काठमाडौँ । मुलुकको शान्ति-सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको समग्र जिम्मेवारी बोकेका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले आठ महिनासम्म सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग सामूहिक संवाद र ब्रिफिङको आवश्यकता नै महसुस गरेनन्। तर, नेपाल प्रहरीको नेतृत्व परिवर्तन गरी नयाँ महानिरीक्षक नियुक्त गरेलगत्तै भने उनलाई सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन हतारो भएको छ।
प्रधानमन्त्री बनेको आठ महिनापछि बिहीबार पहिलोपटक शाहले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखहरूलाई सिंहदरबार बोलाएर मुलुकको शान्ति-सुरक्षाबारे ब्रिफिङ लिएका छन्। राष्ट्रिय सुरक्षाजस्तो संवेदनशील विषयमा प्रधानमन्त्रीको यो ढिलाइले सरकारको सुरक्षा प्राथमिकता र कार्यशैलीमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
बिहीबार बिहान ११ बजेदेखि दिउँसो १ बजेसम्म सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा भएको बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल, नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसी र सशस्त्र प्रहरी बलका महानिरीक्षक नारायणदत्त पौडेल सहभागी थिए।
आठ महिनासम्म सुरक्षा निकायका तीनवटै प्रमुखहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्थाबारे जानकारी लिन चासो नदेखाएका प्रधानमन्त्रीले प्रहरी महानिरीक्षक परिवर्तनलगत्तै बैठक बोलाउनुलाई संयोग मात्र मान्न सकिने अवस्था छैन। सुरक्षा निकायको नेतृत्व परिवर्तनमा सक्रियता देखाउने, तर समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनबारे नियमित समीक्षा नगर्ने प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीले सरकारको प्राथमिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग नियमित संवाद गरेका थिएनन्। राष्ट्रिय सुरक्षा कुनै एउटा निकायको नियमित प्रशासनिक जिम्मेवारी मात्र होइन; यो प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानी र नेतृत्वमा सञ्चालन हुनुपर्ने विषय हो। तर, आठ महिनासम्म सुरक्षा प्रमुखहरूसँग सामूहिक ब्रिफिङ नहुनुले प्रधानमन्त्रीको सुरक्षा निगरानी र समन्वय प्रणाली कति सक्रिय थियो भन्ने प्रश्न जन्माएको छ।
बैठकको तयारीसमेत पर्याप्त समय लिएर नगरिएको सुरक्षा निकायका अधिकारीहरूको भनाइ छ। नेपाली सेनाका एक अधिकारीका अनुसार तीनवटै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई ब्रिफिङका लागि बोलाइएको जानकारी छोटो समयअघि मात्र दिइएको थियो।
प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार शाहले देशको सुरक्षा व्यवस्था थप सुदृढ बनाउन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलबीच आपसी समन्वय, सूचना आदानप्रदान र सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएका छन्।
तर, प्रश्न निर्देशनको होइन, प्रधानमन्त्रीको आठमहिने कार्यशैलीको हो। सुरक्षा निकायहरूबीच सूचना आदानप्रदान र समन्वय प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीले स्वयं सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूसँग नियमित संवाद र समीक्षा किन गर्न सकेनन्? सुरक्षा चुनौतीबारे सरकारको उच्च तहमा नियमित मूल्याङ्कन गर्ने संयन्त्र किन सक्रिय भएन? र, प्रहरी नेतृत्व परिवर्तनपछि मात्र यस्तो बैठक किन आवश्यक ठानियो?
सरकारले सुशासन, संस्थागत सुधार र राज्यका निकायहरूलाई प्रभावकारी बनाउने दाबी गरिरहँदा राष्ट्रिय सुरक्षाको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्री स्वयं आठ महिनासम्म सुरक्षा प्रमुखहरूसँग सामूहिक छलफलबाट टाढा रहनुले ती दाबीहरूमाथि नै प्रश्न उठाएको छ।
सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई एकै ठाउँमा बोलाएर दुई घण्टा ब्रिफिङ लिनु आफैँमा उपलब्धि होइन। उपलब्धि त सुरक्षा चुनौतीको निरन्तर समीक्षा, स्पष्ट कार्ययोजना, निकायहरूबीचको प्रभावकारी समन्वय र प्रधानमन्त्रीको नियमित निगरानी हो। आठ महिनाको मौनतापछि भएको यो बैठकले सरकार अब सुरक्षा व्यवस्थापनमा गम्भीर हुन्छ कि औपचारिक ब्रिफिङमै आफ्नो जिम्मेवारी पूरा भएको ठान्छ भन्ने परीक्षा सुरु गरेको छ।
Appharu.com