अहिले एकहुल मान्छेहरू ‘हप्तामा दुई दिन बिदा पाइयाछ, अन्धेर नगरीमा यस्तै सरकार चाहियाछ’ भन्दै खुसीले धर्ती छाडेर उफ्रिरहेका छन् । कार्यालयमा दुई दिन बिदा थपिएकै भरमा उनीहरू अहिले सरकारको भक्तिगान गाउन व्यस्त छन् । होला, सरकारले केही राम्रा काम गर्न नखोजेको होइन, यद्यपि जसरी केही दिनमै आफ्नो बौद्धिक चक्र नचाएर मुलुकमा आश्चर्यजनक कायापलट गर्ने घमण्ड देखाएको थियो, त्यसमा बालेन पूर्णतः अनुत्तीर्ण बनेको छ । उसो त देशको वास्तविक अनुहार संसद्को रोस्ट्रममा, सिंहदरबारका अँध्यारो कोठामा वा सरकारी विज्ञप्तिका चिल्ला शब्दमा देखिँदैन ।
देशको वास्तविक अनुहार त्यहाँ देखिन्छ, जहाँ एउटी गर्भवती महिला पैसाको अभावमा अस्पतालको ढोकाबाट निकालिन्छिन् र सडकमै आफ्नो सन्तानलाई जन्म दिन बाध्य हुन्छिन् । राज्यले नागरिकलाई दिएको आश्वासन र नागरिकले भोगिरहेको वास्तविकता बीचको दूरी कति भयावह छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै यहीँनेर स्पष्ट रुपामा देखिन्छ । प्रश्न केवल एउटी महिलाले सडकमा बच्चा जन्माइन् भन्ने समाचारको होइन, प्रश्न त्यो अवस्थासम्म उनलाई कसले पु¥यायो ? भन्ने हो । प्रश्न राज्यको हो र सबैभन्दा ठूलो प्रश्न सरकारको नैतिकताको पनि हो ।
कुनै पनि देशको जिम्मेवार सरकार गरिब नागरिकका लागि संकटमा उभिनसक्ने भरोसा बन्न सक्नुपर्छ । अस्पतालको ढोकामा पुग्दा उपचार पाइन्छ भन्ने विश्वास, गर्भवती हुँदा सुरक्षित प्रसूति हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी र पैसा नभए पनि सरकारले ज्यान बचाइदिन्छ भन्ने आशा भुईँ तहका जनताको राज्यप्रतिको अन्तिम भरोसा हो । परन्तु, जब नागरिक त्यही भरोसा बोकेर अस्पताल पुग्छ र पैसा नभएकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुन्छन्, तब प्रश्न उठ्छ नागरिकप्रति सरकारको दायित्व के हो ?
सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा प्रसूति सेवा निःशुल्क हुने व्यवस्था छ । कतिपय अवस्थामा अस्पताल वा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुग्न यातायात खर्चसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ । आवश्यकता अनुसार औषधि तथा प्रसूति सेवाका विभिन्न सुविधा राज्यले उपलब्ध गराउने नीति पनि छ । कागजमा हेर्दा राज्य नागरिकको साथमा देखिन्छ । नीति पढ्दा सरकार जिम्मेवार देखिन्छ । भाषण सुन्दा गरिब, महिला, विपन्न र सीमान्तकृत नागरिक सरकारका पहिलो प्राथमिकतामा परेको सुनिन्छ, तर व्यवहारमा सबैभन्दा सास्ती खेप्नेमा यिनै गरिब नागरिक पर्छन् ।
यदि, राज्यले प्रसूति सेवाको जिम्मेवारी लिएको छ भने एउटी गर्भवती आमाले बच्चा जन्माउन अस्पतालको सुरक्षित शैयाको सट्टा सडक किन रोज्नुप¥यो ? हेर्नुस् त, आज हामी कस्तो समाज बनाउँदै छौँ ? जहाँ सरकारले दुई दिन बिदा दिने निर्णय गर्दा उत्सव मनाउँछौँ, तर एउटी गर्भवती आमा अस्पतालको ढोकाबाट निकालिएर सडकमै प्रसव पीडाले छटपटाइ रहँदा पनि हामीलाई रमिता जस्तै लाग्छ । हामीले विकासका ठूल्ठूला कथाहरु सुनिरहेका छौँ । अचेल झन डिजिटल नेपाल र स्मार्ट सेवाका कुराहरू गर्छौँ । समृद्धिका सपना देखाएर नयाँ राजनीतिको नारा लगाउँछौँ । पुराना दलहरू असफल भए, अब नयाँ पुस्ताले देश बदल्छ भन्ने विश्वास जगाउँछौँ । तर देश बदल्ने पहिलो परीक्षा कहाँ सुरु हुन्छ ? भन्ने कुराको सामान्य हेक्का समेत राख्दैनौँ ।
नयाँ हुनु र शासनमा नयाँ चलन चलाउनु फरक कुरा हो । नयाँ हुनु आफैँमा नैतिक हुनु होइन, नयाँ अनुहार आउँदैमा पुरानो प्रवृत्ति सजिलै अन्त्य हुँदैन । नयाँ पार्टी बन्दैमा पुरानो राज्यसंयन्त्र नयाँ बाटोमै हिँड्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । नयाँहरूबाट नागरिकले धेरै आशा गरेका थिए । अब कम्तीमा जनताको दुःखमा राज्यको संवेदना देखिनेछ भन्ने उनीहरूको अपेक्षा थियो । अब कम्तीमा अस्पतालको ढोकामा पैसा मागेर बिरामी फर्काइने छैन भन्ने भरोसा नागरिकमा जाग्दै थियो । तर सत्ता बदलियो, अनुहार बदलियो, नारा बदलियो, तर गरिबको दुःख, पीडा कहिल्यै बदलिएन ।
एउटा गर्भवती महिला अस्पतालसम्म आइपुगिसकेपछि पनि उसले आफू सुरक्षित छु भन्ने अनुभूति गर्न सक्दिनन् भने हामीले बनाएको स्वास्थ्य प्रणाली आखिर कसका लागि हो ? सरकारले निःशुल्क प्रसूति सेवाको घोषणा गरेको छ, स्वास्थ्य संस्थामा विभिन्न सुविधा उपलब्ध गराएको छ, विपन्न नागरिकका लागि अनेकौँ कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छ भनेर हामीले वर्षौँदेखि सुनिरहेका छौँ । तर ती सबै व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि कुनै आमा प्रसव पीडामा अस्पतालको ढोकामा पुगेर आर्थिक अभावकै कारण अपमानित हुनुपर्ने र सडकमा बच्चा जन्माउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने समस्या एउटा अस्पतालको कर्मचारीको व्यवहारमा मात्र खोजेर उम्किन मिल्दैन । त्यहाँ प्रणालीको कमजोरी छ, राज्यको निगरानीको अभाव छ र त्योभन्दा पनि ठूलो कुरा नागरिकप्रतिको जिम्मेवारीबोधको कमजोरी छ ।
हामी सञ्चारकर्मीले यस्ता घटनालाई प्रायः एउटा सनसनीपूर्ण समाचारका रूपमा मात्रै हेर्ने गरेका छौँ । केही घण्टा सामाजिक सञ्जालमा बहस हुन्छ, केही नेताले प्रतिक्रिया दिन्छन्, केही अभियन्ताले आक्रोश पोख्छन्, टेलिभिजनमा बहस चल्छ र त्यसपछि अर्को समाचार आएपछि पुरानो पीडा बिस्तारै ओझेलमा पर्छ । पीडित महिला फेरि आफ्नो घर फर्किन्छिन्, अस्पताल आफ्नै तालिकामा चलिरहन्छ, सम्बन्धित निकायले आवश्यक छानबिन भइरहेको बताउँछ र सरकार अर्को दिन आफ्नो उपलब्धिको अर्को सूची सार्वजनिक गर्न व्यस्त हुन्छ ।
गरिब हुनु कुनै अपराध होइन । राज्यले कर तिर्न सक्ने नागरिकलाई मात्र नागरिक मान्ने होइन, कर तिर्न नसक्ने, रोजगारी नपाएका, विपन्न र पहुँचविहीन नागरिकलाई पनि समान अधिकारका साथ हेर्नुपर्ने उसको अभिभावकिय जिम्मेवारी हो । तर यहाँनेर सरकार चुकेको छ ।
सरकारको काम उपलब्धि गन्नु मात्र होइन, समस्या गन्नु पनि हो । हामीकहाँ एउटा कार्यक्रम सुरु भयो भने त्यसलाई उपलब्धि भनिन्छ, बजेट खर्च भयो भने प्रगति भनिन्छ, भवन बन्यो भने विकास भनिन्छ । तर त्यस भवनभित्र नागरिकले सेवा पाए कि पाएनन् भन्ने कुरो ओझेल पर्छ । अस्पताल बन्नु नयाँ कुरा होइन, त्यो आवश्यक छ । तर अस्पताल बनेपछि त्यहाँ चिकित्सक छन् कि छैनन् ? औषधि छ कि छैन ? उपकरण चल्छ कि चल्दैन ? बिरामीले समयमै सेवा पाउँछ कि पाउँदैन ? भन्ने कुरा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ । एउटा स्वास्थ्य संस्था निर्माण गरेर फोटो खिचाउन सजिलो छ, त्यसलाई वर्षौँसम्म गुणस्तरीय सेवा दिने संस्थाका रूपमा चलाइराख्न गाह्रो छ ।
सरकारको असली क्षमता यहाँबाट पनि परीक्षण हुन्छ । यहीँनेर अहिलेको सरकारसँग नागरिकले सबैभन्दा ठूलो हिसाब माग्नुपर्छ । आफूलाई अरूभन्दा फरक र पुरानो राजनीतिको विकल्प दिने भन्दै जनताको भोट सोहोरेर सत्ताको भ¥याङ चढेकाहरुले यसबारे स्पष्ट जवाफ दिनै पर्छ । शासनलाई जनताको नजिक ल्याउने, राज्यका सेवा नागरिकको घरदैलोसम्म पु¥याउने सपना देखाउनेहरू लाई अब नागरिकले त्यो सपना कहाँ पुग्यो ? भनेर प्रश्न गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
राज्यको सबैभन्दा ठूलो दायित्व कमजोर नागरिकप्रति हुनुपर्छ । बलियो नागरिकले आफ्नो बाटो आफैँ खोज्न सक्छ । पैसा भएको मानिस निजी अस्पताल जान सक्छ, गाडी चढ्न सक्छ, आवश्यक परे विदेशमा समेत उपचार गर्न सक्छ । पहुँच भएको मानिसले सत्ता निकट व्यक्तिहरूलाई फोन गर्न सक्छ र आफ्नो समस्या माथिसम्म पु¥याउन सक्छ । तर गरिबसँग के हुन्छ ? उससँग आफ्नो श्रम हुन्छ, आफ्नो शरीर हुन्छ, आफ्नो दुःख हुन्छ र राज्यप्रतिको एउटा सानो भरोसा हुन्छ । त्यही भरोसा पनि टुट्यो भने आखिर ऊ कहाँ जाने ? सरकारको उपलब्धि त्यो होइन, जुन सरकार आफैँले फेहरिस्त बताउँछ । उपलब्धि त्यो हो, जुन नागरिकले आफ्नो जीवनमा महसुस गर्छन् । नागरिकले सुरक्षित प्रसूति सेवा पाइरहेका छन् भने, बिरामीले समयमै उपचार पाउन सके भने, गरिबले पैसा नभएकै कारण उपचारबाट वञ्चित हुनुपरेन भने त्यो चैं सरकारको उपलब्धि हो ।
सामान्य नागरिकले आधारभूत समस्या समाधानका लागि राज्यलाई गुहार्न रोइकराइ गर्नुपरेन भने मात्र त्यसले सरकार छ भन्ने महसुस गराउँछ । वास्तवमा आज एउटी आमाले सडकमै बच्चा जन्माउनुपर्ने परिस्थिति आयो भने हामीले लाज मान्नुपर्ने कुरा उनको गरिबी होइन, बरु हाम्रो राज्यसत्ताको लाजमर्दो असफलता हो ।
लमही दाङ, हालः साउदी अरेबिया
