काठमाडौं । अध्यादेशको आडमा आइतबार बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकलौटी रुपमा विभिन्न निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरे ।
नियुक्तिमा धेरैको चासो अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग र लोक सेवा आयोगमा थियो । जसमा केही चर्चा भएका र केही चर्चा नभएका नामहरु सिफारिस भएका छन् । अख्तियारको आयुक्त पदमा पूर्व सचिव बागलुङका डा.हरि पौडेल र ललितपुरकी डा. सुमित्रा श्रेष्ठ ब्याञ्जुलाई सिफारिस गरिएको छ । दुवै जना ओलीले नै नियुक्त गरेका छन् ।
लोक सेवा आयोगको अध्यक्षमा झापाका माधवप्रसाद रेग्मीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ । रेग्मी पूर्वसचिव हुन् । उनको नाम पहिलेदेखि नै चर्चामा थिए । विगतमा कांग्रेस निकट रहेका रेग्मीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गर्नुमा कतिपयले अनौठो मानेका छन् । कांग्रेसको समेत विश्वास पाएका व्यक्तिलाई नियुक्त गर्दा संसदीय सुनुवाईमा समस्या नहुने ठानेर ओलीले यस्तो रणनीति अपनाएको बताइन्छ । यसमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको समेत सहमति थियो । रेग्मी सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीका दाई हुन् । रेग्मीले नै ओलीलाई फाइदा हुने गरी नेकपा एकता बदर गर्ने फैसला गरिदिएका थिए ।
तर, सिफारिस भएका रेग्मीलाई एउटा समस्या हुन सक्ने देखिन्छ । उनको घर रहेको अनामनगरको जग्गा कुनै समय सार्वजनिक जग्गा थियो । त्यो धोबीखोलाको किनार थियो । मालपोतको चलखेलमा व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको थियो । रावल प्रतिवेदनले सो जग्गा सरकारको नाममा ल्याउन सिफारिस गरेको थियो । मोहनरमण भट्टराई नेतृत्वको छानबिन आयोगले समेत त्यो विषय उठाएको छ । जसकारण रेग्मीको जग्गा समेत छानबिनमा परेको छ ।
त्यस्तै लोक सेवा आयोगको सदस्यहरूमा कपिलवस्तुका माधव वेल्वासे, इलामका वीरबहादुर राई, ललितपुरका दिनेश सिलवाल र महोत्तरीकी मञ्जु कुमारीलाई नियुक्त गर्न परिषद बैठकको सिफारिस छ । वेल्वासेले हालै मात्र सचिवबाट अवकाश पाएका थिए । राईले गत वर्ष सचिवबाट अवकाश पाएका थिए । उनलाई सचिव बनाउन सिनियर सहसचिवलाई अन्याय गरिएको थियो । दुई हप्ताका लागि उनलाई सचिव बनाइएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको रिक्त आयुक्त पदमा रूपन्देहीका सगुन शम्शेर जवरालाई नियुक्त गर्ने सिफारिस छ भने प्राकृति स्रोत तथा वृत्त आयोग सदस्यमा पाँचथरका विपिनराज निरौला, धनुषाकी सुधाकुमारी झालाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको परिषदले जनाएको छ । जसमध्ये केही प्रधानन्यायाधीश राणाको कोटामा नियुक्त भएका हुन् ।
यस्तै राष्ट्रिय समावेशी आयोगको अध्यक्ष पदमा कास्कीका डाक्टर रामकृष्ण तिमिल्सिना र सदस्यहरूमा पर्वतका पुष्पराज तिमिल्सिना र बझाङका मानप्रसाद खत्रीलाई नियुक्ति गर्न सिफारिस गरिएको हो । तिमिल्सनाले यसअघि सदस्य पद अस्वीकार गरेका थिए ।
आदिवासी जनजाति आयोगको सदस्यमा खोटाङका सूर्यबहादुर गुरूङ र मधेशी आयोग सदस्यमा सप्तरीकी आभा कुमारीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस भएको छ । थारू आयोग सदस्यमा नवलपरासीका डाक्टर उमाशंकर चौधरी र मुश्लिम आयोग सदस्यमा सर्लाहीका मोहम्मद समसुल हगलाई नियुक्त गर्न सिफारिस गरिएको छ ।
राष्ट्रिय महिला आयोगको रिक्त सदस्य पदमा धनुषाकी जया घिमिरे र पर्वतकी सावित्राकुमारी शर्मा तिवारीलाई नियुक्त गर्न सिफारिस भएको छ भने राष्ट्रिय दलित आयोगको रिक्त सदस्य पदमा काठमाडौंका सुन्दर पुर्कुटी नियुक्त गर्ने सिफारिस छ । हाल संसदीय सुनुवाई समितिमा ओली निकटको बहुमत पुगेको छ । ओलीले माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई हटाएर आफु निकटलाई पठाएका थिए । त्यसकारण संसदीय सुनुवाईमा उनीहरु सदर हुने सम्भावना छ ।
तर, यो नियुक्तिले प्रधानन्यायाधीश राणा भने चरम विवादमा परेका छन्, यसले प्रधानन्यायाधीशको पदकै गरिमा घटाएकाले महाअभियोग लगाउनुपर्ने समेत वरिष्ठ कानूनविद्हरुले बताएका छन् । पहिलेका नियुक्तिविरुद्ध सर्वाेच्चमै मुद्दा विचाराधिन रहेको, प्रमुख प्रतिपक्षी दल र सभामुखले बहिष्कार गरेको र संसद बैठक बोलाइसकेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत बोलाइएको बैठकमा प्रधानन्यायाधीश सहभागी भएर नियुक्तिको सिफारिस गरेकोमा उनी विवादमा परेका हुन् ।
