काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एमाले र माओवादीलाई ब्युँताइदिएको दुई महिनापछि प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा विश्वासको मत लिने निर्णय गरेका छन् । संविधानको धारा १०० को उपधारा (१) बमोजिम प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि बखत आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट गर्न आवश्यक ठानेमा विश्वास मत लिन पाउँछन् ।
तर, २३ फागुनमा सर्वोच्चको निर्णयअनुसार एमाले–माओवादी एकता भंग भएपछि विश्वास मत लिन आवश्यक नठानेका प्रधानमन्त्री ओलीले अचानक विश्वास मत लिने प्रयोजनकै लागि संसद् अधिवेशन आह्वान गरेपछि राजनीतिक, कानुनी र संवैधानिक मामलाका जानकारहरूले शंकाको दृष्टिले हेरेका छन् । ओलीले ५ पुसमा गरेको संसद् विघटन असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले ११ फागुनमा उल्टाइदिएको थियो ।
विपक्षी दलहरू सरकारविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ताको तयारी गरिरहेका वेला प्रधानमन्त्री आफैँले विश्वास मत लिने कदम चालेका छन् । प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावअनुसार अब २७ वैशाखमा विश्वासको मतसम्बन्धी कार्यसूचीमा छलफल र मतदान हुनेछ । यद्यपि अन्तिम समय सभामुखले तोक्नेछन् ।
बजेट अधिवेशनका लागि संसद्का दुवै सदनको संयुक्त अधिवेशन आह्वान गर्ने वेला प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले ‘संविधान धारा ९३ को उपधारा १ बमोजिम वैशाख २७ गते सोमबार अपराह्न १ बजे प्रतिनिधिसभाको अधिवेशन आह्वान’ गरेकी छिन् । बजेट अधिवेशन टारेर प्रतिनिधिसभा अधिवेशन मात्रै बोलाएपछि यसलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्रीको कदममाथि प्रश्न उठेका छन् ।
पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले संसद् पुनस्र्थापना हुनेबित्तिकै नैतिकताको आधारमा कि त राजीनामा दिनुपर्ने नभए विश्वासको मत लिनुपर्ने नैतिकताबाट प्रधानमन्त्री चुकेको र अहिले ढिला विश्वासको मत लिन खोजेको बताए । ‘अदालतले ११ फागुनमा पुनस्र्थापना गर्नेबित्तिकै प्रधानमन्त्रीले प्रजातन्त्रको मन्दिर मानिने संसद्मा उभिएर माफी मागेर राजीनामा दिनुपथ्र्यो । त्यो नगरे पनि संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार विश्वासको मत लिनुपथ्र्यो, त्यसमा धेरै ढिलो गर्नुभयो,’ पूर्वन्यायाधीश केसीले भने ।, यो समाचार आजको नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।
