भोटेकोसीको विनाशकारी बाढीबाट प्रभावित बनेका क्षेत्रमा अहिले पनि उद्धार तथा राहतका कामहरू चलिरहेका छन् । राहत तथा उद्धारमा देशका सम्पूर्ण सुरक्षा संयन्त्रदेखि मित्रराष्ट्रबाट खटिएका अनुभवी एवं उक्त विषयमा विज्ञ जनशक्तिले लगातार मेहनत गरिरहेका छन् ।
विपत्तिको यस्तो घडीमा पीडितको उद्धार र राहतका लागि जसले जहाँबाट जे सहयोग गरिरहेको छ, त्यसको प्रशंसा गर्नैपर्छ । मानवीय विपत्तिमा सहयोगको हात अगाडि बढाउनु सबैको साझा दायित्व पनि हो । तर यही सन्दर्भमा केही दिन पहिले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा हामीले अनौठो किसिमको एउटा दृश्य देख्न पायौं । लामालामा दाह्री पालेका, कम्ब्याट ड्रेसमा सजिएका, काँधमा विभिन्न दर्जाका फुली लगाएका, झट्ट हेर्दा कुनै देशका सैनिक जस्ता देखिने, यद्यपि, सजिलैसँग नेपाली बोल्न सक्ने ‘ग्रीन आर्मी’ ।
दृश्य आफैंमा सामान्यजस्तो देखिए पनि यसले हाम्रो माझमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । ग्रीन आर्मी आखिर के हो ? यसको कानुनी हैसियत के हो ? यसलाई यस्तो नाम दिने, सैनिक पोसाक लगाउने, काँधमा सैनिक दर्जाको झल्को दिने फुली लगाउने र सैनिक शैलीमा संगठन सञ्चालन गर्ने अधिकार कसले दियो ? यदि यो केवल स्वयंसेवी संस्था हो भने ‘आर्मी’ शब्द किन आवश्यक प¥यो ? यदि यसको उद्देश्य विपद् उद्धार र राहत मात्रै हो भने सैनिक पोसाक र सैनिक दर्जाको आवश्यकता किन प¥यो ? स्वयंसेवा गर्न, विपद्मा खटिन र पीडितलाई सहयोग गर्न त साधारण नागरिककै पोसाकमा पनि सकिन्छ । त्यसका लागि सैनिकजस्तो देखिनुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो ?
अझ गम्भीर प्रश्न त यो छ—ग्रीन आर्मी बनाउन मिल्छ भने रेड आर्मी बनाउन किन मिल्दैन ? भोलि अर्को समूहले अर्को कुनै रङ रोजेर आफूलाई रेड आर्मी, ब्लु आर्मी वा अरू कुनै नामको ‘आर्मी’ घोषणा ग¥यो भने त्यसलाई रोक्ने आधार के हो ? आज एउटा समूहलाई स्वयंसेवाको नाममा सैन्य शैली अपनाउन छुट दिने हो भने भोलि त्यही नजिर देखाएर अरू समूहले पनि त्यस्तै संरचना खडा गर्न खोजे भने राज्यले के गर्छ ? कि कसैलाई उद्देश्य राम्रो भएकै आधारमा छुट र कसैलाई उद्देश्य खराब हुनसक्ने आशंकामा प्रतिबन्ध गरिन्छ ? कानुनको शासनमा यस्तो छुटको मापदण्ड के हो ? लगायतका प्रश्नको उत्तर जिम्मेवार पक्षले दिनै पर्ने हुन्छ ।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनले राज्यका सुरक्षा निकायहरूको संरचना र अधिकार क्षेत्र स्पष्ट रूपमा निर्धारण गरेको छ । नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलजस्ता राज्यका सुरक्षा संयन्त्रहरू आफ्नै संवैधानिक तथा कानुनी संरचना अन्तर्गत सञ्चालन हुन्छन् । विपद् व्यवस्थापनका लागि पनि राज्यका विभिन्न निकाय र संयन्त्रहरू छन् । तर खुलेआम उद्धारका नाममा घटनास्थलमा ‘ग्रीन आर्मी’ देखिदा संविधानको संरक्षण गर्ने संवैधानिक निकायहरू किन मौन बसेका छन् ? बुझ्न सकिएको छैन । राज्यको सुरक्षा र कानुनी शासनको जिम्मेवारी बोकेका निकायहरू किन बेवास्ता गरिरहेका छन् ? भन्ने विषयक पनि रहस्यमय बनिरहेको छ ।
विशेषगरी सुरक्षा र सैन्य स्वरूपसँग जोडिएको विषयमा राज्य झन् बढी संवेदनशील हुनुपर्छ । यिनीहरुलाई कसले तालिम दिन्छ ? कस्तो तालिम दिइन्छ ? कसको निर्देशनमा परिचालन हुन्छ ? यसको संगठनात्मक संरचना कस्तो छ ? आर्थिक स्रोत के हो ? राज्यका सुरक्षा निकायसँग यसको सम्बन्ध के हो ? यसको जिम्मेवारी र अधिकारको सीमा कहाँसम्म हो ? यस्ता आधारभूत प्रश्नहरूको जवाफ राज्यसँग हुनैपर्छ । किनकि आजको ‘स्वयंसेवी’ संरचना भोलि कस्तो स्वरूपमा विकसित हुन्छ भन्ने कुरा सुरुमै नियमन गर्न नसके पछि समस्या उत्पन्न भएपछि नियन्त्रण गर्न गाह्रो पर्न सक्छ ।
यदि सबै कुरा कानुनसम्मत छन् भने राज्यले स्पष्ट पार्न सक्नुपर्छ । यदि कुनै विदेशी संस्था वा सहयोगको संलग्नता छ भने त्यसको पारदर्शिता देखिनु प¥यो । यदि सैनिक पोसाक, दर्जा र तालिम प्रयोग गर्नु कानुनी हो भने त्यसको कानुनी आधार सार्वजनिक गर्न सक्नु पर्छ ।
हामीले संसारका विभिन्न मुलुकमा विपद् व्यवस्थापनमा समुदायको सहभागिता, स्वयंसेवक परिचालन र नागरिकको भूमिका देखेका छौं । समुदाय परिचालन आवश्यक छ, स्वयंसेवा आवश्यक छ, विपद्मा नागरिकको सहभागिता झन् आवश्यक छ । तर स्वयंसेवा र सैन्य संगठनबीचको सीमारेखा स्पष्ट हुनुपर्छ । नागरिक स्वयंसेवक राज्यका सुरक्षा संयन्त्रको विकल्प होइनन् । उनीहरू राज्यलाई सहयोग गर्ने शक्ति हुन्, राज्यकै समानान्तर सुरक्षा संरचना बन्ने होइनन् । यही सीमारेखा स्पष्ट राख्न नसक्दा भविष्यमा एउटै नाम र पोसाकका कारण राज्य र गैरराज्य संरचनाबीच भ्रम सिर्जना हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन ।
मानौँ, भोलि एउटा राजनीतिक विचारधारा बोकेको समूहले युवालाई संगठित गरेर ‘रेड आर्मी’ नाम राख्यो । उसले पनि आफूलाई सामाजिक सेवा, विपद् उद्धार र समुदाय सेवामा केन्द्रित भएको बतायो । उसले पनि कम्ब्याट शैलीको पोसाक लगायो । उसले पनि काँधमा दर्जा राख्यो । उसले पनि विद्यालय वा समुदायमा क्याडेट प्रशिक्षण सुरु ग¥यो । अनि उसले पनि भन्यो—हामी सेना होइनौं, हामी स्वयंसेवक हौं । त्यसबेला राज्यले के गर्छ ? त्यसैले यो प्रश्न ग्रीन आर्मीलाई मात्र नभएर मुलतः राज्यलाई पनि हो ।
प्रश्न कुनै एउटा संस्थालाई मात्र होइन, संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने सम्पूर्ण संयन्त्रलाई हो । यदि यस्तो संगठन कानुनसम्मत छ भने जनतालाई जानकारी दिइयोस् । यदि कानुनसम्मत छैन भने आवश्यक नियमन गरियोस् । यदि यसको स्वरूप स्वयंसेवी हो भने स्वयंसेवाको सीमाभित्र राखियोस् । यदि सैन्य शैली अपनाउने अनुमति छ भने त्यो अनुमति कुन कानुनी प्रावधानअन्तर्गत हो, संबंधित पक्षले सार्वजनिक गरिदिओस् । किनकि लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्न पाइन्छ । अझ राज्यका संवेदनशील विषयमा प्रश्न गर्न झन् पाइन्छ । प्रश्न गर्नु कसैको देशभक्ति नाप्ने मापदण्ड होइन ।
प्रश्न उठाउँदैमा कुनै संस्था वा व्यक्तिको योगदानको अवमूल्यन पनि हुँदैन । बरु प्रश्नले संस्थालाई अझ पारदर्शी बनाउँछ, राज्यलाई अझ जवाफदेही बनाउँछ र नागरिकलाई अझ सचेत बनाउन मद्दत पु¥याउँछ । भोटेकोसीको बाढीले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएको छ । प्रकृतिसँग लड्न राज्य मात्रै पर्याप्त हुँदैन, समाज पनि चाहिन्छ । तर राज्य र समाजबीचको सहकार्यलाई व्यवस्थित गर्न कानुन चाहिन्छ । भावनाले उद्धार गर्न सकिन्छ, तर प्रणालीले उद्धारलाई प्रभावकारी बनाउँछ । स्वयंसेवाले हात दिन सक्छ, तर राज्यले त्यो हातलाई सही ठाउँमा परिचालन गर्नुपर्छ ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
