रबाट पटक पटक प्रतिवाद भयो । ओलीलाई आत्मघाती कदमबाट रोक्न प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाललगायतका नेताहरुले लचकता देखाइरहे । तर, त्यही लचकतालाई कमजोरी ठानेर ओली झन् झन् भष्मासुर शैली देखाउन थाले । जुन दलबाट बहुमत हासिल गरी प्रधानमन्त्री बने त्यो दललाई नै सखाप बनाउन लागे ।
निर्वाचित प्रतिनिधिसभाका सभामुख र विपक्षी दलका नेतालाई समेत वाइपास गरेर ओली अगाडि बढे । उल्टै उनीहरुमाथि विभिन्न षड्यन्त्र गर्दै तर्साउने गरे । ओलीले अख्तियार र अदालतको डर देखाउन थाले । उनको यो निरंकुश कदममा प्रत्यक्ष अपत्यक्ष रुपमा प्रधानन्यायाधीश राणा पनि साझेदार बने । संसद विघटन गरेर पुरानो निर्णयको मिति राखेर संवैधानिक निकायका रिक्त पदाधिकारीमा ओली र राणाका मान्छेहरुको नाम सिफारिश भएबाट धेरै अर्थ लगाउन सकिन्छ । विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा र सभामुख अग्नीप्रसाद सापकोटा अनुपस्थित संवैधानिक परिषद बैठकमा ओली, चोलेन्द्र र गणेश तिमिल्सिना बसेर गरेको निर्णय आइतबार खुलासा भयो । लोकतन्त्रको आधारमध्येको शक्ति पृथक्तिकरणको सिद्धान्त विपरित व्यवस्थापिकालाई बेहोश बनाएर कार्यपालिका र न्यायपालिकाका प्रमुख दुई व्यक्तिको साँठगाँठमा देशलाई निरंकुताको कुचक्रमा लाने शुरुवात भइसकेको छ । यतिमात्र नभई न्यायपालिका नै कार्यपालिकामाथि हावी हुने अवस्था बनेको छ । देशमा अब ओलीको होइन, राणाको शासन चल्ने अवस्था बन्दै गएको छ ।
कतिपय संविधानविद् तथा कानुनका जानकारहरुले ओलीबाट संविधानको हत्या भएको तर्क त्यसै गरेका होइनन् । संविधानको हत्याको प्रयास बारम्बार हुँदै आएको हो । यसमा परिवर्तन नै उल्टाउन चाहने पात्रहरु सक्रिय रहँदै आएका थिए । उनीहरु ओलीलाई संसद विघटनका लागि उकासेर सफलतातर्फ बढेका छन् । देशमा प्रतिनिधिसभा विहिनताको अवस्था बनिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश देखि संवैधानिक निकायका पदाधिकारीसम्मलाई आवश्यक पर्दा महाभियोग लगाउनसक्ने अवस्था पनि रहेन । वैशाखमा चुनाव घोषणा गरिएपनि यो सार्दै लाने नियत पनि हुनसक्छ । यस्तो अवस्थामा देश कतातिर जान्छ भन्ने चिन्ता आम नागरिकमा छ । यसबाट देशलाई जोगाउन प्रमुख राजनीतिक दलहरु एक ठाउँ उभिनुको विकल्प छैन ।
