सन्दर्भ महिला दिवस : महिलामाथि विभेद

नेपाली महिलाहरुले न्यूनतम राजनीतिक उपलब्धिहरु हासिल गरे तापनि, समाजमा व्याप्त पुरातन सोच, धर्म, संस्कृति, रितीरिवाज र परम्पराको हतकडी लाएर महिलाहरुलाई अवलाको बिल्ला अहिले पनि भिराइएको छ ।
२०४७ सालको यथास्थितिवादी संविधान र रुढीवादी अन्धविश्वास पुरातनवादी तथा पितृसत्तात्मक प्रतिगामी सोच चिन्तनबाट ग्रस्त भएको राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाको आलिसान महिलामाथि बज्रपात नगरेसम्म न त वर्गीय मुक्ति सम्भव थियो न त महिला मुक्ति सम्भव थियो ।
त्यसको फलस्वरुप २०५२ सालबाट शुरु भएको जनयुद्ध मार्फत लाखौं लाख नेपाली जनताहरुले राजतन्त्रका विरुद्ध आवाज बुलन्द गरे, जसमा महिलाहरुको गुणात्मक र संख्यात्मक सहभागिता थियो । जनयुद्धमा महिलाहरुको बहुआयामिक सहभागिताले गाँउ समाजमा रहेका महिलाहरुलाई वर्गिय उत्पीडनसँगै लंैगिक उत्पीडनका विरुद्घ जागृत गराएको थियो ।
त्यति मात्र होइन महिलाहरुको रुद्रघण्टी हुँदैन, शारीरिक रुपमा अशक्त र कमजोर हुन्छन् भन्ने खालका पुरुषवादी मनोविज्ञानहरुलाई चुनौती दिन हतियार भिरेर युद्धको मैदानमा अग्रपंतिमा कमाण्डो गर्न सफल भए । जेल ब्रेक गरे, वर्गिय मुक्ति संगै लंैगिय मुक्तिको खातिर ज्यानको आहुती दिन साहस गरे । जसले देशीय प्रतिक्रियावादीहरु मात्रै होइन विदेशी प्रतिक्रियावादीहरुको मुटुनै थर्कमान भएको थियो ।
२०५२ सालबाट शुरु भएको जनयुद्ध र २०६२÷६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनको बलमा कथित राजतन्त्रको अन्त्यपश्चात् जनताका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो संविधान आफँै बनाउने ठूलो सौभाग्य प्राप्त गरे । जसमा महिलाहरुको पनि गुणात्मक उपस्थिति रह््यो । नेपालको संविधान २०७२ को प्रस्तावना मौलिक हक, समानताको हकसम्बन्धी प्रष्ट बोलेको छ ।
संघ र प्रदेशको नीति निर्माण गर्ने ठाउँमा ३३ प्रतिशत स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाहरुको उपस्थितिलाई सिङ्गो महिला आन्दोलनको ऐतिहासिक सफलता र विजयको रुपमा बुझेका छौं । समाजको आधा हिस्साको रुपमा रहेका महिलाहरुको स्रोत र साधनहरुमा पहुँच स्थापित नभएसम्म सामाजिक न्यायमा आधारित समाज निर्माण र समृद्घिको कल्पना पनि गर्न सकिँदैन ।
त्यसको बाबजुद समाजमा विभेदकारी मूल्य मान्यतामा आधारित राजतन्त्रातमक व्यवस्थाको अन्त्य र सामाजिक न्यायमा आधारित संघीय गणतन्त्रको उदय संगै आम नेपालीहरुले आफ्नो भाग्य र भविश्यको फैसला आफै गर्न पाउने महान् अवसर प्राप्त गरेका छन् । निजामती प्रशासन तिर, फौंजी क्षेत्रतिर, खेलकुदको क्षेत्रलगायत सामाजिक सेवामा महिलाहरुको सक्रिय सहभागिता र बढ्दो इच्छाशक्ति नै नेपालको संविधान २०७२ को नविनतम प्रयोग र सफलअभ्यास हो ।
नीति निर्माणदेखि देश विकासका हरेक क्षेत्रहरुमा महिलाहरुको अनिवार्यता पैतृक सम्पत्तिमा समान अधिकार, आमाको नामबाट नागरिकता, प्रजनन स्वास्थ्यमा अधिकारलगायत महिलाहरुलाई आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुने जस्ता थुप्रै महिला मैत्रि कार्यक्रम हाम्रो मूल कानून संविधानले नै निर्देश गरेको छ ।
दासी प्रथा, कम्लरी प्रथा, देउकी प्रथा, चेलिबेटी बेचबिखन, बोक्सी, बालविवाह जस्ता कुप्रथाहरुको अन्त्य गर्न आम महिलाहरु आफै सशक्त नभएसम्म जस्तोसुकै कानून बनेपनि त्यसले सार्थकता पाउँदैन, कानूनका तीं शब्दहरु आफै बोल्न सक्दैन हामीलेनै बोल्नु पर्छ ।
अबको वर्तमान अवस्थामा संविधानले प्रदत्व गरेका अधिकारहरुको सहि सदुपयोग गर्दै आर्थिक रुपमा आत्मनिर्भर हुने, महिलाहरुको दक्षता र क्षमतालाई स्वीकार गर्न नसक्ने पुरुषवादी मनोविज्ञान र आफुलाई नै कमजोर ठानेर कुण्ठित हुने दास मनोविज्ञानका विरुद्ध संघर्ष गर्नुपर्ने र राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, शारिरीक, लगायतका हरेक क्षेत्रहरुमा आफ्नो पहँुच कायम गर्न सक्नु हाम्रो मुख्य चुनौती रहेको छ ।
ती चुनौतीहरुलाई छिचोल्दै चुनौतीहरु भित्रै सम्भावनाहरुको खोजी गर्ने र अहिले सम्म पाएका अवसरहरुमा टेकेर त्यसको सहि सदुपयोग गर्दै अगाडी बढ्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता हो । सदियौं वर्ष देखि हरेक अवसरहरुबाट वञ्चित गरिएको महिला समुदायले २१ औं शताव्दीमा आएर मात्रै राज्यका हरेक अंगहरुमा प्रतिनिधित्व गर्न पाउने अधिकार प्राप्त गरेको छ ।
तर पनि हरेक राजनीतिक पार्टीको नेतृत्वहरुमा देखिएको पुरुषत्वले महिलाहरुको क्षमता माथि नै विर्को लगाउन खोजि रहेको छ । हामीले भोगिरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ नगरपालिका प्रमुख, उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्षबीचको तिक्तता बढिरहेको छ । विशेषगरी प्रमुखले उपप्रमुखलाई अध्यक्षले उपाध्यक्षलाई सल्लाह नै नगरी महत्वपूर्ण निर्णयहरु गरिदिने, न्यायिक समितिमा नै हस्तक्षेप गरिदिने, उपाध्यक्षको उपस्थिति हुँदाहुँदै पनि वडाध्यक्ष र वडा सदस्यहरुलाई नै कार्यवाहक जिम्मेवारी दिने जस्ता गैरजिम्मेवारीपूर्ण व्यवहारहरु अभिव्यक्त भइरहेका छन् । यस्ता व्यवहारहरुले सुखी नेपाली र समृद्घ नेपालको नारालाई सघाउ पु¥याउन सक्दैन ।
प्रसंग स्थानीयको मात्र होइन प्रदेश र संघमा हुने समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको पनि हो । अहिले चुनाव भएको एक वर्षभन्दा पनि बढी भइसकेको छ । समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा भिन्नता आईरहेको छ ।
बिडम्बनाको कुरा त के छ भने, आफैले बनाएको संविधानलाई आफैले स्वीकार गर्न नसक्ने राजनीतिक चेतनाको गरिवी मौलाउँदै गईरहेको छ । निर्वाचन क्षेत्र कोष विनियोजन प्रक्रिया पनि न्यायीक भएको छैन । यो प्रक्रिया र विधिले समानुपातिक र प्रत्यक्ष निर्वाचित बीच भिन्नता छ भन्ने कुराको सन्देश दिएको छ । निर्वाचनको बखत टिकट वितरण गर्दा पनि पुरुषवादी सोच हावी भएर आएको हुन्छ ।
राजनीतिक आर्थिक रुपमा अब्बल महिलाहरुलाई पनि पहिलो हुने , निर्वाचित हुने अवसर दिन धेरै कन्जुस्याँई भएको हुन्छ । अचम्मको विषय त के छ भने समानुपातिक र उप भनेको त महिलाहरुको दाईजो हो की महिलाहरुको लागि मात्रै हो की भन्ने दृष्टिकोणबाट हरेक क्रियाकलापहरु अभिव्यक्त भएको पाईन्छ । अझै पनि कार्यकारी जिम्मा दिन र महिलाको नेतृत्व स्वीकार गर्न हिचकिचाड भएको देखिन्छ । सकेसम्म पाखा लगाउन पाए हुन्थो भन्ने प्रवृतिहरु समाजमा उस्तै छन । धर्म, साँस्कृति प्रथा र परम्पराका नाममा महिला माथि हुने उत्पिडनहरुले गहिरा जरा गाडेको छ ।
छाउपडीबारे केही कुरा
म पनि सुदूरपश्चिमको एक महिला भएको नाताले विशेष गरी बाजुरा र अछाममा हुने चर्चित छाउपडी बारे केहि लेख्न मन लागेको छ । अछाम बाजुरामा छाउपडी प्रथा बारे स्वदेशी, विदेशि संघ—संस्थाहरु विज्ञहरु , सरकारका प्रतिनिधिहरुको उपस्थिति रह्यो । त्यसको स्थलगत रिपोर्ट अन्धोले हात्तिलाई छामे जस्तै बन्यो । हुँदा हुँदै त शहरबाट गएकाहरुको रमाउने पिकनिक स्थल बन्न पुग्यो । डलर कमाउने भाडोको रुपमा प्रयोग हुन थालेको छ ।
म अनुरोध गर्न चाहान्छु यस्तो उद्घेश्यले कोहि नआओस् । छाउपडीको सुरुवात कसरी भयो, कहाँबाट भयो यसको जरो के हो, भन्ने कुरा पत्ता लगाउन जरुरी छ । मलाई लाग्छ यसको मूल जरो भनेको अभाव हो । अशिक्षा हो, बेरोजगारी हो ।
मूलुकमा राजनीतिक परिवर्तन त भयो तर वित्तिय परिवर्तन हुन बाँकी नै छ । मुलुककै ५१ प्रतिशत महिलाहरुले आ—आफ्नो घरबाट, समुदायबाट श्रम र उत्पादन संगै जोडिएर आर्थिक उन्नतिको मार्गमा लाग्ने हो भने देश आफै सम्वृद्घ बन्छ । श्रम सहकारी र उत्पादनका लागि सहयोग गर्ने स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले प्रतिवद्घता गर्दै आएको छ ।
(लेखक : सुदूरपश्चिम प्रदेशका उपसभामुख हुन् ।)